‘बाद नोटा रिझव्‍‌र्ह बँक स्वीकारणार’ ही बातमी (२२ जून) म्हणजे नोटाबंदीच्या, निश्चलनीकरणाच्या प्रकरणात सरकारने मारलेली आणखी एक कोलांटउडी किंवा घेतलेली आणखी एक माघार म्हणावी लागेल. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना दिलेल्या या नव्या सवलतीमुळे काही प्रश्न निर्माण होतात, ज्यांची तर्कसंगत उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

१. गेल्या १४ नोव्हेंबर रोजी जेव्हा जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना जुन्या बाद नोटा स्वीकारण्यास, बदलून देण्यास मनाई करण्यात आली, तेव्हा त्यासाठी दिलेली कारणे ही होती, की त्या बँकांकडून या सगळ्या प्रक्रियेत रिझव्‍‌र्ह बँकेला अभिप्रेत असलेली शिस्त/ पारदर्शिता पाळली जाणार नाही. या सुविधेचा ‘गैरवापर’ त्या रोखू शकणार नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्यामार्फत काळा पैसा पांढरा केला जाईल. यासाठीच १४ नोव्हेंबरनंतर ही सुविधा फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुरती सीमित ठेवण्यात आली. यात आता सात महिन्यांनंतर असा कोणता बदल झाला, की ज्यासाठी याचा पुनर्विचार करावा, सूट द्यावी असे वाटावे? अशी कोणती कारणे आहेत, की ज्यामुळे १० नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतून जमा झालेल्या बाद नोटा या सात महिन्यांनंतर अचानक ‘स्वच्छ’ असल्याचे व म्हणून त्या बदलून देण्यात काहीच चुकीचे नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले? जर खरेच असे असेल, तर ही गोष्ट लक्षात यायला सरकारी यंत्रणेला सात महिने का लागावेत? आणि जर असे काही नसेल, तर ही सवलत का दिली जाते आहे?

२. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न हा, की जर कुठल्याही कारणाने का होईना, पण जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना ही नव्याने नोटा बदलून मिळण्याची सूट दिली जातेय, तर ते सामान्य (निवासी भारतीय) नागरिक, ज्यांना काही कारणांनी ३० डिसेंबर २०१६ पर्यंत त्यांच्याकडे असलेल्या बाद नोटा बदलून घेता आल्या नाहीत, त्यांचे काय? खरे तर, त्यांनाही अशा नोटा बदलून घेण्याची आणखी एक संधी पुढे १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१७ पर्यंत मिळेल, असे स्पष्ट आश्वासन पंतप्रधानांच्या भाषणात, तसेच रिझव्‍‌र्ह बॅँकेकडूनही देण्यात आले होते; परंतु ३० डिसेंबर २०१६ रोजी अचानक एक नवा अध्यादेश काढून, ती सवलत केवळ अनिवासी भारतीयांपुरती मर्यादित ठेवली गेली. निवासी भारतीय नागरिक, जे आधीच्या आश्वासनांवर विसंबून रिझव्‍‌र्ह बँकेत आपल्या नोटा बदलण्यासाठी गेले, त्यांना अक्षरश: हाकलून देण्यात आले. आता त्यांच्यासाठीही आणखी एक संधी का देऊ  नये?

जर या प्रश्नांची ताíकक उत्तरे नसतील, तर या सर्व नोटाबंदी/ निश्चलनीकरण प्रकरणात सरकारकडून आजवर अनेकदा जशी धरसोड, घूमजाव किंवा कोलांटउडय़ा झाल्या तशीच ही आणखी एक, असे नाइलाजाने म्हणावे लागेल. निदान आर्थिक क्षेत्रात तरी अशा असमर्थनीय, तडजोडी करण्याची वेळ सरकारवर येऊ  नये. ते देशहिताचे नाही.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

 

उद्योगपतीच्या विकासासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास

‘अदानींच्या प्रकल्पासाठी १४१ हेक्टर वनजमीन बहाल’ हे वृत्त (२२ जून ) वाचले. गोंदिया जिल्ह्य़ातील तिरीड तालुक्यात अदानी यांचा वीजनिर्मिती प्रकल्प असून या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या राखेवर संशोधन करण्यासाठी अदानी यांना वन विभागाची जमीन देण्यास पर्यावरणवाद्यांचा विरोध डावलून जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर उद्योगपतींचा विकास करण्याच्या नादात सरकार (तेही ‘सब का साथ, सब का विकास ’ म्हणणारे सरकार)  पर्यावरणाचा ऱ्हास करत नाही का?

