‘नवा ‘पांढरा हत्ती’ कशासाठी?’ हा मराठवाडय़ासाठीच्या ‘जलसंजाल’ योजनेची चिकित्सा करणारा मिलिंद बेंबळकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २५ ऑगस्ट) डोळ्यांत अंजन घालणारा आहे. मराठवाडय़ाशी लागेबांधे असणाऱ्यांना त्यातील आकडेवारी झोंबेल; पण कोणत्याही योजनेचा प्रस्ताव ठेवताना आधीच्या त्यासंबंधीच्या कामांचे किंवा योजनांच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करणे आवश्यकच नाही का? तसेच मागील योजनांमधील चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काही प्रश्न विचारले, तर ते अयोग्य ठरू नयेत असे वाटते. उदा. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी किती वीज लागणार आहे? शेतीसाठी, पिण्यासाठी पाण्याचा दर काय असणार आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाण्याचे मोजमाप कसे करणार? हे लेखकांनी विचारलेले प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक आणि निदान या नवीन योजनेच्या सफलतेसाठी तरी उत्तर मिळालेच पाहिजे या वर्गात मोडतात. आता इस्रायली कंपनीच्या सहकार्याने योजना राबविण्याचे ठरवले आहे, त्यामुळे मराठवाडा आणि इस्रायल यांचा तौलनिक अभ्यास लेखातील कोष्टकात दिला आहे. तो खूपच बोलका आहे. सरतेशेवटी, विंचवाचे विष त्याच्या शेपटीत असते, असे म्हणतात. त्याप्रमाणे कोष्टकातील शेवटची ओळ सर्व विनाशाचे मूळ आणि दोन्ही प्रदेशांतील फरकाचे कारण उजेडात आणते. मराठवाडय़ात खासगी आणि सहकारी मिळून ५१ साखर कारखाने? शून्य साखर कारखान्यांचा इस्रायल तरी या वास्तवापुढे काय करेल कपाळ! त्यामुळे पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबद्दल निदान मराठवाडय़ातील जनतेने तरी अत्यंत आग्रही राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा महाराष्ट्रातील इतरांनी एक तर मराठवाडय़ातील साखर कारखाने स्थलांतरित करा किंवा वाढीव खर्चाची ‘जलसंजाल योजना’ स्थगित करा, अशी मागणी केली तर ती चूक म्हणता येणार नाही. - मनीषा जोशी, कल्याण आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार? मिलिंद बेंबळकर लिखित ‘नवा ‘पांढरा हत्ती’ कशासाठी?’ हा लेख एखाद्या विज्ञान संशोधन पत्रिकेतील लेखासारखा आकडेवारी आणि संदर्भानी विपुल तसेच उद्बोधक आहे. त्यात एक मुद्दा निसटला, तो म्हणजे ‘जलसंजाल’ योजनेत काही हजार नवीन विहिरी खोदण्याचा प्रस्ताव! सध्या ज्या विहिरी आहेत त्यांनाच पाणी नाही- म्हणजे भूगर्भातील पाणी आटले आहे, तर मग नवीन विहिरींमध्ये ते कोठून येणार? आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कोठून येणार? अण्णा हजारे यांच्या सुरुवातीच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाच्या वेळी त्यांच्याकडे ज्या तक्रारी येत, त्यात सर्वात जास्त पाणीपुरवठा योजनेच्या आणि त्यात प्रामुख्याने त्या नीट चालत नाहीत आणि पाणी उपलब्धता विचारात न घेता उभारल्याने बंद पडलेल्या या स्वरूपाच्या असत. ‘एन्रॉन’नंतर ‘गेल’ची पनवेल-दाभोळ गॅस पाइपलाइन, ज्यावर चार हजार कोटी रु. खर्च झाले, ती वापराविना तशीच गंजत आहे आणि आता पुन्हा समुद्रमार्गे इंधन वाहतूक सुरू झाली केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते! राष्ट्रीय संपत्तीचा अपव्यय आणि ‘आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था काही योजनांची होते. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) अयशस्वी योजनांची कारणमीमांसा हवीच; पण.. ‘नवा ‘पांढरा हत्ती’ कशासाठी?’ हा लेख योग्यच आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, आधीच्या तीन अयशस्वी योजनांची कारणमीमांसा करणे तर आवश्यक आहेच, पण त्यासाठी नवीन योजना थांबवून चालणार नाही, मात्र नवीन योजना टप्प्याटप्प्याने पुढे नेऊन ताबडतोब पुराचे पाणी गोदावरी नदीत टाकणे सुरू करणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. तसे केले तर पुरामुळे होणारे नुकसान कमी कमी होत जाईल आणि कोरडय़ा प्रदेशाला पाणी मिळू शकेल. यातील पहिला टप्पा म्हणून मुंबईतले पुराचे पाणी तानसा तलावात सोडणे. नंतर ते पाणी कसारा येथे आणून पंपाने उचलून इगतपुरी येथे नेणे आणि पुढे नाशिक जिल्ह्य़ातील दारणा नदीतून गोदावरी नदीत सोडणे. कारण येत्या पाच-सहा वर्षांत पर्जन्यमान कसे राहील, याचा अंदाज कोणालाही बांधता येणार नाही. तेव्हा छोटे-छोटे टप्पे पाडून पुराचे पाणी पुढे पुढे पाठवीत राहणेच इष्ट ठरणार आहे. - हेमचंद्र कारखानीस, चुनाभट्टी (जि. मुंबई) वृक्षतोडीला काँग्रेस/सेनेच्या काळात विरोध नाही? ज्या वेळी एखादा प्रकल्प उभा करायचा असतो, मग तो वीज प्रकल्प, गृह प्रकल्प किंवा उत्पादक कंपनी प्रकल्प असो वा रेल्वे, मेट्रोसारखे प्रकल्प असोत; त्यास ठरावीक मोकळी जागा लागतेच. त्या वेळी तेथे असलेली झाडे कापणे अनिवार्य असते. तो वनक्षेत्रामधून जातो, तेव्हा झाडांची कत्तल अधिक प्रमाणात होते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, दाभोळ वीज प्रकल्प आणि लवासा रिसॉर्ट- जे साधारणत: समकालीन आहेत. दोन्हीही वनक्षेत्रात, डोंगरराजीत उभे राहिले आहेत. त्यासाठी हजारो झाडांची गच्छंती झाली नाही काय? त्यातील लवासा तर पूर्णत: खासगी स्तरावर झाला आहे. दोन्ही प्रकल्प काँग्रेस आणि शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असताना मंजूर झालेले आहेत. त्या वेळी हजारो झाडांची कत्तल करावी लागली, तसेच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेसुद्धा बराचसा शिवसेना राजवटीत झाला आहे. त्या वेळी खंडाळा-लोणावळा घाटात किती हजार झाडांना मान टाकावी लागली, याचा हिशेब आरेमध्ये मेट्रो शेड उभारण्यासाठी विरोध करणाऱ्यांनी द्यावा. मेट्रो प्रकल्प मंजूर करायचा आणि त्या मेट्रो गाडय़ांची दुरुस्ती करण्यासाठी शेडही हवीच; मग हा विरोध उफराटा कारभार वाटतो. केवळ दुरभिमानापोटी विरोध नसावा. आता हा विरोध निवडणुकीच्या अर्थकारणासाठी असेल, तर सगळेच संपले! - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले पूर्व (जि. मुंबई) पर्यावरण धोरणाबाबत तरुणांनी सजग व्हावे! ‘आर्त हाकेला प्रतिसाद!’ ही ‘बुकबातमी’ (‘बुकमार्क’, २४ ऑगस्ट) वाचली. स्वीडनमधील ग्रेटा थेनबर्ग ही १६ वर्षांची शाळकरी मुलगी पर्यावरणासाठी २१ दिवस शाळेत न जाता स्वीडनच्या कायदेमंडळासमोर आंदोलन करत बसली होती. जागतिक तापमानवाढ व कर्बउत्सर्जन कमी करण्यासाठी झगडणाऱ्यांच्या मागण्या, याच तिच्या मागण्या होत्या. तिच्या पर्यावरणविषयक विचारांचा प्रभाव जनमानसात होऊन स्वीडनच्या कायदेमंडळाला आपल्या पर्यावरणविषयक धोरणामध्ये बदल करावे लागले. ‘फ्रायडे फॉर फ्युचर’ ही चळवळ ग्रेटामार्फत जगभर पसरली. विशेष म्हणजे, ती पुण्यातसुद्धा कार्यरत आहे. मार्च ते मे महिन्यात काही हजार विद्यार्थी या चळवळीत सहभागी झाले. ग्रेटापासून आपण प्रेरणा घेऊन स्वीडनप्रमाणेच आपल्या देशातील पर्यावरण धोरणातसुद्धा बदल करण्यासाठी जनमानसात ही चळवळ रुजवली पाहिजे. त्यासाठी तरुणांनी पुढे येणे गरजेचे आहे. - आदित्य गोरे, अहमदनगर (सदस्य, फ्रायडे फॉर फ्युचर) विद्युत वाहने : आज तरी साजिरेगोजिरे मृगजळच! ‘मोटारींचा लोंढा.. ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत!’ आणि ‘मंदीछायेतील संधी!’ हे दोन्ही ‘रविवार विशेष’ लेख (२५ ऑगस्ट) वाचून प्रकर्षांने जाणवले, की मागणी व पुरवठा यांच्यात असमतोल झाल्यास अशी स्थिती येते आणि ती दर आठ-दहा वर्षांनी येतच असते. मुळात आपल्या देशात इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर परदेशी मोटार कंपन्यांना वाव दिल्यामुळे ही आजची स्थिती निर्माण झाली आहे. अतिप्रचंड अशी वैविध्यता मोटारींमध्ये असल्याने ग्राहकांना हवे ते निवडण्याचा आनंद मिळतो; पण त्याच वेळी अनेक गाडय़ा विक्रीविना पडून राहतात हेही वास्तव आहे. मोटार कंपन्यांना ग्राहकांच्या मागणीनुसार मोटारी बनवाव्या लागतात; पण पाच-सहा कंपन्याच त्या बनवू लागल्या, तर बाजारात अति मोटारी उपलब्ध होऊन त्या शिल्लक राहणे नैसर्गिक आहे. त्यामुळे स्वत:चा ‘मार्केट शेअर’ वाढविण्याच्या उद्देशाने नवनवीन गाडय़ा बनविण्यापेक्षा प्रत्येक कंपनीने स्वत:चे वैशिष्टय़ असलेले वाहन निर्माण करण्यावर भर दिला, तर अशी वेळ येणार नाही. ग्राहकांच्या गरजा जरूर लक्षात घ्याव्यात; पण मागणीचेही भान ठेवायलाच पाहिजे. विजेवर चालणारी वाहनेसुद्धा एक तत्त्व म्हणून साजिरीगोजिरी वाटतात; पण ही वाहने जास्त अंतर कापू शकत नाहीत आणि चार्जिग करणे, त्यासाठी लागणारी वीज हे सर्व गणित अविकसित देशाला परवडणारे नाही असे वाटते. कदाचित भविष्यात ही वाहने परवडू शकतीलही; पण आज तरी ते मृगजळच आहे. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (जि. मुंबई) लक्ष फक्त उद्योगांकडेच? मंदीच्या नावाखाली त्वरेने बँकांना भरघोस आर्थिक साह्य़ करणे, तसेच वाहन उद्योगाला लगेच सवलती जाहीर करणे हे सरकारचे ग्रामीण तथा शेतीक्षेत्राकडे (म्हणजेच ‘भारता’कडे) दुर्लक्ष झाल्याचे द्योतक म्हणता येईल का? ‘भारताचा अर्थसंकल्प पावसावर (पर्यायाने शेतीवर) अवलंबून असतो,’ असे पूर्वी म्हणत असत. औद्योगिक क्षेत्राचा पावसाशी काहीच संबंध नाही. त्याची भरभराट चालूच आहे. म्हणजे अर्थसंकल्प भरकटतो आहे, असे म्हणायला वाव आहे. - अरविंद वैद्य, सोलापूर विद्वत्तेची उचित वेळी दखल घेणे आवश्यकच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘जीवन साधना सन्मान’ देऊन डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर यांचा केलेला गौरव अत्यंत यथोचित म्हणावा लागेल (संदर्भ : ‘व्यक्तिवेध’, २४ ऑगस्ट). दुष्काळी म्हणूनच ओळखल्या जात असलेल्या मराठवाडय़ाला कर्मभूमी मानून इतिहासतज्ज्ञ असलेल्या मोरवंचीकर यांनी केलेला जलसंस्कृतीचा अभ्यास हा आपल्या देशालाच नव्हे, तर जगालाही उपयुक्त ठरणारा आहे. ‘पाण्यावरून युद्धे होतील’ ही भीती अनाठायी नसून माणसांच्या बेधुंद आणि बेमुर्वतखोरपणे वागण्यामुळे भविष्यात पाण्याची समस्या उग्र रूप धारण करणार आहे, हे नक्की. मोरवंचीकर यांच्यासारखे विद्वान आपले संशोधनकार्य अव्याहतपणे करत असले, तरी समाजाने अशा विद्वत्तेची उचित दखल वेळीच घेणेही आवश्यक वाटते. - राजेश बुदगे, ठाणे पश्चिम
