गानसरस्वती किशोरीताई आमोणकर यांच्या निधनानंतर लिहिलेला ‘जाईल बुडून हा प्राण खुळा’ हा हृदयस्पर्शी अग्रलेख, ‘‘स्वरार्थ’ चिंतन’, ‘गुरू-शिष्यांच्या वाटा’ ही त्यांची भाव-निवेदने, ‘द्वैत मिटले.. अद्वैत साधले’ हा श्रद्धांजलीपर लेख, ‘मी-तूपण गेले वाया’ हा अंत्यदर्शनाचा वृत्तांत (सर्व ५ एप्रिल) हे सर्व त्यांच्या संगीताविषयीचे तत्त्वज्ञान व संगीतजीवनाबाबत यथार्थ दर्शन घडविणारे होते. ‘लोकसत्ता’ने त्यांना वाहिलेली ही श्रद्धांजली सर्व संगीतरसिकांना भावणारी ठरावी. राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे व माजी आमदार नितीन सरदेसाई वगळता राजकारणातील एकाही नेत्याला त्यांच्या अंत्यदर्शनाला यावेसे वाटले नाही, हे खेदजनक आहे. मुख्यत्वे मा. मुख्यमंत्री त्या दिवशी सकाळी मुंबईत असून व त्यांच्या घरात संगीताची उपासना होत असूनही त्यांनी या महान गायिकेच्या अंत्यदर्शनाची बाब गौण समजावी ही घटना दुर्दैवी आहे. शरद पवार हे किशोरीताईंच्या गाण्याचे निस्सीम चाहते आहेत; पण किशोरीताईंना भारतरत्न मिळावे या त्यांच्या अन्य चाहत्यांच्या प्रयत्नांना राजदरबारी यश मिळाले नाही हेही तेवढेच खरे आहे. - किरण देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई ) तानपुऱ्याच्या नादाऐवजी बंदुकीच्या फैरी!? किशोरीताईंचे पार्थिव पंचत्वात विलीन होताना तिथे महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने बंदूकधारी पोलिसांचा एक ताफा उपस्थित होता. किशोरीताईंना शासकीय इतमामात आदरांजली वाहण्यासाठी ‘प्रथेप्रमाणे’ त्यांनी हवेत काही फैरी झाडल्या. हे टोकाचे विसंगत नाही का वाटत कुणाला? ही कुठली प्रथा? कोणी रुजवली? असली कसली आदरांजली? शासनाकडे यापेक्षा अधिक चांगली प्रतिभा नाही का उरली? नको तिथे शासनाच्या बंदुका आणि बार कशाला? किती बेसूर आणि भेसूर! तिथे खरे तर शांतता हवी होती. कसलाच ध्वनी नको होता. अगदी हवाच होता तर किशोरीताईंच्या तानपुऱ्याचा किंवा स्वरमंडलाचा घनगंभीर नाद केवळ असायला हवा होता. - मोहन देस, पुणे ही कर्जमाफी की पैशाच्या बदल्यात मते? शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे वचननाम्यात आश्वासन दिल्याने उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांनी सत्ता मिळवली. विकासाची आश्वासने देऊन सत्ता मिळविणे वेगळे, परंतु कर्जमाफी देऊन सत्ता मिळविणे हा तर पैशाचा व्यवहार आहे. कर्जमाफी देणाऱ्यांनी सरकारी पैशाच्या बदल्यात मते मागितली आणि मतदारांकडे कर्ज फेडायला पैसा नसल्याने मते दिली गेली. मत दिल्याची परतफेड आता कर्जमाफीने होत आहे. याचा अर्थ निवडणुकीत प्रत्यक्ष पैशाचा वापर न होता अप्रत्यक्ष पैशाची देवाणघेवाण झाली आहे. उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीला निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेऊन निवडणूक अवैध ठरवावी अन्यथा कर्जमाफी रद्द करण्यास भाग पाडावे. राज्याच्या पैशाचा बेकायदा वापर सत्ता मिळवण्यासाठी होऊ नये, यासाठी पुढील काळात तरी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीतून अप्रत्यक्ष पैशाचा वापर होणाऱ्या आश्वासनांवर बंधने घातली पाहिजेत. कर्ज, टोल अशा प्रकारच्या (आर्थिक) ‘माफीवर मत मागणे’ बेकायदा ठरवले जावे. - विवेक तवटे, कळवा अनधिकृत इमल्यांबद्दल न्यायालये काय करतात? ‘अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यास १९७६ पासूनच सुरुवात’ ही बातमी (लोकसत्ता, ४ एप्रिल) ऐतिहासिकच म्हणायला हवी. प्रश्न एवढाच उरतो की, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचे