‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ हा अग्रलेख (२ जुलै) वाचताना रशियामध्ये पुतिन आणि आपल्याकडे मोदी-शहा अशी तुलना मनात येत होती. काँग्रेसी राजवटीतला भ्रष्टाचार आणि येल्तसिन यांची भ्रष्टाचारी राजवट, देशास पुन्हा महासत्ता बनवणे (पुतिन यांच्या बाबतीत), तर आपल्याकडे देशाला महान/विश्वगुरू बनवणे, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांचा संहार आणि देशाभिमान-देशप्रेम जागविणे ही पुतिन व मोदी-शहा यांच्या सत्तेसाठीच्या कार्यक्रम पत्रिकेतील साम्यस्थळे. ‘उदारमतवाद हे एक कालबाह्य़ मूल्य आहे’ असे पुतिन यांनी मुलाखतीत म्हटले, तर आमच्याकडे सत्ताधाऱ्यांच्या विचारसरणीत तरी वेगळे काय दिसते आहे? अग्रलेखात यथार्थपणे म्हटले आहे त्याप्रमाणे, दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांत सामान्य माणसाला असे वाटू लागते, की अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आदी मूल्ये फक्त अभिजन/पत्रकार इत्यादींनाच हवी असतात. पुतिन यांना रशियन जनतेचे मिळालेले समर्थन आणि आपल्याकडे भाजपला मिळालेला जनमताचा कौल या दोन्हीमागे हे साम्य आहे. सॅम्युअल हंटिंग्टन यांचा संदर्भ देऊन ‘लोकशाही संदर्भातील तिसऱ्या लाटेची’ अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण म्हणावेसे वाटते की, आपल्या देशात दुसऱ्या लाटेतील ‘लोकशाहीबद्दल घृणा निर्माण होणे’ ही प्रक्रिया अजून पूर्ण व्हायची आहे, लोकशाही पुनस्र्थापनेची तिसरी लाट यायला आपल्याकडे अजूनही बरीच वाट पाहावी लागणार आहे व बरीच किंमत मोजावी लागणार आहे. - विनोद सामंत, दहिसर पश्चिम (मुंबई) ब्रेग्झिटवाद्यांकडे पाहा, पुतिन खरे वाटतील! ‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ या संपादकीयात (२ जुलै) पुतिन यांच्यावर केलेली टीका सर्वसाधारणपणे योग्यच आहे. ‘उदारमतवाद हे एक कालबाह्य़ मूल्य आहे’ या पुतिन यांच्या वक्तव्याशी सहमत होता येणार नाही. असे असले तरीही उदारमतवाद्यांनी तत्त्व आणि व्यवहार यांच्यातला सुवर्णमध्य न गाठल्यामुळे अमेरिकेत ट्रम्प यांचा आणि इंग्लंडमध्ये ब्रेग्झिटवाद्यांचा विजय झाला, ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येणार नाही. ‘पश्चिम आशियातील स्थलांतरितांना आश्रय देणे ही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांची अत्यंत गंभीर चूक’ हे पुतिन यांचे वक्तव्य उदारमतवादी चष्म्यातून बघितल्यास आक्षेपार्ह वाटू शकेल. पण मर्केल यांच्या स्थलांतरितांना आश्रय देण्याच्या धोरणाशी अनेक लोक, विशेषत: ब्रिटनमधील ब्रेग्झिटवादी सहमत नव्हते. इथे केवळ धूर्त राजकारण्यांना दोष देऊन किंवा ब्रेग्झिटवाद्यांना संकुचित वृत्तीचे म्हणून चालणार नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार लंडन शहरात गौरवर्णीय ब्रिटिश लोक ४५ टक्क्यांपेक्षा कमी होते. ३७ टक्के लंडनवासी यू.के.बाहेर, तर २४ टक्के युरोपबाहेर जन्मलेले होते. हस्तिदंती मनोऱ्यातल्या उदारमतवादी विचारवंतांसाठी ही परिस्थिती कदाचित आदर्श असेल; पण गौरवर्णीय ब्रिटिश लोक ब्रेग्झिटला पाठिंबा का देतात, हे त्यातून स्पष्ट होते. युरोपीयन युनियनमध्ये राहिल्यास मर्केल यांच्या धोरणामुळे दक्षिण आणि पूर्वेकडून युरोपमध्ये प्रवेश करणारे स्थलांतरित थेट लंडनपर्यंत जाऊ शकतात आणि त्यांना युरोपच्या कायद्याप्रमाणे आडकाठी करता येत नाही. पुतिन यांच्यावर सरसकट टीका