News Flash

गुणांनी गुणवत्ता ठरत नाही

‘उत्तीर्णाची उरस्फोड’ हे संपादकीय (१४ जून) वाचले. साधारणपणे १४.५० लाख विद्यार्थी या वर्षी उत्तीर्ण झाले.

‘उत्तीर्णाची उरस्फोड’ हे संपादकीय (१४ जून) वाचले. साधारणपणे १४.५० लाख विद्यार्थी या वर्षी उत्तीर्ण झाले. उत्तीर्ण झालेले सगळेच विद्यार्थी गुणवंत आहेत असे म्हणता येणार नाही. गुणांनी गुणवत्ता ठरत नाही. पुढे जाऊन हे विद्यार्थी यशस्वी होतीलच याची खात्री देता येत नाही. ज्याप्रमाणे आपण अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची काळजी करतो त्याचप्रमाणे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचीही काळजी करणे आज अनिवार्य झाले आहे. कारण सुशिक्षित बेरोजगारांच्या तरुणांचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे आपल्यासमोर उभा आहे. मुळात शिक्षणपद्धती कशी असावी हे सांगणारे विचारवंत अनेक असले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धारिष्टय़ कोणत्याही सरकारने दाखविलेले नाही. सगळ्यांनाच उत्तीर्ण करण्याचे धोरण मात्र सरकारने आजपर्यंत सुरू ठेवले आहे. विद्यार्थी नुसते वरच्या वर्गात ढकलून चालणार नाही, तर त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होते आहे की नाही हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. आज गुणांना आणि पदव्यांना कोणतीही किंमत उरलेली नाही. किंमत आहे ती कलेला आणि कौशल्यांना; पण कौशल्ये आणि कला या केवळ अनुत्तीर्णासाठीच आहेत हा गैरसमज आपल्या समाजात वाढला आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीत मिळालेल्या भरगच्च गुणांनी काय साधते? याचा विचार विद्यार्थ्यांसह पालकांनीही करायला हवा.

गणेश चंद्रकांत तारळेकर, कराड (सातारा)

 

निकालाची टक्केवारी अचंबित करणारी!  

नुकताच दहावीचा निकाल लागला. राज्याचा निकाल ८८.७४ टक्के लागला असून निकालात मुलींचेच वर्चस्व टिकून राहिलेले आहे. मुली या अभ्यासाबाबत गंभीर असतात हेच या निकालाने परत एकदा सिद्ध झालेले आहे. दहावीच्या निकालाची टक्केवारी ही अचंबित करणारी असून १९३ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण प्राप्त व्हावेत याचे आश्चर्य वाटते आहे. महाविद्यालये डिग्री देणारी दुकाने तर झाली नाहीत ना, असा संशय घेण्यास बराच वाव आहे.

आता तर राज्य सरकारने ‘नापास’ शेरा गुणपत्रिकेवर लिहायचा नाही तर ‘फेरपरीक्षेसाठी पात्र’ असा शेरा लिहिण्याचे फर्मान सोडले आहे. तसेच फेरपरीक्षा देऊनही नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर ‘कौशल्यपूर्ण अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ असा उल्लेख करावा लागणार आहे. नुसता शब्दच्छल केल्याने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार आहे का, हा खरा मुद्दा आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये नापास होण्याची एवढीच जर भीती वाटत असेल तर परीक्षा न घेतलेलीच बरी म्हणजे पेपर तपासण्याचे काम नाही. पुनर्मूल्यांकनाचे काम नाही. कारण १०० टक्के गुण हा चमत्काराचा प्रकार असून यावर १०० टक्के विश्वास ठेवणे म्हणजे पालकवर्गाची शुद्ध फसवणूक करणे होय. राज्य सरकारने नापासाची भीती घालविण्यासाठी उचललेले हे पाऊल म्हणजे मूळ रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार असून यामुळे मुलांच्या आत्मविश्वासाला तडे जाणार आहेत. तरी मुलांच्या भविष्याचा विचार करून नकार पचविण्याची शक्ती निर्माण करणे जास्त गरजेचे आहे. तरच युवा पिढी ही सशक्त व सक्षम होणार आहे.

          – मिलिंद गड्डमवार, राजुरा

 

गुणांची जीवघेणी स्पर्धा बंद व्हावी

‘उत्तीर्णाची उरस्फोड’ हे संपादकीय (१४ जून) वाचले.  १०० टक्के मार्क मिळाले हा तर त्या विद्यार्थ्यांना व शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी धक्का असून गुणात्मक वाढीची ही कृत्रिम सूज आहे.

