गुढीपाडवा नुकताच साजरा झाला, तर नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०१७ पासून सुरू होईल. या नव्या वर्षांत .. जमिनीशी कधी काही संबंधच न आलेल्यांनी शेतमालाच्या दरवाढीच्या विरोधात तीव्र आंदोलने करावीत, त्याला साथ विरोधी पक्ष व माध्यमांनी द्यावी. मग शासन कृषिमाल आयात आणखी वाढवेल.. म्हणजे शेती व्यवस्थेचा संपूर्ण बोजवारा वाजेल. शासनाने ‘शेतीतील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी’ अकृषकांना शेतजमीन विकत घ्यायची परवानगी द्यावी. आदिवासींना त्यांची मालमत्ता आदिवासीलाच विकण्याचे ‘जाचक बंधन’ हटवावे. कमाल जमीन धारण कायदा रद्द करावा आणि मुख्य म्हणजे, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणाऱ्या बँकांवर कारवाई व्हावी! कारण महाराष्ट्रात शेती ‘फिजिबल’ (व्यावसायिकदृष्टय़ा चालविणे शक्य) नाही हा निष्कर्ष गेल्या १० वर्षांच्या कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास केल्यावर निघतो. हा ‘कृषी मूल्य आयोग’ पिकाचा हमीदर निर्धारित करतो. त्याच वेळेस त्या पिकाचा राज्यनिहाय प्रति क्विंटल उत्पादन खर्चही याच आयोगातर्फे जाहीर केला जातो. गेली १० वर्षे कृषी मूल्य आयोगाने जाहीर केलेले आधारभूत दर हे महाराष्ट्राच्या संबंधित पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी आहेत. उदाहरणार्थ : कृषी मूल्य आयोगाने निर्धारित केलेला खरीप हंगाम २०१६ चा महाराष्ट्राचा उत्पादन खर्च आहे ३२०० रुपये प्रति क्विंटल; तर हमीदर आहे २६२५ रुपये प्रति क्विंटल. म्हणजे क्विंटलमागे ५७५ रुपयांचा तोटा निश्चितपणे होणारच. मग असे असताना बँका शेतकऱ्याला ‘तोटय़ातील धंद्यासाठी कर्ज’ कसे काय देतात? ही तर जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी आहे! संबंधित बँकांवर कारवाई व्हायला हवी, ती याचसाठी. तात्पर्य असे की, महाराष्ट्रात सोयाबीन उत्पादकाला पीक कर्ज देणे हा ‘आर्थिक गैरव्यवहार’ आहे.. ही ‘सार्वजनिक पैशाची उधळपट्टी’ आहे. - मिलिंद दामले, यवतमाळ ही योजना नेमकी कोणाच्या कल्याणाची? प्राप्तिकर विभागाकडून प्रसिद्ध झालेली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, २०१६’ ची जाहिरात पाहिली. या योजनेची मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडून अशा प्रकारे योजनेला भरपूर प्रसिद्धी देऊन लोकांचा जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळवण्याचे प्रयत्न समजू शकतात. पण, प्राप्तिकर विभागाकडून, अशी जाहिरात देताना (उत्साहाच्या भरात असेल कदाचित) काही तथ्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे काही विसंगती ठळकपणे जाणवतात. त्या अशा : १. ‘आयकर विभाग के पास आपके जमा धन की जानकारी है क्या’ - हे वाक्य जाहिरातीत ठळकपणे झळकते ! जाहिरात वगैरे सर्व ठीक आहे. पण