‘अधिभारांचा अत्याचार’ हा संपादकीय लेख   (१९ मे) वाचला. ‘अच्छे दिन’ कुणाचे, याचे चित्र आता स्पष्ट होत आहे. आज केंद्र व राज्य शासन विविध ठिकाणी खासगी गुंतवणुकीसाठी सरकारी दारे खुली करत आहेत. भडकत्या महागाईत पेट्रोल-डिझेल, सेवा क्षेत्र तेलच घालत आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या की नक्कीच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार, तसेच शहरांना हवाई मार्गाने जोडण्याचा चाललेला खटाटोप आणि सरकारची आíथक परिस्थिती. एक म्हण आहे ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’- याचे  भान सरकारला नाही का? त्यात किती फायदा होणार? पुन्हा लोकांची आíथक परिस्थिती? मुळात सरकार हे मूठभर लोकांना फायदा होईल या दृष्टीने सोयिस्कर निर्णय घेत आहे; असे स्पष्ट लक्षात येते.

एकीकडे देशात बालमृत्यू, भूकबळी; शेती परवडेना झालेल्या तसेच कर्जबाजारीपण, हुंडा, इतर कर्जे यांमुळे शेतकरी आत्महत्या; तसेच आरोग्य, शिक्षण यांची ढसळलेली गुणवत्ता; बेरोजगारी, पिण्याच्या पाण्यासाठी आजही करावी लागणारी पायपीट, वाढते प्रदूषण आणि वाढती तापमान वाढ हे कळीचे मुद्दे समोर असताना सरकारला फक्त खासगी गुंतवणूक दिसते. फक्त कॉर्पोरेटजगताला हवे तसेच निर्णय घेतले जात आहेत, असे यातून स्पष्ट लक्षात येते. स्मार्ट सिटी उभारण्यापेक्षा खेडी स्वयंपूर्ण करावीत असे वाटत नाही, हेही समजते.

एकीकडे ‘कर नाही’ म्हणायचे आणि दुसरीकडे अप्रत्यक्ष अधिभाराचा अत्याचार, हे किती दिवस चालणार?  मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी या फसव्या घोषणा व मोठय़ा गाजावाजाने ‘सामंजस्य करार’ झालेल्या फसव्या योजना- ज्यांचा लाभ कोणालाही मिळाला नाही.. त्यांवरच सरकारने भर दिला. त्यापेक्षा देशातील व राज्यातील मूलभूत समस्या हाताळाव्यात आणि समाजातील गरीब-श्रीमंतांतील दरी कमी करण्याचे काम करावे.

नवनाथ मोरे, खटकाळे (ता. जुन्नर, जि.पुणे)

 

.. सगळे हवे ना? मग पैसे कुठून येणार?

‘अधिभारांचा अत्याचार’ (१९ मे) हे संपादकीय आणि ‘हे सरकार आहे की सावकार’ हे पत्र (लोकसत्ता, २० मे) वाचल्यावर मनात विचार आला की आपल्याला हवे सगळे – शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, बियाणे, खतांवर अनुदान हवे, शिवाय उत्पन्नावर कर नको, हमीभाव हवा.. शहरी नागरिकांना दळणवळणाचे कष्ट कमी व्हावेत म्हणून मेट्रोसारखे प्रकल्प हवेत.. गिरणी कामगारांना घरे हवीत.. कुटुंबांना घरगुती गॅसवर अनुदान हवे..  शहरे आणि गावे जोडणारे चांगले रस्ते हवेत.. पाटबंधाऱ्यांची कामे पूर्ण व्हायला हवीत.. २४ तास वीज हवी..

.. पण साडेतीन लाख कोटी कर्जाचा डोंगर जन्मतच डोक्यावर होता, अशा सरकारने अर्थसंकल्पात करवाढ करायची नाही, नंतरही अधिभार वाढवायचा नाही, मुद्रांक शुल्क वाढवायचे नाही!

वरील निरनिराळ्या कामांसाठी पसे काय आकशातून पडणार आहेत?

राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

 

जीएसटीकुणाकुणाला भरडणार?

‘जीएसटी’ लागू करण्यात आल्यावर जनतेसाठी वित्तीय सेवाही महागणार आहेत. आज बँकेच्या व्यवहाराशिवाय जगणेच कठीण आहे. सरकार एकीकडे कॅशलेस व्यवहारांचा पुरस्कार करत आहे आणि दुसरीकडे अशा बँकिंग सेवांचे दर वाढवत आहे. ‘जीएसटी’ लागू केल्यावर सेवा स्वस्त होतील हे दाखवलेले गाजर खोटे ठरत आहे. वरवर दाखवण्यासाठी दूध, धान्य, खाद्यतेलावर कमी दराने ‘जीएसटी’ आकारणी करणार असे आता सांगितले जात असले तरी पुढे त्यावरही कर (किंवा ‘अधिभार’) वाढवण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही.