मुळातच तिथे वनक्षेत्र कमी आहे. त्यात हा उद्योग क्षेत्राचा अतिरिक्त भार पडत असेल तर तेथील नैसर्गिक परिसंस्था नष्ट होईल. तसेच सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत ‘हिरवळ’ या सामाजिक संस्थेला सहभागी करून तर घेतले, पण निर्णयप्रक्रियेच्या चर्चेत एकदाही बोलावण्यात आले नाही. यावरून जमीन देण्याचा निर्णय हा एकतर्फी आणि उद्योगधार्जिणा आहे हे स्पष्ट होते. उद्योगस्नेही धोरणांमुळे सरकार वनक्षेत्र आटवून पर्यावरणाची अपरिमित हानी करत नाही का?

मागे याच प्रकारे सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी श्री श्री रविशंकर यांच्या स्नेहाखातर यमुना नदीपात्रात भराव टाकून नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यात आला. शिवस्मारकप्रकरणी (अस्मितेच्या नावाखाली) पर्यावरणवाद्यांना डावलण्यात येत आहे. तेव्हा सरकार पर्यावरणाला काहीच महत्त्व देत नाही हेच वेळोवेळी अधोरेखित होत आहे.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

गणिताविषयी काही उपाय..

गणित हा विषय ऐच्छिक करता येईल का व कला शाखेला गणिताची गरज आहे का, असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारले आहेत.

माझ्या मते गणित ऐच्छिक करणे अयोग्य आहे. गणित या विषयाबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेणे आवश्यक आहे :

(१) गणिताच्या इयत्ता पहिली ते बारावीच्या अभ्यासक्रमाचा फेरविचार करणे गरजेचे आहे.

(२) बारावीपर्यंत फक्त व्यवहारात उपयोगात आणले जाणारे अंकगणित, बीजगणित, भूमिती व उच्च गणित या उपविषयांचे घटक समाविष्ट केले पाहिजेत.

(३) गणित विषय ज्यांना पुढे शिकणे आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी पदवी/ पदविका स्तरावर आजही गणित विषय त्या स्तरावर स्वतंत्र विषय अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट आहे. त्यांच्यासाठी इयत्ता बारावीपर्यंतचे गणित विषयाचे घटक वाढविण्याची गरज नाही. आजही एमबीबीएस, बीएड या स्तरावर गणिताचा विषय असतो, कारण व्यवसायातील कौशल्ये, संशोधन व हिशेब यासाठी गणित आवश्यक असते.

(४) विद्यार्थी पुढे कोणत्याही क्षेत्रात जावो, त्याला तिथे आवश्यक असणारी गणितविषयक किमान कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी आवश्यक तेवढा अभ्यासक्रम विहित करावा व सर्वाना अनिवार्य ठेवावा.

(५)आवश्यक असेल तर उच्च गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी उच्च गणित ( तेही ऐच्छिक) ठेवावे, परंतु या गुणांचा व पुढील प्रवेशाचा कोणताही संबंध ठेवू नये.

दिलीप वसंत सहस्रबुद्धे, सोलापूर

 

विरोधाची पर्वा कोण करतो?

नरेंद्र मोदी ‘मन की बात’पासून सर्वत्र म्हणत असतात की आम्ही निसर्गाला देवता मानतो. पण वनविभागाची जागा उद्योगांना देताना पर्यावरण नष्ट करीत निसर्गदेवतेची पूजा करण्याची मोदींची अभिनव पद्धत असावी.

त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्रीसुद्धा तेच करीत आहेत. विकासाच्या नावावर मुंबई, ठाणे भागांत झाडे, कांदळवनांची सर्रास कत्तल होत आहे. बिल्डरांना किरकोळ दंड करून पर्यावरणाचा ऱ्हास खुलेआम होत आहे. पर्यावरणप्रेमी जनतेच्या विरोधाची पर्वा कोण करतो?