प्रश्न असा, की जर प्राप्तिकर विभागाकडे खरेच लोकांकडे असलेल्या अघोषित उत्पन्न किंवा काळ्या पैशासंबंधी माहिती असेल, तर संबंधित प्राप्तिकर अधिकारी - ज्यांच्या कार्य क्षेत्रात अशा व्यक्ती / उपक्रम येतात, ते यासंबंधात काय करतात? प्राप्तिकर कायद्यानुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांची यासंबंधी काही जबाबदारी (अूू४ल्ल३ुं्र’्र३८) आहे, की नाही ? प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना ही अशी ‘जानकारी’ (माहिती) कधीपासून होती? त्यांच्याकडे माहिती आल्यापासून आजवर त्यांनी यासंबंधी नेमकी काय कारवाई केली, हे त्यांच्या वरिष्ठांनी त्यांना कधी विचारले, की नाही? अशा तऱ्हेने काळ्या पैशांसंबंधी अगदी निम्नस्तरावरील प्राप्तिकर अधिकाऱ्यापासून तो थेट प्राप्तिकर आयुक्त व उइऊळ -केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळा-च्या सदस्यांपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली जाते, (ा्र७्रल्लॠ ऋ अूू४ल्ल३ुं्र’्र३८) की नाही ? वरील वाक्य जाहिरातीत झळकावताना एक तर या (अूू४ल्ल३ुं्र’्र३८) पैलूचा विचार झालेला दिसत नाही किंवा मग प्राप्तिकर खात्यात अशा तऱ्हेची जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रणालीच अस्तित्वात नाही. (र८२३ीे ऋो्र७्रल्लॠ ऋ अूू४ल्ल३ुं्र’्र३८) २. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं!’ - हे जाहिरातीत झळकणारे दुसरे वाक्य! वस्तुस्थिती अशी की, काँग्रेसच्या काळातली (३१ डिसेंबर १९९७ ला संपलेली) श्ऊकर (श्’४ल्ल३ं१८ ऊ्र२ू’२४१ी ऋ कल्लूेी रूँीेी) योजना, नंतर सध्याच्या मोदी सरकारचीच कऊर 2016 जिची मुदत ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत होती आणि नंतर आता आलेली ढटॅङ योजना, जिची मुदत ३१ मार्चला संपत आहे. म्हणजे अशा योजना एकामागून एक येतच आहेत. त्यामुळे, वस्तुस्थिती - ‘अभी नहीं तो कभी नहीं!’ अशी नसून, ‘अभी नहीं तो फिर कभी!’ अशी असल्याचे स्पष्ट आहे. ३. शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा हा, की या (ढटॅङ) योजनेचा फायदा घेऊन, अघोषित उत्पन्न, काळा पैसा घोषित न केल्यास, पुढे त्यावर किती दराने कर + दंड (सरचार्ज, सेस वगैरे) द्यावा लागेल, यासंबंधी माहिती देताना म्हटलेय, की ‘ऐसी अघोषित प्राप्ति की घोषणा न करने से शास्ति, अभियोजन और प्रवर्तन की कार्रवाई सहित ७७.२५% की दर से कर, सर चार्ज और सेस लगाया जाएगा’ यातही हे लक्षात येते, की कऊर 2016 मध्ये अघोषित उत्पन्न / काळा पैसा घोषित न केल्यास पुढे भविष्यात द्याव्या लागणाऱ्या संभाव्य कर + दंड (सरचार्ज, सेस आदी ) ची मर्यादा याहून बरीच जास्त (सुमारे ९०टक्के ) दाखवण्यात आली होती ! म्हणजे योजनेचा लाभ न घेण्याने किती नुकसान होऊ शकते, (ऊ्र२्रल्लूील्ल३्र५ी२) त्याची पातळीही उतरतीच आहे! याचा सरळ अर्थ असा होतो, की अशा योजना येतच राहणार आणि त्या करबुडव्यांसाठी अधिकाधिक आकर्षकच होत राहणार. त्यामुळे, ही योजना मुळात ‘गरीब कल्याणा’ची की ‘करबुडव्या धनदांडग्यां’च्या कल्याणाची, असा प्रश्न पडू शकतो. ‘हम काले धन का साम्राज्य नष्ट कर देंगे, काले धन को पूरी तरह मिटा देंगे!’ वगैरे आक्रमक घोषणांशी हे अगदी विसंगत असल्याचे लक्षात येते. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ‘हिणकस, अहंकारी’ ऑस्ट्रेलियन माध्यमे टीकाच करणार.. भारतीय कसोटी क्रिकेट संघाचा कप्तान विराट कोहलीवर ऑस्ट्रेलिया माध्यमे टीका करीत आहेत यात काही नवल नाही. ऑस्ट्रेलिया संघाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळत असल्याने राग आला आहे. स्वत: ‘स्लेजिंग’ करायचे आणि आपल्याला जोरदार प्रत्युत्तर मिळाले की ओरडायचे, यात नवीन ते काय? सगळेच तेंडुलकर कसे असतील? आणि तेंडुलकरबद्दल कोहलीला किती आदर आहे हेही आपल्याला माहीत आहे. जर ऑस्ट्रेलियाने ही मालिका जिंकली असती तर स्मिथने माफी मागितली असती का? पंचाच्या निर्णयात फेरबदल करण्यासाठीचा त्याचा चुकीचा प्रयत्न कोहलीमुळे उघडकीस आला. त्या चुकीबाबतचे स्मिथचे समर्थन हास्यास्पद होते, हे ऑस्ट्रेलिया माध्यमे विसरली का? कोहलीचा आक्रमक पवित्रा सुनील गावस्कर यांना नक्कीच आवडला असेल. कोहलीची फलंदाजी या मालिकेत बहरली असती तर आणखी मजा आली असती. रहाणे एक उत्कृष्ट फलंदाज आहे यात शंकाच नाही. मात्र शेवटचा सामना जिंकून देतानाची त्याची आक्रमकता अधिक महत्त्वाची होती. या सामन्यातील यादवची वेगवान गोलंदाजी हाही आक्रमकतेचा उत्कृष्ट नमुना होता. सध्याच्या संघातील आश्विन, जडेजा, इशांत हे सगळे आक्रमक खेळाडू आहेत. या आधी आक्रमकतेचा उत्कृष्ट नमुना होता तेंडुलकर. भारतीय संघाची जी विजयी घोडदौड चालू आहे त्यात या आक्रमकतेचा जरूर वाटा आहे. कोहली एक कप्तान म्हणून यास जबाबदार आहे. नेमके हेच ऑस्ट्रेलिया माध्यमांना डाचत आहे. कोहली नव्हे तर त्याला हिणवणारी ऑस्ट्रेलियाची माध्यमे ‘हिणकस आणि अहंकारी’ आहेत हे वेगळे सांगायची गरज नाही. - जयंत रा. कोकंडाकर, नांदेड ‘समृद्धी’चे बळी! कोणत्याही विकासकामाच्या किंवा समृद्धीच्या वाटेत शेतकऱ्यांचीच वाटमारी होते हे ‘लोकसत्ता’तील ‘समृद्धीमागील काळेबेरे’ या वृत्तमालिकेने दाखवून दिले आहे. काही ठरावीक लोकांच्या कल्याणासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देऊन त्यांची ‘बळीराजा’ची प्रतिमा आणखी ठळक केली जाते. (निदान तो बळीराजा एकदाच पाताळात गेला होता, आताचा बळीराजा विकासाच्या प्रत्येक प्रकल्पात पायदळी तुडविला जातो.) यासाठी साम-दाम-दंड-भेद धोरणे राबविली जातात. २००२ च्या राष्ट्रीय जलधोरणानुसार पाणीवाटपाचा क्रम ‘पेयजल - सिंचन- जलविद्युत- नौकानयन- उद्योग- इतर’ असा