गेली काही वर्षे राज्य परीक्षा मंडळाने दहावीच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना भरपूर गुण देऊन सीबीएसई व आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाबरोबर स्पर्धा करून नक्की काय साधले? फक्त अकरावीला विद्यालयात प्रवेश मिळवणे सोपे जावे म्हणून परीक्षेत गुणांची खैरात करणे योग्य आहे काय?

पुढील स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी त्यांना एवढे पैकीच्या पैकी गुण मिळणे कठीण व अशक्य आहे याची जाणीव विद्यार्थ्यांना दहावीपासून का केली जात नाही? विचार करायला लावण्यासारखे प्रश्न परीक्षेतून हद्दपार केल्याने पुढे स्पर्धात्मक परीक्षा देणे या विद्यार्थ्यांना कठीण जाते. कॉमर्स विभागातील सनदी लेखापाल (सीए), कंपनी  सेक्रेटरी (सीएस), कॉस्ट अकाऊंटिंग या परीक्षेत फक्त पास होण्यासाठी किमान पन्नास टक्के गुण मिळवावे लागतात व त्यासाठी विद्यार्थ्यांना खूप झगडावे लागते. अशा व्यावसायिक परीक्षेला बसण्यासाठीची मानसिकता लहानपणापासून तयार करून घ्यायची असेल तर लहानपणापासूनच विचार करणाऱ्या परीक्षा देण्याची सवय विद्यार्थ्यांना लावणे अत्यंत गरजेचे आहे.

बुद्धीच्या अनुरूप गुण मिळणे हे केव्हाही चांगले. म्हणूनच गुणांची जीवघेणी स्पर्धा बंद व्हावी व गुणात्मक दर्जा सुधारणारी परीक्षा पद्धती यावी.. पण त्यासाठी शिक्षक, पालक, सरकार यापैकी कोण पुढाकार घेईल?

          – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

 

जखम एकीकडे अन् उपचार दुसरीकडे

‘उत्तीर्णाची उरस्फोड’ हे संपादकीय (१४ जून) वाचले. आपल्याकडची शिक्षणव्यवस्था नुसती चिंताजनकच नसून गुणोपचारांचा प्रमाणाबाहेर मारा करून अंतिम घटका मोजण्याच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. नुसते सरकारी वैद्य बदलले तरी त्यात तसूभरही फरक पडलेला दिसत नाही, कारण जखम एकीकडे अन् उपचार दुसरीकडे असेच चालले आहे. त्यामुळे दरवर्षी सुशिक्षितांचे तांडेच्या तांडे बाहेर पडत असून दुसरीकडे त्यांना नेमके जायचे कुठे हेच कळेनासे झाले आहे. शिक्षण व्यवसायाभिमुख नसल्यामुळे विज्ञानाचा पदवीधर कारकुनीकडे, तर कला वा वाणिज्य शाखेचा पदवीधर प्रयोगशाळेत साहाय्यक म्हणून काम करताना दिसतोय. कारण पदवी घेऊन उदरनिर्वाह करायचा हे एकच ध्येय. त्यामुळे शिपायाच्या पदासाठीसुद्धा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तसेच पीएच.डी.धारकही नोकरीच्या रांगेत उभे राहिलेले दिसतात. सरकारही निष्क्रिय असल्याने आपल्याकडे इतक्या वर्षांत हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच शास्त्रज्ञ वा तत्त्ववेत्ते निपजतात याचे कुणालाही वैषम्य वाटत नाही, कारण हे असेच चालायचे ही प्रवृत्ती.

          – डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

 

असे पायंडे विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानदायक

दहावीच्या परीक्षेत जवळपास दीडशे विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण मिळाले आहेत. गुणप्रदानाची ही कोणती पद्धत आहे हे शिक्षण खात्याने आता जाहीर करावे. गणित आणि विज्ञान हे विषय सोडल्यास बाकीच्या विषयांत पैकीच्या पैकी गुण कसे मिळू शकतात? किमान भाषा विषयात तरी हे अतार्किक वाटते. अशा पद्धतीने गुणांची खिरापत वाटून आपण त्या विद्यार्थ्यांना आत्मतुष्टी व अति आत्मविश्वास देऊ  करतो आहोत. १०० टक्के गुण मिळवणारी किती मुले या गुणांचे सातत्य टिकवून ठेवतात, हा संशोधनाचा विषय आहे आणि याचे उत्तर काही अपवाद करता नकारार्थी आहे याची सगळ्यांना जाणीव आहे. शिक्षण क्षेत्रातील असे घातक पायंडे विद्यार्थ्यांचे अंतिमत: नुकसानच करणार आहेत. पालक हे जाणून आहेत, तरी कौतुकसोहळ्याचे आकर्षण असल्यामुळे यावर भाष्य करत नाहीत. काही तरी चुकते आहे हे मुलांना नाही तरी मोठय़ांना कळले पाहिजे.

          – राजश्री बिराजदार, दौंड (पुणे)

 

मेंदूच्या क्षमतांना पैलू पाडणारे शिक्षण हवे

अग्रलेख वाचला. परीक्षेत दिले जाणारे भरमसाट मार्क हा चिंतेचा विषय आहेच, पण अभ्यासक्रमात काय शिकवले आणि त्याची परीक्षा घेतली कशी, हासुद्धा गंभीर प्रश्न आहे. अनेक अभ्यासक्रम आणि त्यावरची परीक्षापद्धती फक्त स्मरणशक्तीची चाचणी घेतात. विषयाचे आकलन, वेगवेगळ्या वाटणाऱ्या विषयांमधील परस्परसंबंध लक्षात घेण्याची क्षमता,  आपले मत योग्य प्रकारे व्यक्त करता येणे, अशा गोष्टींना काहीच महत्त्व दिले जात नाही. संगणकाला उत्तम स्मरणशक्ती असते, पण मानवी मेंदूच्या इतर अनेक क्षमता, कला आणि ‘क्रिएटिव्हिटी’ संगणकात उतरायला अजूनही बराच अवकाश आहे. ज्या क्षमता फक्त मानवी मेंदूमध्येच आहेत  त्यांना पैलू पाडणारे शिक्षण नसेल तर ते भविष्यात कुचकामीच ठरेल, कारण अन्य सर्व काही संगणकच करेल.

          – विनीता दीक्षित, ठाणे

शिक्षणपद्धती बदलावी

दहावीत ३५ ते ९०% गुण मिळविणाऱ्यांचे सांत्वन करावे की अभिनंदन, हा प्रश्न निर्माण होतो. दहावी हा पुढील शिक्षणाचा पाया समजला जातो. १०० टक्के मार्क्‍स मिळविणारे पुढे परदेशाचीच वाट पकडतात आणि तिथेच रमतात. प्रश्न हा ३५ ते ९० टक्केवाल्यांचा आहे. खरे म्हणजे आता आपल्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे आहे . अगदी प्राथमिक स्तरापासून हे झाले पाहिजे.यासाठी देशीपरदेशी विचारवंतांची समिती नेमावी. मार्क शंभर टक्के, पण ज्ञान शून्य टक्के असे व्हायला नको आणि म्हणूनच शैक्षणिक व्यवस्थेवर भाष्य करणारा अग्रलेख पुरेसा बोलका आहे.

          – क्षमा एरंडे, पुणे

 

रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:च नियामक असताना वेगळ्या संस्थेचे अस्तित्व कशासाठी?

‘बँकांच्या अनुपालन दर्जात लक्षणीय घट’ ही बातमी (अर्थसत्ता, १४ जून) वाचली. ‘भविष्यातील अनुपालन मान्यतेवर बीसीएसबीआय अंकुश ठेवू इच्छिते’ हेही त्यातून कळले. मुळात बीसीएसबीआय ही संस्था काय आहे व तिच्यातर्फे जे सर्वेक्षण केले जाते ते कोणते व कशा प्रकारे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.

ही संस्था स्थापन करण्याची मूळ कल्पना रिझव्‍‌र्ह बँकेची. तिचे उद्दिष्ट हे की, सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना बँकांकडून योग्य वागणूक मिळावी, चांगल्या दर्जाची सेवा मिळावी यासाठी काही संकेत तयार करणे व बँकांकडून त्यांचे योग्य प्रकारे पालन होत आहे अथवा नाही यावर लक्ष ठेवणे. यासाठी ही संस्था सर्व सभासद बँकांकडून अनुपालनासाठीचा वार्षिक अहवाल मागवते. ग्राहकांच्या तक्रारींचा व त्यावर बँकिंग लोकपालांनी काही निवाडा दिला असल्यास त्याचा अभ्यास केला जातो, बँकांच्या शाखांना भेटी दिल्या जातात, तसेच संबंधित बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाते. दर तीन वर्षांनी आधीच्या संकेतांचा पुनर्विचार केला जातो, लोकांची मते मागवली जातात आणि आवश्यकता भासल्यास त्यात फेरफार केले जातात अथवा काही नवे संकेत तयार केले जातात. हे संकेत संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून ते खरोखरीच चांगले आहेत. पण खरी मेख या अनुपालनाचा संस्थेतर्फे जो अभ्यास केला जातो, त्यात आहे.

संस्थेतर्फे जी गुणांकन पद्धती अवलंबली आहे, त्यात एकूण शंभर गुणांचे पाच घटक  आहेत. योग्य माहिती देण्यासाठी २०, पारदर्शकतेसाठी २२, ग्राहकांप्रति केंद्रीभूत व्यवस्थेसाठी ३०, तक्रारींचे निराकरण यासाठी १५ आणि ग्राहकांचा प्रतिसाद यासाठी १३ असे ते घटक आहेत. या सर्वाचा एकत्रित विचार करून प्रत्येक बँकेला गुण दिले जातात. ८५ पेक्षा जास्त गुण म्हणजे उच्च दर्जा, ७० ते ८५ म्हणजे साधारण पातळीच्या वर, ६० ते ७० म्हणजे साधारण आणि ६० पेक्षा कमी म्हणजे साधारण पातळीच्या खाली. संस्थेच्या संकेतस्थळावर तिने २०१७ साली, म्हणजे अलीकडेच केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल उपलब्ध आहे. त्यानुसार सर्वेक्षण केलेल्या एकूण ५१ बँकांपैकी एकाही बँकेला ६० पेक्षा कमी गुण नाहीत! सर्वसाधारण भारतीय बँक ग्राहकांचा बँकांकडून मिळणाऱ्या वागणुकीबद्दल जो अनुभव आहे, तो पाहता हे आश्चर्यच म्हणायचे! यातही ज्यांच्या अवाजवी सेवाशुल्काबद्दल आणि एकंदर उद्दामपणाबद्दल बरीच चर्चा होते, त्या बहुतेक खासगी बँका अगदी वरच्या स्तरावर आहेत.  ‘ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण’ या बाबतीत तर सर्व बँकांनी चक्क ‘डिस्टिंक्शन’ म्हणजे ७५ पेक्षा अधिक गुण मिळवले आहेत.

अहवालाच्या शेवटी सर्वेक्षणाच्या मर्यादांबद्दल स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, हा अभ्यास मर्यादित स्वरूपाचा असून केवळ परिमाण तपासण्यासाठी आहे. हा अहवाल ५१ बँकांच्या एकूण शाखाविस्तारापैकी सुमारे २ ते २.५% शाखांकडून घेतलेल्या माहितीवर आधारित आहे. एखाद्या गोष्टीचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करायचा असेल तर त्यासाठी करण्यात आलेले सर्वेक्षण इतके कमी असून कसे चालेल? ज्या बँका या घटकांचे योग्य अनुपालन करीत नाहीत, त्यांच्यावर कोणती दंडात्मक कार्यवाही होते, याची माहिती संकेतस्थळावर मिळत नाही.  शेवटी एक शंका मनात येते की, हा एकंदर खटाटोप काही फार मोठा नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या एखाद्या खात्यामार्फतसुद्धा हे काम होऊ  शकते. रिझव्‍‌र्ह बँक स्वत:च नियामक  आहे. असे असताना या वेगळ्या आणि फारसे अधिकार नसलेल्या संस्थेचे अस्तित्व काय कामाचे? बँकांसाठीही या संस्थेचे सभासदत्व घेणे अनिवार्य नाही. असे असताना हा पांढरा हत्ती का पोसला जात आहे?

          – अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

 

अतिरेकी विकासवाद की विवेकवाद?

