19 November 2019

News Flash

मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?

‘अधिकाऱ्यावर चिखलफेक; नितेश राणेंना अटक’ ही बातमी (५ जुलै) वाचली.

‘अधिकाऱ्यावर चिखलफेक; नितेश राणेंना अटक’ ही बातमी (५ जुलै) वाचली. त्यात ‘अपात्रताच हवी!’ ही ‘लोकसत्ता’ची भूमिकादेखील वाचली. अशा बेताल आमदारांना अपात्र ठरवले गेले पाहिजे, ही रास्त सूचना आहे. परंतु महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी उगवलेली बांडगुळे ही नेस्तनाबूत करण्यासाठी समाजाचीही तशी मानसिक तयारी हवी. त्यामुळे किती जणांना अपात्र ठरवत जाणार, हा सवाल आहे. देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्याही कायदेमंडळात कायद्याला फाटा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढली आहे, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण?’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ही दंडेलशाही का ओढवली, याचीही मीमांसा झाली पाहिजे.

– किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व

 

अपात्रतेपेक्षा निवडणूकबंदीच करावी!

‘अधिकाऱ्यावर चिखलफेक; नितेश राणेंना अटक’ ही बातमी वाचली. या घटनेने लोकप्रतिनिधींची गुर्मी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची हतबलता पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आली आहे. मध्य प्रदेशमधील भाजप आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी महापालिका अधिकाऱ्याला बॅटने केलेली मारहाण, तेलंगणात आमदाराच्या भावाने महिला वनअधिकाऱ्याला केलेली मारहाण, आमदार बच्चू कडू यांनी अपंग कल्याण आयुक्ताला केलेली शिवीगाळ, महाराष्ट्र विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांनी वाहतूक पोलिसाला केलेली जबर मारहाण आणि या ‘पराक्रमी आमदार संघा’चे ‘सामनावीर’ नितेश राणे यांनी मत्स्यविभाग आयुक्ताला मासे फेकून मारणे असो वा नुकतेच उपअभियंत्याला चिखलाने घातलेली आंघोळ असो.. ही यादी काही संपणार नाही. आता आमदारांना अटक झाली म्हणजे जामीनसुद्धा मिळणार. सुटका होताच कार्यकर्त्यांकडून आमदारांचे जंगी स्वागतही होणार आणि पुन्हा दुसऱ्या सरकारी अधिकाऱ्याला मारहाण करण्यास ही फौज सज्ज होणार!

‘लोकसत्ता’ने अशा मुजोर लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मार्ग सुचविला आहे. परंतु केवळ अपात्र ठरविल्यास पुढच्या निवडणुकीत हे महाभाग पुन्हा निवडून येणार आणि पुन्हा तोच पराक्रम गाजवणार. त्यापेक्षा अशा लोकप्रतिनिधींवर १० ते १५ वर्षांची निवडणूकबंदी घालण्यात यावी, जेणेकरून यांच्या मुजोरीस आळा बसेल.

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

 

हा कुणाच्या स्वप्नातील नवभारत आहे?

आमदाराने सरकारी अधिकाऱ्याला बॅटने मारले, आमदाराने सरकारी अधिकाऱ्याला चिखलाने आंघोळ घातली आणि पुलाला बांधून ठेवले, नगरसेवकाने कोंबडी विक्रेत्यांना मारहाण केली, नागरिकांनी नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांना कोंडून ठेवले, घोषणा देण्यास नकार दिला म्हणून जबर मारहाण.. अशा बातम्या वाचल्यावर जॉर्ज ऑर्वेल यांच्या ‘१९८४’ या कादंबरीतील एक परिच्छेद आठवला, जो आपल्या देशातील सध्याच्या परिस्थितीस लागू पडेल. त्याचा मराठीतील भावानुवाद असा : ‘आपण कोणत्या प्रकारचे नवीन जग तयार करीत आहोत? जुन्या सुधारकांनी कल्पिलेल्या आदर्शवादी सुसंवादी जगापेक्षा अगदी विसंवादी जग निर्माण करीत आहोत, की जे भय, विश्वासघात, यातना व निर्दयीपणाने भरलेले आणि दिवसेंदिवस अधिक निर्दय होत जाणारे असेल. या जगात प्रगती म्हणजे जास्तीतजास्त यातना!’  हा कुणाच्या स्वप्नातील नवभारत आणि नवमहाराष्ट्र आहे?

– अशोक वासुदेव बक्षी, सातारा

 

मुंबई आणखी किती सहनशील राहणार?

४ जुलैच्या अंकातील प्रशांत कुलकर्णी यांनी रेखाटलेले व्यंगचित्र प्रशासन, राजकारणी आणि कंत्राटदार यांच्या लेखी सामान्य मुंबईकरांची किंमत किती क्षुल्लक आहे, हेच दाखवते. म्हणायला मुंबईकर राज्याच्या राजधानीत राहतात, पण राजधानीलाच भगवान भरोसे सोडल्यावर सामान्य माणसाची काय कथा! अस्मानीसुलतानी संकटांना मुंबईकर धीरोदात्तपणे सामोरे जातात. परंतु प्रशासन मात्र दु:ख ट्वीट करण्यापलीकडे काहीच करत नाही. जणू काही असे जगणे हे मुंबईतील लोकांनी स्वीकारले आहे. देशातील सगळ्यात जास्त महसूल मिळवून देणारे हे शहर सर्वच पक्षांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. पण हव्यासापायी आता मंडळी कोंबडीच कापायला निघालेत. अस्ताव्यस्त पसरलेली मुंबई आणखी किती सहनशील राहणार, हे येणारा काळच सांगेल.

– बागेश्री झांबरे, मनमाड, नाशिक

 

अपयशास राहुल नव्हे, सोनिया गांधीच जबाबदार

‘आधी कष्ट, मग फळ’ हा अग्रलेख (५ जुलै) वाचला. राहुल गांधींवर ही वेळ आली यास त्यांना दोष देणे योग्य ठरणार नाही. कारण त्यांच्याकडे पक्षाची जबाबदारी आली तेव्हा पक्षाकडे सत्ता नव्हती. दोष द्यायचाच असेल, तर सोनिया गांधींना देता येईल. सत्ता हाती असताना ज्या गोष्टी करायला हव्या होत्या, त्या त्यांनी वा त्यांच्या पक्षाच्या मंत्र्यांनी केल्या नाहीत. त्यामुळेच त्यांना आज हे दिवस बघावे लागत आहेत. सत्तेचा वापर कसा करायचा असतो, ते नरेंद्र मोदी दाखवून देत आहेत (ते त्यांचे मंत्रीही बघत आहेत!). एक प्रकारे मोदी यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ करून दाखवला आहे. आगामी काळात ‘प्रादेशिक पक्ष-मुक्त भारत’ त्यांच्या अजेंडय़ावर असेल असे दिसते. ज्या पद्धतीने चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, मुलायम सिंग, लालूप्रसाद यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी आदी नेते व त्यांचे पक्ष बाजूला सारले जात आहेत, त्यावरून तरी हाच निष्कर्ष काढता येतो.

– सय्यद मारुफ सय्यद महेमूद, नांदेड

 

कळसाप्रति कृतज्ञता!

वैध मार्गाने श्रीमंत होणे हे काही पाप नाही, मात्र गरीब असणे आणि गरीबच राहावे लागणे हेही पाप नाही. पाप असलेच तर ते लबाडी करणे हे आहे आणि याबद्दल मतभेद नसावा. हे लक्षात घेता, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहात मांडताना व्यक्त केलेले मत मान्य होणे कठीण आहे. ते असे की, ‘उच्च करदात्यांबाबतही देशाने कृतज्ञ असले पाहिजे, त्यांची नावे वास्तू, रुग्णालये, रस्त्यांना दिली जावीत.’ नव्हे, तसे या अहवालात सुचवण्यात आले आहे. म्हणजे आपल्या उत्पन्नावर नियमानुसार देय असलेला कर भरणाऱ्या देशातील श्रीमंत व्यक्ती या देशासाठी पूजनीय आहेत. भारतातील फक्त ५७ अब्जाधीशांकडे तळाच्या ७० टक्के लोकांकडे आहे तेवढी (२१६ अब्ज डॉलर) संपत्ती आहे. या मंडळींनी नियमानुसार त्यांना द्यावा लागणारा कर भरला असेल तर त्यांना देवळात बसवून त्यांची आरती करावी, असेच जणू अर्थमंत्रालयाला अभिप्रेत आहे. कर चुकवणाऱ्या लबाडांना गजाआड करून कडक शासन करावे याबद्दल वाद नाही. मात्र, मोठय़ा रकमेचा करभरणा करणाऱ्या धनाढय़ांचे पुतळे उभारणे वा त्यांची नावे सरकारने बांधलेल्या वास्तू, रुग्णालये, रस्त्यांना देणे हे हास्यास्पद आहे.