असताना सर्वपक्षीय राजकारण्यांची भागीदारी असलेल्या उद्योजकांसाठी पाणीवाटपाचे धोरण अपारदर्शकपणे बदलले जात आहे. त्यासाठी पर्यावरणीय कायद्यांना हरताळ फासले जाते. एकीकडे कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढत असताना (विरोधात असताना त्याबद्दल गळे काढणारा) भाजप आज ‘समृद्ध’ होत विकासाचा नवा पॅटर्न ‘पारदर्शक’पणे राबवत आहे. - सचिन आ. तांबे, पिंपळसुटी ( शिरूर, जि. पुणे) इथे संशोधनाच्या संधींवर कुऱ्हाड कशामुळे? देशातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्याापीठातील (जेएनयू) संशोधकांच्या जागांमध्ये (‘रिसर्च सीट्स’मध्ये) मोठी कपात केल्यानंतर आता ‘टीआयएसएस’ (टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई) सरकारचे लक्ष्य ठरू लागली आहे. या संस्थेतील २५ अध्यापकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) च्या अनुदान कपातीमुळे नोकरी सोडावी लागणार आहे. टीआयएसएसचे शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी सरकारच्या अनेक धोरणांवर टीका केली आहे. मागील तीन वर्षांतही टीका केलेली आहे. ‘जेएनयू’ आणि रोहित वेमुलाच्या आत्महत्याप्रकरणी झालेल्या आंदोलनात इथल्या विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांचे पंख कापण्याची गरज सरकारला वाटू लागली असावी. आता ‘टीआयएसएस’च्या चार केंद्रांवर ((१) सेंटर फॉर एक्सलन्स ऑफ ह्य़ूमन राइट्स एज्युकेशन (२) स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स अ‍ॅण्ड कॉन्स्टिटय़ूशनल गव्हर्नन्स, (३) अ‍ॅडव्हान्स्ड सेंटर फॉर विमेन्स स्टडीज आणि (४) सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्स्ल्युजन अ‍ॅण्ड इन्क्लुझिव्ह पॉलिसीज ) अनुदान कपातीची कारवाई करण्यात आली आहे. याआधी जेएनयूला ‘देशद्रोही’ ठरवून भौतिकी विज्ञान, संगणन विज्ञान, जैवतंत्रज्ञान यांचे एम.फिल.- पीएच.डी. कोर्स बंद करण्यात आले. दक्षिण आफ्रिकी विशेषाभ्यास, भूगोल, आर्ट्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅस्थेटिक्स या विभागांत केवळ एकच संशोधक-विद्यार्थी असू शकतो, अशी ‘सोय’ आता सरकारने केली आहे. पूर्वी प्रवेशासाठी लेखी प्रवेशपरीक्षेचे ८० टक्के गुण आणि तोंडी परीक्षेचे (व्हायव्हा) केवळ २० टक्के गुण गृहीत धरले जात. आत व्यवस्थापनाला अधिक अधिकार देऊन तोंडी परीक्षेचे वजन ५० टक्के इतके घसघशीत वाढवले आहे. ज्या संस्थांसोबत हा खेळ चालू आहे ती जेएनयू जगातल्या १०० दर्जेदार विद्यापीठांत मोजली जाते आणि ‘टीआयएसएस’देखील जगप्रसिद्धच आहे. देशापुढे दोन मार्ग आहेत. एका रस्त्यावर प्रत्येक पावलावर प्रतिबंध आणि पोकळ गर्व आहे. दुसरा मार्ग कसून संशोधन आणि मेंदूच्या वापराला प्रोत्साहन देतो. देशाने कुठल्या मार्गावर चालावे असे नागरिकांना वाटते? - अ‍ॅड. संजय पांडे, भाईंदर