करताना याही मुद्दय़ांचा विचार व्हावा. - सत्यरंजन खरे, मुंबई आर्थिक शिस्तपालनासाठी आयोगच नेमा ‘आर्थिक बेशिस्तीची ‘पुरवणी’’ हा अन्वयार्थ (२ जुलै) वाचून असे जाणवले की, भविष्यकालीन विकासाचे नियोजन आणि दृष्टिकोन कोण आणि कसा ठरवितो हा आजचा महत्त्वाचा प्रश्न झाला आहे. देशपातळीवर जसा निती आयोग काम करतो तसेच महाराष्ट्रातदेखील त्याच धर्तीवर आयोग असणे गरजेचे झाले आहे. आमदार, मंत्रिमहोदय तसेच महामंडळांचे अध्यक्ष यांद्वारे मांडलेल्या योजना, घोषणा जनतेच्या दृष्टीने कितपत योग्य अथवा गरजेच्या आहेत हे ठरविण्यासाठी आयोग असावा. वैधानिक विकास महामंडळ, आमदार व मंत्री यांना देण्यात येणारा निधी आणि त्यामधून होणाऱ्या विकासकामांसाठीच्या परवानग्या व त्या धर्तीवरील सर्व कामे आयोगाच्या नियंत्रणाखाली आणावे. नगरविकास आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित सर्व संस्थांचादेखील समावेश अशा आयोगात करावा. आर्थिक बेशिस्तीला लगाम घालायचा असेल तर मुख्यमंत्री महोदयांनी असा घटनात्मक आयोग उभारणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनवावे. सदर आयोगास नाव द्यायचे झाले तर टकळक (मिती- महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग इंडिया) आयोग किंवा रकळट (सिट्म)- स्टेट इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्स्फॉर्मिग महाराष्ट्र- असे देता येईल. - शरद गावडे, श्रीगोंदा (अहमदनगर) अशा आमदारांना शिक्षा हवीच भाजपचे वरिष्ठ नेते विजयवर्गीय यांचा मुलगा मध्य प्रदेशमधील आमदार आकाश विजयवर्गीय याने नको त्या ठिकाणी बॅट चालविल्याचा प्रताप पाहिल्यावर पंतप्रधान मोदी संतापले व त्यांनी त्यांना त्या उद्धटपणा, घमेंडीबद्दल तंबीच दिली त्याबद्दल मोदींचे अभिनंदन. आता झुंडशाही करणाऱ्यांनाही त्यांनी अशीच तंबी द्यावी व सर्व राज्य सरकारांना त्यांनी असा कायदा हातात घेणाऱ्यांना गजाआड करून कायद्याने शिक्षा द्यावयास सांगावे. असे केल्यासच ‘सब का विश्वास’ मिळविण्यासाठी ते पात्र ठरतील. ते देशाचे पंतप्रधान आहेत; कुठल्याही एका समुदायाचे नाहीत. ‘राजधर्माचे पालन करावा’ हा दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींचा उपदेश त्यांनी लक्षात ठेवावा. वाजपेयींना ती खऱ्या अर्थाने श्रद्धांजली ठरेल. - माधव ल. बिवलकर, गिरगाव (मुंबई) पद रद्द करण्याची तरतूद हवीच ‘पक्ष कोणताही, गुर्मी तशीच!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२८ जून) वाचले. लोकप्रतिनिधी झाल्यावर ‘कसेही वागलो तरी आपले कोण काय वाकडे करू शकतो’- ही हवा डोक्यात असल्याने कुणाचे तरी काम रखडले म्हणून सरकारी कार्यालयात घुसून एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला त्याच्या कनिष्ठांसमोर शिवीगाळ करून मारहाण करणे वा सरकारी कामात ढवळाढवळ करणे असे प्रकार लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार घडत असतात. अनेकदा यांची मुले, नातलगही मागे नसतात. पंतप्रधान मोदी यांना अशा गोष्टींची कल्पना असल्यानेच ‘लोकप्रतिनिधींची राहणी साधी असावी’ असा सल्ला त्यांनी आपल्या नवीन खासदारांना अलीकडेच दिला असावा. आपले व आपल्या मतदारसंघातील अनधिकृत बांधकामे तोडली म्हणून इंदूरच्या भाजप आमदाराने पालिका कर्मचाऱ्याला बॅटने केलेली मारहाण, पाणीपुरवठय़ाची मागणी केली म्हणून गुजरातमध्ये भाजप उमेदवाराकडूनच महिलेला झालेली मारहाण, वरळी सेतूवर आमदाराची