‘वेदनेचा सल..’ हे संपादकीय (५ ऑगस्ट)मरणासन्न संवेदनेचे शेवटचे आक्रंदन म्हणायला हरकत नाही. खड्डय़ांमुळे जीव गमावलेल्या व्यक्तींबद्दल न्यायालयाला मतप्रदर्शन करावेसे वाटले. आता महापालिका न्यायालयावर किती कोटींचा दावा आणि कुठे दाखल करणार, हा प्रश्न पडतो. लोकशाहीचा बुरखा घेऊन राजरोस सर्वत्र वावरणाऱ्या भांडवलशाहीला काही पर्यायच नाही का, हा खरा यक्षप्रश्न बनलेला आहे. अमुक व्यक्ती गरिबी हटवेल, तमुक व्यक्ती आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त अच्छे दिन दाखवेल, अमुक पक्ष रामराज्य आणेल किंवा तमुक पक्ष शिवशाही आणेल, या भूलथापांवर भरोसा ठेवण्याचे आपण केव्हा थांबवणार? राजकारण वाईट म्हणून चांगली माणसे त्यापासून दूर राहणार, मग वाईट माणसेच राजकारणात येणार हे स्वत:ला चांगल्या समजणाऱ्यांना का समजत नाही? केवळ हे प्रश्न पडण्याएवढी तरी क्षीण संवेदना अजून शिल्लक आहे, हीच काय ती बाब कदाचित आशादायक ठरू शकेल अशी गोष्ट, हे या संपादकीयाचे फलित! - गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई) प्रशासनाबरोबर नागरिकही तेवढेच जबाबदार ‘वेदनेचा सल..’ हे संपादकीय वाचले. ‘नेमेचि येतो पावसाळा..’ याप्रमाणे रस्त्यावरील खड्डेही पावसाळ्याबरोबर येतात. बाराही महिने रस्त्यांवर खड्डे असतातच, पण पावसाळ्यात खड्डय़ांतच रस्ते असतात. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ‘पुढील पावसाळ्यापर्यंत आणखी किती जणांचे बळी तुम्ही घेणार आहात’ असे विचारतात. खुद्द परिवहनमंत्री नितीन गडकरी ‘डांबरी रस्ते बनावेत आणि त्यावर खड्डे पडावेत ही तर नेत्यांचीच इच्छा असते,’ असे म्हणतात आणि त्यांच्या या वाक्यावर आपण टाळ्या वाजवत असू तर ‘विवेकाचा आवाज’ समाजात खरंच राहिला आहे का, असा प्रश्न पडतो आणि आपण तो २१वा बळी नाही ना म्हणून काळजी करतो. तसेच उत्सवप्रेमींनी मंडपासाठी रस्त्यावर खोदलेले खड्डे या कामी खारीचा वाटा उचलत असतातच. रस्त्यांवरील खड्डय़ांतून वाचलो तरी इतस्तत: पडलेला कचरा, आरोग्य सेवेचा उडालेला बोजवारा, त्यामुळे पसरणारे विविध संसर्गजन्य आजार, पिण्याच्या पाण्याने गाडय़ा धुणारे व ते पाणी साठून होणारे डेंग्यू, मलेरिया इत्यादी आजार दबा धरून बसलेले असतातच. तेव्हा पावलापावलांवर निर्माण झालेले हे मृत्यूचे सापळे चुकवत आणि जीव मुठीत धरून वावरणारे नागरिक हीच आपली ओळख भविष्यातही कायम राहणार आहे. भ्रष्ट प्रशासन, कुचकामी सरकारी यंत्रणा आणि बेजबाबदार नागरिक या सगळ्याची परिणती म्हणजेच हे हकनाक जाणारे जीव होत. त्यामुळे प्रशासन याला जेवढे जबाबदार आहे तेवढेच आपण नागरिक म्हणूनही जबाबदार आहोत हे कटू असले तरी वास्तव आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे मोबाइलचा नवा ‘दहशतवाद’ ‘मोबाइलमधले कृष्णविवर’ या शीर्षकाखालील सर्व लेख (रविवार विशेष, ६ ऑगस्ट) अगदी योग्य शब्दांत मोबाइलचा नवा ‘दहशतवाद’ वर्णन करणारे वाटले. आजकाल सर्वच मुलांना मोबाइल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स हाताळणं जन्मजात माहीत असल्यासारखाच अनुभव घरातल्या वडीलधाऱ्यांना येतो. बहुतेक आई-वडील दोघेही नोकरी करणारे, विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे घरी आजी-आजोबा वगैरे नसल्यानं मुलांना पाळणाघरात ठेवून चार पैसे जास्त कमावणारे आणि एकुलत्या एक अपत्याला ऐषारामात ठेवू पाहणारे असे असतात. उरलेल्या वेळात घराचं व्यवस्थापन करताना मुलांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचे त्राण दोघांतही नसतं. मग त्याला टीव्ही नाही तर मोबाइल यात गुंतवून ठेवण्याचा मार्ग पत्करला जातो आणि इथेच गाडी रुळावरून घसरण्याची शक्यता वाढते. ‘तो आहे तरी कोण?’ या लेखात म्हटल्याप्रमाणे पौगंडावस्थेतील मुलांच्या मानसिकतेचा ताबा घेऊन त्यांच्याकडून पाहिजे ते करून घेणारे आणि स्वत्वाची भावना विसरून गेलेल्या त्या व्यक्तीची स्वत:चं आयुष्य संपवून टाकायलाही मागेपुढे न पाहण्याइतकी टोकाची मानसिक पिळवणूक करणारे ‘ब्लू व्हेल’सारखे खेळ हे जीवघेणे खेळ आहेत हे पालकांना कळेपर्यंत उशीर झालेला असतो. मुलाला स्वतंत्र मोबाइल १६व्या वर्षांपर्यंत न देणे, कॉलेजमध्येही अडीअडचणीच्या वेळी घरच्यांशी संपर्क करण्यापुरता साधा मोबाइल देणे, टीव्ही, मोबाइल वापर पाल्याकडून कमीत कमी केला जावा म्हणून स्वत:च्या टीव्ही बघण्यावर अन् मोबाइल घरी हाताळण्यावर नियंत्रण ठेवणे तसेच शाळाशिक्षकांशी संवाद साधून पाल्याच्या वर्तणुकीविषयी माहिती मिळवत राहणे, त्याच्या कुठल्याही शंकांचं निवारण करताना नाराजी व्यक्त न करणे, त्याला त्याच्या वयानुसार वाचनीय पुस्तके देणे असे उपाय करणे आणि स्वत:च्या वर्तणुकीत त्यादृष्टीनं सातत्यता दाखवणं हे पालकांचं कर्तव्य आहे असं वाटतं. - श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे पालक व मुलांमध्ये संवाद आवश्यक ‘हेही व्यसन सुटू शकते..’ हा मुक्ता पुणतांबेकर यांचा लेख (रविवार विशेष, ६ ऑगस्ट) वाचला. याला प्रामुख्याने दोन कारणे, एक बदलत चाललेली जीवनशैली आणि राहणीमानात होत असलेला फरक. यामुळे पालकांची महत्त्वाकांक्षा वाढत चाललेली आहे. इंटरनेट, मोबाइल, संगणक याच्या वापरामुळे घरातील कौटुंबिक संवाद हरवत चालला आहे ही भयानक वस्तुस्थिती आज आहे. त्यांनी स्पष्ट केलेल्या अहवालाच्या सर्वेक्षणानुसार मध्यम व उच्च कुटुंबातील मुलांमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मुले आहारी गेल्याचे आढळून आले असले तरी सर्वस्वी पालकच जबाबदार नाहीत. आज मुलांना खेळण्यासाठी पुरेशी मैदाने उपलब्ध नाहीत. शाळा, क्लासेस यातच मुलांचा पूर्ण दिवस जातो. प्रत्येक पालकांना आपला मुलगा सर्व क्षेत्रांत अव्वल असावा असे वाटते. ही मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. वेळेनुसार परस्परांशी संवाद हा साधला गेलाच पाहिजे. तरच मुले या व्यसनापासून दूर जातील. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली कांदा हसवतो, रडवतो आणि फसवतोही ‘कांदा पस्तिशी पार!’ ही बातमी (५ ऑगस्ट) वाचली. शुक्रवार दुपापर्यंत कांद्याचे भाव स्थिर होते. मात्र सायंकाळ होताच कांद्याचे भाव ३५ रुपयांपर्यंत चढले आणि त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता.. हे सर्व शेअर बाजाराच्या वरताण झाले. हे सर्व ऐकून शेतकऱ्यांना सांगावेसे वाटते, कांदा हसवतो, रडवतो आणि फसवतो पण. कांदा हा एकमेव असेल त्याचे गणित समजण्यापलीकडचे झाले आहे. शेतकरी, ग्राहक, सरकार, यांना व्यापारी अडते वेळ बघून वेठीस धरतात. कांदा ‘आवक’ बाजारात कशी वाढवायची आणि भाव कसे कोसळवायचे हे तंत्र व्यापाऱ्यांना अवगत आहे. एक-दोन ट्रक चढय़ा भावात खरेदी केल्यावर ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरते, मग भाव वाढले समजून शेतकरी मागचा पुढचा विचार न करता भरमसाट कांदा आणतात. व्यापारी, अडते हा मधला अडसरच कांदा दर ठरवतो. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) बढतीसाठी केवळ सेवाज्येष्ठता हा निकष नको उच्च न्यायालयाने, शासकीय सेवेतील पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द ठरविले आहे. त्यावर आता बाजूने आणि विरुद्ध सर्व स्तरांतून भरपूर प्रतिक्रिया उमटतील. या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय व्हायचा तो होईल, पण पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठता हा निकषदेखील रद्द करावा, कारण पदोन्नतीनंतर अधिक जबाबदारीची कामे करावीत, ही अपेक्षा असते. तेथे केवळ सेवाज्येष्ठता हा निकष गैरलागू आहे. पदोन्नतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर कामाच्या स्वरूपाशी निगडित अभ्यासक्रम तयार करून त्यावरील परीक्षेत जो कर्मचारी प्रावीण्य सिद्ध करेल तोच पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवावा. - मोहन गद्रे, कांदिवली (मुंबई) पीएचडी करणाऱ्या कामगारास न्याय द्यावा ‘पीएचडी करणारा सफाई कर्मचारी कार्यमुक्त - कुठल्याही सूचनेशिवाय कारवाई’ ही बातमी मनपाचे अधिकारी कसे गेंडय़ाच्या कातडीचे आहेत, ते स्पष्ट करते. वस्तुत: इतक्या शिकलेल्या कर्मचाऱ्यास न मागता प्रमोशन मिळून पुढे पाठवायला पाहिजे होते, पण मनपामध्ये एकदा सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झाली, की टीबी होऊन मरेपर्यंत मुक्ती मिळत नाही. त्याच्या मागे त्याच्या घरातील एका व्यक्तीला नोकरी देऊन मनपाला आपले कर्तव्य संपले असे वाटते. सफाई कर्मचाऱ्यांना ज्या प्रकारे वागविले जाते ते बघून अंगावर काटा येतो; पण जेव्हा उच्चशिक्षित सफाई कर्मचारीसुद्धा दुर्लक्षित राहतो तेव्हा चीड येते. निदान या बातमीमुळे तरी पीएचडी करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यास न्याय मिळावा. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) थकबाकी वसुलीसाठी सातत्याने उपाययोजना ‘घोषणा तर झाल्या.. पुढे?’ हे टिपण (३ ऑगस्ट) वाचले. मुख्यमंत्री महोदयांनी सौरकृषी वाहिनीबाबत घोषणा केली असून त्यासाठी राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कोळंबी येथे प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. दोन्ही प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून त्यातील निवड झालेल्या कंत्राटदारामार्फत हे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली १४ जुलै रोजी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सौरकृषी वाहिनीबाबत सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार कार्यवाही प्रगतिपथावर आहे. राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील कृषिपंपांना मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. देशात महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक ४० लाख शेतक ऱ्यांना वीजपुरवठा केला जातो. तसेच शेतक ऱ्यांना नियमितपणे वीज बिले दिली जातात, त्यामुळे लेखात म्हटल्यानुसार वीज बिले दिली जात नाहीत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. शेतक ऱ्यांकडील थकबाकी वसुलीसंदर्भात महावितरणकडून सातत्याने विविध उपाययोजना करण्यात येतात. शेतक ऱ्यांनी थकबाकी भरावी म्हणून महावितरणने २०१४ मध्ये कृषी संजीवनी योजना राबविली. त्यात सुमारे ३६१.१८ कोटी रुपये शेतक ऱ्यांनी भरले. याशिवाय २०१६ मध्ये शेतक ऱ्यांसाठी नवप्रकाश योजनाही राबविण्यात आली. या योजनेत शेतक ऱ्यांसह इतर वर्गवारीतील ग्राहकांनी चांगला प्रतिसाद दिला आहे. ही योजना ३१ ऑगस्टपर्यंत सुरू आहे. त्यामुळे थकबाकी वसूल करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सदर वस्तुस्थिती लक्षात घेता महावितरणवर लेखात केलेले आरोप हे निराधार आणि वस्तुस्थितीला धरून नाहीत, हे स्पष्ट व्हावे. - पी. एस. पाटील, सहमुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई
