‘स्वागताचा निरोप’ या अग्रलेखात (२६ जुल) मावळते राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना, त्यांचे संविधानाचे प्रमुख म्हणून कर्तव्ये बजावत असताना त्यांनी घेतलेले दोन निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. प्रजासत्ताकदिनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेश सरकार बरखास्तीच्या शिफारशीवर त्यांनी शिक्कामोर्तब केले होते, परंतु हाच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर रद्द केला. तसेच उत्तराखंड सरकार बरखास्तीबाबत तर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची समीक्षा होऊ शकते, तसेच राष्ट्रपतींच्या व राज्यपालांच्या विशेषाधिकारावर भाष्य करत संविधानाच्या व कायद्याच्या वर कोणीच नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला. राष्ट्रपतींचे दोन्ही निर्णय रद्द ठरविले. एकूणच प्रणबदांच्या राष्ट्रपतिपदावरील कारकीर्दीचा आढावा घेताना या दोन घटना टाळणे म्हणजे कर्तव्याशी केलेली प्रतारणा होईल असे वाटते. बदलत्या काळानुसार या पदांना किती दिवस ‘पवित्र गाय’ समजून त्यांच्यावर भाष्य टाळायचे. नवीन राष्ट्रपतींचेसुद्धा मातीच्या घरात राहिलो हे सांगणे कितपत योग्य आहे? त्यांचे वय लक्षात घेता त्या काळातच काय आजही भारतातील ग्रामीण भागात मातीचीच घरे आहेत. अशा पद्धतीने गरिबीची दुकानदारी कितपत योग्य आहे, ही अग्रलेखात मांडलेली भूमिका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. - मनोज वैद्य, बदलापूर .. ही अभिनंदनपात्र बाब कशी? ‘जातपंचायती जातील कशा?’ हा प्रशांत रूपवते यांचा लेख (२६ जुल) वाचला. धर्मशास्त्राचा व संविधानाचा काडीमात्र अभ्यास नसणारा आत्मसिद्धीप्राप्त स्वघोषित जातपंचायतप्रमुख हा जेव्हा त्याच जातीतील उच्चशिक्षित व्यक्तीविषयी न्यायदान करतो तेव्हा ‘गाढव हे घोडय़ाला स्पध्रेत कसे पळावे याचे प्रशिक्षण देते की काय’ असा भास होतो. जातपंचायतीमधून बहिष्कृत कुटुंब हे पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालयात दाद मागण्यास कचरते. कारण किती दिवसांत न्याय मिळेल व परत समाजात स्थान मिळेल का, हा मोठा यक्षप्रश्न उभा राहतो. त्यात जातपंचायतीमधील कुख्यात सदस्यांचा दबाव हे एक कारण आहेच. भारत स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे होत आली. भारताची साक्षरता वाढली तरी हा जातपंचायतीसारखा दानव समाजात आपला वरचष्मा करून उभा आहे हे आपल्या लोकशाही देशाचे मोठे अपयश आहे. ‘सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा’ लावणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ही भूषणावह नाही तर कलंकपात्र घटना आहे. कारण समाजसुधारणा चळवळ महाराष्ट्रात १८ व्या शतकापासून सुरू आहे. मोठमोठे समाजसुधारक महाराष्ट्राने देशाला दिले, मात्र त्यांच्याच घरात अजून सुधारणा पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत किंवा या सुधारणा करण्यासाठी कायदे करावे लागतात, ही कुठली अभिनंदनपात्र बाब आहे. आम्ही अशा देशात राहतो जिथे नसíगक स्वातंत्र्यावर सामाजिक डोमकावळे (जातपंचायत) नजर ठेवून आहेत. उच्चशिक्षित वर्गच याला बळी पडला तर ज्यांना कायद्याची जाण नाही त्यांनी कोणासमोर आपले साकडे मांडायचे. जातपंचायत आणि समाज म्हणजे दही आहे. कायदा व सुव्यवस्थारूपी दांडय़ाने सामाजिक घुसळण करून साररूपी लोणी (न्याय) व असाररूपी ताक(जातपंचायती) वेगळे करणे हाच उपाय योग्य आहे; परंतु योग्य वेळेत