काय? २००७ साली (१९७६ नंतर ३० वर्षांनी) हरित वसई संरक्षण समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात ठाणे जिल्ह्य़ातील अनधिकृत इमारतींविरुद्ध याचिका दाखल केली. त्या वेळचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार यांनी त्या याचिकेची व्याप्ती पूर्ण राज्यासाठी लावून सरकारला उत्तर देण्यासाठी सांगितले. त्या वेळच्या मुख्य सचिवांनी न्यायालयात लेखी माहिती दिली की, राज्यात एकंदर पाच लाख पन्नास हजार अनधिकृत इमारती आहेत. त्या सर्व पाडून टाकण्याचा विचार असल्याचेदेखील उच्च न्यायालयात सांगितले. थातुरमातुर कारवाई करीत मुंब्रा येथील गरिबांच्या चाळी पाडल्या, मात्र मुंबई व अन्य शहरांतील एकही बहुमजली इमारत पाडली नाही. अखेर अनधिकृत बहुमजली इमारतींना संरक्षण देणे हाच हेतू आहे. या देशातील राजकारण गरिबांच्या नावाने चालते. भले मात्र राजकीय नेते व बिल्डर लॉबीचे. माझा सवाल असा आहे की, जर सरकार न्यायालयांचे निर्णय मानीत नसेल तर न्यायाधीश गप्प का? अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांना राज्यातील न्यायालय जागेवर बसवते, तर मग आपली न्यायालये सरकारला धारेवर का धरीत नाहीत? जे याचिका दाखल करतात त्यांचा मोठा खर्च होतो त्याचे काय? शिवाय न्यायालयांचा वेळ वाया जातो, ते निराळेच. ही अशी मोगलाई किती काळ चालणार? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) भारतीयांची कौशल्यक्षमता दबणार नाही! ‘एच १बी व्हिसाचा गैरवापर नको’ ही बातमी (४एप्रिल) वाचली. ‘संगणक प्रोग्रॅमर असणे ही विशेष कौशल्ये आहेत व अशी व्यक्ती अमेरिकेत येण्यास पात्र आहे असे नाही’ अशी व्हिसा संबंधी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे ३१ मार्च रोजी ट्रम्प प्रशासनाने जाहीर केली आहेत. थोडक्यात हे म्हणजे अमेरिकेतील भारतीय संगणक अभियंत्यांविरोधातील धोरण असावे! याचा उद्देश एकच.. स्थानिक अमेरिकन कामगारांना काम देणे! हा उद्देश कितीही चांगला असला तरीही जो पर्यंत स्थानिक सक्षम पर्याय उपलब्ध होत नाही तो पर्यंत यात बदल होणे अशक्यच आहे. हा अनुभव आपल्याकडे - फळे, दूध, मासे, इस्त्री, रिक्षा, उपाहारगृह, गवंडीकाम (कडिया) इत्यादींसारख्या अनेक व्यवसायांत - आधीच काही स्थानिक पक्षांनी व नंतर खळ्खटय़ाक् वाल्यांनी घेतलेला आहेच. स्थानिकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी असे कितीही निर्णय अमेरिकी प्रशासनाने घेतले तरीही या पुढे भारतीय संगणक अभियंत्यांना संगणक प्रोग्रॅमर न म्हणता, ‘प्रणाली विश्लेषक’ म्हणजेच ‘सिस्टीम अनॅलिस्ट’ असे म्हटल्यास ‘एच १बी’ व्हिसा नक्कीच मिळू शकेल. भारतीयांमधली जन्मजात असलेली मल्टिस्किलिंग (बहुकौशल्य) क्षमता! या एकमेव कारणामुळे तेथील उद्योजकांचा कामगार खर्च अधिक पटीने कमी होतो. अमेरिकन अभियंत्यांना हे अंगिकारण्यास अनेक दशके जावी लागतील हेच अमेरिकेतील भारतीयांच्या वाढत्या मागणीचे उघड गुपित ट्रम्प प्रशासनास अनुभवाने समजेल अशी आशा करू या. प्रवीण आंबेसकर, ठाणे अनुपस्थितीला अपवाद आझमींचाच.. क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर (५ वर्षांत राज्यसभेत ८ टक्के उपस्थिती) आणि अभिनेत्री रेखा (५ वर्षांत ५ टक्के उपस्थिती) यांच्या राज्यसभेतील दीर्घकाळच्या अनुपस्थितीवरून सध्या वादंग माजले आहेत व त्यांनी त्यांच्या खासदारकीचा राजीनामा का देऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे; परंतु १९५२ पासूनचा इतिहास तपासला