‘भिंत खचली, कलथून खांब गेला..’ हा अग्रलेख (३ जुलै) वाचला. बालकवींनी म्हटल्याप्रमाणे देशाचीही ‘उद्ध्वस्त धर्मशाळा’ व्हायचे दिवस जवळ येत चालले आहेत, एवढे नक्की. लेखाच्या सुरुवातीला मानवी चुकांमुळे, झुंडशाहीमुळे तसेच लोकप्रतिनिधींच्या अरेरावी वृत्तीमुळे गेलेल्या बळींची उदाहरणे दिली आहेत; त्याने तर ही शंका अधिकच गडद होते. निसर्गाचा कोप काही सांगून येत नाही. त्यासाठी आपणच तयार असावे लागते आणि त्यासाठी ‘सरकार’ नामक जी काही व्यवस्था जनतेने- निवडणुकीद्वारे नेमली आहे- तिने कार्यरत राहून प्रशासनाकडून काम करून घेणे अपेक्षित आहे. परंतु घोडे इथेच पेंड खाते! याच अग्रलेखात जनतेच्या ‘मतलबी’ वृत्तीचा जो समाचार घेतला आहे तो योग्यच आहे. ‘आपल्या विचारांचे सरकार’ आहे, मग त्याच्या सर्व चुका माफ- हीसुद्धा एकप्रकारची ‘झुंडशाहीच’! त्याला फक्त बहुसंख्याकतावादाचा तात्त्विक मुलामा दिला की झाले. सरकार बदलले तरी लोकप्रतिनिधींच्या अरेरावीत, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हात उगारण्यात काहीही फरक पडलेला नाही. हा दोष निसंशय जनतेचाच. कारण आपणच यांना निवडून देऊन यांचे माज येईस्तोवर हात बळकट केले आहेत. ज्यांनी कायदा व सुव्यवस्था निर्माण करायची, तेच जर का ती मोडू लागले तर ‘धर्मशाळा’ व्हायला फार वेळ लागणार नाही. ‘झुंडशाही’ला मिळणारी मान्यता तर सगळ्यात धोकादायक व देशाची धर्मशाळा करायला मोकळीक देणारी आहे. नाहक जाणारे जीव वाचवायचे असतील व देशाची धर्मशाळा होऊ द्यायची नसेल, तर अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, जनतेचे ‘स्वत्व’ जागे होणे गरजेचे आहे. तोपर्यंत भिंती अशाच खचत राहणार व खांबही कलथून ‘अभागीं’चे प्राण घेत राहणार. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व उदारमतवाद कालबा ठरवण्याचे प्रयत्न! ‘भिंत खचली, कलथून खांब गेला..’ हा अग्रलेख आपल्या देशातील वंचितांच्या विदारक अवस्थेवर प्रखर प्रकाश टाकतो. त्यांच्या वेदना कशा व का दुर्लक्षित राहतात, याचे परखड विश्लेषणही करतो. यात उल्लेख केलेले ‘दुभंगलेले नागरिक’ हे गेल्या पाच-सात वर्षांत एवढे पराकोटीचे दुभंगले गेले आहेत, की विरोधी विचाराच्या नागरिकास देशद्रोही ठरवून पाकिस्तानची वाट दाखविण्यापर्यंत मजल गेली आहे. हे दुभंगणे केवळ राजकीय स्तरावरच नव्हे, तर धार्मिक, जातीय, भाषिक, प्रादेशिक व सांस्कृतिक स्तरापर्यंतदेखील पोहोचले आहे. या सर्व तीव्र अस्मिता जोपासताना अभागी, अशक्त वंचितांची अवस्था हा अत्यंत गौण मुद्दा ठरत आहे. हा अग्रलेख वाचतानाच ‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ या अग्रलेखाचा (२ जुल) संदर्भ द्यावासा वाटतो. त्यातील रशियाचे सर्वेसर्वा पुतिन यांनी कालबा ठरवलेल्या ‘उदारमतवाद’ या तत्त्वाचा संदर्भ घेतल्यास आपल्याकडील स्थितीशी संबंधित असा आणखी एक आयाम लक्षात येईल. तो म्हणजे हा उदारमतवाद आपल्याकडेसुद्धा कालबा होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आणि तो कालबा होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. यातीलच एक भाग म्हणजे या वंचित वर्गाचे अस्तित्वच नाकारणे; ते शक्य होत नसल्यास त्यांच्या काही समस्या आहेत हेच नाकारणे; तेही शक्य होत नसल्यास- त्यांची