‘समान काम, समान वेतन द्या’ या मागणीसाठी आझाद मदानात ठिय्या आंदोलन करणाऱ्या विनाअनुदानित शिक्षकांवर पोलिसांनी सोमवारी अमानुष लाठीमार केला. विद्यार्थ्यांवर छडी उगारू नका, असे आपला कायदा सांगतो, शासन वेळोवेळी शिक्षकांना उपदेश करीत असते. येत्या ५ सप्टेंबरच्या शिक्षकदिनी या शासनाला गुरुप्रेमाचे भरते येईल, त्याच शिक्षकांवर अमानुषपणे लाठीमार करून ‘गुरुप्रेम’ दाखवून देण्यात आले! आझाद मदानात १३ ऑगस्टपासून उपोषण करणाऱ्या शिक्षकांना पोलिसांनी जी बेदम मारहाण केली ती निषेधार्हच आहे. गेल्या २० वर्षांपासून धड पगार नाही म्हणून सुमारे १३ दिवस उपाशी राहून आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांना अनुदान न देता शासन मारहाण करते. याचा धिक्कार सर्व शिक्षक संघटना का करीत नाहीत? ही मारहाण शिक्षकांना झाल्याने संवेदनशील शिक्षकांनी या असंवेदनशील शासनाचा जाहीर निषेध केला पाहिजे. हेच सर्व मंत्री, शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री येत्या शिक्षक दिनाला आपल्याला शिक्षक किती महान आहेत हे ऐकवणार आहेत तेव्हा या शासनाच्या या दांभिक भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी शिक्षक दिनाच्या सर्व सरकारी व जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून ‘काळा शिक्षक दिन’ पाळला जावा. अनुदान शासन देत नसल्याने उपासमारीने शिक्षकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहे. तरीही या शासन व्यवस्थेला काहीच वाटत नाही. विनाअनुदानित शिक्षक एकटे पडले आहेत, त्यांच्या मागे आता राज्यातील सर्व अनुदानित शिक्षकांनी व त्यांच्या संघटनांनी बळ उभे केले पाहिजे. शिक्षक दिनापूर्वी सर्व विनाअनुदानित शाळांना अनुदान जाहीर केले पाहिजे. या लाठीमाराबद्दल राज्याच्या मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांनी माफी मागितली पाहिजे. तरच शिक्षक दिन साजरा होईल, अशी भूमिका अनुदानित, विनाअनुदानित आणि सर्व प्रकारच्या शिक्षकांनी, त्यांच्या संघटनांनी एकत्रितपणे घेणे आवश्यक आहे. - प्रा. जयवंत पाटील, भांडुपगाव (मुंबई) प्रचाराचा मुद्दा म्हणून ‘पाकव्याप्त काश्मीर’? ‘जम्मू-काश्मीरचे पुढले पाऊल कोणते?’ हा मुजीबुल शफी यांचा लेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. त्यात त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न चित्रवाणी वाहिन्यांवरील चर्चापेक्षा तेथील वास्तविक परिस्थितीवर भाष्य करणारे आहे. मात्र एकंदर विषयावर काही प्रश्न उरतातच. कलम ३७० रद्द करणे हा अखेरचा तोडगा जरी असला तरी ज्याप्रमाणे तो निर्णय घेण्यात आला ते संशयास्पद आहे. जसा नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटीचा) निर्णय जसा योग्य भासवला जात होता, पण त्याचे परिणाम आता मंदीच्या स्वरूपात समोर येत आहेत, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळात ३७० रद्द करणे हे काश्मिरातील जनता आणि सरकारसाठीही त्रासदायकसुद्धा ठरणार आहे. सन्याचा उपयोग करून सरकार किती दिवस परिस्थिती नियंत्रणात ठेवेल? काश्मिरी जनतेची स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी पूर्णपणे निर्थकच आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तान स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्र झाले, पण दहशतवादी देश सोडून ते आपली दुसरी कोणती स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. लेखकाने चीनच्या भूमिकेसंबंधी उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य ठरत नाही. चीन नवीन