– प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्यांना शासनाने संधी द्यावी

‘अच्छा, समाजसेवा करता काय?’ हा ‘युवा स्पंदने’ सदरातील (४ जुलै) देवेंद्र गावंडे यांचा लेख वाचला. आमच्यासारख्या व्यावसायिक समाजकार्य करणाऱ्या तरुणांची खूप मोठी व्यथा आहे. आजच्या अशा परिस्थितीत समाजकार्याला पाहिजे तेवढे महत्त्व शासन देत नाही. तरुणांमध्ये समाजकार्य करण्याची आवड (आणि प्रशिक्षणही) असूनसुद्धा आर्थिक अडचणींमुळे आम्ही ते करू शकत नाही, परिणामी आम्ही आर्थिकदृष्टय़ा कमी पडतो. सरकारी प्रकल्पांवर कित्येक ठिकाणी करार तत्त्वावर जागा भरल्या जातात आणि काही दिवसांनी त्या सोडाव्या लागतात. कितीतरी असे प्रकल्प आहेत की जेथे प्रशिक्षित समाज कार्यकर्त्यांची गरज असूनदेखील ते पद रिक्त ठेवले जाते अथवा व्यावसायिक समाज कार्यकर्त्यांऐवजी अन्य शिक्षण असणाऱ्यांची वर्णी लावली जाते.

‘समाजकार्य’ या विद्याशाखेत पदवी (बीएसडब्ल्यू – बॅचलर ऑफ सोशल वर्क), पदव्युत्तर (एमएसडब्ल्यू – मास्टर्स इन सोशल वर्क) शिक्षण झालेले कितीतरी तरुण आज बेरोजगार आहेत. या तरुणांना शासनाने समाजकार्याच्या क्षेत्रात सामावून घेण्याची गरज आहे. पण शासन काय करते? काही दिवसांपूर्वीच निघालेली जाहिरात हे उदाहरण म्हणून पाहू. ‘शहर समन्वयक’ या पदासाठी एमएसडब्ल्यू उमेदवार न घेता ‘तांत्रिक शिक्षणा’ची अट ठेवण्यात आली. करार तत्त्वावरच असलेल्या या पदासाठी व्यावसायिक समाजकार्य पदव्युत्तर स्नातक अर्जसुद्धा करू शकले नाहीत.

ज्या पदावर समाजकार्य शिक्षण असणाऱ्या तरुणाची निवड होणे गरजेचे आहे, त्या प्रत्येक क्षेत्रात व्यावसायिक समाजकार्य प्रशिक्षितांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हे आपल्या यंत्रणांना कधी कळणार?

– विष्णू गजानन गव्हाळे, अकोली (ता. संग्रामपूर, जि. बुलडाणा)

 

स्वयंसेवी संस्थांतही स्पर्धाच..

समाजकार्य करणे कधी सोपे नसते, हा ‘अच्छा, समाजकार्य करता काय?’ या देवेंद्र गावंडे यांनी लिहिलेल्या लेखात (युवा स्पंदने, ४ जुलै) वर्णन केलेल्या मुलांचाच अनुभव नाही तर शहरातही तोच आहे. स्वत: एकटय़ाने समाजकार्य करणे हे आर्थिकदृष्टय़ा कठीण आहे व मनुष्यबळसुद्धा कमी पडते. जर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेत जाऊन काम करायचे म्हटले, तर आधी तिथे काम करत असणारे लोक नव्या माणसांना पुढे येऊ  देत नाहीत. तिथेही स्पर्धा, एकमेकांना खाली ओढण्याची प्रवृत्ती दिसतेच. त्यामुळे सर्वसाधारण माणसे या फंदात पडण्यासाठी उत्सुक नसतात.

‘सोशल एंटरप्राइज’ व ‘सीएसआर’च्या नावाखाली बरेचसे कन्सल्टंट्स मात्र धन करत आहेत. परंतु हे ‘कॉपरेरेट-प्रणीत समाजभावी प्रकल्प’ किती टिकतात, त्यांचा लोकांना किती फायदा होतो आणि ते नावारूपाला येतात का नाही, हे बघायला कोणालाच वेळ नाही. या प्रश्नाला या लेखाने तोंड फोडले, असे म्हणावे लागेल!

– लता रेळे, मुंबई

First Published on July 8, 2019 12:01 am

Web Title: loksatta readers letter part 292 mpg 94 2
Just Now!
X