‘बिल्डर लॉबीच्या ‘धनरेषे’पायी..’ ही मुख्य बातमी, शिवाय आतल्या पानावरील पुराचे विदारक वृत्तांत (लोकसत्ता, १० ऑगस्ट) वाचनात आले. पुराचे पाणी ओसरत आहे, अशी एक बातमी आहे; परंतु पूरग्रस्त आणि ज्यांच्या ज्यांच्या संवेदना जागृत आहेत, त्या सर्वाच्या डोळ्यांतील अश्रूंचा पूर कधी ओसरणार आहे? की आगामी वर्षांतील नवनव्या पुरांची वाट पाहणे हेच सामान्य माणसांच्या हाती आहे? ‘पराधीन आहे पुत्र मानवाचा’ हेच आपले प्राक्तन आहे काय? बातमीत लिहिले आहे की, बिल्डर लॉबीच्या ‘धनरेषे’पायी पंचगंगेची पूररेषा धोक्यात! वास्तविक नव्याने वसवल्या जाणाऱ्या सगळ्याच शहरांतील बिल्डरांच्या धनलोभापायी पर्यावरणाचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकदा अनेक महानगरपालिकांचे नगरसेवकच त्या विभागातील बिल्डर असतात. तेच बिल्डर, तेच राज्यकर्ते आणि तेच नगररचनाकारसुद्धा! अशा वेळी ‘आले बिल्डरांच्या मना, तिथे सामान्य नागरिकांचे काही चालेना’! सामान्यत: बिल्डर आणि धनाढय़ व्यावसायिक हे राजकीय पक्षांचे पोशिंदे असतात. त्यांच्या सोयीसाठी देशाचे आणि राज्यांचे वार्षिक अर्थसंकल्प असतो, त्यांच्या भल्यासाठी पर्यावरणाचे सगळे नियम धाब्यावर बसवले जातात आणि त्यांच्याच इशाऱ्यावर सरकार नाचत असते. वसईसारख्या पाचूच्या बेटावर, येथल्या वृक्षवेलींच्या हिरव्या सावल्यांत आम्ही वाढलो. या सुंदर शहराची आज दुर्दशा होत असलेली आम्हाला पाहावी लागत आहे. माझ्या साडेसात दशकांच्या आयुष्यात वसईने पूर पाहिला नव्हता. परंतु गेल्या आठ-दहा वर्षांत येथे दोनदा पूर आले. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये तीन दिवस वसईचा जगाशी संपर्क तुटला होता. मुंबईदेखील पावसाच्या पाण्यात बुडत असते. १९९२ साली सिडकोने या विभागासाठी तयार केलेल्या अंतरिम विकास आराखडय़ात वसई-विरारला जिथे विकासकामे चालू आहेत, तो भूभाग मूलत: सखल आहे, त्यामुळे पुराची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, असे म्हटले आहे. जी गोष्ट वसईची तीच मुंबईचीदेखील. दोन्ही विभाग सखल असून समुद्र जवळ आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नाही. त्यामुळे इथे इमारती उभारताना खूप दक्षता घेतली पाहिजे. नगररचनाकारांनी व तज्ज्ञांनी दिलेले इशारे आम्ही धाब्यावर बसवणार असू, तर सांगली-कोल्हापूर काय की मुंबई-वसई काय, आम्हाला कोणीही वाचवू शकणार नाही. - फा. फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई (जि. पालघर) ‘मला काय त्याचे!’ ही वृत्ती सोडायला हवी ‘बिल्डर लॉबीच्या ‘धनरेषे’पायी पंचगंगेची पूररेषा बासनात!’ ही बातमी वाचली. नसर्गिक प्रवाह, तसेच छोटे ओढे, नाले हे वाढत्या बांधकामांसाठी बिल्डरांकडून जाणूनबुजून अडविले जात आहेत, तसेच त्यांची जागा कमी केली जात आहे. ओढे, नाले यांच्यावर बांधकाम केल्यानंतर पावसाळ्यात येणारे पाणी कोठे जाणार, याचा विचारही या मंडळींकडून केला जात नाही. कोल्हापूरमध्ये पूररेषेवर झालेल्या बांधकाम अतिक्रमणामुळेच आताची परिस्थिती ओढावली आहे, हे सिद्ध झाले. शासनाने कितीही नियम केले, तरीही आर्थिक तडजोडींच्या माध्यमातून बिल्डर आणि त्या त्या ठिकाणचे स्थानिक राजकीय वलयाचा फायदा घेतच आसतात. यात नागरिकांचाही दोष आहे. कारण त्यांची मूकसंमतीमुळेच अशी बांधकामे होत आहेत. ‘मला काय त्याचे!’ ही भावना वाढीस लागल्याने कोणीही ही बाब गांभीर्याने घेत नाही. पूररेषेवरील अतिक्रमण टाळले तर अशी पुराची स्थिती निर्माण होणार नाही. जीवित तसेच वित्तहानीही कमी होईल. - संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि.सातारा) पावसाचे प्रमाण वाढले हे खरेच; पण.. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला मुसळधार पाऊस व वाढणारी पाण्याची पातळी यामुळे महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे भागात अतिशय भीषण पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अति पाऊस व शासन-प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. मात्र ‘महाजनादेश यात्रे’त बुडालेल्या सरकारला तशी काळजी महापुरात बुडणाऱ्या लोकांची घ्यावीशी का वाटली नाही? परिस्थिती हाताबाहेर गेली तेव्हा मुख्यमंत्री सक्रिय झाले. पण तोपर्यंत अनेकांचे संसार उघडय़ावर पडले. या ठिकाणी अनेक पटींनी पाऊस पडला हे मुख्य कारण असले, तरी राजकारणी आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या युतीमुळे झालेली पूररेषेतली बांधकामे यांमुळे स्थिती आणखी भयानक झाली. योग्य पद्धतीने कालबद्ध हद्दवाढ व नगर नियोजन केले, तर अशा समस्यांची तीव्रता कमी राहील. मात्र, शासनस्तरावर याबद्दल उदासीनताच दिसते. - अशोक बाळकृष्ण हासे, सागाव, डोंबिवली पूर्व आपत्ती निवारण कक्ष पूरप्रवण क्षेत्रात तनात करावे ‘डोक्यावरून ‘पाणी’’ हा अग्रलेख (९ ऑगस्ट) वाचला. मुंबई असो, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर-अंबरनाथ असो किंवा सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली असो; पावसाळ्यात या शहरांना बसणारा पुराचा तडाखा हा प्रशासनाचा आणि सरकारचा पूर्वनियोजित पूरप्रलयाच्या नियोजनाचे फलित आहे असेच म्हणावे लागेल. कारण पूरप्रवण क्षेत्रात होणारी अनधिकृत बांधकामे आणि प्रशासनाची आणि सरकारची त्याबाबत असणारी ‘अर्थ’पूर्ण डोळेझाक हीच या पूरप्रलयाला कारणीभूत आहे. दरवर्षी येणारे हे पूर आणि त्यामुळे बाधित होणारी जनता याचे काहीही सोयरसुतक ना प्रशासनाला आहे ना सरकारला. केवळ ‘आपत्ती निवारण कक्ष’ हा आपत्तीकडे दुर्लक्ष करणारा विभाग मंत्रालयात सुरू केला की सरकारची जबाबदारी संपली, असेच सरकारला आणि प्रशासनाला वाटते आहे का? अन्यथा हे ‘आपत्ती निवारण कक्ष’ मंत्रालयात न ठेवता ते पूरप्रवण क्षेत्रात दिसले असते! आपत्ती आल्यावर धावणे म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखे आहे. आपत्ती आल्यावर धावण्यापेक्षा आधीच ही यंत्रणा पूरप्रवण क्षेत्रात तनात ठेवली, तर या आपत्ती निवारण कक्षाचे मदतकार्य वेळीच नागरिकांना उपयोगी पडू शकते. दरवर्षी येणाऱ्या पूरप्रलयाकडे गंभीर होऊन बघावे आणि त्यावर काही उपाय करावा, असे सरकारला वाटतच नाही का? या पुरामुळे राज्याचे आणि राज्याच्या जनतेचे होणारे आर्थिक नुकसान याबाबत कोणीही गंभीर नाही. पुरात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा बाधित झालेल्या नागरिकांना केवळ आर्थिक मदत देणे हाच सरकारचा एककलमी उपाय आहे! पूरबाधित नागरिकांना केवळ आर्थिक मदत देण्यापेक्षा पावसाळ्याच्या आधीच ज्या ज्या ठिकाणी पूर येतो त्या क्षेत्रात जर हाच पसा खर्च केला तर पुरामुळे होणारी नंतरची आर्थिक आणि मानवी हानी, नागरिकांची ससेहोलपट टाळता येऊ शकते. पण यासाठी प्रबळ राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती असली पाहिजे. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम पूरप्रवण भागांत दीर्घकालीन उपाययोजना व्हाव्यात ‘डोक्यावरून ‘पाणी’’ हा अग्रलेख वाचला. कोल्हापूर, सांगली आणि आजूबाजूचा परिसरात जो महापुराचा रुद्रावतार पाहावयास मिळाला त्याचे कारण जरी वरवर नसर्गिक दिसत असले, तरी त्यामागे मानवाचा अतिहव्यास आणि अधिक जास्त कसे मिळेल ही वृत्ती आहे. २००५ साली झालेल्या अतिवृष्टीमुळेही या दोन शहरांनी अशाच प्रकारचा काहीसा महापूर अनुभवला आहे. त्या वेळी ज्या ज्या सोयी-सुविधांची कमतरता भासली होती, मदतकार्यात ज्या ज्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या, त्यांची उणीव भरून काढणे हे राज्य प्रशासनाचे काम होते. मात्र, पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर शहरातील पाणी ऐतिहासिक पातळीवर गेल्यावर शासकीय यंत्रणांनी सगळ्या व्यवस्था कार्यरत केल्या. परंतु आता सरकारने ज्या ज्या ठिकाणी अशी पुरसदृश परिस्थिती निर्माण होते, त्या त्या भागांत दीर्घकालीन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. या उपाययोजना फक्त कागदावरच राहणार नाहीत, याची प्रशासनाने खबरदारी घेतली पाहिजे. कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण प्रकल्प हा मंजूर होऊनदेखील निधीअभावी अडकून पडला आहे. जर आता आर्थिकदृष्टय़ा विचार केला, तर या प्रकल्पास येणाऱ्या खर्चाच्या काही प्रमाणात नक्कीच नसर्गिक साधनसंपत्तीची हानी या पुरात झाली असेल. - विशाल ज्ञानेश्वर बेंगडे, कुरवंडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) जैसा राजा, तैसी प्रजाही! हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी काश्मिरी महिलांच्या संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याविषयीची बातमी (११ ऑगस्ट) वाचली. अशीच वक्तव्ये सामान्य लोक आणि काही प्रतिष्ठित पत्रकार समाजमाध्यमांवर करताना बघून अक्षरश: त्यांच्या हीन मानसिकतेची लाज वाटली. याचा निषेध करणारी एक नोंद मी जेव्हा समाजमाध्यमांवर केली, तेव्हा महिलांनी आणि सुज्ञ पुरुषांनी माझे समर्थन केले. पण काहींनी माझ्यावर हिंदूविरोधी असल्याचा शिक्का मारून प्रश्नांचा भडिमार केला. प्रत्यक्षात मी कोणत्याही धर्माचा उल्लेख केलेला नव्हता! पण काय करता, खट्टर महोदयांसारखे पुढारी जेव्हा बेताल वक्तव्य करतात, तेव्हा खेदाने असेच म्हणावे लागेल- ‘जैसा राजा तैसी प्रजा’! - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा नुकसान करण्याचा अधिकार कोणी दिला? धनवंत असलेल्या तिरुपती देवस्थानाला मुंबईत, वांद्रे येथील ६४८ चौरस मीटर क्षेत्राचा भूखंड वार्षकि एक रुपया एवढय़ा दराने ३० वर्षांसाठी भाडय़ाने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. दहा दहा कोटी किमतीचा भूखंड नाममात्र भाडय़ाने देऊन राज्य सरकार नक्की कोणावर कृपा करत आहे? एका बाजूला राज्यात पूरपरिस्थिती असताना, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयांमुळे जनता आनंदाने बेभान झालेली असताना राज्य सरकार राज्याला नुकसानकारक निर्णय घेत आहे. सदर भूखंडाचा वापर राज्याच्या फायद्यासाठी होणार आहे असेही नाही. देवस्थान त्याचा वापार स्वत:साठीच करणार आहे. मग यातून राज्याचा फायदा काय? फक्त देवस्थान आहे म्हणून राज्याचे आणि नागरिकांचे नुकसान करायचा अधिकार राज्य सरकारला कोणी दिला? सदर भूखंड विकला तरीही राज्याचा फायदा होईल. राज्याचे नुकसान करून मूठभरांचा फायदा करताना सदर सरकारदेखील बाकीच्यांपेक्षा वेगळे नाही याचीच प्रचीती येते. - प्रथमेश बेडेकर, दापोली (रत्नागिरी)