मुस्लीम राष्ट्र निर्माण होण्याला समर्थन देऊ शकतो. आशियात प्रतिस्पर्धी भारतावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याचा शस्त्र म्हणून उपयोग करू शकतो. तुमची लढाई भारताशी नाही, तर भाजप व स्वयंसेवक संघाच्या प्रवृत्तींशी आहे हे लेखकाचे मत हास्यास्पद ठरणारे आहे. काश्मिरी जनतेचा संघर्ष हा २०१४ पासून सुरू झालेला नाही, त्यामुळे त्यासाठी भाजपला सर्वस्वी जबाबदार ठरवणे चुकीचे ठरू शकते. काश्मीर वाजपेयी सरकारच्या काळात शांत स्थितीत होते. पाकव्याप्त काश्मीरविषयीची ताजी वक्तव्ये ही मात्र नवीन वादाची सुरुवात आहे. बेरोजगारी, कुपोषण, शेतकरी आत्महत्या यांसारखे विविध प्रश्न निवडणूक प्रचारातून नेहमीप्रमाणे लांब ठेवण्यासाठी ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ उपयोगी ठरू शकते. - अमर मालगे, नेरिपगळाई (जि. अमरावती) ‘अर्थव्यवस्था मजबूत आहे’.. तरीसुद्धा? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीपकी १,७६,००० कोटी रुपये मिळवण्याचा मार्ग सरकारने मोकळा करून घेतला आहे. म्हणजे आता ते रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारकडे गेलेच समजायचे. राखीव निधी अथवा गंगाजळी ही आपत्कालीन परिस्थितीत वापरण्याचा प्रघात असतो. शेवटची घरघर लागते तेव्हा गंगाजलाचा गडू उघडतात. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, असे सरकार वारंवार सांगत असते. मग ही वेळ का यावी? ‘परिस्थिती गंभीर आहे’ हे सरकार अजूनही मान्य का करीत नाही? - राधा नेरकर, विलेपाल्रे, पूर्व (मुंबई) प्लास्टिकनिर्मितीवर र्निबध हवेत ‘प्लास्टिकबंदी की मुक्ती?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२७ ऑगस्ट) वाचला. महाराष्ट्रात प्लास्टिकबंदी असतानाही प्लास्टिकचा वापर सर्रास होतो. जोपर्यंत सर्वसामान्य माणसात जनजागृती होणार नाही तोपर्यंत हे नियम फक्त कागदावरच राहतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे एखादी वस्तू ही विकण्यावर वा वापरण्यावर बंदी असते, ती वस्तू तयार करणाऱ्या उद्योगावर नाही! जनतेच्या प्रयत्नाबरोबरच जर त्या उद्योगावरच प्लास्टिकनिर्मितीसाठी कडक बंधने घातली तरच प्लस्टिक वापरावर थोडीशी मर्यादा येऊ शकते. तसेही आता मानवाने पर्यावरणाच्या विरोधात केलेल्या कृत्यांचे माप पदरात घालणे निसर्गानेही चालू केलेलेच आहे- जसे की महाराष्ट्र या एकाच राज्यात, एकाच महिन्यात एकीकडे महापूर अन् दुसरीकडे दुष्काळ! - अजित घाडगे, पंढरपूर प्रसिद्धी, पैसा, पुरस्कार, पाठिंबा.. सारे कमीच? ‘सिंधुरत्न’ हा अग्रलेख (२७ ऑगस्ट) वाचला. क्रिकेटवेडय़ा आपल्या देशात पी. व्ही. सिंधूसारख्या जगज्जेत्यांना आणखी किती वर्षे स्वत:ला सिद्ध करावे लागणार? हॉकी हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ असला तरी त्या खेळाडूंना व खेळाला मिळणारी प्रसिद्धी नगण्य का? प्रसिद्धीसोबतच अन्य खेळांतील जगज्जेते पैशाच्या बाबतीतही क्रिकेटपेक्षा मागे दिसतात. खेळांसाठी मिळणाऱ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्येही क्रिकेट खेळणारे व अन्य खेळ खेळणारे यांमध्ये भेदभाव होत असतो. क्रिकेटखेरीज दुसऱ्या खेळांमध्ये सरकारने लक्ष घालणे गरजेचे ठरते. जोपर्यंत या खेळाडूंना लोकांचा पाठिंबा मिळत नाही, तोवर त्यांच्यावर असणारे मानसिक दडपण कमी होणार नाही. - स्नेहल मोदाळे, औरंगाबाद सिंधूचा चिनी कंपनीशी करार आहेच ‘सिंधुरत्न’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात दोन तपशिलांची दिशा चुकल्याचे मला वाटते. पहिले म्हणजे, सिंधूचे कोच गोपीचंद