जबाबदारी आमच्यावर का, असा प्रश्न उपस्थित करून हात झटकणे! उदारमतवादासोबतच संविधानातील समाजवादसुद्धा कालबा ठरविण्याची प्रक्रिया आपल्याकडे सुरू झाली असावी, असे दृश्य वर्तमान परिस्थितीत दिसत आहे. या कामी समस्त ‘मीडिया’ आपले मूलभूत कर्तव्य विसरून, मालकाची हुजरेगिरी करून आपली भूमिका पार पाडीत आहे. आपल्याकडे विस्तारत असलेली आर्थिक वर्गातील दरी आणि ‘नाही रे’ वर्गाची प्रचंड लोकसंख्या पाहता, आपल्या देशाला नागरिकांतील दुभंगणे, उदारमतवाद व समाजवाद यांचे कालबा होणे परवडणारे नाही. - उत्तम जोगदंड, कल्याण कार्यवाही दाखवली तरच ताकदीस अर्थ ‘भिंत खचली..’ या अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे सध्या कायद्याचा कुणालाच धाक तर राहिलाच नाही; परंतु जे तो मोडतात त्यांच्याच बाजूने उभे राहण्यासाठी समर्थकांच्या झुंडी उभ्या राहतात. पंतप्रधान मोदी या सगळ्या घटनांचा निषेध करून तंबी तर देतात; पण त्यांच्या या तंबी देण्यातील जोर दिसतो का? नथूराम गोडसेला खरा देशभक्त संबोधून महात्मा गांधींचा अपमान केल्याबद्दल त्यांनी साध्वी प्रज्ञा सिंग यांना आपण ‘कधीच माफ करणार नाही’ असे जाहीर उद्गार पंतप्रधानांनी काढले होते. परंतु त्या निवडून आल्या, संसद सदस्य म्हणून त्यांनी शपथ घेतली आणि आपल्यावरील दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांची चौकशी चालू असलेल्या खटल्यास ‘प्रकृतीच्या कारणास्तव’ अनुपस्थित राहण्याची सूटही त्यांनी मिळविली. झारखंडमधील झुंडबळीबद्दल किंवा आमदार आकाश विजयवर्गीय यांबद्दलदेखील पंतप्रधानांनी संताप व्यक्त करून, ‘कायदा सर्वासाठी समान’ असल्याचे प्रतिपादन करून ‘सत्तेचा गरवापर खपवून घेतला जाणार नाही’ अशी तंबी दिली आहे. परंतु ठोस कारवाईशिवाय हे सारे केवळ शब्द आहेत. मोदी हे ‘जगातील सर्वशक्तिमान’ नेत्यांपकी एक आहेत आणि कोणीही त्यांच्यासमोर ब्र काढू शकत नाही; असे असताना वरील प्रकरणांमध्ये जर त्यांनी कडक कार्यवाही केली, तरच त्यांच्या ताकदीला काही अर्थ राहील. - शरद फडणवीस, पुणे झुंडशाही ही आता ‘लोकचळवळ’ होणार काय? ‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ आणि ‘भिंत खचली, कलथून खांब गेला’ हे दोन्ही संपादकीय लेख (अनुक्रमे २ व ३ जुलै) वाचले. झुंडशाहीला समाजमान्यता मिळू लागल्यामुळे, जे काही फायदे पदरात पाडून घ्यायचे आहेत किंवा न्याय मिळवून घ्यायचा असेल तर तो झुंडशाहीनेच मिळवता येईल, असा (गर)समज दृढ होत चालला आहे. कारण झुंडशाहीचे समर्थन एक ‘लोकचळवळ’ म्हणून केले जाणार याची खात्री आता वाटू लागली आहे. सर्व देशभर विविध राज्यांत याचे धडधडीत पुरावे दिसू लागले आहेत. हे आजचे वास्तव लक्षात घेतले, की अशा देशाचे भवितव्य काय असेल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) नैतिक अधिष्ठान वाढवणे, हे उत्तर ‘भिंत खचली..’ या अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, ‘त्याला कुणी हात लावू शकत नाही’ ही आदरभावना (!) वाढतच राहते आहे. पण ‘झुंडशाहीशिवाय प्रश्न सुटत नाही’ अशी स्थिती असताना, जनतेने काय करावे हेही सांगणे सयुक्तिक ठरले असते. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विजयवर्गीय प्रकरणावरून भाजप कार्यकर्त्यांना ताकीद’ ही बामती आशादायी आहे. पण आमदार, मंत्रीदेखील एखादी नियमबाह्य़ गोष्ट करतो, त्यावर तात्काळ कार्यवाही व्हायला हवी. आमदार आशीष शेलार यांनी दहीहंडीच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली. त्यांच्यावरही त्याच वेळी पक्षांतर्गत कारवाई व्हायला हवी होती. ती झाली नाही. समाजाचे नतिक अधिष्ठान वाढीस लागेल असा प्रयत्न व्हायला पाहिजे. - सुधीर सुदाम चोपडेकर, मुंबई जनमानसाच्या लाटा.. विधायक आणि विघातक ‘तिसरीच्या प्रतीक्षेत’ हा अग्रलेख (२ जुल) आणि त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या. ‘उदारमतवाद हे एक कालबाह्य़ मूल्य आहे’ असे पुतिन यांनी मुलाखतीत म्हटले. आपल्याकडेही उदारमतवाद, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आदी मूल्ये फक्त अभिजन/ पत्रकार इत्यादींनाच हवी असतात असा आक्षेप घेतला जातो आहे. जगात पसरत असलेली या मतप्रवाहाची ही जागतिक लाट समाजस्वास्थ्याच्या दृष्टीने घातक आहे. ‘लोकशाहीसंदर्भातील तिसऱ्या लाटेची’ प्रतीक्षा करताना, (ईव्हीएम कुभांड घडलेच नाही असे मानले तर) आपल्या देशात दुसऱ्या लाटेतील ‘लोकशाहीबद्दल घृणा निर्माण होणे’ ही प्रक्रिया अजून पूर्ण व्हायची आहे व त्यापूर्वी आपल्याला बरीच किंमत मोजावी लागणार आहे, हे एका पत्रलेखकाचे मत शंभर टक्के पटणारे आहे. कोणत्याही गुणवत्तेशिवाय, केवळ अपघातानेच प्राप्त होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीतल्या जन्मस्थानामुळे तथाकथित ‘गुणवत्ता’ सिद्ध करण्याच्या संधीच्या पहिल्या पायरीपर्यंतही पोहोचू शकले नाहीत अशा असंख्य गरीब भारतीय नागरिकांना विसरून भारताची ‘प्रगती’ करण्याचा चंग बांधलेल्या उन्मादग्रस्तांपासून माझ्या देशाला कोण वाचवेल, हा प्रश्न आज अस्वस्थ करणारा आहे. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली पर्यावरणस्नेही निर्णय आणि जागृतीवर भर ‘आयात नकोच.. आणि पामतेलही’ हा मिलिंद बेंबळकर यांचा लेख मुद्देसूद व आकडेवारीमुळे अभ्यासपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात-निर्यात होत असताना त्याचा एकूणच जागतिक पर्यावरणावर काय परिणाम होतो, याची पर्यावरणस्नेही ग्राहकालाही कल्पना नसते. भारतात होणाऱ्या पामतेल आयातीमुळे इंडोनेशियातील जंगलहानीची आकडेवारी गंभीर आहे. भारतातील एक किलो तांदूळनिर्मिती व पुढे निर्यातीसाठी सरासरी २,५०० लिटर पाण्याचा होणारा वापर ही अतिशय चिंतेची बाब आहे. म्हणूनच पर्यावरणीय व सामाजिक दृष्टिकोनातून एक संवेदनशील राष्ट्र म्हणून आपण आपले व्यापारी धोरण तपासून घेण्याची व तातडीने त्यात बदल करण्याची गरज आहे. वास्तविक, कृषिमालावर आधारित उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या वेळोवेळी पर्यावरणस्नेही निर्णय घेऊ शकतात. शेतमाल खरेदीसाठी ‘रिस्पॉन्सिबल सोर्सिग’चे उपक्रम, तसेच शाश्वत शेतीसाठी शेतकरी वर्गाला दिलेले तांत्रिक साह्य़ हे विकसित देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे पर्यावरणाबाबतीत बदललेले धोरण अधोरेखित करते. तसेच याविषयी आंतरराष्ट्रीय कायदे, पर्यावरण जनजागृती व त्या-त्या वस्तूची खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संवेदनशीलता आणि दबाव मोलाची मदत करू शकतात, असे वाटते. - सचिन मेंडिस, विरार
