‘‘पुस्तकांचा मृत्यू’.. देखवेना डोळा!’ हा अग्रलेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. रे ब्रॅडबरी हा विचारवंत म्हणतो की, ‘यू डोन्ट हॅव टु बर्न बुक्स टु डीस्ट्रॉय कल्चर, जस्ट गेट पीपल स्टॉप रीडिंग देम.’ अशी अख्खी एक संस्कृती वसलेली असते या पुस्तकांमध्ये. त्या पुस्तकांचे संवर्धन नाही झाले तर कसे चालेल? सांगलीच्या नगर वाचनालयात अनेक दुर्मीळ पुस्तके होती खालच्या मजल्यावर. तिथल्या कर्मचाऱ्यांनाही दुर्मीळ पुस्तकांची ‘किंमत’ कळत होती. असे दुर्मीळात दुर्मीळ पुस्तक कुणी नेहमीच्या वाचकाने जरी मागितले तरी त्या वाचकाचे वाहन परवाना किंवा आधार ओळखपत्र ते ठेवून घेत, मगच त्यांना ग्रंथ देत असत; परंतु नसर्गिक आपत्तीपुढे मती गुंग होते. या आपत्तीतून आपण काही शिकणार आहोत की नाही, हाच प्रश्न आहे. दुर्मीळ ग्रंथांचे डिजिटलायझेशन करणे, त्याच्या फोटोझिंको कॉपी करून ठेवणे, लॅमिनेशन करणे याला खर्च खूप येतो, हे अग्रलेखात नमूद केले आहे. तो खर्च बडय़ा कंपन्या त्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीतून उचलतीलही; पण नाहीशा झालेल्या ग्रंथांचे काय? कोण भरून देईल ही हानी? - अजिंक्य कुलकर्णी, अस्तगाव (जि. अहमदनगर) भिजलेली पुस्तके वाचविता येतात.. ‘‘पुस्तकांचा मृत्यू’.. देखवेना डोळा!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले आणि मन हळहळले. सरकारी अनास्थेमुळे ग्रंथालयाचे अतोनात नुकसान झालेले पाहून मन विषण्ण झाले. सांगली येथील ग्रंथालयाच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांनी थोडी समयसूचकता दाखवली असती, पाणी ग्रंथालयात शिरणार याची चाहूल लक्षात घेऊन पूर येण्याआधी वरच्या मजल्यावर पुस्तके हलवली असती तर सर्व नाही, निदान संग्रहातील दुर्मीळ ग्रंथ तरी नक्कीच वाचवता आले असते. असो. पुस्तके जरी भिजली तरीसुद्धा ती वाचवता येतात, हेही तितकेच खरे आहे. दुर्मीळ ग्रंथ पुन्हा मिळवणे जवळपास अशक्य असते. भिजलेली पुस्तके वाचविण्याच्या पद्धती आहेत. आपण या संकेतस्थळावर ‘हाऊ टु ड्राय वेट बुक्स’ या सदराखाली अनेक साध्या पद्धती दिलेल्या आहेत. भिजलेले पुस्तक खूप काळजीपूर्वक हाताळावे लागते. योग्य काळजी आणि पद्धत अवलंबल्यास अशी पुस्तके वाचविता येतात. पेपर टॉवेल किंवा टीपकागद, तसेच थोडे तंत्रज्ञान वापरून हे सहज करता येते. निदान भविष्यकाळात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी ग्रंथालय व्यवस्थापनाने तसेच समाजाने घेतल्यास भविष्यात आपले अक्षरधन पुराच्या भक्ष्यस्थानी पडणार नाही. - द. ना. फडके (माजी उपग्रंथपाल, आयआयटी-मुंबई), डोंबिवली पोस्ट खाते असेपर्यंत वाचनसंस्कृतीस धोका नाही! ‘‘पुस्तकांचा मृत्यू’.. देखवेना डोळा!’ हे संपादकीय वाचले. त्यातील शेवटच्या परिच्छेदात जे उपाय सुचवले आहेत, त्यांची कार्यवाही झाली तर ग्रंथालयांचे पुष्कळसे प्रश्न सुटतील. या संपादकीयात एके ठिकाणी ‘वाचनसंस्कृती धोक्यात’ असा उल्लेख आहे; परंतु जोपर्यंत पोस्ट खाते अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत हा धोका मुळीच संभवनीय नाही! कारण हाच एक असा विभाग आहे, जिथे आजही वाचनाची आवड जिवंत आहे! तिथल्या कर्मचारीवर्गाचे त्यासाठी कौतुक करावयास हवे! अनेक साप्ताहिक-मासिकांचे वर्गणीदार व संपादक या म्हणण्याशी सहमत होतील. कारण नियतकालिकांच्या कार्यालयातून वर्गणीदारांना