अनिल जांभेकर, मुंबई

 

अस्वस्थताही सोयीचीच

समाजातील विशिष्ट वर्गाने त्याला सोयीचा इतिहास लिहून शिवाजी महाराजांना हिंदू धर्मीयांचे नेते, मुस्लीमद्वेष्टे आणि गोब्राह्मण प्रतिपालक म्हणून समाजात रुजवल्याबद्दल शरद पवार यांनी अस्वस्थता व्यक्त केल्याचे वृत्त (२२ जून ) वाचले. पण त्यांनी शिवाजी महाराजांना महाराष्ट्राचे आणि मराठय़ांचे नेते म्हणूनही रुजवण्याचा जो प्रयत्न दुसऱ्या एका वर्गाकडून होत आहे त्याबद्दलही त्यांनी अस्वस्थता व्यक्त केली असती तर त्यांची अस्वस्थता प्रामाणिक वाटली असती. पण हे न सांगितल्यामुळे त्यांची अस्वस्थताही सोयीचीच ठरते, याचे भान त्यांना नसावे.

वास्तविक शिवाजी महाराज हे स्वत:ला मराठा नव्हे तर राजपूत म्हणवीत, असे नरहर कुरुंदकर यांनी स्पष्ट केले आहे (जागर, पृष्ठ ३२). महाराजांना आयुष्यभर ज्या वतनदारांविरुद्ध लढावे लागले ती नुसती त्यांच्या जातीचीच माणसे नव्हती तर त्यांच्या सोयरसंबंधातील माणसे होती.  घोरपडे, निंबाळकर, जाधव, सावंत, सुर्वे असे अनेक वतनदार नेहमीच त्यांच्याविरुद्ध राहिले. या वर्गाने शिवाजी महाराजांना शक्य तेवढा त्रास दिला. (पवार यांनी याचा ओझरता उल्लेख केला, पण तो हिंदू-मुस्लीम धर्मीय या संदर्भात, जातीच्या संदर्भात नाही.)

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात फक्त हिंदूच नव्हे तर मुसलमानदेखील मोठय़ा संख्येने कसे होते याचे दाखले देताना त्यांच्या सैन्यात फक्त मराठा जातीचेच नव्हे तर इतर सर्व जातींचे तरुण मोठय़ा प्रमाणावर कसे होते हेही जोर देऊन सांगावे लागेल. तसेच पुरावा असेही सांगतो की शिवाजी महाराजांची भूमिका महाराष्ट्राच्या चौकटीत मावणारी नव्हती. ती भूमिका हिंदवी स्वराज्याची म्हणजे एतद्देशीयांच्या राज्याची होती. सर्व भारतभर कुठेही राज्य निर्माण करता येणे त्यांना जमले असते, तर त्यांनी त्या परदेशातील जनतेचे नेते म्हणूनच राज्य केले असते. भारतातील कोणत्याही एका प्रदेशाचे ते स्वत:ला नेते समजले नसते.

तेव्हा सोयीचा इतिहास लिहिणे हे जसे अस्वस्थ वाटायला लावणारे तितकेच इतिहासातील सोयीचाच तितका भाग कथन करणे हेही अस्वस्थ वाटणारे हवे. ( मुख्य संदर्भ : शिवाजी महाराज जीवन रहस्य, नरहर कुरुंदकर.)

अनिल मुसळे, ठाणे

 

.. तर महाराजाला चांगले दिवस येतील!

सध्या आर्थिक अडचणीत असलेली एअर इंडिया ही सरकारी कंपनी  विकत घेण्याचे टाटा समूहाचे प्रयत्न सुरू असल्याची बातमी वाचली आणि अतिशय आनंद झाला. जे.आर.डी. टाटा यांनी जन्माला घातलेल्या अन् प्राणापलीकडे प्रेम केलेल्या एअर इंडिया या कंपनीचे १९५३ साली तत्कालीन केंद्र सरकारने बळजबरीने सरकारीकरण केले आणि शक्य तितकी वाट लावली. आज एअर इंडिया कर्जात बुडाली तर आहेच, पण तिची सेवाही ढेपाळली आहे. जर टाटांनी खरंच एअर इंडिया विकत घेतली तर ही परिस्थिती नक्की बदलेल आणि एअर इंडिया पुन्हा गौरवशाली मार्गावर वाटचाल करेल यात शंका नाही.

