सुखदेव थोरात यांचा ‘दलितांचे राजकारण : ऐक्य अपरिहार्य’ हा लेख (१४ डिसें.) वाचला. वंचितांची स्थिती बदलण्याचा मार्ग कोणता, याचे उत्तर राजकारणात शोधावे लागेल. सध्या फक्त राजकारणच बदल आणू शकते, समाजकारण किंवा अर्थकारण नाही. असे मत योग्य असले तरी तथागत बुद्धांनी राजसत्तेचा त्याग करून समाजबदल घडविलेला आहे, हे आपल्याला विसरता येणार नाही. महात्मा जोतीराव फुले यांनीही सत्तेशिवाय सामाजिक बदल घडवून दाखविलेला आहे. राजकारणातूनच जर वंचितांची स्थिती बदलू शकते असे आपण मानले तर मायावती यांच्याकडे उत्तर प्रदेशची पाच वर्षे सत्ता होती. तिथे वंचितांची स्थिती बदललेली दिसत नाही. समजा दलित पक्ष, गट-तट एकत्र आले आणि सत्तेतही बसले तरी वंचितांच्या हितासाठी ते काही तरी करतील याची शाश्वती काय? समजा. आता, संघपरिवाराने आपल्या आन्हिकात डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिमा पूजनाचा समावेश केल्याने जसा संघ आंबेडकरवादी ठरत नाही, तसंच संघाच्या व्यासपीठावर गेलेला एखादा आंबेडकरवादी तेवढय़ावरून संघवादी ठरत नाही. आता प्रश्न उरतो वंचितांच्या बदलाचा मार्ग कोणता? डॉ. बाबासाहेबांनी दिलेल्या लोकशाहीकडे आपण राज्यपद्धती म्हणून पाहतो, मात्र बाबासाहेब लोकशाहीला जीवनप्रणालीत अर्थात (६ं८ ऋ ’्रऋी) म्हणतात. संविधानात्मक समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता या आधारावर कोणी व्यवहार करताना आज दिसत नाही. सामाजिक व्यवहार हा जातीधर्मात केल्याचे चित्र दिसत आहे आणि जातीव्यवस्था चातुर्वण्र्य व्यवस्थेतून रूढ झालेली आहे. चातुर्वण्र्य व्यवस्था सत्तासंपत्तीचा अधिकार वंचितांना देत नाही (पूर्वाश्रमीच्या शुद्रांना) आज वर्णव्यवस्था अस्तित्वात नसली तरी जातीव्यवस्था अस्तित्वात आहे. भारतीय संविधान सत्ता संपत्तीचे आणि सामाजिक, आर्थिक प्रगतीचे स्वातंत्र्य देत आहे. यामुळेच काही विचारसरणीला संविधान नको आहे म्हणून संविधान बचाओ अभियान देशभरात सुरू आहे. मात्र संविधान बचाओ म्हणणाऱ्यांवरही चातुर्वण्र्यव्यवस्थेचा पगडा दिसत आहे. कारण ते पालखीमधून संविधानाची यात्रा काढतात. ही स्थिती बदलण्यासाठी राजकीय सत्तेबरोबर सांस्कृतिक आणि सामाजिक बदलही आवश्यक वाटतो. - सुधाकर सोनवणे, बीड अशा शिक्षणसम्राटांना सरकार मोकाट का सोडते? ‘कर्मचारी उपाशी, वऱ्हाडी तुपाशी’ ही बातमी (१४ डिसें.) वाचून संताप आला. काही लोकांना उगीच भपका आवडतो. ‘सिंहगड’ संस्थेतील प्राध्यापक जीव तोडून मुलांना शिकवत असतात आणि संस्थेचे नाव उज्ज्वल करत असतात. त्यांना त्यांच्या घामाचा मेहनतीचा पैसा मिळायला नको? नियमित पगार मिळणे हा प्राध्यापकांचा हक्क आणि गरज आहे. त्यांना तुमच्याकडून भीक नको आहे. आर्थिक अडचणींमुळे एखादा महिना संस्थेला कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे जमले नाही, तर समजण्यासारखे आहे. पण तब्बल १७ महिने वेतन न मिळणे ही त्यांची क्रूर थट्टा आहे. निर्लज्जपणाचा कळस म्हणजे चार बँकांचे ४०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज संस्थाचालकांनी थकवले आहेत. अशी भयानक परिस्थिती असताना आपल्या मुलाचा साध्या पद्धतीने विवाह साजरा करायचा सोडून त्यांना मुलाच्या शाही लग्नाचे डोहाळे लागावेत? तसेच अशा शिक्षणसम्राटांना सरकार मोकाट सोडते, हेही दुर्दैवी आहे. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई) कंत्राटी महाभरती तरुणांवर अन्याय करणारी ‘आता कंत्राटी महाभरती’ ही बातमी (१४ डिसें.) वाचली. यातून महाराष्ट्र सरकार हुशार व होतकरू उमेदवारांवर अन्याय करणार हे स्पष्ट दिसत असून रोजगार नसल्याने हवालदिल झालेल्या तरुण पिढीसाठी ही बाब फार दुर्दैवी आहे. या आधीही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करून लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांना रुजू करण्यापासून वंचित ठेवले (शासकीय तंत्रनिकेतन अधिव्याख्याता भरती-२०१३) आणि त्याचीच पुनरावृत्ती आता कंत्राटी महाभरतीत होण्याची भीती आहे. त्यामुळे शासनाने हुशार व होतकरू उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, जेणेकरून प्रशासनाचा गाडा व्यवस्थित चालू शकेल. - अभिजीत वारके, पुणे ऑनलाइन औषधविक्रीवर नियंत्रण आवश्यक ‘ऑनलाइन औषधविक्रीचा घोळ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ डिसें.) वाचला. ऑनलाइन औषधविक्रीला मुख्य आक्षेप आहे की डॉक्टरांच्या शिफारशीशिवाय औषधांची विक्री केली जाते. असे जरी भासवले जात असले तरी हे कारण अत्यंत तकलादू व वरवरचे आहे. असे करण्यामागे अर्थकारण आहे हे निश्चित. आज औषधांची विक्री करताना डॉक्टरांच्या शिफारशीची मागणी केली जातेच असे नाही. नव्हे डॉक्टरांच्या शिफारशीशिवाय काही विशिष्ट औषधे दिलीच जात नाहीत, हे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन औषधविक्रीवर बंदी घालण्याचे कारण सयुक्तिक ठरत नाही. यापेक्षा ऑनलाइन औषधविक्रीचे नियमन कसे करता येईल हे बघणे इष्ट ठरेल. - रवींद्र भागवत, सानपाडा (नवी मुंबई) रिझव्‍‌र्ह बँक- सरकार संघर्ष टाळावा मोदी सरकारने ऊर्जित पटेल यांच्या जागी शक्तिकांत दास यांची तातडीने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नेमणूक केली. यावरून पटेल यांचा राजीनामा अपेक्षित होता असे समजायचे, की पटेल यांना राजीनामा देणे भाग पाडले गेले हा एक वादाचा विषय होऊ शकतो. सरकारच्या आदेशानुसार आरबीआयने स्वायत्ततेला आणि देशाच्या हितसंबंधांना सोडचिठ्ठी देऊन काम करावे ही अपेक्षाच मुळात मानवणारी नाही. लागोपाठ दोन गव्हर्नरांना राजीनामा देणे भाग पडावे हे लोकशाही मूल्यांना धरून नाही. तसेच गेल्या दोन-तीन वर्षांत आरबीआयची कामगिरी समाधानकारक नाही असे चित्रही उभे राहिलेले नाही. सरकारने आरबीआयकडे अवास्तव मागण्या करू नयेत. सरकारने आणि दास यांनी अहंकार सोडून मध्यम मार्ग चोखाळून संघर्ष टाळावा. - नितीन गांगल, रसायनी
