12 December 2017

News Flash

खरे व काल्पनिक यात संभ्रम होण्याची शक्यता

मधुर भांडारकर यांच्या ‘इंदू सरकार’ या चित्रपटामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आला आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: July 20, 2017 3:46 AM

मधुर भांडारकर यांच्या ‘इंदू सरकार’ या चित्रपटामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा उफाळून आला आहे. या वादाच्या अनुषंगाने शासकीय राजपत्रात काय म्हटले आहे, ते पाहणे उद्बोधक ठरेल. त्यात नि:संदिग्धपणे म्हटले आहे की, ‘गुन्हेगारांवर अद्भुततेचे व पराक्रमाचे वलय चढत असेल, तसेच कोणत्याही श्रेष्ठ व्यक्तीची किंवा साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजकीय क्षेत्राशी निगडित अशा सुप्रसिद्ध व्यक्तीची मानहानी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असेल किंवा उपरोल्लेखित व्यक्तीसंबंधी त्यात प्रक्षोभक उल्लेख असेल, तर अशा कोणत्याही प्रयोगाच्या संबंधात योग्यता प्रमाणपत्र नाकारावे.’

खुद्द ‘इंदू सरकार’ या चित्रपटाच्या बाबतीत तीन पातळ्यांवर काही प्रश्न आहेत. १) या चित्रपटाची वेळ. येत्या १९ नोव्हेंबरपासून इंदिरा गांधींचे जन्मशताब्दी वर्ष सुरू होत आहे. त्यामुळे या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या वेळेबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यास तो सध्याच्या नेहरू-गांधी घराण्याच्या द्वेषाने भारलेल्या वातावरणात अनाठायी आहे, असे  राजकारणाची माफक पोच असलेली व्यक्तीही म्हणणार नाही. २) स्वत : भांडारकर यांनीच म्हटले आहे की, हा चित्रपट ७० टक्के काल्पनिक असून फक्त ३० टक्केच वस्तुस्थितीवर आधारित आहे. परंतु, इथेच खरी मेख आहे. त्यामुळे यथातथाच राजकीय आकलन असलेल्या प्रेक्षकांमध्ये खरे काय व काल्पनिक काय, याबाबत संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता दांडगी आहे. ब. मो. पुरंदरे हे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. शिवाजी महाराजांचा इतिहास सांगताना त्यांनी त्यांच्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीची त्यात इतक्या बेमालूमपणे सरमिसळ केली आहे की, त्यांचे वाचक व ‘जाणता राजा’चे प्रेक्षक यांना शिवाजी हे ‘गोब्राह्मण प्रतिपालक’ होते, असे खरेच वाटू लागले. तसेच, इंदू चित्रपटाच्या अनुषंगाने होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. इंदिरा गांधी म्हणजे केवळ ‘हुकूमशहा आणि हुकूमशहा’च असा तद्दन विपर्यस्त ग्रह हा चित्रपट पाहून राजकीय दृष्टीने अनभिज्ञ असलेल्या प्रेक्षकांचा होण्याची शक्यता आहे.  ३) रिचर्र्ड अ‍ॅटनबरो यांच्या ‘गांधी’ चित्रपटामुळे जगभर गांधींविषयीचे कुतूहल शिगेला पोहोचले, हे वास्तव आहे. पण याच  अ‍ॅटनबरो यांनी या चित्रपटाची संहिता आधी त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना दाखविली होती व पंतप्रधानपदाच्या कामाचा ताण असूनही इंदिरा गांधी यांनी ती काळजीपूर्वक वाचली व काही शेरेही लिहिले.

परंतु, अ‍ॅटनबरो यांना गांधींवरील चित्रपट जास्तीत जास्त अभ्यासपूर्ण करायचा असल्याने त्यांनी मनामध्ये कोणत्याही कमीपणाची भावना न ठेवता किंवा तथाकथित अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा इश्यू न करता एक अधिकारी व्यक्ती या नात्याने चित्रपटाची संहिता खुद्द इंदिरा गांधींना दाखविली. सबब, असे म्हणावेसे वाटते की, ज्या ३० टक्के वस्तुस्थितीचा भांडारकरांनी उल्लेख केला आहे, त्यासंबंधीचे हस्तलिखित तरी त्यांनी कोणा निष्पक्षपाती अधिकारी व्यक्तीला दाखविले होते का? इंदिरा गांधींसारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्त्व हे केवळ ठोकळेबाज अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विषय होऊ  शकत नाही, हे कोणीही तटस्थ व विवेक शाबूत असलेला भारतीय नागरिक मान्य करेल.    आणखी एक राजकीय दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा. आणीबाणीमध्ये केवळ तेव्हाचे जनसंघवालेच तुरुंगात गेले नव्हते. त्यात समाजवादी, कम्युनिस्ट वगैरेही होते. पण ते आता आणीबाणीच्या नावे गळे काढत नाहीत. परंतु, भाजपचा शोक मात्र सारखा अनावर होतो. आहे की नाही चापलूसी?