न्याय, कुटुंबाला संरक्षण, सामाजिक स्वातंत्र्याची हमी व शैक्षणिक अडचणींपासून मुक्ती याची ग्वाहीदेखील सरकारने दिली पाहिजे. जातपंचायतीवरील सर्व सदस्यांवरच नव्हे तर हा खटला जातपंचायतीमध्ये घेऊन जाणाऱ्यांनादेखील आíथक नव्हे तर सश्रम कारावास या दोन्ही स्वरूपांत कारवाई झाली पाहिजे. तरच जातपंचायतींमधील दीडशहाणे वठणीवर येतील. - अतुल सुनीता रामदास पोखरकर, पुणे लाचखोर अधिकाऱ्यांमुळे दुर्घटना घाटकोपर येथील साईसिद्धी इमारत दुर्घटनेत रहिवाशांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्याच्या घटनेने पालिकेच्या लाचखोरी व हलगर्जीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आठ वर्षांपूर्वीच्या लक्ष्मीछाया इमारत दुर्घटनेनंतर अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी शासनाने अधिसूचना ०६/२००९ अन्वये प्रत्येक इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, त्याअनुषंगाने दुरुस्ती दर ३ वर्षांनी करणे प्रत्येक सोसायटीला बंधनकारक केले आहे. जी सोसायटी या कामात हलगर्जीपणा करील तिला महापालिका कायदा, कलम ३५३ (ब) अन्वये २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे. या संदर्भात माझा अनुभव आहे की, इमारत व आस्थापना कार्यालयातील अभियंते लाच खाऊन दोषींवर कारवाई करीत नाहीत. साहाय्यक आयुक्त व उपायुक्तांकडे पाठपुरावा करूनही निकाल शून्य. शिळफाटा दुर्घटनेत ठाण्याच्या उपायुक्तांनीच लाच खाल्ल्याचे उघडकीस आले होते. या लाचखोरीमुळे करदात्या नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊन मुंबई महानगरपालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचे मी पालिका आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले, परंतु नंतर वरिष्ठ पातळीवरून कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. इमारत दुर्घटना टाळण्यासाठी विधानसभेने केलेले चांगले कायदे पालिकेतील भ्रष्ट अधिकारी कसे बासनात गुंडाळतात याचा अनुभव कुर्ला येथील एल विभागानेही घेतला आहे. - आनंद अतुल हुले, कुर्ला (मुंबई) पुन्हा तिथेच घर मिळू दे! घाटकोपरची इमारत १२ बळी घेऊन कोसळली, पण आजही धोकादायक इमारतींमध्ये लोक आपला जीव मुठीत धरून वास्तव्य करीत आहेत. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्बाधणीबाबत प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. भाडेकरू हलत नाहीत, पुनर्बाधणीत मोडता घालतात, ही स्थिती बदलण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना पुन्हा आपले हक्काचे घर मिळेल याची शाश्वती नसल्यामुळे रहिवासी घर सोडायला तयार होत नाहीत. धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरूंची होत असलेली फसवणूक थांबवता यावी तसेच त्यांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी कायद्यात सुधारणा करायला हवी. - अशोक बाळकृष्ण हासे, डोंबिवली शेतकरी मुलांची होरपळ थांबवा ‘त्यांच्या ‘उद्या’साठी तरी..’ हा राजू शेट्टी यांचा लेख (२६ जुलै) राज्य शासनाला डोळे उघडायला लावणारा आहे. कर्जाचा बोजा व निसर्ग अवकृपेने हतबल झालेला शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. मुलाबाळांचा व पत्नीचाही विचार करीत नाही. अशा वेळी या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय बनते व ती मुले वाममार्गाला लागतात. मुले ही राष्ट्राची खरी संपत्ती आहे. असे असताना वडिलांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केली म्हणून या मुलांना वाऱ्यावर सोडणे योग्य नाही. या मुलांच्या पालन व पोषणाची जबाबदारी व पूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारून शिक्षण प्रवाहाबाहेर जाणाऱ्या या मुलांचे जीवन सावरायलाच हवे - धोंडिरामसिंह राजपूत, वैजापूर (औरंगाबाद) सत्ताधारी कोण, विरोधक कोण? ‘कर्मदरिद्री’ या अग्रलेखात (२५ जुलै) राज्यातील सांप्रत राजकारणाचा उत्तम समाचार घेण्यात आला आहे. चहापानावर बहिष्कार ही प्रथा गेल्या दशकभरापासून रूढ होत असल्याने पुनर्वचिार करण्याची गरज आहेच. त्याच बरोबर सत्ताधारी युतीतील घटक पक्ष व विरोधक हे आपल्या मूळ भूमिकांची सोयिस्कर अदला बदल करत असल्याने राज्यासमोर असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा झोल, आíथक संकट, सामाजिक आरक्षण, यांसारखे प्रश्न असूनसुध्दा राज्य सरकारपुढे त्या तुलनेत आव्हान उभे राहात नाही. ‘सत्ताधारी कोण व विरोधक कोण?’ असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडल्यास नवल वाटायला नको. - जयंत पाणबुडे, सासवड (पुणे) उपराष्ट्रपती निष्कलंकच हवेत उपराष्ट्रपतीपदासाठी सत्ताधारी भाजपने दिलेले उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांच्यावर काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत, ते नायडूंनी तोंडीच फेटाळले. उपराष्ट्रपतीपद हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च पद आहे. अशा पदावर आरुढ होणाऱ्या व्यक्तीने आपल्यावरील आरोप निखालस खोटे आहेत हे योग्य प्रकारे सिद्ध करावयास हवे. नुसते हे आरोप फेटाळण्याने त्या व्यक्तीचे ना निरपराधित्व सिद्ध होते, ना आरोप करणाऱ्याचे हेतू चुकीचे ठरतात. तेव्हा नायडूंनी प्रथम निरपराधित्व सिद्ध करावे. तसे न केल्यास काँग्रेसचे सर्व आरोप खरे आहेत हे सिद्ध होईल. हे घडू नये असे वाटत असेल तर नायडू व भाजपने त्वरित पावले उचलावीत, कारण ज्या पदासाठी नायडू उभे आहेत तेथे स्वच्छ व निष्कलंक व्यक्ती असावी अशी अपेक्षा असते. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे बोधचिन्हावर कुऱ्हाड कशासाठी? दूरदर्शनच्या नव्या बोधचिन्हासाठी स्पर्धा होणार असल्याची बातमी (लोकसत्ता, २६ जुल) वाचून मनामध्ये अनेक विचारांचे काहूर उठले. या वाहिनीसमूहाकडे लोकांना आकर्षति करण्यासाठी करता येण्यासारख्या इतर अनेक गोष्टी आणि उपाय अधिकारी मंडळींकडे उपलब्ध असताना सध्याच्या बोधचिन्हाच्या मुळावरच घाव का घातला जातो, हे खरोखरच अनाकलनीय आहे! जेव्हा एकुलतीएक अशी ही एकमेव वाहिनी होती तेव्हा सायंकाळी ती दिसू लागण्याआधी सध्याचे अर्थपूर्ण बोधचिन्ह मोठय़ा दिमाखात, वाजतगाजत छोटय़ा पडद्यावर अवतीर्ण होत असे!जणू अपार, नीलवर्ण कालसागरातून दोन पांढऱ्याशुभ्र मासोळ्या डौलदार नृत्य करत अवतरायच्या. त्यांचे न्यास अत्यंत विलोभनीय असत. हळुहळू स्थिर झाल्यावर त्या देखणा नयनाकार धारण करत अन केंद्रवर्ती बुबुळावर ‘दूरदर्शन’ ही शब्दावली दर्शकांच्या मनांवर िबबत असे. इतर वाहिन्यांशी स्पर्धा करत दूरदर्शनही २४ तास मनोरंजनाचा रतीब घालू लागले अन बोधचिन्हाचं दैनंदिन दर्शन दुर्लभ होत गेले. तरीही काही वर्षे बातम्या किंवा समाचारच्या आदि-अंती ते दिसत असे. तिथून त्याची उचलबांगडी कोणी केली,का केली, त्यामुळे काय साधले हे सगळे प्रश्न अनुत्तरितच.म्हणून ज्या कलावंताने सध्याचे बोधचिन्ह साकारले त्याला सलाम करत ‘मीननयना’च्या अपूर्व मिलापाचा कायमचा निरोप घ्यावा लागणार, असे दिसते. - विजय काचरे, पुणे