गुजरातमधील बातम्या नेहमीच का दडपाव्यात? २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात बहुतेक वाहिन्यांना मोदींनी काबीज केले होते, तेव्हाची गोष्ट. गुजरातमधील एक पूल पडला. त्याची बातमी एका हिंदी वाहिनीने दाखवली, पण ती बातमी दुसऱ्या कोणत्याच वाहिनीवर किंवा वर्तमानपत्रातही आली नाही. त्यातही उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे त्या वाहिनीवरूनही ती बातमी थोडय़ाच वेळात गायब झाली. तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार असूनही गुजरातच्या तथाकथित विकासाआड येणाऱ्या बातम्यांची ही अवस्था होती. केंद्रात खुद्द मोदींचेच सरकार असल्याने प्रसारमाध्यमांना व विशेषत: सरकारी जाहिरातींच्या दृष्टीने चलती असलेल्या वाहिन्यांना सध्या किती स्वातंत्र्यअसेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी. ताजे उदाहरण २८ तारखेचेच आहे. त्या दिवशी बडगाम येथे दहशतवाही व सुरक्षा दलांमध्ये दिवसभर चकमक झाली. त्यात एका दहशतवाद्यांसह चार जण मारले गेले. तसेच ग्रेटर नोएडामध्ये नायजेरियाच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले. त्या बातम्या सर्व वाहिन्यांवर सचित्र दाखविल्या गेल्या. इतकेच नव्हे, तर २९ मार्चच्या वर्तमानपत्रांतही त्याबद्दल छापून आले, पण तिसऱ्या बातमीचे काय? ही तिसरी बातमी, अजूनही आपली विश्वासार्हता टिकवून असलेल्या एका इंग्रजी वाहिनीवर २८ मार्चच्या रात्री दिसली. गुजरातमध्ये घडलेल्या ताज्या दंगलीवरचा सचित्र वृत्तांत दाखवीत होते. त्यानुसार एका मुस्लीम वस्तीवर पाच हजारांच्या जमावाने हल्ला केला होता. त्या हल्ल्यामुळे एक जण जिवास मुकला व १२ जण जखमी झाल्याचे सांगितले; परंतु शोचनीय बाब म्हणजे इतर कुठल्याच वाहिनीने ही बातमी दाखवली नाही की, २९ च्या मी पाहिलेल्या (‘लोकसत्ता’सह) पाच वर्तमानपत्रांपैकी एकाही वर्तमानपत्रात ही बातमी नाही. ती जातीय सलोख्याचा व्यापक विचार करून दिली नाही, असे आताच्या टीआरपीच्या जमान्यात विशेषत: वाहिन्यांच्या बाबतीत तरी कोणीही म्हणणार नाही. याचा अर्थ एकच आहे की, नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून गुजरातच्या चौफेर विकासाच्या तथाकथित प्रतिमेला म्हणजेच ‘विकासपुरुष’ म्हणून पद्धतशीरपणे मार्केटिंग करून जोपासलेल्या स्वत:च्या प्रतिमेला धक्का पोहोचेल, अशा बातम्या न देण्याची किंवा दडपण्याची पुरेपूर तजवीज मोदींनी केली असल्याचे २८ मार्चची दंगल ज्या प्रकारे दडपण्यात आली, त्यावरून पुन्हा एकदा कळून चुकले आहे. त्यामुळे माध्यमांचे स्वातंत्र्य आज खरोखरच अबाधित आहे का, असा प्रश्न पडतो. आणीबाणीमध्ये कम्युनिस्ट, समाजवादीही तुरुंगात गेले होते.. आता त्याविषयी कोणीही बोलताना आढळत नाहीत; पण आजही भाजपवाले वेळी-अवेळी बोलतच असतात. थोडक्यात स्वत:चे