‘निगम निर्वाण’ हा अग्रलेख (७ डिसें.) वाचला. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रत्येकाने सोयीप्रमाणे सरकारी कंपन्यांना, बँकांना ‘हक्काने’ वापरून घेतले व त्यांना आर्थिक कर्जबाजारी करून कर्मचाऱ्यांसहित नजरेआड केले! सरकारी कंपन्या आर्थिक फायद्यात असताना त्यांची इतकी ओरबाडणूक करायची की त्या आजारी पडतील. या सर्व सरकारी कंपन्यांत भिंतीआड एका ओळीच्या ‘वजनदार चिठ्ठीने’ व त्यातील कामगार युनियनच्या नेत्यांना विश्वासात घेऊन सर्व मोठाली कंत्राटे फुगवून आपापसांत वाटून घेतली गेलीत! त्यानंतर राजकीय निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून कामाच्या तुलनेत जोशात फार मोठय़ा प्रमाणावर नोकरभरती करायची, त्यांची थोडी अकार्यक्षमता, मग्रुरी नजरेआड करायची व त्या आर्थिक डबघाईला आल्या की मग पुन्हा फायदेशीर स्वेच्छानिवृत्ती योजना मिळावी म्हणून मगरीचे अश्रू ढाळायचे! एक एक करत बहुतेक सरकारी कंपन्या निर्वाणाच्या मार्गावर का आल्या व त्या कोणी आणल्या याची सखोल श्वेतपत्रिका राज्य व केंद्र सरकार संयुक्तिकपणे काढण्यास जनतेला बांधील नाहीत का? स्वातंत्र्यानंतर जनतेच्या भल्यासाठी माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दूरदृष्टी ठेवून भव्य सरकारी उद्योग उभारले. त्यांनी जनतेला वेळोवेळी रोजगार दिला व देशाला स्वावलंबी बनविले! सोन्याची अंडी देणाऱ्या या कोंबडीला पुढील सरकारांनी जनतेच्या नव्हे तर सरकारांच्याच भल्यासाठी आजारी पाडले. भारतात सरकारी दरबारात ठोस जबाबदारीशिवाय अमर्याद अधिकार मिळाल्यावर काय होते याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे शरपंजरी पाडले गेलेले बहुतांश सरकारी उद्योग. उद्दिष्ट चांगले असूनही चुकीच्या मार्गाने भरकटलेल्या सरकारी उद्योगांना खासगीकरणाशिवाय कोणता पर्याय सरकार आता देणार ते पाहायचे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे सर्व कामगार संघटनांना दोषी मानणे अन्यायकारक ‘निगम निर्वाण’ हा अग्रलेख वाचला. दूरसंचार क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांच्या दुरवस्थेला सरकारचा पक्षपातीपणा मुख्यत कारणीभूत आहे. मोबाइलचे आगमन झाल्यानंतर सहा वष्रे सार्वजनिक कंपन्यांना त्यापासून दूर ठेवले. आजही फोर जी सुविधा त्यांना मिळाली नाही. त्यासाठी कामगार संघटना पाठपुरावा आणि संघर्ष करत आहेत. सरकारी विभागांसाठी विशेषत: संरक्षण व इतर संवेदनशील खात्यात माहितीची गुप्तता महत्त्वपूर्ण असते. त्यासाठी सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्या आवश्यक आहेत. लेखात लिहिल्याप्रमाणे काही कामगार संघटनांचे उपद्रवमूल्य निश्चित आहे; परंतु काही कामगार संघटना (विशेषत: डाव्या) या संस्थेच्या अस्तित्व आणि प्रगतीसाठी झटणाऱ्या आहेत. दुर्दैवाने व्यवस्थापन मात्र उपद्रवी संघटनांना चाप लावण्यात कमी पडते. खरे तर औद्योगिक लोकशाहीनुसार बहुमतातील कामगार संघटनेला मान्यताप्राप्त संघटना ठरवून अशा फुटकळ संघटनांना मोडीत काढले पाहिजे. त्यामुळे सरसकट कामगार संघटनांना आरोपी ठरविणे हे रचनात्मक काम करणाऱ्या संघटनांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सामान्य प्रशासन विभागच झारीतील शुक्राचार्य ‘भरती प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी काळजी घेणे गरजेचे’ हे पत्र (लोकमानस, ७ डिसें.) वाचले. त्यातील मुद्दा क्र.