प्रथमेश बेडेकर, दापोली (रत्नागिरी)

 

मूल्यमापन करताना तत्कालीन परिस्थिती लक्षात घ्या

‘वेगळा इतिहास लादण्याचा प्रयत्न’ या शीर्षकाखालील शरद पवार यांचे विचार (२२ जून) वाचले. ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ हे जरी ऐतिहासिक असत्य म्हणून स्वीकारले तरी केवळ महात्मा फुले म्हणतात म्हणून महाराजांना ‘कुळवाडी भूषण’ म्हणून स्वीकारणे हादेखील इतिहासाचा विपर्यास होईल.

एखाद्या ऐतिहासिक पुरुषाचे मूल्यमापन करताना तत्कालीन परिस्थितीचा विचार करणे हे महत्त्वाचे असते. जे नेतृत्व एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत अत्यंत परिणामकारक ठरले ते ती परिस्थिती बदलल्यानंतर तितकेच प्रभावी ठरेल असे सांगता येत नाही. विन्स्टन चर्चिल हे याचे उत्तम उदाहरण आहे.

म्हणूनच महाराजांच्या कर्तृत्वाचा विचार करायचा तर तत्कालीन परिस्थिती विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे. महाराजांना स्वराज्य स्थापन करायचे होते. त्या उद्दिष्टाच्या आड जो कोणी येईल त्याला स्वराज्याचा शत्रू मानणे भागच होते. मग ते मुघल असोत वा राजपूत, त्यांचा नि:पात करणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरले. हे उद्दिष्ट साधण्यासाठी मग कोणाशी हातमिळवणी करण्याची गरज भासली तर तीही करायला त्यांनी मागेपुढे पहिले नाही. त्यात ‘मुस्लीम धर्म’ त्यांच्या निर्णयाच्या आड आला नाही.

त्यामुळे शिवाजी महाराजांना मुस्लीमविरोधक म्हणणे जितके चूक तितकेच त्यांनी ब्राह्मणांना झुकते माप दिले हे म्हणणेही चूक आहे. त्या काळी ब्राह्मण हा एकमेव सुशिक्षित समाज होता. केवळ राज्य चालवण्यासाठीच नव्हे तर ते चालवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते जनमत निर्माण करण्यासारख्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या गोष्टींसाठी या समाजाचा सहभागही त्यांना महत्त्वाचा वाटला असल्यास त्यात काही गैर आहे, असे म्हणता येणार नाही.

त्याचप्रमाणे शिवाजी महाराजांना केवळ ‘कुळवाडी भूषण’ म्हणणे हे जरी आजच्या राजकीय परिस्थितीत सोयीस्कर असले तर त्या शब्दप्रयोगाने महाराजांच्या कर्तृत्वाचे खरे मूल्यमापन होणार नाही. महाराजांच्या त्या काळच्या निरक्षरतेच्या पाश्र्वभूमीवर स्वत:ला ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ हे जितके त्यांना सोयीचे वाटले असेल तितकेच महात्मा फुले यांच्या काळात ब्राह्मण-प्रबळ राजकारणाला विरोध करण्याच्या दृष्टीने महाराजांचा ‘कुळवाडी भूषण’ असा उल्लेख बहुजन समाजाला एकत्रित करण्यासाठी फुले यांना आवश्यक वाटला असण्याची शक्यता आहे.

वरील पाश्र्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीत ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ व ‘कुळवाडी भूषण’ या दोन्हीही संज्ञा महाराजांच्या कर्तृत्वाचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने कमकुवत ठरतात. आज संपूर्ण देशासाठी शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले ही पूजनीय व्यक्तिमत्त्वे आहेत. त्यांना जातींच्या कोशात तर बद्ध करणे तर राहोच, पण केवळ ‘महाराष्ट्रीय’ म्हणून उल्लेख करणे हेदेखील संकुचितपणाचे लक्षण म्हणावे लागेल.