उदात्तीकरण हा त्यांचा आवडता व्यवसाय आहे. मग प्रश्न असा पडतो की, गुजरातमधील अघोषित आणीबाणीबद्दल व हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या मोदींबद्दल मौन कसे काय? - संजय चिटणीस, मुंबई ‘जनधन योजने’चे (डोळे) पांढरे (करणारे) हत्ती का सोसायचे? केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत जनधन खात्यांच्या व एकंदरीत (दु:)स्थितीबद्दल दिलेली ताजी माहिती भयानक आहे. यापायी स्टेट बँकेला ७७५ कोटींचा भरुदड सोसावा लागत आहे हे नमूद केले असले, तरी जनधन खाती सांभाळणाऱ्या इतर बँकांना किती भरुदड सोसावा लागत आहे हे उघड/ज्ञात केले नसले तरी यातील काही बँकांनी गेल्या वर्षभरात एकही व्यवहार न झाल्याने ९२.५३ लाख जनधन खाती निलंबित केली व तो सुज्ञ निर्णय म्हणायला हवा. मग स्टेट बँक असा निर्णय घेऊन भर्ु्दड वाढण्याचे टाळण्याऐवजी बचत खातेदारांना किमान पाच हजार बाकी ठेवण्यास भाग पाडत (व बाकी न राखल्यास दंड) वेठीस का धरत आहे? जनधन खाती सांभाळणाऱ्या इतर बँकांचा भरुदड आकडा बाहेर आल्यास तोही एकत्रितरीत्या डोळे पांढरे करणारा असणार. मग हे जनधन खात्याचे (डोळे) पांढरे (करणारे) हत्ती बचत खातेदारांनी किती काळ आणि का सोसायचे? एका बाजूने ई व्यवहारासाठी परिस्थिती ‘भाग’ पाडायची आणि बचत खात्यात जमा होणाऱ्या पगाराची महिना खर्चाची कसरत करणाऱ्या बचत खातेदारांना रु. ५ हजार किमान बाकी ठेवण्यासाठी ‘भाग’ पाडायचे ही कोणती अर्थकूटनीती? - किरण प्र. चौधरी (वसई) दिशाभूल करण्याच्या मार्गानेच यज्ञाची भलावण होते आहे.. ‘समस्या दूर होतील असा दावाच नाही..’ (लोकमानस, ३० मार्च) या शीर्षकाच्या पत्राला ‘*’ ही विशेष खूण व सत्यासत्यता पडताळण्याचा इशारा देऊन ‘लोकसत्ता’ने वाचकांना सावध केलेले आहेच. हे पत्र वाचताना पत्रलेखक स्वत:ची तर फसवणूक करून घेत आहेत व इतर वाचकांचीसुद्धा दिशाभूल करत आहेत हे लक्षात आले, म्हणून हा पत्रप्रपंच. या ना त्या निमित्ताने गेली कित्येक वर्षे कुठे ना कुठे तरी यज्ञ-याग-होम-हवन याचे भव्यदिव्य असे समारंभ केले जात असतात व असले काही तरी केल्यामुळे कृतकृत्य भावनेने सारा समुदाय व संयोजक भारावलेल्या अवस्थेत असतात. यासाठी ‘विश्वशांती’, ‘पर्जन्यवृष्टी’, ‘नैसर्गिक आपत्ती (निवारण)’ असे कुठलेही कारण असू शकेल. गोर (बंजारा) समाजाचे दैवत पोहरादेवी आणि यज्ञ यांचा संबंध जोडणाऱ्यांनीही ‘विश्वशांती’ हे प्रयोजन जाहीर केलेले आहे. या दिखाऊ व कालबाह्य़ कर्मकांडातून समस्या दूर होणार नाही हे माहीत असूनसुद्धा हा घाट कशापायी घातला जातो हे एक न सुटणारे कोडे आहे. विश्वशांतीचेच उदाहरण घेतल्यास जागतिक युद्धे थांबावीत, कोटय़वधींचे अशा संघर्षांत जाणारे बळी थांबावेत, म्हणून भारतात अनेक ठिकाणी त्या काळी यज्ञयाग झालेलेही असतील; परंतु त्याची फलश्रुती शून्य. उघडउघडपणे