१ बाबत स्पष्टीकरण-एमपीएससीने ३० मे रोजी जाहीर केलेल्या निकालात स्पष्टपणे १७ उमेदवारांची निवड ही उच्च न्यायालयाच्या समांतर आरक्षणाशी संबंधित दाव्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून केल्याचा उल्लेख आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सदर उमेदवारांना नियुक्त्या देऊ नये, अशी मागणी पक्षकारांकडून न्यायालयात करण्यात आली, तेव्हा १२ जुलै रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता अगदी बेजबाबदारपणे सर्व उमेदवारांच्या नियुक्त्या देणार नाही, असे आडमुठे शपथपत्र दाखल केले. केवळ १७ उमेदवारांना थांबवून ३६० व मागील वर्षांतील ४४ अशा एकूण ४०४ लोकांना नियुक्ती देणे शक्य असताना सर्वाच्या नियुक्त्या थांबवणारा सा. प्र. विभाग या भावी अधिकाऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार आहे. -तुकाराम तांदळे, गंगाखेड (परभणी) ‘म. सुं.’ची विचारमौक्तिके .. डॉ. म. सु. पाटील सरांना साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाल्याची बातमी (६ डिसेंबर) ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्या मनोगतासह छापली. ती वाचताना १९७२-७३ सालातलं त्यांचं एमएच्या वर्गातलं समीक्षाविषयक अध्यापन आठवलं. सगळा वर्ग मंत्रमुग्ध होऊन तल्लीन झालेला असे. सरांची संयत, गंभीर अन् प्रवाही वाणी म्हणजे स्वातीचा समुद्रात बरसणारा पाऊसच. ती विचारमौक्तिकं केवळ अलौकिक रूप धारण करत असत. त्यांचं ‘सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध’ हे पुरस्कारप्राप्त पुस्तक वाचताना तोच पुन:प्रत्ययाचा अनुभव विद्यार्थ्यांसह वाचकांना सहजी मिळतो. विशेष म्हणजे हे पुस्तक सरांनी आपल्या वेळोवेळच्या विद्यार्थ्यांना नावांनिशी स्मरणांकित केलं आहे! - प्रा. विजय काचरे, पुणे मनमाडचे पाटील सर! समीक्षक म. सु. पाटील यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार (लोकसत्ता, ६ डिसेंबर) ही बातमी वाचून आनंद गगनात मावेनासा झाला. म. सु. पाटील सरांनी महात्मा गांधी विद्यामंदिर संचालित कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय- मनमाड या ठिकाणी प्राचार्य म्हणून वीस वष्रे सेवा केली आणि त्यामुळे आजही मनमाड महाविद्यालयाला ‘मराठीचे विद्यापीठ’ म्हणतात तसेच आजही मनमाडकरांच्या मनामध्ये त्यांच्याविषयी खूप आदर आहे. त्यांची त्या काळची शिस्त, काम करण्याची पद्धत, महाविद्यालयात त्या काळी रात्री होणाऱ्या साहित्यविषयक चर्चा तीस वर्षांनंतरसुद्धा अनेक मनमाडकरांना आठवतात. त्यांच्यामुळे मनमाडमधील अनेकांची साहित्यिक म्हणून जडण-घडण झाली आहे. त्यामुळे त्यांना मिळालेला साहित्य अकादमी पुरस्कार, हा खरा मराठी साहित्याचा गौरव आहे. - डॉ. पी. बी. परदेशी, मनमाड