कर प्रणालीतील वारंवार बदलामुळे सामान्यांचे, व्यापाऱ्यांचे चाचपडणे वाढले आहे. अजूनही व्यापारी-उद्योजक यांना कशा पद्धतीने कर भरावा लागणार याचा मसुदा उपलब्ध नाही. आधी सेल्स टॅक्स नंबर बदलून व्हॅट नंबर घ्यावा लागला आता जीएसटी नंबर घ्यावा लागणार आहे. हे सारे ऑनलाइन होत असल्याने  ‘टॅक्स कन्सल्टंट’चे फावले आहे. व्यापारी, सामान्य माणूस भरडला जात आहे.

आजच्या गोंधळापेक्षा कालचा तमाशा परवडला म्हणायची पाळी आली आहे.

नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल)

 

जुने संस्कार, सवयी हळू हळू बदलतात..

‘भूगोलाचा इतिहास आणि वर्तमान ..’  (२० मे ) या संपादकीयाबाबत विचार करण्यासारखे काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. भगवद्गीतेमध्ये पहिल्या अध्यायात मांडलेले विचार त्या काळात जे आणि जेवढे ज्ञान उपलब्ध होते त्यानुसार बरोबरच होते. परंतु  साक्षात भगवंताचे म्हणून त्रिकालाबाधित सत्य असे ते शब्द मानले गेले आणि त्यांचा दुरुपयोग केला गेला हे चुकीचे म्हणता येईल. काळ पुढे गेला, विज्ञान प्रगत झाले तरी सर्वसामान्य माणसापर्यंत त्या प्रगतीची गंगा पोहोचेपर्यंत खूप काळ जातो आणि विज्ञानसुद्धा चुका करत, सुधारत (ट्रायल अँड एरर ) पुढे जात असते हेही नमूद करायला हवे. त्याहीपेक्षा कठीण काम म्हणजे केवळ विशुद्ध तर्कावर आधारलेला वैज्ञानिक दृष्टिकोन मनाने स्वीकारणे आणि त्यानुसार आचरण करणे. सामान्य माणसाच्या मर्यादित बुद्धीला आणि त्याहीपेक्षा भावनांची विलक्षण गुंतागुंत असलेल्या मनाला एकदम जमेल अशी अपेक्षा करणे बरोबर नाही. त्यामुळे तो बायपास शल्यक्रिया करायला तयार होतो, पण हॉस्पिटलमध्ये जाताना देवाला नमस्कार करतो, गाऱ्हाणेही घालतो. आपल्या मुलीचे अथवा मुलाचे लग्न जुळवताना वंशशास्त्र, जेनेटिक्स वगरे गोष्टी आईबापांच्या मनात नसतात तर ही सोयरीक कितपत सोयीची होईल हाच व्यावहारिक विचार ते करतात. इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे पत्रिकाही बघतात, पण पत्रिकेवर अंतिम निर्णय अवलंबून घेण्याएवढे ते भोळसट नसतात.

जुन्या गोष्टी, संस्कार, सवयी जाता जात नाहीत. त्या हळू हळू मागे पडतात हे स्वाभाविक आहे. समाजाचे नेतृत्व करू पाहणाऱ्यांनी हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

 – गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

 

सामाजिक सुधारणांसाठी किंमत मोजा

‘तलाक शब्दाद्वारे समाजद्वेषाचा प्रसार’ हे पत्र  (लोकमानस, २० मे) म्हणजे मुस्लीम समाजातील कांगावखोरपणाचा नमुना, असे मला वाटले.

‘तलाक’ प्रथेवरून ‘बिगरमुस्लीम भारतीयांचा बुद्धिभेद करून इस्लाम धर्माबद्दल गरसमज पसरवण्याचा खटाटोप’ नेमके कोण करत आहे? अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाच्या (एआयएमपीएलबी) वतीने मुस्लिमांची बाजू हिरीरीने सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे कपिल सिब्बल जेव्हा तिहेरी तलाक ही शरियतला, कुराणाला मान्य असलेली चौदाशे वर्षांची परंपरा असल्याचे, तसेच तो मुस्लीम धर्मीयांच्या ‘धार्मिक श्रद्धेचा भाग’ असल्याचे ठासून सांगतात, तेव्हा या बाबतीत ‘बुद्धिभेदा’ला जागाच कुठे राहते? एआयएमपीएलबीने याआधीच, मुळात शरियतवर आधारित मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेची शहानिशा / तपासणी करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाहीच, अशी ‘ताठ भूमिका’ घेऊन, तशी तपासणी होऊ नये, यासाठी जंग जंग पछाडले, तेव्हा ते – म्हणजे त्यांच्या माध्यमातून मुस्लीम समाजातील मुल्ला मौलवी, इमाम आदी – नेमके काय करत होते ? यातून बिगरमुस्लीम भारतीयांच्या मनात इस्लामविषयक ‘गरसमज’ निर्माण होण्याचा प्रश्नच कुठे येतो ? एआयएमपीएलबीचे कत्रेधत्रे, किंवा मुस्लीम समाजातील धुरीण (मुल्ला, मौलवी, इमाम वगरे) यांना आपल्यापेक्षा ‘इस्लाम’ निश्चितच जास्त कळतो, असे बिगरमुस्लीम भारतीयांनी मानले, तर त्यात काय चूक आहे?

‘इतरांना त्रास होत असेल, तर अनेकांना आसुरी आनंद होत असतो’, हे म्हणताना, यात मुस्लीम समाजावर पकड असलेले मुल्ला मौलवी, इमाम वगरे येतात की नाही?

‘‘तलाक अथवा घटस्फोट वाईटच असतो’’ (शरियतला / कुराणाला मान्य असूनही) हे एखादा मुस्लीम म्हणू शकतो, पण बिगरमुस्लीम जर तसे म्हणाला, तर ते ‘इस्लाम’बद्दल तिरस्कार किंवा गरसमज पसरवणे ठरू शकते, हे पत्रलेखकाने विचारात घेतलेले दिसत नाही.

‘‘सर्वसाधारणपणे भारतीय समाज अधिक धर्मभोळा आहे,’’ पण इथला मुस्लीम समाज नुसता धर्मभोळा नव्हे, तर अधिक कट्टर आहे, हे कटू सत्य आहे.

मुस्लीम समाजाला कठोर आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. तिहेरी तलाकसारख्या अन्याय्य प्रथेचा धार्मिक, पारंपरिक आधारावर बचाव करू पाहणारे ‘एआयएमपीएलबी’चे लोक, आणि मुल्ला मौलवी, इमाम अशा धार्मिक नेत्यांबद्दल एक अवाक्षरही न काढता, उलट ‘इस्लाम धर्माबद्दल गरसमज पसरवणे’, ‘मुस्लीम समाजाचा तिरस्कार’, असे बिनबुडाचे आरोप करण्याची मानसिकता बदलावी लागेल. सामाजिक सुधारणांसाठी जी किंमत िहदू समाजाने अनेक वष्रे मोजलेली आहे, तशीच किंमत जर सुधारणा प्रामाणिकपणे हव्या असतील, तर मुस्लीम समाजालाही मोजावी लागेल. यात ‘‘शासनाने आपल्या अधिकारात कायदे करावेत’’ असा सोपा सुटसुटीत  ‘शॉर्टकट’ नसतो, हे कटू सत्य स्वीकारावे लागेल.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

 

आता तरी महिला क्रिकेटकडे पाहा!

क्रिकेट  हा  खेळ आपल्या देशात कमालीचा लोकप्रिय आहे. ‘आयपीएल’सारखी खासगी लीगही येथे लोकप्रियतेचा उच्चांक गाठते; पण खेदाची बाब ही की, महिला क्रिकेटला मात्र येथे कोणीही गंभीरपणे घेत नाही. महिला क्रिकेटला म्हणावी तितकी प्रसिद्धी मिळत नाही. मागील पंधरवडय़ाभरात तीन महिला क्रिकेटपटूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा तिरंगा अभिमानाने फडकावला; पण त्याची दखल क्रिकेटरसिकांनी व प्रसारमाध्यमांनी म्हणावी तशी घेतली नाही. ‘महिला क्रिकेटमधील कपिलदेव’ म्हणून ओळखली जाणारी झुलन गोस्वामी हिने एकदिवसीय सामन्यात सर्वाधिक बळी घेऊन जागतिक विक्रम केला. तिने एकदिवसीय सामन्यांत सर्वाधिक १८१ बळी मिळवले. झुलनने जागतिक विक्रम साकारल्यानंतर लगेच दुसऱ्या आठवडय़ात दीप्ती शर्मा व पूनम राऊत यांनी फलंदाजीत नवा उच्चांक गाठताना आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये तब्बल ३२० धावांची विश्वविक्रमी सलामी दिली. पुरुषांच्या एकदिवसीय सामन्यातदेखील अद्याप इतक्या धावांची सलामी कोणत्याही खेळाडूने नोंदवली नाही. महिला क्रिकेटपटूंनी ज्या प्रतिकूल परिस्थितीतून हे विक्रम नोंदवले ते सलाम करण्यासारखेच आहेत. कोणतीही पुरेशी साधनसामग्री नसताना व गरीब घरातून येऊन या महिला क्रिकेटपटूंनी जागतिक विक्रम नोंदवून भारताची मान उंचावली आहे. आता तरी महिला क्रिकेटकडे दुर्लक्ष न करता महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमे व क्रिकेटरसिकांवर आली आहे.

श्याम बसप्पा ठाणेदार, दौंड (जि. पुणे)