यातून कुठलीही निष्पत्ती होत नसल्यास या गोष्टींना त्याज्य ठरविणेच योग्य. मुळात यज्ञयाग करणे ही पूर्णत: अवैज्ञानिक कृती आहे. अमेरिकेत किंवा कुठेही ‘अग्निहोत्र युनिव्हर्सिटी’ (विद्यापीठ) अशी संस्था नाही, परंतु तेथेही अवैज्ञानिक कृतींचे आकर्षण असणारे गट अनेक आहेत. भारतीय संविधानात प्रत्येक नागरिकाला पूजास्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे ज्यांना यज्ञासारख्या प्रयत्नातून विश्वशांती वा पर्जन्यवृष्टी साध्य करून घ्यायची असल्यास घराच्या चार भिंतींत हे प्रकार केलेले बरे. त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक पैशाचा (देणगीच्या स्वरूपात असला तरी) अपव्यय करू नये असे वाटते. पत्राच्या शीर्षकात उल्लेख केल्याप्रमाणे ‘समस्या दूर होतील हा दावा नसला’ तरी यज्ञांचे सात्त्विक, राजस व तामस अशी विभागणी करून पोहरादेवी देवस्थानातील ‘लक्षचंडी विश्वशांती यज्ञ’ सात्त्विक प्रकारात मोडतो याची ते हमी देतात. शिवाय, इतर उपपरिणामांची जंत्री देत पत्रलेखक अप्रत्यक्षपणे यज्ञाची भलावणच करत आहेत. माझ्या समजुतीप्रमाणे यज्ञामध्ये तुपाबरोबर मोठय़ा प्रमाणात लाकडांचाही वापर जाळण्यासाठी होत असावा. एका वैज्ञानिक अभ्यासाप्रमाणे एक किलो लाकूड जाळून भस्म करत असल्यास त्यातून इतर अनेक घातक घटक वस्तूंबरोबर ८०-३७० ग्राम कार्बन मोनाक्साइड व ७-२७ ग्राम व्होलाटाइल ऑर्गनिक संयुक्त धुराच्या स्वरूपात हवेत मिसळतात व प्रदूषणास हातभार लावतात. ‘तुपाच्या धुरामुळे वायुमंडल आणि एकूणच पर्यावरण शुद्ध होते’ या समजाला कुठलाही वैज्ञानिक पुरावा नाही. अमेरिकेतील अनेक शिक्षण संस्था ख्रिश्चन धर्माच्या प्रचार व प्रसारासाठी कार्य करत असतात. तेथे ध्यान, युनानी, हर्बल, आयुर्वेद, सूर्यनमस्कार, संस्कृत भाषा, आहुती, पूजाअर्चा, इ.इ. अनेक ‘न्यू एज’ थेरपींसंबंधात अभ्यास केला जात असतो. त्यामुळे तेथील कुठल्या तरी विद्यापीठात अग्निहोत्रासंबंधी कोणी भाष्य करत असल्यास तेवढय़ामुळे हुरळून जाण्याचे कारण नाही. ‘सृष्टीकडून घेतलेले काही अंशी परत करण्याचा भाग’ म्हणून यज्ञात आहुती देणे हे योग्य वाटत नाही. त्यासाठी पर्यावरण रक्षण हाच उपाय सुचवावासा वाटतो. यज्ञाच्या पुष्टय़र्थ लेखक गीतेचा पुरावा देत आहेत; परंतु एक तर हा गीतेचा गाभा-संदेश नव्हे आणि गीतेच्या वस्तुनिष्ठ अभ्यासकांच्या मते कित्येक विषयांवर या ग्रंथात विरोधाभास निर्माण करणारे अनेक श्लोकही आहेत. त्यामुळे हा पुरावा कितपत ग्राह्य़ मानावा याबद्दल शंका वाटते. मुळात करणारे जे करायचे आहे ते करत असतात व त्यांना कुठल्याही प्रबोधनाची गरज नसते, कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे त्यांची बाजू मांडणारी फौज तयारच असते आणि या फौजेला चर्चेविनाच निर्विवाद वर्चस्व हवे असते. - प्रभाकर नानावटी, पुणे
