21 August 2019

News Flash

यात्रामार्गात स्फोटके पोहोचली कशी?

अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने केंद्र सरकारच्या सांगण्यानुसार यात्रा स्थगित केल्यानंतर सात दहशतवादी ठार झाले आहेत (बातमी : लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट).

अमरनाथ यात्रेवर दहशतवादी हल्ल्याचे सावट असल्याने केंद्र सरकारच्या सांगण्यानुसार यात्रा स्थगित केल्यानंतर सात दहशतवादी ठार झाले आहेत (बातमी : लोकसत्ता- ४ ऑगस्ट). त्याआधी दहशतवादी अमरनाथ यात्रेवर हल्ला करण्याचा कट आखत असल्याची खात्रीलायक माहिती गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळाली होती. अमरनाथ यात्रेच्या मार्गावर शोधमोहिमेदरम्यान अमेरिकन स्नायपर रायफल व पाकिस्तानात बनविण्यात आलेले भूसुरुंग व इतर स्फोटके सापडल्याने अमरनाथ यात्रा १३ दिवस आधीच रोखण्यात आली. सुरक्षा दलांनी दहशतवाद्यांचे हे षड्यंत्र हाणून पाडले, हे कौतुकास्पदच; परंतु कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना ही स्फोटके यात्रामार्गात पोहोचली कशी, याची चौकशी व्हावी. यात्रेला ‘सुरक्षा कवच’ पुरविण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले होते. ते कवच पुरेसे सुरक्षित नव्हते का? पाकिस्तानचे लष्कर सतत काश्मीरमधील शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत असल्याने सुरक्षा व्यवस्था जास्तीत जास्त सावध असायला हवी. सुरक्षादलाच्या विश्वासावर भाविक या यात्रेला येतात.

– विवेक तवटे, कळवा (जि. ठाणे)

 

‘नाणार’: एका दगडात दोन पक्षी! 

सतीश कामत यांचा ‘आधुनिक विकासासाठी सकारात्म हुंकार’ हा लेख (३१ जुल) वाचला, त्यातून एवढे निश्चित कळले की, नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा रत्नागिरीला किंवा रायगडला होणारच. केव्हा होणार आणि कुठे होणार, हा मुद्दा वेगळा; पण प्रकल्पावरून जे राजकारण झाले आणि होते आहे, हे म्हणजे ‘एका दगडात दोन पक्षी’ या म्हणीप्रमाणे आहे : लोकसभा आणि विधानसभा हेच ते दोन पक्षी.. नाणारच्या दगडाने एक पडला आणि दुसरा पडणार आहे.

– सुरेश बाबासाहेब मिध्रे, औरंगाबाद

 

शिशू उद्योगांच्या ‘स्थानिक क्षेत्रा’ला धोका नको

‘आरसीईपी : सोडले, तरी पळेल कुठे?’ हा संजीव चांदोरकर यांचा लेख (२ ऑगस्ट) वाचला. थोडक्यात, ‘आरसीईपी’च्या सभासद राष्ट्रांनी इतर सभासद राष्ट्रांकडून आयात होणाऱ्या वस्तुमालावर कोणताही आयात कर लावू नये’ हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारताने स्वीकारलेली ‘शाश्वत विकास लक्ष्ये’ पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीत वाढ होऊ शकते. देशातील लोकांना चांगल्या प्रतीचा माल स्वस्तात मिळेल हे खरे; पण भारताच्या शिशू उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय वस्तू उद्योगांसोबत कराव्या लागणाऱ्या संघर्षांत वाढ होईल हेही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे भारताच्या बेरोजगारीसारख्या जखमेवर मीठ चोळल्यागत होईल, जे आजच्या स्थितीत देशाला परवडण्यायोग्य नाही.

या प्रस्तावास अनुमोदन म्हणजे चीनकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘अवपुंजन’धोरणास आणखी चालना दिल्यासारखे असेल. भारत हा इतर सर्वच राष्ट्रांसाठी दुभती गाय (मोठी बाजारपेठ) आहे, त्याचमुळे सर्वाची व्याकूळता वाढत असावी. प्रस्तावाच्या स्वीकारानंतर भारताचे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील संबंध दृढ होतील, ही नक्कीच आनंदाची बाब. मात्र देशाची सर्वाधिक लोकसंख्या ज्या स्थानिक क्षेत्राशी संबंधित आहे त्या क्षेत्रासमोरील स्पध्रेत वाढ करून त्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी, एवढेच!

