‘लक्ष्यभेदी कारवाईच्या बोभाटय़ाने काहीच साधले नाही!’ हे डी. एस. हुडा या निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याचे मत (९ डिसें.) भाजपच्या ५६ इंची छातीची पंचाईत करणारे आहे. कारण हे मत त्या कारवाईत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच व्यक्त केले असल्यामुळे त्या लष्करी अधिकाऱ्याची ‘देशद्रोही’, ‘पाकिस्तानधार्जिणी’ अशी संभावना करण्याची सोयही उरली नाही. भारतीय लष्कराच्या लक्ष्यभेदी कारवाईमुळे पाकिस्तान लष्कराच्या मनात धडकी भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यावर त्या कारवाईचा बोभाटा करण्याच्या बालिशपणास सत्ताधाऱ्यांनी आवर घालावयास हवा होता. कारण जो अचानक हल्ल्याने भेदरून जातो त्याच्या मनात अशा हल्ल्याने धडकी जरी बसली तरी आपण आपल्या शौर्याची फुशारकी मारत त्याच्या आत्मप्रतिष्ठेला ठेच पोहचवत राहिलो तर तोही मग चवताळून उठत प्रतिहल्ला करतो. या संदर्भात हिटलरचे उदाहरण सर्वासमोर आहेच. पण लक्ष्यभेदी कारवाईने आधी भेदरलेल्या पाकिस्तानने नंतर अनेक ठिकाणी हल्ला करून तेच केले. तसेच ‘लक्ष्यभेदी कारवाईने पाकिस्तानला कोणता धडा आपण शिकवला?’ हा रास्त प्रश्न विरोधकांना विचारता आला. तेव्हा समोरच्याला धडा शिकवल्यानंतर त्याचा चिरकाल परिणाम साध्य करण्यासाठी पराभूताच्या आत्मसन्मानाला मात्र ठेच पोहचणार नाही याची काळजी घेणे हेही तितकेच आवश्यक असते. पण अतिरेकी राष्ट्रवाद्यांची येथेच पंचाईत होते. कारण शत्रूला नामोहरम केले तरी त्याचा डंका पिटल्याखेरीज त्यांचा अतिरेकी राष्ट्रवाद संतुष्ट होत नाही. पण त्यासाठी आपल्या सैन्यालाच किंमत चुकवावी लागते याचे भान त्यांना कधीतरी येणार की नाही? -अनिल मुसळे, ठाणे एकाच वर्षांत ७२ हजार जागा कशा भरणार? ‘आरटीओ’मध्ये रिक्त पदांची वाढती संख्या!’ ही बातमी (८ डिसें.) वाचली. आज महाराष्ट्रात आरटीओसह सर्वच विभागांत रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. याची नेमकी कारणे शोधली तर यात अनेक कारणांपैकी प्रथम निदर्शनास येणारा मुद्दा म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असलेला समांतर आरक्षणाचा खटला होय. जोपर्यंत या खटल्याचा निकाल येत नाही, तोपर्यंत आरटीओ, महाभरती किंवा इतर कोणत्याच परीक्षेचा अंतिम निकाल लागला तरीसुद्धा उमेदवारांना नियुक्ती मिळू शकत नाही. म्हणून यासाठी शासनाने हा निकाल लवकर कसा येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागात कार्यक्षम अधिकारी ठेवणे गरजेचे आहे. शिफारसपात्र उमेदवारांना नियुक्ती देताना या खात्याकडून प्रचंड विलंब होत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी मोठय़ा थाटात ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या धोरणाचा ढोल वाजवला, परंतु यासाठी पुरेसे मनुष्यबळच नसेल तर कोणतेच कार्य होऊ शकत नाही, ही साधी बाब लक्षात येऊ नये? तसेच जे मागील चार वर्षांत झाले नाही, ते एकाच वर्षांत ७२ हजार जागा कशा भरणार? भरतीची प्रक्रिया वेगाने राबवायला तरी पुरेसे कर्मचारी हवेत ना! तेव्हा शासनाने याची वेळीच दखल घेऊन भरतीमधील सर्व मुद्दे लवकर मार्गी लावले, तरच आजची परिस्थिती बदलून एक सशक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होऊ शकते. - केतकी साळवे, गडचिरोली पोलिसांची पदोन्नतीसाठीची परीक्षा कधी होणार? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलीस खात्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी खात्यांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा घेतली जाते. २०१७ साली एमपीएससीमार्फत या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले. पूर्व परीक्षा झाली. त्यानंतर मुख्य परीक्षा डिसेंबर २०१७ ला झाली. मात्र एक वर्ष उलटूनही मदानी चाचणी अद्याप झाली नाही. विभागांतर्गत परीक्षा असल्याने आपले कर्तव्य बजावत रात्रंदिवस मेहनत घेत अभ्यास करत पोलिसांनी मुख्य परीक्षेत यश मिळवले होते व शारीरिक चाचणीसाठी पात्र झाले होते. परंतु शारीरिक चाचणीचा वर्षभर सराव करूनही परीक्षा न झाल्यामुळे हे उमेदवार अत्यंत तणावाखाली जीवन जगत आहेत. गृह मंत्रालयातील अधिकारी यासाठी कोणता मुहूर्त शोधत आहेत? - संदीप संसारे, ठाणे बरे झाले, लोकांना अक्कल आली! ‘मोठय़ा आडनावांनी सरकार चालविले तरी देश पिछाडीवर, पंतप्रधानांची टीका’ ही बातमी (८ डिसें.) वाचली. बरे झाले निदान २०१४ साली तरी देशातल्या बहुतांश लोकांना अक्कल आली आणि मोदींचे सरकार आले. अन्यथा १९४७ साली इंग्रजांनी आम्हाला ज्या अवस्थेत सोडले होते त्याच अवस्थेत आम्ही आजही राहिलो असतो. १९४७ नंतर जगाच्या नकाशावरून नाहीसा झालेला आमचा देश २०१४ साली परत एकदा तिथे दिसू लागला. आता तर तो चांगलाच चमकतोय. आतापर्यंत सरकार चालविणाऱ्यांकडे मोठय़ा आडनावाशिवाय होते तरी काय? ना कुठली कार्यसंस्कृती ना कुठली दूरदृष्टी! ते कसला विकास करणार आणि कसली गरिबी दूर करणार? या देशाचे काहीतरी चांगले व्हायचे असेल म्हणूनच मोदी पंतप्रधान झालेत. आधीच्या निर्बुद्ध सरकारांना गरिबी कशी हटवायची हेच कळत नव्हते. मोदीजींनी सर्व गरिबांना शौचालये, गॅसजोडणी, वीजपुरवठा आणि बँक खाते देऊन टाकले आणि त्यांना समर्थ करून टाकले आपापली गरिबी दूर करायला! असे काही सुचायला माणूस मुळातूनच हुशार असावा लागतो, मोदींसारखा! नुसते आडनाव मोठे असून नाही चालत. आता चार-साडेचार वर्षांचा हिशेब मागण्याचा करंटेपणा न करता पूर्वीच्या निर्बुद्धांनी ७० वर्षांत केलेली घाण निस्तरण्यासाठी पुढील २० वर्षे मोदींनाच देण्याची तयारी ठेवा; नाहीतर परत हा देश जगाच्या नकाशावरून लुप्त व्हायचा! -मुकुंद परदेशी, धुळे अँटिबायोटिक्सविषयी जनजागरण मोहीम राबवा ‘मला वाचवा: मी अँटिबायोटिक बोलतोय!’ हा प्रा. मंजिरी घरत यांचा लेख (रविवार विशेष, ९ डिसें.) महत्त्वाचा असून जेव्हा ड्रग रेझिस्टंट टीबीचे पेशंट वाढायला लागतात तेव्हा प्रत्येकाने त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अँटिबायोटिक्स ही डॉक्टरांनी तपासून आवश्यक असली तर देण्याचे औषध असून आपल्याला हवं तेव्हा घेण्याचे औषध नाही हे भल्या भल्या शिकलेल्या लोकांनाही माहीत नाही. आपल्या देशात वैद्यकीय साक्षरता मुळातच नसल्याने डॉक्टरांनी दिलेले प्रिस्क्रिप्शन दोन दोन वर्षे वापरणारे अनेक असतात. अँटिबायोटिक्स अत्यावश्यक असेल तरच आणि सांगितले तितकेच घेणे हे किती महत्त्वाचे आहे याबद्दल जनजागरण मोहीमच राबविण्याची गरज आहे. मेडिकल दुकानदारानेसुद्धा डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय अँटिबायोटिक न देण्याची खबरदारी घ्यायला पाहिजे. पण काही फार्मासिस्टच प्रॅक्टिसिंग केमिस्ट अशी पाटी लावतात. तिथे अँटिबायोटिक्सचा चुकीचा वापर कसा टळणार हा प्रश्नच आहे. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) राम मंदिर उभारणी लांबवण्यातच भाजपला रस! सुब्रमण्यम स्वामी यांनी राम मंदिरप्रकरणी केंद्रासह उत्तर प्रदेशच्या भाजप सरकारला इशारा दिल्यामुळे (लोकसत्ता, ९ डिसें.) अनेक गोष्टींवरील पडदा आता दूर झाला आहे. राम मंदिर बांधण्याचे आश्नासन देऊन पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदींनी गेल्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात अयोध्येत जायचे तर सोडा, राम मंदिराविषयी चकार शब्दही काढला नव्हता. काही दिवसांपूर्वी मात्र या प्रकरणी बोलताना मोदींनी आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे काँग्रेसलाच लक्ष्य केले. राम मंदिर खटल्यात आडकाठी आणण्यामागे काँग्रेसचाच हात असल्याचे सांगून त्यांनी आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा केलेला प्रयत्न रामभक्तांना रुचला नाही. योगी आदित्यनाथ यांनीही उत्तर प्रदेशात श्रीरामांचा भव्य पुतळा उभारणार असल्याचे सांगून राम मंदिर मुद्दय़ाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. रा. स्व. संघाने राम मंदिरप्रकरणी अध्यादेश काढण्याचे केलेले आवाहनही मोदींनी धुडकावून लावले. त्यामुळे भाजपला राम मंदिर बांधण्यात विशेष रुची नसून हे प्रकरण शक्य तितके लांबवून या मुद्दय़ावर राजकारण करण्याचा आणि हिंदूंची मते लाटण्याचाच उद्देश असल्याचे स्वामींच्या विधानामुळे अगदीच स्पष्ट झाले आहे. -जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई कांदा दरप्रकरणी माध्यमांचा दुटप्पीपणा! कांद्याचे बाजारभाव वाढले, म्हणजेच कांद्याने सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत पाणी आणले की सर्व वृत्तपत्रे त्याची दखल घेतात. सरकारवर मग एकप्रकारे माध्यमांमधून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. लगेचच सरकार यावर बठका घेऊन उपाययोजना करून दर कमी केले जातात. पण हाच कांदा जेव्हा शेतकऱ्यांना रडवतो तेव्हा मात्र ही माध्यमे याला फारसे महत्त्व देत नाहीत, हे दुर्दैवी आहे. हा दुटप्पीपणा झाला. आज शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेल्या कांद्याला फक्त २ ते ४ रुपये प्रति किलो भाव मिळत आहे. बारामतीच्या एका शेतकऱ्याने तर दीड टन कांदा मोफत वाटून टाकला. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. - अमोल शेटे, ओतूर, ता. जुन्नर (पुणे) अदानी पॉवर कंपनीला दंड करावा अदानी पॉवर कंपनीने वीज बिल रक्कम जास्त दाखवून लबाडी केली हे सिद्ध झाल्यावर निदान १०० कोटी रुपयांचा दंड करायला हवा. पण फक्त वाढीव रक्कम पुढील बिलात कमी करावी ही सौम्य शिक्षा कंपनीला झाली. हे फक्त राजकीय हितसंबंध असतील तर भारतात होतं. सगळे ग्राहक अडाणी. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