असता, आजतागायत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या समाजातील कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा अशा विविध क्षेत्रांतील एकूण १३२ मान्यवरांपैकी कला क्षेत्रांतील एकूण १६ जणांना राज्यसभेवर जाण्याची संधी मिळाली; परंतु शबाना आझमींचा अपवाद वगळता राज्यसभेतील उपस्थितीबाबत सर्वाचीच कारकीर्द अशीच यथातथा राहिली आहे. मुळात सचिन काय किंवा रेखा काय, हे काही मुरलेले राजकारणी नव्हेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून एखाद्या मुरब्बी राजकारण्यांप्रमाणे संसदेत एखाद्या सामाजिक समस्येवर प्रश्न विचारला जाईल व त्या समस्येचे निराकरण होईल अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. आपापल्या क्षेत्रात यशाचा कळस गाठलेल्या या मान्यवरांनी केवळ सन्मान म्हणून राज्यसभेची खासदारकी स्वीकारली असावी. या सर्व पाश्र्वभूमीवर सचिन, रेखा यांचे त्यांच्या राज्यसभेतील उपस्थितीबाबत काही चुकले आहे असे वाटत नाही. - प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी पूर्व (मुंबई) पवारांची टीका वैफल्यग्रस्ततेतून! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात विरोधी पक्षांकडून विशेषत: राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून सुरु असलेली टीका ही केवळ वैफल्यग्रस्तते मधून सुरू आहे. शरद पवारांसारखे नेते देखिल ‘शेतकरी सरकारला इंगा दाखवतील’, ‘सत्ताधाऱ्यांचे जिणे हराम करू’ अशी भाषा वापरतात तेव्हा ही वैफल्यग्रस्तता जास्तच दिसून येते. अगदी अलिकडे कल्याण जवळील वरप येथे पवार साहेबांनी मोदी, केंद्र सरकार, नोटबंदी, कर्जमाफी या त्याचत्याच विषयांवर टीकास्त्र सोडण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु देशातील तमाम जनतेचे मत मात्र पवारांसारख्या नेत्यांच्या मतांना मान्यता देत नसल्याचे दिसून आले आहे आणि येत आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ाच्या संदर्भात ‘शेतकऱ्यांनो, तुमचीच अवस्था दारुण होईल’ या पत्रात (लोकमानस, ५ एप्रिल) व्यक्त केलेले मत अगदी योग्य आहे. विरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका ही राजकीय हेतूंनी प्रेरित आहे. - अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन,कल्याण उपेक्षितांना सुधारणेशी जोडणारी साखळी.. ‘नावडतीचे पूल’ (४ एप्रिल) हा अग्रलेख वेगळा विचार मांडणारा आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ‘हे किंवा ते’ असे दोनच पर्याय काश्मिरी जनतेसमोर ठेवणे खरेच योग्य आहे का? पूल आणि रस्ते बांधून आपण तिथल्या जनतेशी जोडले जातो आहे का? याचा विचार होणे आवश्यक आहे. या संदर्भात प्रभाकर पेंढारकर यांच्या ‘रारंग ढांग’ या कादंबरीतील, हिमालयीन रस्त्याबद्दलचे चिंतन आठवते, ते म्हणतात, ‘रस्ता म्हणजे हिमालयाच्या उंच सखल परिसरावर मारलेली केवळ एक रेषा नव्हे किंवा सैन्याच्या वाहतुकीसाठी केलेली फक्त एक सोय नव्हे. रस्ता ही त्या विभागातील आजपर्यंत उपेक्षित असलेल्या लोकांना सुधारणांशी जोडणारी एक साखळी आहे. प्रगत विज्ञानाने माणसाला जे दिले ते इथल्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे रस्ता हे साधन आहे. या रस्त्याने माणसांबरोबरच त्यांचे विचार, आशा आकांक्षा, शिक्षण व ज्ञान ही प्रवास करीत असतात’ - हे विधान काश्मिरी जनतेला लागू पडते. मोदी सरकारला हा प्रवास करायचा आहे. आवडत्या आणि नावडत्या अशा दोन्ही प्रकारच्या लोकांशी विचारांची साखळी जोडून विकासाचा पूल राज्यकर्त्यांना उभारावा लागेल हेच खरे! - हेमलता वाघराळकर, ठाणे.
