‘एकही गं बसरूट..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१३ जुलै) वाचले. बेस्टने केलेल्या दरकपातीमुळे प्रवासी वाढण्याचे भाकीत खरे ठरत असल्याचे मान्य करावे लागेल. तरीही नियामक, वाहक आणि चालक यांनी ‘सेवा’ शब्दाचे भान ठेवले तरच आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या योजनेला अपेक्षित यश मिळेल. एरवी प्रवाशांचा प्रतिसाद ‘तेरडय़ाचा रंग तीन दिवस’ म्हणतात तसा ठरेल. बसगाडय़ांना रेल्वेला असते तसे वेळापत्रक असते अशी खात्री प्रवाशांना वाटायला हवी. तसेच वाहक-चालक यांनी प्रवासी वाढले आणि टिकले तरच आपली नोकरी टिकणार आहे, या वास्तवाची जाण ठेवून सौजन्याने वागणे गरजेचे आहे. शेवटचा मुद्दा रस्त्यांची रडकथा संपवणे हे बेस्टला अनुदान देण्याइतकेच गरजेचे आहे, हे महापालिकेच्या कर्त्यांकरवित्यांना केव्हा कळणार कोणास ठाऊक! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम केवळ भाडेकपात करून भागणार नाही.. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ‘बेस्ट’ला दरमहा १०० कोटी रुपये सहा महिन्यांकरिता देऊ केले त्याबद्दल ते अभिनंदनास पात्र आहेत. त्यासाठी त्यांनी टाकलेली वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणा ही अट स्पृहणीय आहे; पण केवळ भाडेकपात करून भागणार नाही, तर बसच्या अंतर्गत आणि बाह्य़ रचनेत बदल झाला पाहिजे. घट्ट व न हलणाऱ्या काचा, खडखड आवाज करणारा पत्रा, वाहकाच्या बाजूने उघडणारा अरुंद दरवाजा, बसची स्वच्छता अशा अनेक बाबतींत सुधारणा झाल्यास प्रवासी-संख्या नक्की वाढेल. तसेच तांत्रिक बाबतीत सुधारणा वा नवीन प्रयोग करून डिझेल/सीएनजी बचत कशी होईल, हेही पाहणे आवश्यक आहे. लंडनमधील बस जशी आकर्षक दिसते तशी आपली बसही वाटली पाहिजे! - सतीश कुलकर्णी स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणे हक्कमिळावा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतीमध्ये राबणाऱ्या स्त्रियांचे जीवन किती खडतर आहे, हे ‘दिलाशानंतरची आव्हाने’ हा सीमा कुलकर्णी यांचा लेख (१२ जुलै) स्पष्ट करतो. मानवी संस्कृतीत शेतीच्या शोधाचे श्रेय स्त्रीकडे जाते. तरी जगभरच शेतीमध्ये राबणाऱ्या स्त्रियांचे वास्तव पुरुषांच्या तुलनेत हलाखीचे आहे. स्त्रियांना उत्पादक साधनांवर पुरुषांप्रमाणे हक्कमिळाला, तर शेतीमधील २० ते ३० टक्के उत्पादन वाढेल. परिणामी १० ते १५ कोटी लोकसंख्येची उपासमारीतून सुटका होईल. (संदर्भ : ‘विमेन इन अ‍ॅग्रिकल्चर- क्लोजिंग द जेण्डर गॅप फॉर डेव्हलपमेंट’, संयुक्त राष्ट्रांची खाद्य आणि कृषी संस्था, मार्च २०११) विकसनशील देशांत शेती उत्पादन दोन ते चार टक्के वाढेल. विकसनशील देशांत एकूण शेती उत्पादनातील ५५ टक्के उत्पादन स्त्रिया करतात. जागतिक अर्थकारणात स्त्रियांचा वाटा मोठा असूनही त्यांच्या श्रमाला समान आणि योग्य मूल्य मिळत नाही. भारतात शेती क्षेत्रात स्त्रियांना दिवसाची मजुरी १०० रुपये मिळते, तर पुरुषाची मजुरी १५० ते २०० रुपये असते, असे शेती अभ्यासक सांगतात. ‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) यांसारख्या संघटना सातत्याने शेती क्षेत्रातील लिंगाधारित असमतोल कमी करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर काम करताहेत. एकूणच उपेक्षित असलेल्या शेती क्षेत्रातील हे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या निर्णयावर अपेक्षित अंमलबजावणी करून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील शेतकरी स्त्रीला सामाजिक सुरक्षेचा हक्क देऊन दिलासा द्यावा, ही अपेक्षा आहे. - अरुणा बुरटे, पुणे आपत्ती व्यवस्थापन आपत्तीनंतरच कार्यरत ‘सारे काही आहे; पण अंमलबजावणी कधी?’ हा ‘रविवार विशेष’मधील (१४ जुलै) लेख प्रशासकीय अनास्था तसेच एकूणच प्रतिक्रियात्मक कार्यप्रणालीवर कठोर भाष्य करणारा आहे. आपत्ती व्यवस्थापन हा प्रशासनाचा एक विभाग आहे आणि आपत्ती होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्यावी, हेही तिथे सांगितलेले आहे. पण ते प्रत्यक्षात केले जात नाही हे कटू वास्तव आहे. मग विविध प्रकारच्या सूचना व कार्यपद्धती प्रशासनात असून काय उपयोग? सर्वसाधारणपणे सर्वच अधिकाऱ्यांची कामे ठरलेली असतात आणि ती नीट झाली तर खूप काही सहजरीत्या साधले जाऊ शकते. पण काही पदे ही केवळ अधिकार गाजविण्यासाठीच असतात, असा गरसमज रूढ झाल्याने आणि राजकारण्यांची तळी उचलण्यात मग्न राहिल्याने आपत्ती व्यवस्थापन हे आपत्ती आल्यावरच कार्यरत होत असते. हा प्रकार थांबविण्यासाठी प्रचंड प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई शिष्यवृत्तीवाढीबाबत सरकार उदासीन का? ‘शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी रक्कम’ हे वृत्त (१३ जुलै) वाचले. राज्यात इयत्ता पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतली जाते. त्यात पात्र होणाऱ्या पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना २५० ते १००० रुपये, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ३०० ते १५०० रुपये मिळतात. स्पर्धा परीक्षांची रंगीत तालीम म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या, या मानाच्या परीक्षेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती म्हणून मिळणारी रक्कमही तशीच साजेशी हवी; जेणेकरून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. विद्यार्थी रक्कम न पाहता परीक्षा देत असले, तरीही शासनाने ही शिष्यवृत्ती रक्कम वाढवली पाहिजे. या रकमेतील वाढीबाबतचा प्रस्ताव गेली काही वर्षे प्रलंबित आहे. त्या प्रस्तावाबाबत सरकार इतके उदासीन का? - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) गुणफुगवटा विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणार ‘अंतर्गत गुणदान पुन्हा सुरू होणार!’ हे वृत्त (१० जुलै) वाचले. अंतर्गत गुणदान पद्धत पुन्हा सुरू करण्यामागे विद्यमान सरकारवर निश्चितच शिक्षणसम्राटांनी दबाव आणला असणार. त्याचे कारण अगदी सोपे आहे. गतवर्षीपेक्षा यंदा दहावीचा निकाल तब्बल साडेबारा टक्क्यांनी घसरला आहे. म्हणजे साडेसोळा लाख मुलांचा साडेबारा टक्क्यांनी हिशोब केला, तर सुमारे दोन लाख विद्यार्थी हे मागच्या वर्षीपेक्षा जास्त अनुत्तीर्ण झाले आहेत. अर्थात, याचा मोठा फटका बसणार तो खासगी महाविद्यालयांनाच. अंतर्गत गुणांमुळे दहावीचा गुणफुगवटा प्रचंड वाढला होता. गतवर्षी अंतर्गत गुणदान पद्धत नसल्याने यंदा हा भ्रमाचा भोपळा फुटला. मागच्या