– मुकेश झरेकर, जालना

 

पत्रकारितेचा संवेदनशील, मानवी चेहरा..

‘एनडीटीव्ही’चे मुख्य संपादक पत्रकार रवीश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्याची बातमी (लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) वाचली. रवीश कुमार यांची कामगिरी मोदी सरकार आल्यापासून जास्त चच्रेत आली. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे सरकारविरोधात ब्र उच्चारायलाही तयार नव्हती, त्यावेळी लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची जबाबदारी रवीश कुमार यांनी जवळपास एकहाती पेलली. चिखलफेकीने ते डगमगले नाहीत. जिवे ठार करण्याच्या धमक्या येऊनही त्यांनी माघार घेतली नाही की आक्रस्ताळेपणा केला नाही.

राजकारणबाह्य़ विषय चच्रेत आणणे ही त्यांची खासियत. उपेक्षित समूहाच्या व्यथा-वेदना त्यांनी सातत्याने मांडल्या. शिक्षक असो की विद्यार्थी, शेतकरी असो की सफाई कामगार.. रवीश त्यांच्या वतीने बोलत राहिले. स्टुडिओत बसून दूरस्थ पत्रकारिता करणारे ते नाहीत; तर प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन ‘रिपोìटग’ करण्यात त्यांना रस असतो. तिथेही ते स्वत: कमी बोलतात, लोकांना जास्त बोलते करतात आणि शेवटचे त्यांचे निर्णायक भाष्य खास त्यांचे असते!

रवीश कुमार यांनी पत्रकारितेला संवेदनशील, मानवी चेहरा दिला. त्यांचे िहदी भाषेवरील प्रभुत्व, साहित्यिक समज, बहुश्रुतपणा, विनम्रता, सहिष्णुता हे गुण आजच्या काळात विलोभनीयच. मॅगसेसे पुरस्कार मिळाल्यामुळे एका गुणी व्यक्तिमत्त्वाचा यथोचित व योग्य वेळी सन्मान झाला आहे.

– राजश्री बिराजदार, दौंड (जि. पुणे)

 

विदर्भवासीयांचा मानसिक आधार..

रवीश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळल्याची बातमी वाचताना त्यांच्या हिंदीतील ‘नौकरी सीरिज’, ‘युनिव्हर्सिटी सीरिज’ या वृत्तमालिका आठवल्या. यातून त्यांनी विद्यार्थी, परीक्षार्थी आणि बेरोजगार यांच्या समस्या मांडल्या, ते हृदयस्पर्शी होते. वाराणसी येथील घाटांव्यतिरिक्त  सामान्य जनजीवन कसे आहे, याचे चित्रण त्यांनी दाखविले. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे जेव्हा निवडणुकीच्या मुद्दय़ामध्ये गुरफटून गेली होती, तेव्हा ज्वलंत पाणीप्रश्नावर ते सतत वार्ताकन करीत राहिले. पाणीप्रश्नाशी झगडणाऱ्या आम्हा विदर्भवासीयांना त्यांचा मानसिक आधार जाणवला.

– स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

 

पक्षभरती झाली असेल, तर ‘मेगाभरती’कडे पाहा

‘भाजप हाऊसफुल, महाभरती बंद’ ही बातमी (२ ऑगस्ट) वाचली. गुरुवारपासून भाजपच्या महाजनादेश यात्रेला सुरुवात झाली. या यात्रेत सरकारने सामान्य जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या तर बरे होईल. कारण महाराष्ट्रात खूप समस्या आहेत व त्यापकीच एक म्हणजे- बेरोजगारी! सरकारने ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मेगाभरती काढली खरी; पण ती भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवायला हवी. ही भरती प्रक्रिया ज्या महापोर्टलद्वारे घेण्यात येत आहे, त्याविषयी उमेदवारांच्या मनात शंका आहेत. या भरती प्रक्रियेत खूप मोठय़ा प्रमाणावर गोंधळ होत आहे, हे नुकत्याच झालेल्या तलाठी आणि वनरक्षक परीक्षेत दिसून आले. तसेच पोर्टलकडून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट चालू आहे. कारण नुकतीच एमआयडीसीची जाहिरात आली; त्यात एका पदासाठी अर्ज करायचा असल्यास पाचशे रुपये लागतात. त्यामुळे एका विद्यार्थ्यांला सर्व पदांसाठी अर्ज करायचे असल्यास तीन ते चार हजार रुपये लागतात. त्याविरोधात औरंगाबाद, बीड येथे मोच्रेसुद्धा निघाले; पण याची दखल सरकारने घेतली नाही. त्यामुळे जर ‘पक्षातील महाभरती’ बंद झाली असेल, तर निदान आमच्या भरती प्रक्रियेत लक्ष घालून ती पारदर्शकपणे पार पाडावी, जेणेकरून होतकरू उमेदवारांचे नुकसान होणार नाही.