भाकरी की स्वातंत्र्य? विकास की स्वातंत्र्य? असे प्रश्न आणि त्यावरील वादविवाद आपल्या देशात वेळोवेळी उद्भवले. ‘भाकरी आणि फूल’ या संकल्पनेत एक, माणसाच्या जगण्यासाठी तर दुसरे, जीवनातल्या आनंदासाठी आवश्यक आहे. यापैकी भाकरी माणूस स्वत: कष्टपूर्वक मिळवतो. सरकारची भूमिका भाकरीच्या निर्मितीसाठी जी सर्जनशीलता लागते तिचे संगोपन आणि विकास करणारी असायला हवी. सर्जन म्हणजे अभिव्यक्ती. याकरिता विचारस्वातंत्र्यास पूरक ठरणारे वातावरण आवश्यक आहे. उद्योजकता, कल्पकता आणि सर्जनशीलता याला वाव देणारे स्वातंत्र्य सरकारने नियंत्रित करू नये. आज जगभरात सत्तेवर आलेल्या मठ्ठ, मोकाट राज्यकर्त्यांनी आरंभलेला उन्मत्त, भस्मासुरी विकासवाद यामुळे अवघी वसुंधरा आणि त्यावरील जीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. अविवेकी आणि अंध विकासाच्या हव्यासापोटी सध्या आपले पंतप्रधान आणि उद्योगसम्राट यांच्या युतीने ‘एकमेका साहाय्य करू, दोघे धरू विकासपंथ’ असा मंत्र जपला आहे. यातून होणारा पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि याची जाणीव व चिंता काही अल्पसंख्य विचारी जन वगळता बहुसंख्य जनतेला नाही. मात्र महात्मा गांधींपासून मेधा पाटकर, अमर्त्य सेन यांसारख्या तज्ज्ञांनी याच पर्यायी विकासनीतीचा आग्रह धरला आहे. अभय बंग यांनी नुकतेच केलेले निर्भीड प्रतिपादन याच प्रकारचे आहे. ही मंडळी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे त्यांचे विचार सत्तेच्या हव्यासापासून मुक्त आहेत हेही लक्षात घ्यावे. विवेकवादाचा वापर करून अतिरेकी विकासवादाला वेसण घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा विश्वविख्यात वैज्ञानिक हॉकिंग्ज यांनी म्हटल्याप्रमाणे, पुढच्या शंभर वर्षांतच पृथ्वीवरून मानवाचे उच्चाटन होईल.

          – प्रमोद शिवगण, डोंबिवली

 

गरजवंत शेतकरी ठरवताना निकष कोणते?

‘गरजवंताला सरसकट हेच तत्त्व आणि निकष’ हा शेतकरी नेते खासदार राजू शेट्टी यांचा लेख (१४ जून) वाचला. त्यांच्या एकंदरीत लिखाणातून असा अर्थ निघतो की, सर्व गरजवंतांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी. हो नक्कीच, पण गरजवंत शेतकरी कोण याचा निकष काय?

आजच्या वातावरणात जिल्हा बँकेवरील सर्व राजकीय नेते, प्रगतशील शेतकरी या सर्वानाच वाटते की, आपला पैसा आपल्याकडेच राहावा. मग अगदी तो कामगार असो, उद्योगपती असो, गर्भश्रीमंत शेतकरी असो किंवा खरा गरजवंत शेतकरी असो. मग कोण खरा गरजवंत याचा निकष असावा. नाही तर एका व्यक्तीला आजार जडला म्हणून सरसकट सर्व घरातील व्यक्तींना दवाखाना दाखवायचा का?

आता साधारण राज्याची महसूल तूट, राज्यावरील कर्जाचा बोजा, त्यात वाढत जाणारा कर, त्यावरील नियंत्रण हे सर्व लक्षात घेऊन राज्यानेसुद्धा खरेच वेळ घ्यावा, पण खऱ्या गरजवंतालाच कर्जमाफी द्यावी. नाही तर आतापर्यंत सरसकट करताकरता अगदी वाहत्या गंगेत स्थानिक राजकीय नेत्यांनीही आपले हात धुऊन घेतले. मग ते कर्ज नक्की शेतीसाठी वापरले, की राजकीय प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी हे त्या साहेबांनाच माहिती.

नदीजोड प्रकल्पावरदेखील यात भाष्य आहे; पण दख्खन पठार हे भौगोलिकदृष्टय़ा दक्षिणेकडून उत्तरेकडे कललेले आहे. ज्या भागातून बारमाही नद्या वाहतात त्या ठिकाणावरून उंच आहे. मग नद्या जोडून फायदा काय? कमी पाण्यावर उत्पादन येणारी नवीन पीक पद्धत किंवा वाण हे भारतातील कृषी विद्यापीठांनी शोधून काढणे आवश्यक आहे. तरच ज्या भागांत पावसाचे प्रमाण कमी असते त्यांच्यासाठी शेती व्यवसाय फायदाचा ठरेल.