वर्षांपर्यंत विद्यार्थी हुशार होते आणि या वर्षी अचानक ते ‘ढ’ झाले का? हे भरमसाट गुण देण्यामागे अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण व्हावेत हा एकमेव हेतू होता. नाही तर, भरमसाट वाढलेल्या अभियांत्रिकी पदविका आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी विद्यार्थी आणायचे कुठून! त्यासाठी अंतर्गत गुणांचा सोपा पर्याय शिक्षणसम्राटांनी शोधला. या गुणांमुळे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढले. मात्र, हा गुणफुगवटा भविष्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणार आहे. मुलांना परीक्षेचा धाक हा हवाच. - अजिंक्य कुलकर्णी सदाशिव गोरक्षकर : प्रसिद्धीविन्मुख ऋषी! सदाशिव गोरक्षकर यांच्या निधनाबाबतचे वृत्त वाचले आणि मी गलबलून गेले. त्यांच्याबरोबर असलेल्या दीर्घ संबंधातल्या अनेक आठवणींनी मनात फेर धरला. या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वाची छाया आता कायमची हरपली या भावनेने मन शोकाकुल झाले. त्यांच्या निधनाने संग्रहालय क्षेत्राचीच नव्हे, तर एकूणच कला-संस्कृती-संवर्धन क्षेत्राची फार मोठी हानी झाली आहे. ते तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध तर होतेच, पण आपल्याकडे असलेले ज्ञान मुक्तहस्ते वाटण्याचे औदार्यही त्यांच्याकडे होते. अत्यंत निलरेभी माणूस म्हणून अनेक जण त्यांना ओळखत असतील. इंदिरा गांधींपासून दलाई लामांपर्यंतच्या अनेक मोठय़ा व्यक्तींच्या विश्वासातले असूनही त्यांनी कधी त्याचा स्वार्थासाठी लाभ करून घेतला नाही. त्यांच्या स्वभावाला अनेक लोभस पलू होते. प्रसिद्धीविन्मुखता हाही असाच एक गुण. त्यामुळे संग्रहालयशास्त्राच्या क्षेत्रात त्यांनी जागतिक स्तरावर कितीही कीर्ती मिळवली असली, तरी त्याचा कधी उच्चारही त्यांनी केला नाही. अशा व्यक्तीचे जाणे चटका लावून जाते. - मृदुला प्रभुराम जोशी जाणीव झाली; आता बदल हवा अलीकडेच चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या ‘आर्टिकल १५’ या चित्रपटाबद्दलचा ‘रविवार वृत्तांत’मधील (१४ जुलै) ‘नियंत्रित जातिसंघर्षांची वेधक कथा!’ हा शुद्धोदन आहेर यांचा लेख वाचला. चित्रपटाच्या प्रारंभ ते अंतापर्यंतचा प्रवास वास्तवातील भयानक जातीयवादी मानसिकतेचे यथार्थ दर्शन घडवतो. कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीचे मन अस्वस्थ होईल, असे या चित्रपटाचे कथानक आहे. प्रस्थापित जातिव्यवस्थेच्या विदारक वास्तवापासून भारतीय कला क्षेत्राने नेहमीच सुरक्षित अंतर राखून तटबंदी केली आहे. ही तटबंदी मोडून काढून मागील काही वर्षांत सामाजिक जाणिवेच्या कलाकारांनी सामाजिक विषयांवर प्रकाश टाकण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे. यात प्रामुख्याने ‘काला’ (पा. रंजिथ), ‘फॅन्ड्री’, ‘सराट’ (नागराज मंजुळे) आणि सध्याचा ‘आर्टिकल १५’ (अनुभव सिन्हा) यांचा समावेश होतो. आजही आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणात दलितांवर अत्याचार होत असतात. परिणामी असे चित्रपट सामाजिक जाणीव निर्माण करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अपेक्षा असते ती अशा जाणिवांतून बदल घडण्याची! - कुणाल विष्णू उमाप, मांडवे (जि. अहमदनगर)