– राजू केशवराव सावके, तोरणाळा (जि. वाशिम)

 

आणखी कायदे हवेतच, त्याआधीचे हे पाऊल

‘अजब न्याय वर्तुळाचा..’ व ‘तिहेरी तलाकबंदीचे राजकारण’ हे लेख (‘रविवार विशेष’, ४ ऑगस्ट) वाचून प्रश्न पडला की, सती प्रतिबंधक वा बालविवाहविरोधी कायदा झाला, तेव्हा ते फक्त बहुसंख्याकांसाठीच आहेत म्हणून चर्चा झाली होती का? घटस्फोट हा आता फार मानहानिकारक मानण्यात येत नाही. नवीन पिढी कुंथत जगणे नाकारते; हे घटस्फोट बहुतेक वेळा परस्परसंमतीने होतात. तिहेरी तलाकमध्ये मुस्लीम स्त्रीला नाही म्हणायचा अधिकार नाही आणि पोटगीचा प्रश्न आहेच. एकूणच परित्यक्ता स्त्रियांच्या पोटगीचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असून त्याबद्दल कायदा होणे गरजेचे आहे. तरीदेखील, तिहेरी तलाकबंदीमुळे मुस्लीम स्त्रीला सतत डोक्यावर तलाकची तलवार टांगती राहणार नाही असे वाटते! मुळात कुठल्याही धर्माच्या स्त्रियांसाठी सुधारणा करताना लहान लहान पावलेच उचलावी लागतात आणि तिहेरी तलाकबंदी कायदा हे तसेच एक लहान पाऊल आहे.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

सर्वसामान्यांसाठी ‘कायमेरा’चा काय उपयोग?

‘झुरणार इथेही प्राणि.. मात्र?’ (३ ऑगस्ट) हा अग्रलेख विज्ञानाच्या नतिक बाजूबद्दल वाटणाऱ्या काळजीला पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आहे. प्रगत विज्ञान-तंत्रज्ञान या नावाखाली कायमेराच्या या अमानवी प्रयोगातून आपण फ्रँकेन्स्टाइनचे जग तर उभे करत नाही ना, असे राहून राहून वाटते. एका अर्थी अपवादात्मकरीत्या मानव-मानवातील जनुकीय विनिमयसुद्धा अपयशी होत असलेली उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. पुरुषांच्यात आढळणाऱ्या गुणसूत्रातील जनुके मातेच्या रक्तात गेल्यामुळे गर्भिणी/बाळंतिणी दगावल्याच्या नोंदी आहेत. स्टेम सेलचे रोपण करून पेशींची वाढ करणे हासुद्धा एकप्रकारे कायमेरा तंत्रज्ञानाचेच अपत्य आहे; परंतु चीन वा जपान येथील या संबंधातील अचाट प्रयोग मानव वंशाला धोकादायक ठरणार की काय, अशी शंका वाटू लागते.

अणुशक्तीचा शोध लावताना संशोधकांनी मानवी हितासाठीच हा शोध असेल म्हणून ग्वाही दिली गेली; परंतु त्यातून अण्वस्त्रनिर्मितीलाच अग्रक्रम मिळाल्यामुळे या पृथ्वीचेच अस्तित्व धोक्यात आले. बलाढय़ राष्ट्रांची महत्त्वाकांक्षा कुठल्याही थरापर्यंत पोहोचू शकते. आता तर तिची जागा निव्वळ बाजारीकरणाने घेतल्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या विकासाला कुठलेही धरबंध नाहीत. त्यामुळेच उत्क्रांतीतून विकसित होत आलेल्या जनुकांनाच लक्ष्य करत नतिकतेची चाड न ठेवता मानवी वंशासकट सर्व प्राणिवंशांत ढवळाढवळ केली जात आहे. मानव व प्राणी यांच्या संकरित भ्रूणातून अवयवांची पदास हा एकमेव उद्देश असलेल्या या व्यापारी तंत्रज्ञानातून काही मूठभर श्रीमंतांचेच कल्याण होणार हे मात्र नक्की. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी हे कायमेरा तंत्रज्ञान नसणार याबद्दल अजिबात संशय नको.

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

First Published on August 5, 2019 12:02 am

Web Title: loksatta readers letter part 297