अंक पाठवले जातात, पण वर्गणीदारांपर्यंत ते पोहोचतच नाहीत. यास कारण पोस्ट कर्मचाऱ्यांचे वाचनवेड! शेवटी वाट पाहून वर्गणीदार त्या त्या कार्यालयांकडे तक्रार करतो. मी स्वत: काही मासिकांचा वर्गणीदार होतो/ आहे; पण बहुतांश वेळ त्या नियतकालिकांच्या कार्यालयाकडे अंक न मिळाल्याच्या तक्रारी करण्यातच जातो. मग बिचारे कसेबसे ही नियतकालिके चालवणारी मंडळी दुसरी प्रत पाठवतात. असे अधिक खर्चाने पाठवलेले अंक वाचताना मनात एक अपराधी भावना असते, की आधीच तोटय़ात असणाऱ्या या मंडळींना आपण जास्तच तोटय़ात टाकीत आहोत. आता तर जवळपास प्रत्येक नियतकालिकात ‘अंक न मिळाल्यास संपर्क साधा’ अशी सरसकट चौकटच असते. मात्र, पोस्ट कर्मचाऱ्यांच्या चोखंदळपणाचे कौतुक करावयास हवे; पोस्टाने पाठवलेली इंग्रजी जर्नल्स नियमितपणे मिळतात, पण मराठी नियतकालिके मिळत नाहीत. पोस्टातील वाचनवेडय़ांना विनंती आहे की, त्यांनी आपल्या वाचनवेडाला थोडा आवर घालावा! - प्रदीप राऊत, अंधेरी (जि. मुंबई) वैचारिक नुकसानाबद्दल हळहळ कमीच जाणवते ‘‘पुस्तकांचा मृत्यू’..’ हा अग्रलेख वाचला. सांगलीतल्या नगर वाचनालयातील ९० हजार पुस्तकांचा लगदा झाल्याची बातमी कळाली आणि हळहळ वाटली. कुसुमाग्रजांच्या ‘कणा’ या कवितेतील गंगामाईसारखीच कृष्णामाईसुद्धा मोकळ्या हाती गेली नाही. उलट तिने स्थावर व जंगम संपत्तीबरोबरच आमच्या वैचारिक संपत्तीचेही अतोनात नुकसान केले. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणाऱ्या सुसंस्कृत राज्यातदेखील झालेल्या या वैचारिक नुकसानाबद्दल व्हायला हवी तेवढी हळहळ व्यक्त होत नाही, ही दु:खाची आणि तेवढीच चिंतेची बाब आहे. - अन्वय वसंत जावळकर, अमरावती संभ्रम इथले संपत नाहीत.. ‘यंदाही अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश’ हे वृत्त (१७ ऑगस्ट) वाचले. शाळांमधील पहिली घटक चाचणी एव्हाना संपली आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनाही गणेशोत्सवाच्या सुट्टीचे वेध लागले आहेत. मात्र धोरणलकव्यात अडकलेल्या शालेय शिक्षण विभागाची तळ्यात-मळ्यात स्थिती अद्याप सुधारू शकत नाही, यासारखी दुर्दैवी गोष्ट राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही खात्यात आढळेल असे वाटत नाही. वास्तविक शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पाठय़पुस्तके, शालेय अध्यापन पद्धती, शिक्षक प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे नियोजन आणि मूल्यमापन योजना सुस्पष्ट असणे अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहुना तो शिक्षण हक्क कायद्याचा भागच आहे. आपण कोणते विषय कसे शिकणार/ शिकविणार, त्यांचा गुणात्मक भारांश कसा असेल, उत्तीर्ण-अनुत्तीर्णतेचे निकष काय असतील, हे सर्वसाधारण नियोजन शाळा आणि शिक्षकांनी विद्यार्थी व पालकांना शाळा सुरू होताच देणे अपेक्षित असते. मात्र अतिरिक्त गुण द्यावेत की न द्यावेत इथपासून पाचवी आणि आठवीमध्ये अनुत्तीर्ण करावे की करू नये इथपर्यंत अनेक बाबतींत महिनोन् महिने भिजत घोंगडे ठेवून शिक्षण विभागाने समस्त शालेय वर्तुळातील संभ्रम अबाधित ठेवले आहेत. मग शिक्षण विभाग कोणता शिक्षण हक्क बजावत आहे, असा प्रश्न पडतो. वेळोवेळी शिक्षण विभागाकडून या ना त्या कारणाने राज्य शिक्षण मंडळाची होणारी नाचक्की हा आता पोरखेळ ठरू पाहात आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना आपली धोरणे आखण्याची स्वायत्तता देऊनही ही ‘शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवणारे’ महाराष्ट्र राज्य धोरणलकव्यात आणि संभ्रमावस्थेत अडकून पडावे, ही निश्चितच चिंताजनक बाब आहे. राज्यातील शिक्षण प्रशासन आणि शिक्षणतज्ज्ञ मंडळींचे हे अपयश शालेय विद्यार्थ्यांना अत्यंत मारक ठरत आहे, याचा गांभीर्याने कोणी विचार करणार आहे का? - जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (जि. नवी मुंबई) नोकऱ्याच नाहीत, तर पीएच.डी.चे काय करायचे? ‘पीएच.डी.धारक गर्दीचे होणार काय?’ हा ‘युवा स्पंदने’ सदरातील लेख (१५ ऑगस्ट) वाचला. ‘पसे द्या आणि नोकरी घ्या’ अशी सध्याच्या जमान्याची रीत झाली आहे. जिथे हुशारीला काहीच किंमत नाही, तिथे गुणवत्तेची अपेक्षा सरकार किंवा समाजाने करू नये. मी स्वत: अपंग असून संगीत आणि शिक्षणशास्त्र या दोन विषयांत नेट उत्तीर्ण आहे. शिवाय सामाजिकशास्त्रात सीटीईटी उत्तीर्ण आहे. पण नोकऱ्याच नाहीत, तर पीएच.डी. काय करायची? महाराष्ट्रात तर खासगी शिक्षण संस्थांमुळे हा प्रश्न जास्तच गंभीर आहे. शिवाय दरवर्षी मराठवाडय़ात आणि विदर्भात पडणारा नियमित दुष्काळ सरकारची आर्थिक स्थिती आणखीच हलाखीची करत आहे. अशा परिस्थितीत हे सरकार नवीन नोकऱ्या निर्माण करेल अशी अपेक्षा व्यक्त करणे फोल आहे, हे शिक्षक/ प्राध्यापक भरतीतील सद्य:स्थितीवरून दिसत आहे. - केदार केंद्रेकर, परभणी लोकसंख्यावाढ नियंत्रण: रोख कुणाकडे? स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘लोकसंख्या नियंत्रणा’संबंधीच्या आवाहनावर ‘लोकमानस’मध्ये (१७ ऑगस्ट) प्रसिद्ध झालेली पत्रे वाचली. लोकसंख्यावाढ रोखली पाहिजे याविषयी दुमत नाहीच; परंतु सर्वच भारतीय जनतेला लोकसंख्यावाढीचे आव्हान लागू पडते का? याचे कारण आजूबाजूला लक्षपूर्वक पाहिल्यास दिसून येते की, आताच्या पिढीतील पती-पत्नी दोघेही उच्चशिक्षित, आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असूनदेखील विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे किंवा बालसंगोपनासाठी मिळणाऱ्या सामाजिक पाठबळाच्या (सपोर्ट सिस्टीम) अभावामुळे अथवा पुरेशी सोय नसल्यामुळे मुले जन्मास घालण्यास उत्सुक नसतात. उलट संततिनियमनाकडेच त्यांचा कल असतो. खरे तर अशा ‘डीआयएनके’ म्हणजे ‘डबल इन्कम, नो किड्स’सारख्या वर्गातील जनतेकडून संततीवाढ झाल्यास देशाचा सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक पोत सुधारण्यास मदतच होईल. याच्या उलट समाजातील काही स्तरांत शिक्षणाचा अभाव, सामाजिक जाणिवेची असलेली उणीव अशा समस्यांमुळे लोकसंख्येची बेसुमार वाढ होते. याखेरीज भारतीय समाजात सार्वत्रिक असणारा ‘मुलासाठीचा हव्यास (मुलगा हवाच)’ लोकसंख्यावाढीस कारणीभूत आहे. काही तथाकथित उच्चविद्याविभूषितांचा आणि उच्च आर्थिक स्तरांचादेखील मुलींच्या भवितव्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आजही पारंपरिक, कालबाह्य़ व बुरसटलेला असल्याने दोन-तीन मुलींच्यावर मुलगा झाल्याची उदाहरणे सर्रास दिसून येतात. तेव्हा लोकसंख्या नियंत्रण करताना त्याचा रोख कुणावर असावा, यावर सामाजिक कार्यकत्रे, राज्यकत्रे आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन काही ठोस उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. - चित्रा वैद्य, औंध (जि. पुणे)