केंद्राने शेतीमालाला योग्य भाव देणे, शासकीय गोदाम, आयात-निर्यात नियंत्रण, विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा वापर व अनुदान यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहेच. भारतातील सर्वात मोठी समस्या ही बेरोजगारी आहे आणि यावर योग्य उपाय हा शेती व शेती उत्पादनावर आधारित उद्योगधंदे हाच आहे.

          – अतुल सुनीता रामदास पोखरकर, पुणे

 

कर्जबुडव्यांना धडा शिकवणे गरजेचे

‘कर्जबुडितांचा सोक्षमोक्ष’ हा अन्वयार्थ (१५ जून) वाचला. कोटय़वधी रुपयांची थकलेली व बुडीत खाती जमा होण्याच्या मार्गावर असलेल्या कर्जवसुलीसाठी कुठलीही ठोस यंत्रणा अथवा प्रक्रिया आपल्याकडे उपलब्ध नाही असेच म्हणावे लागेल.

कर्जबुडव्यांवर गुन्हे दाखल होतात, काहींना अटकसुद्धा होते, तर काही बुडवे देश सोडून पळून जाण्यात यशस्वी होतात; परंतु आजपर्यंत कर्जाची वसुली झाल्याचे ऐकिवात नाही. ज्यांना अटक होते ते लगेच आजारी पडून सरकारी खर्चाने उपचार घेतात.  अनेकांनी कर्जे घेऊन बॅँका बुडवल्या. वर्षांनुवर्षे त्यांची फक्त चौकशी होत राहते. त्यांची मालमत्ता विकून वसुली करण्यात सरकार सदैव अपयशी ठरले आहे. जोपर्यंत कर्जाची वसुली होत नाही तोपर्यंत अशा कर्जबुडव्यांवर केलेल्या कुठल्याही कारवाईला अर्थ राहत नाही. तेव्हा मागील कटू अनुभवांवरून धडा घेऊन ज्या कर्जबुडव्यांची थकीत कर्जाची माहिती सरकारकडे आहे त्यांना लगोलग स्थानबद्ध करून कर्जवसुलीला सुरुवात करणे हिताचे ठरेल. अन्यथा एकीकडे मोठे(?) उद्योगपती कर्ज बुडवून निर्लज्जपणे सरकारी खर्चाने तुरुंगात ऐषाराम करतील अथवा पलायन करून उजळ माथ्याने वावरतील.

दुसरीकडे राजकारण्यांच्या आधाराने काहींना सतत कर्जमाफी मिळत राहील. हा सर्व भार शेवटी सामान्य माणूस मुकाटपणे वाढीव कर, अधिभार, सेस वगैरे सहन करून कुठलाही पर्याय व कोणीही वाली नसल्यामुळे उचलत राहील.

          – सतीश गुप्ते, काल्हेर (ठाणे)

 

अमेरिकी स्वभावातील वेडेपणाचा धागा

‘प्रेसिडेंट पॉटर’ हे  डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावरील उपरोधिक संपादकीय (१५ जून) वाचून आंग्ल भाषेतील विख्यात कोशकार डॉ. जॉन्सन यांच्या अमेरिकेविषयीच्या एका उद्गाराची आठवण झाली. ते म्हणतात, ‘‘अमेरिकेच्या स्वभावात एक वेडेपणाचा धागा आहे. (देअर इज अ स्ट्रीक ऑफ मॅडनेस इन अमेरिकन कॅरेक्टर).’’ आपण महासत्ता असल्याची आणि आपण काहीही केले तरी खपून जाईल किंवा कौतुक होईल, अशी अतिश्रीमंत माणसांची असावी तशी भावना अमेरिकेच्या मनोरचनेचा भाग बनली आहे की काय कोण जाणे!

          –गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 16, 2017 3:08 am

Web Title: loksatta readers letter part 44
Next Stories
1 परीक्षार्थी तयार करणारी शिक्षणपद्धती
2 शेतकरी संप आणि उत्तराच्या शोधातील प्रश्न..
3 भारतीय ग्राहकांचा मोफतमोह
Just Now!
X