हेच आहेत. विमल कुमार हे काही दिवस सायना नेहवालचे कोच होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे सिंधूला पशाची कमतरता नाही. एका चिनी कंपनीने तिच्याशी सुमारे ५० कोटी रुपयांचा पाच वर्षांचा करार केला आहे. भारतीय उद्योगांनी तिच्याशी असे करार केले असल्याचे मला ठाऊक नाही. अर्थात, बाकी अग्रलेख उत्तमच आहे! - माधव साने, अंधेरी पश्चिम (मुंबई) जीवनमरणाच्या प्रश्नांचे गांभीर्य नसलेले नेते.. पृथ्वीची फुप्फुसे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अ‍ॅमेझॉन जंगलाला जवळपास १९ दिवसांपासून आग लागली (की लावण्यात आली?!) आहे. अ‍ॅमेझॉन या एकटय़ा जंगलातून पृथ्वीवरील २० टक्के ऑक्सिजनची निर्मिती होते, प्रचंड कार्बन शोषला जातो, पृथ्वीचे तापमान नियंत्रित राहते, ही जागा काही कोटी विविध प्रजातींचे आश्रयस्थान आहे. ‘आग तिकडे लागली.. आपल्याला काय फरक पडतो?’ असाही प्रश्न उपस्थित केला जाईल, परंतु ही आग लागलेल्या जागेपासून २७०० किमी दूर असलेल्या साओ पाओलो शहरात दुपारी २ वाजता रात्री आठसारखा अंधार पडला आहे, ही आग अवकाशातूनही स्पष्टपणे दिसेल इतकी मोठी आहे. यामुळे जागतिक तापमानवाढीचा वेग अजून वाढणार आहे. ज्यामुळे आज जरी तुम्ही तुमच्या घरात सुरक्षित असाल तरी उद्या तुमच्याकडेही कोल्हापूरसारखा पूर नाही, तर लातूर, बीडसारखा दुष्काळ पडू शकतो किंवा यापेक्षाही आणखी भयानक काही घडू शकते. यातच भर म्हणून जगभर सत्तापिपासू आणि अडाणी नेत्यांचा उदय झाला आहे (नाही तर आतापर्यंत ही आंतरराष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित झालीच असती!). यात दोन प्रकारची नेतेमंडळी आहेत. पहिले, ‘जागतिक तापमानवाढ असं काही नसतंच!’ या मताचे. यांना कोपरापासूनच नमस्कार! दुसरे, जागतिक तापमानवाढ, पर्यावरणीय समस्या असल्याचे ते जागतिक मंचावर मान्य करतात, याबाबतीत आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी रिकाम्या उठाठेवीदेखील करतात. मात्र पडद्याआड यांचे वास्तव वेगळे असते. मानवजातीला या दोघांचे उपद्रवमूल्य सारखेच! या अशा नेत्यांची अमूल्य नसर्गिक साधनसंपत्तीखाली दडलेल्या खजिन्यावर डोळा ठेवून असलेल्या उद्योगपतींशी छुपी (काही ठिकाणी उघड) युती असते. हे उद्योगपती मग त्या-त्या देशातील बिनडोकातील बिनडोक नेतृत्व शोधतात आणि त्याच्याशी संधान साधून त्याला हर प्रकारे मदत करून सत्तेच्या खुर्चीवर बसवण्याचा प्रयत्न करतात. लोकशाही निकोप असेल, जनता भानावर असेल, तर असे प्रयत्न फसतात; पण काळ बदलला आहे. आजकाल असे प्रयत्न यशस्वी होतात. जगण्या-मरण्याच्या मुद्दय़ांना बगल देऊन एखादा फालतू निर्णय घेतला जातो आणि सामान्य जनतेला त्याचा कवडीचाही फायदा नसताना त्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र सकारात्मक बदल झाला/ होणार असल्याचे भासवले जाते; पण येणारे नसर्गिक संकट हे भारतीय राज्यघटनेला मान देऊन- ‘अनुच्छेद १४’चं पूर्ण पालन करून येणार- म्हणजेच, कोणताही रंग, धर्म अशा कुठच्याही भेदभावाविना सर्व मानवजातीला एकजात तडाखा देणार! म्हणून जनतेने वेळीच जागे होऊन धर्म, रंग, जन्मस्थान, लिंग आदी आधारांवर समाजात भेद निर्माण करून, उद्योगपतींच्या दलाल्या करून सत्ता गाजवण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या जाइर बोलसेनारो यांच्यासारख्या कुत्सित नेत्यांपेक्षा पर्यावरण, जागतिक तापमानवाढ हा मुद्दा आहे हे मानणाऱ्या आणि त्याबाबत योग्य उपाययोजना अमलात आणण्याची ‘हिंमत’ असणाऱ्या योग्य नेतृत्वाला संधी देण्याची वेळ आली आहे. - चेतन सुयोग, मुंबई