गाडी अडवल्याने आमदार आणि आमदारास पाठिंबा म्हणून नंतर सर्वपक्षीय आमदारांनी अधिकाऱ्याला केलेली बेदम मारहाण ही ‘उजेडात आलेली’ काही मोजकी प्रकरणे! अशा किती तरी घटना घडत असतील. बऱ्याच लोकप्रतिनिधींची पाश्र्वभूमीच गुन्हेगारीची असल्याने याच प्रवृत्तीतून हे घडत असावे. तरीही कुठे तरी हे थांबायलाच हवे. कायदा हातात घेणाऱ्या आमदार, खासदार, नगरसेवकाचे पद रद्द करण्याची तरतूद हवी आणि अशांना पािठबा देणाऱ्यांवरही कारवाई व्हायला हवी, तरच अशा गोष्टींना आळा बसू शकेल. - मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली पश्चिम राजकारण्यांची प्रसंगानुसार सोयीची विधाने इंदूर महापालिकेच्या अधिकाऱ्याला बॅटने मारहाण केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या भाजप आमदार आकाश विजयवर्गीय यांची जामिनावर तुरुंगातून सुटका झाल्यानंतरची प्रतिक्रिया वाचून थोडेसे मनोरंजन झाले. ते म्हणाले, मी पहिल्यांदाच तुरुंगात जाण्याचा अनुभव घेतला. हा अनुभव चांगला होता. मी देवाची प्रार्थना करतो की, त्याने पुन्हा मला ‘फलंदाजी’ करण्याची संधी देऊ नये. आता मी गांधीजींनी सांगितलेल्या रस्त्यावरून चालण्याचा प्रयत्न करेन. त्याआधी, सरकारी अधिकाऱ्यास मारहाणीच्या गुन्ह्य़ाबद्दल अटक अटळ ठरल्यावर, ‘आपण रागात असल्याने काय करत आहोत याची जाणीव नव्हती’, असे ते म्हणाले होते. पण त्याहीआधी, प्रत्यक्ष मारहाणीच्या वेळी प्रसारमाध्यमाशी बोलताना, ‘आमच्या भाजपमध्ये आधी आवेदन, मग निवेदन आणि त्यानंतर दणादण करा हेच शिकवले जाते’, असे आकाश विजयवर्गीय यांनी सांगितले होते. म्हणजे या ‘दे दणादण’ हिंसेमुळे तुरुंगात जावे लागले तर जामिनावर सुटका झाल्यावर अिहसा आठवली. एक मात्र खरे प्रसंगानुसार सोयीची वक्तव्ये करण्याचा राजकीय गुणधर्म आमदारांनी व्यवस्थित अंगी बाणवला आहे. त्यांची वरील परस्परविरोधी विधाने हेच दर्शवतात. - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी ‘मन की बात’ने असाही फरक पडावा ‘जलसंवर्धन ही जलचळवळ व्हावी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ जुलै) वाचली. जलसंवर्धन ही आजच्या काळाची गरज बनली आहेच. भूगर्भात खालावलेली पाणी पातळी आणि अनियमित मान्सून, अति प्रमाणात होणारा उपसा यांमुळे भारताला पुढील काही वर्षांत भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. आणि त्यामुळेच जलसंवर्धन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी मन की बातमधून केलेले आवाहन यांस देशभरातून नक्कीच चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसेल, यात शंका नाही. मोदींनी इथे आणखी एका गोष्टीबद्दल बोलायला हवे होते आणि ती म्हणजे वाढणारे झुंडबळी. मे २०१५ पासून आजवर ९४ भारतीयांचे बळी झुंडींनी, विविध प्रकारच्या संशयांवरून घेतले आहेत, याबद्दल मोदींनी मन की बातमध्ये बोलायला हवे. झुंडबळीचा उल्लेख मोदींनी आपल्या संसदेतील भाषणामध्ये ‘दोषींना कडक शिक्षा व्हायला हवी’ इतकाच केला याउपर मोदी काही बोलले नाहीत. दोषींना कडक शिक्षा तर होणारच; पण देशात वाढलेली जातीयता आणि फोफावत असलेला स्वधर्माभिमान हे लोकशाहीसाठी खरोखरच चांगले आहे? झुंडबळीच्या घटना माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत आणि अशा घटनांचा माणूस म्हणून कुठेतरी विचार व्हावा, असे मोदींनाही नक्कीच वाटत असेल.. ते सांगायला काय हरकत आहे? - सुमेध आश्रोबा मस्के, परभणी