संजय चिटणीस, मुंबई

 

ब्रिटिशकालीन सेवाशर्तीचे कलम हद्दपार करा !

टोकाची विसंगती हे आपल्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे हेच ‘जनतेच्या हक्कभंगाचे काय?’ या ‘अन्वयार्था’तून (१९ जुलै) अधोरेखित होते. एकीकडे देशाचे पंतप्रधान सांगतात- नागरिकांनी ‘जागल्या’च्या भूमिकेतून सरकारी यंत्रणेतील गरप्रकार सरकारच्या कानावर घालावेत, सरकार त्याचे स्वागतच करेल आणि दुसरीकडे मात्र यंत्रणेतील सजग कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थेतील दोषावर बोट ठेवल्यावर मात्र त्या कर्मचाऱ्याला ‘टाग्रेट’ करायचे यावरून सरकारचे दाखवायचे आणि ‘खायचे’ दात अजूनही वेगळे आहेत असे म्हणता येईल.

ब्रिटिशकालीन सेवाशर्तीच्या नियमांची अंमलबजावणी म्हणजे वर्तमान स्वतंत्र देशातील लोकशाहीचा ‘पारदर्शक’ पद्धतीने गळा घोटणे असाच होतो. एखाद्या हाउसिंग सोसायटीतील एखाद्या सदनिकेत मृतदेह सडल्याचा वास येतो आहे, त्याचा त्रास त्या सहनिवास संस्थेत राहणाऱ्या- म्हणजे ‘आतल्या’ लोकांना होतो आहे, परंतु ‘सोसायटीच्या बायलॉज’मधील ‘टम्र्स अ‍ॅण्ड कंडिशन’नुसार याची वाच्यता ‘आतल्या’ लोकांनी करणे हा गुन्हा ठरला तर चालेल का? जोपर्यंत त्या विभागातील दूरचे नागरिक किंवा पोलीस यंत्रणा याची स्वत:हून दखल घेत नाहीत तोपर्यंत सोसायटीतील नागरिकांनी केवळ ‘सहन’ करत राहावयाचे काय? अशा धाटणीचा नियम म्हणजेच ब्रिटिश सरकारने आपली लूट उजेडात येऊ नये म्हणून कर्मचाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याच्या हेतूने बनवलेले ‘सेवाशर्तीचे’ नियम. अशा प्रकारे सजग कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी करणारे ब्रिटिशकालीन सेवाशर्तीचे कलम सरकारने हद्दपार करत आपली ‘पारदर्शक’ भूमिका घोषणेतून ‘कृतीत’ आणावी. अन्यथा, सरकार कुठलेही असले तरी त्यांना व्यवस्थेचे दोष लपवण्यात आणि त्यास अभय देण्यातच अधिक स्वारस्य असते यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब होईल हे मात्र नक्की.

वर्षां दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

 

चीनला लोकशाहीचे सामथ्र्य नाही समजले

‘कसे कसे हसायचे..’ हा अग्रलेख (१९ जुलै) वाचला. लोकशाही न मानणाऱ्या राज्यकर्त्यांना मतस्वातंत्र्य मान्य नसतेच. त्यांना एका विशिष्ट वैचारिक गुलामगिरीत निमूटपणे जगणारी जनता आदर्श वाटते. त्यातच जनतेचे कल्याण आहे अशी त्यांची स्वातंत्र्यमारक अविचारधारा असते. हे इतिहासाने दाखवून दिलेच आहे. त्यात चीन सातत्याने अग्रेसर आहे. भौतिक, आíथक प्रगती या देशात दिसत असली तरी वैचारिक समृद्धी, सामाजिक विश्लेषण, हक्क वगरे गोष्टी त्यांच्या लेखी फालतू आहेत.

समर्थ रामदासांचे ‘टवाळा आवडे विनोद’ हे सांगणे सारेच हुकूमशहा धार्मिक वृत्तीने आचरतात याचा सगळ्यांना अभिमान वाटायला नको काय? चीन कुरापतखोर आहेच पण टवाळखोरी त्यांना सहन होत नाही. तसेच ‘क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे’  हेही त्यांना उमगले आहे. १९६२ च्या युद्धाची आठवण म्हणून राष्ट्रीय दैनिकातून तत्कालीन अग्रलेख आणि छायाचित्रे छापून भारतास उचकवण्याचे उद्योग त्यांनी सुरु केले आहेतच तेही काही व्यर्थ नाहीतच. त्यामागे सुद्धा काही तरी चिनी स्वार्थ आहे. क्षणभर गृहीत धरू की चिन्यांनाआमचे ‘समर्थ’ कळले; पण लोकशाहीचे सामथ्र्य नाही समजले असे म्हणावे लागेल. ते त्यांना समजावून सांगण्याची शक्ती चिनी जनतेत नाही, कारण त्यांची वैचारिक नसबंदी झाली आहे.

गजानन उखळकर, अकोला  

 

लोकसेवा आयोगाचा कारभार सुधारणार कधी?

नुकतीच झालेली महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पीएसआय, एसटीआय संयुक्त परीक्षा म्हणजे उमेदवारांची पिळवणूक वाटली. नेहमीप्रमाणेच प्रश्नांचे पर्याय हे आयोगाचा गोंधळ उडाल्यासारखे चुकीचे होते. त्यात भर म्हणजे दिलेली उत्तरतालिका व त्यातील पुन्हा चुकीची उत्तरे.. ही आता अंतिम उत्तरतालिकेत पुन्हा दुरुस्त होणार. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना हा मानसिक धक्का देण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वी १०० पकी १३ प्रश्न रद्द वा त्यात बदल करण्याची नामुष्की आयोगावर आली होती. आता पुन्हा तेच होणार का? महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा कारभार सुधारणार तरी कधी?

बलभीम आवटे, सेलू (परभणी)

 

नशिक्षक-बदल्यांचा हट्ट पूर्णच होऊदे!

ग्रामविकास खात्याने सुमारे पाच महिन्यांपूर्वी, २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी  शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत नवीन शासन निर्णय काढला. तेव्हापासून शासन व शिक्षक यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरूच आहे. परवाच मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला तर लगेच शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या सर्व प्रकियेचा भलेही शासनावर परिणाम होत नसेल, मात्र मी एक शिक्षक या नात्याने सांगू इच्छितो की, अशाने शाळेवर काम करण्याची शिक्षकांची मानसिकता राहणेच कठीण करणारी ही परिस्थिती आहे. दररोज काही तरी बदल्यांबाबत नवनवीन माहिती समोर येते. शिक्षकांच्या या मानसिकतेचा परिणाम मुलांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. यामुळे शासनाने  एकदाच्या शिक्षक बदल्या करून टाकाव्यात म्हणजे त्यांचा हट्ट पूर्ण होईल.

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या वर्ग तीन व वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांची आस्थापना ग्रामविकास खात्याकडे आहे. यामुळे त्यांच्या नियुक्ती व बदलीविषयक अधिकार याच खात्याला असतात. मात्र आजपावेतो वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांची बदली प्रक्रिया एकाच शासन निर्णयाद्वारे करत होते. मात्र या वर्षी केवळ शिक्षकांसाठी केरळ राज्याच्या धर्तीवर सुगम व दुर्गम अशी दोन क्षेत्रे पाडून बदली प्रक्रिया राबवली जाते आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भौगोलिक विचार केल्यास फार तर आठ ते दहा जिल्हय़ांमध्ये अशा प्रकारची क्षेत्रे येतील; किंवा ‘पेसा’अंतर्गत जे (आदिवासी) जिल्हे येतात त्यांनाच हा नियम लागू होऊ शकतो. मात्र पेसा कायद्यातही कोठेही बदल्याविषयक कलम नमूद केलेले नाही. शिक्षक बदल्याविषयक शासन निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करून परिणामकारकता समजून घेतल्यास राज्यातील सात लाख शिक्षकांपकी किमान चार लाख शिक्षक बदलीपात्र होतील; ते केवळ यातील साखळी किंवा खो-खो पद्धतीने राबविल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेमुळे! आतापर्यंत बदलीसाठी तालुका हा मुख्यालय म्हणून ग्राह्य़ धरला जाई; परंतु आता जिल्हा ग्रा धरल्यामुळे व जिल्ह्यतील दहा वष्रे सेवा हा बदलीसाठी महत्त्वाचा निकष धरल्यामुळे एखाद्या शिक्षकाने त्याच जिल्हय़ातील एका तालुक्यात नऊ वष्रे सेवा केली व बदली होऊन तो दुसऱ्या तालुक्यात नवीन शाळेवर रुजू होऊन एक वर्ष झाले तरीही तो बदलीपात्र ठरेल. बदल्या करताना किमान शाळा सेवा पाच वष्रे तरी ग्रा धरायला हवी होती.

विदर्भ वगळता १५ जूनपासून राज्यातील शाळा सुरू झाल्या, तेव्हापासून शिक्षकांचे मन बदलीच्या धास्तीने शाळेच्या परिसरात रमत नाही. न्यायालयाचे लागणारे निकाल व बदलीसंदर्भात बदलणारे शासन निर्णय यामुळे एक शैक्षणिक अनास्था व अस्थर्य निर्माण झाले आहे. एकीकडे २२ जून २०१५ च्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानातून प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे हा विचार शासन मांडत असताना दुसरीकडे या बदलीप्रक्रियेचा परिणाम शिक्षक व विद्यार्थावर होत आहे. महिनोन्महिने बदली प्रक्रियेच्या गोंधळात शिक्षकांना न ठेवता ग्रामविकास खात्याने काय त्या एकदाच्याच बदल्या केल्यास मुलांचे शैक्षणिक नुकसान तरी होणार नाही!

 – संतोष मुसळे, जालना

 

First Published on July 20, 2017 3:46 am

Web Title: loksatta readers letter part 55 2