संजय जगताप, ठाणे

 

पवार यांच्या वक्तव्यामागे ब्राह्मणद्वेषाची खदखद

सत्ता गेल्यापासून पवार एवढे अस्वस्थ झाले आहेत, की आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी ते वेगवेगळी वादग्रस्त व समाजात फूट पडणारी विधाने करून माध्यमांचे लक्ष आपल्याकडे वेधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. माझ्या माहितीप्रमाणे, ‘शिवाजी महाराज हे गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते’ असे विधान त्यांनी केले. एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत तर महाराजांनी कृष्णाजी कुलकर्णी  यांची हत्या केली असा उल्लेख करून आपली ब्राह्मणद्वेषाची खदखद पुन्हा एकदा बाहेर काढली. वास्तविक पाहता शिवाजी महाराजांनी अनेक समाजकंटकांना देहदंडाची शिक्षा केली, पण पवारांना फक्त कुलकर्णी आठवले. माझ्या मते, ‘महाराज गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते म्हणजे ते ब्राह्मणद्वेष्टे होते’ असे पवारांना अप्रत्यक्षपणे सूचित करावयाचे आहे, जे निखालस खोटे आहे.

पवारांना ५० वर्षांच्या राजकीय प्रवासानंतरदेखील स्वच्छ प्रतिमा, विश्वासार्हता कमावता आलेली नाही. पक्षातल्या भ्रष्ट लोकांना पवारांनी बाहेर काढले नाही. ‘ते कुठेही सापडत नाहीत’ असे ज्यांच्याबद्दल बोलले जाते त्या पवारांना ‘जाणता राजा’ म्हणणे म्हणजे शिवाजी महाराजांचा अपमान करणे आहे. ७७ वर्षांच्या पवारांनी समाजात भांडण लावून मजा बघत बसण्याचा उद्योग बंद करावा.

शशिकांत मुजुमदार, पुणे

 

मुंबई हेच कोकणी तरुणांचे प्राक्तन

विद्यार्थ्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेला साजेशा उच्च शिक्षणाच्या सुविधा कोकणात उपलब्ध नसल्याची पत्रलेखकाची खंत (लोकमानस, २२ जून) तंतोतंत खरी असून राज्याच्या स्थापनेपासून कोकणी माणूस राजकारण्यांच्या या अक्षम्य हेळसांडीचा अनुभव घेत आला आहे. इथल्या मोजक्या महाविद्यालयांतून पदव्या घेऊन बाहेर पडलेल्या स्नातकांकडे बुद्धिमत्ता असूनही बडय़ा खासगी कंपन्या त्यांना नोकऱ्यांत सामावून घेण्यासाठी इथे येत नाहीत, ही बाबही तितकीच खेदजनक आहे. जिथे सरकारच निष्क्रिय; तिथे या खासगी कंपन्यांना तरी दोष कुठल्या तोंडाने देणार? तेव्हा पदवी घेऊन कुठल्या तरी छोटय़ा खासगी उपक्रमात १०-१५ हजारांत नोकरी करण्यासाठी पुणे, मुंबई गाठणे हेच कोकणी तरुणांचे प्राक्तन ठरते व त्यात नजीकच्या भविष्यात फरक पडेल असे वाटत नाही. तेव्हा ‘कोकण म्हणजे नवरत्नांची खाण’ हे वाक्य पुस्तकातच ठीक वाटते, त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात काहीही उपयोग नाही.

डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

 

अनावश्यक स्पष्टीकरण

‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझलखानास मुसलमान म्हणून नव्हे, तर स्वराज्याचा शत्रू म्हणून मारले. छत्रपतींची लढाई मुसलमानविरोधी होती असे म्हणणे चुकीचे आहे,’ असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केले आहे. मुसलमानांना छत्रपती शिवाजी महाराजांविरुद्ध चिथावणारे काही चिथावणीखोर माझ्या माहितीप्रमाणे समाजात आहेत; त्यांना हे कोण पटवून देणार? कारण त्यांचा विचार करण्यावर नव्हे तर अविचार करून ते पसरवण्यावर भर असतो.

मतपेढय़ांसाठी होत असलेल्या गलिच्छ राजकारणाची फूस यामागे असते, असा ठाम विश्वास समाजामध्ये आहे आणि त्याचे उत्तर सतर्क असलेला मतदार त्या त्या पक्षास मतदानातून देत असतो. ‘रयत’ मग ती कोणत्याही जाती-धर्माची असो, त्यांना त्रास होणार नाही अशा प्रकारे कारभार चालवणारे ‘हिंदवी स्वराज्य’ स्थापन केले गेले, अशा विशाल मनाच्या राजाकडून शत्रू कोणत्या धर्माचा आहे हे पाहून त्याचा बीमोड होणे शक्य नाही.

स्वराज्यावर चाल करून येणारे शत्रू मुसलमानच होते. त्यामुळे स्वराज्य गिळंकृत करू पाहाणाऱ्यांना अभय देणे शक्य नव्हते, हे सर्वश्रुत आहे. तरीही पवारांनी असे प्रतिपादन का केले? ज्या गोष्टीच्या स्पष्टीकरणाची आवश्यकताच नाही ती पुन्हा का उकरून काढण्यात येत आहे?

मनीषा चंदाराणा, सांताक्रूझ (मुंबई)

 

गणिताला पर्याय नाहीच!

‘गणिताची हद्दपारी’ हा अन्वयार्थ (२१ जून) आणि यासंबंधीची पत्रे (लोकमानस, २२ जून) वाचली. अनेकांचे गणित कच्चे राहिले, कारण त्यांचे शिक्षक कच्चे होते. हे ‘अन्वयार्था’तले निदान बऱ्याच अंशी खरे आहे. (निदान माझ्या गणित विषयातील गतीवरून तरी तसे वाटते.) जी. ए. कुलकर्णी यांच्या ‘माणसे, अरभाट आणि चिल्लर’ या आत्मवृत्तपर पुस्तकात शिक्षकांनी पायथागोरसचा सिद्धांत शिकवला त्या वेळी अंगावर रोमांच उभे राहिल्याची आठवण त्यांनी लिहिली आहे.

व्यवहारात जेवढय़ा गणिताची आवश्यकता असते तेवढे तरी प्रत्येकाला यावे हे खरेच आहे. काही वर्षांपूर्वी गणिताच्या एका पाठय़पुस्तकाचे नावच ‘व्यावहारिक अंकगणित’ असे होते. अर्थात आता गणकयंत्रामुळे तीही आवश्यकता तेवढी राहिली नसावी. प्रसिद्ध कादंबरीकार हरि नारायण आपटे गणितात किमान गुण मिळवू न शकल्याने पदवीधर होऊ  शकले नाहीत तेव्हा ‘गणित या विषयात अगणित अडचणी आहेत,’ असे गमतीने म्हणाल्याचे सांगतात. विनोबा ‘मी गणिताला ईश्वराखालोखाल मानतो,’ असे म्हणत. गेल्या शतकातले बहुतेक सर्व तत्त्वज्ञानी हे गणिती होते हेही खरे आहे. गणिताला पर्याय नाही हेच शेवटी खरे!

गजानन गुर्जर पाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

ब्राह्मणांची निंदानालस्ती करण्यासाठी सोयीचा अल्झायमर

‘वेगळा इतिहास लादण्याचा प्रयत्न’ ही बातमी वाचली. तसेच वृत्तवाहिन्यांवरही हा कार्यक्रम पाहिला. या संपूर्ण प्रतिपादनात पवारांचा हेतू इतिहास सांगणे नसून ब्राह्मणाची निंदानालस्ती करणे हा होता हे स्पष्ट जाणवले. पुन्हा हे सांगताना अभ्यास  दिसत नव्हताच त्यांनी महाराज गोब्राह्मण प्रतिपालक नव्हते हे त्यांनी  सेतुमाधवराव पगडी यांच्या नावावर खपवले आणि मग शेजवलकर हे नाव मंचावरून सांगितल्यावर त्यात दुरुस्ती केली गेली. स्वराज्याच्या शत्रूमध्ये त्यांना कुलकर्णी आठवले, पण मोगलांना फितूर झालेला सूर्याजी पिसाळ आठवला नाही, संभाजीराजांना फसवणाऱ्या गणोजी शिर्के याचे विस्मरण झाले. पवारसाहेबांचा हा सोयीचा अल्झायमर त्यांचाच इतिहास सांगून गेला.

अनघा  गोखले, मुंबई