20 November 2017

News Flash

खासगीकरणाचे कोलीत

‘जे जे खासगी..’  हे संपादकीय (१८ ऑगस्ट) वाचले. सरकारला जनतेच्या हितापेक्षा खासगी क्षेत्राची धन

लोकसत्ता टीम | Updated: August 19, 2017 2:25 AM

‘जे जे खासगी..’  हे संपादकीय (१८ ऑगस्ट) वाचले. सरकारला जनतेच्या हितापेक्षा खासगी क्षेत्राची धन करण्यातच अधिक रस आहे असे कोणाचे मत होणे अजूनही बाकी असेल असे वाटत नाही. १९९१ मध्ये आपण उदारीकरणाचे धोरण पत्करले तेव्हापासून सुरू असलेली वाटचाल हा याचा ढळढळीत पुरावाच आहे. नव्या सरकारने तर यावर उघडपणे शिक्कामोर्तब केले आहे. सरकारी बँकांकडून घेतलेली कोटय़वधी रुपयांची कर्जे बुडवणे आणि निसर्गसंपत्ती ओरबाडून जास्तीत जास्त फायदा मिळवणे हेच उद्योजक/गुंतवणूकदारांचे उद्दिष्ट असते आणि त्यात काही गैर नाही, असे मानले तरी मायबाप सरकारने कल्याणकारी भूमिका घायला हवी या गृहीतकाचाच आपल्याला आज विसर पडला आहे. सरकारने सांगूनच टाकले आहे की, बेकारांना रोजगार देणे, उद्योगधंदे चालवणे, व्यापार करणे ही कामे सरकारची नाहीत. त्यासाठी आपल्याकडे बनिया मंडळी आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देणे हे काम सरकार करेल. ही मंडळी उद्या ‘इस्रो’चे खासगीकरण करायलाही मागे हटणार नाहीत.

आपण सर्व समस्यांवर खासगीकरण हाच तोडगा काढू पाहतो. वास्तविक शेतीच्या प्रश्नावर या क्षेत्राचे टप्प्याटप्प्याने राष्ट्रीयीकरण करणे हाच खरा उपाय होऊ  शकतो. राबणाऱ्या शेतकऱ्याला पगार आणि त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात बोनस सरकारने द्यावा आणि शिल्लक नफा-नुकसानीची जबाबदारी घ्यावी. पण ही कल्पनादेखील आपल्याला मान्य होणार नाही. मुळात सर्वच राजकीय पक्ष निवडणूक आणि सत्ता याखेरीज अन्य कशालाच प्राधान्य न देणारे आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी राहिला तरच त्याला कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन, निवडणुका जिंकून सत्ता प्राप्त करता येते. हा हुकमाचा एक्का त्यांना गमवायचा नाही. शेतकऱ्यानेही धंदा करावा. मात्र त्याच्या उत्पादनाचे मूल्य बाजारशक्तींवर नाही. त्यावर सरकारी मर्यादा. ही सगळी धोरणे राष्ट्रीयीकरणविरोधी आणि जे जे खासगी त्याची तळी उचलणारीच आहेत.

   -प्रमोद तावडे, डोंबिवली

 

दुसऱ्याच्या पांघरुणाने पाय झाकण्याचा प्रयत्न

‘जे जे खासगी..’  हा अग्रलेख वाचला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील मेट्रो उभारणीत खासगी गुंतवणूक अपरिहार्य करण्याचा जो निर्णय मंजूर केला आहे त्याचे वर्णन ‘दुसऱ्याच्या पांघरुणाने पाय झाकण्याचा प्रयत्न’ असाच करावा लागेल. विकासासाठी मूलभूत आणि पायाभूत प्रकल्पांची निर्मिती ही आवश्यक असते हे ठीक आहे, पण त्या निर्मितीचे उत्तरदायित्व हे सरकारकडेच असायला हवे, तरच ते देशातील जनतेसाठी पूरक आणि परवडणारे ठरू शकते. या निर्मितीसाठी खासगी गुंतवणूक अपरिहार्य करणे म्हणजे देशातील जनतेला भांडवलदारांच्या मुठीत देण्यासारखे आहे, कारण भांडवलदार जितके भांडवल टाकतात त्यापेक्षा किती तरी पटीने वसूल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात आणि ते फक्त सामान्य जनतेच्या खिशातून अक्षरश: लुटले जातात. ‘टोल’बाबत जे सामान्य जनता अनुभवत आहे तेच या ‘मेट्रो’बाबत होणार नाही कशावरून? खर्च वसूल झाला तरी लूट चालूच राहणार. यामधून सत्ताधाऱ्यांचेच फावणार.

-अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण 

 

नेट/सेट परीक्षेची अटही रद्द करावी

‘संशोधन-सक्तीतून सुटका’ हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. मुळात संशोधन ही एक फार वेगळी व गहन प्रक्रिया आहे; परंतु याचा विचार तत्कालीन शिक्षणतज्ज्ञांनी केला नाही व काही तरी नवीन करायचे म्हणून शिक्षकांच्या मागे नवीन लोढणे लावण्याचे काम केले. त्याहूनही वाईट गोष्ट म्हणजे या संशोधनाला ‘अर्थरूप’ देण्याचे कामदेखील केले. यामुळे ज्या वेळेस विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची वेळ होती त्या वेळेस प्राध्यापक मंडळी ही त्यांच्या संशोधनात मग्न राहिली व आपल्याला एक ते दोन, दोन ते तीन अशी पदोन्नती कशी मिळेल याकडे प्राध्यापकांचे लक्ष केंद्रित झाले. मुळात संशोधन ही ओढूनताणून करायची गोष्ट नाही. त्यासाठी विशेष आवड असणे आवश्यक आहे, ही तेव्हा तज्ज्ञांनी लक्षात घेतली नाही. त्यांनी आपल्या त्या विचारांमध्ये राजकारण्यांनादेखील ओढले, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संशोधनाचे अरिष्ट चक्र सुरू झाले. ज्याप्रमाणे काही शिक्षणतज्ज्ञांनी प्राध्यापकांवर नेट/सेटची सक्ती लादली व शिक्षणाचा मूळ विस्तृत अर्थ मागे टाकत त्याला ऑब्जेटिव्हच्या संकुचित भूमिकेत आणून ठेवले, असाच हा काहीसा प्रकार आहे. शिकविणे हे मुळात एक कौशल्य आहे व त्यासाठी शिक्षकी पेशा पत्करणाऱ्या व्यक्तीस विस्तृत ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे ती व्यक्ती कौशल्यपूर्वक विद्यार्थ्यांना शिकवू शकेल. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ज्याप्रमाणे संशोधनाची अट काढून टाकण्यासाठी पावले उचलली त्याचप्रमाणे त्यांना नेट/सेट या परीक्षांमुळे शिक्षकांच्या/शिक्षणाच्या कौशल्यात कुठलाही फरक पडत नाही हेही त्यांना समजावून सांगणे गरजेचे आहे. ही अटही काढून टाकावी.

– सुभाष आठवले, अंबरनाथ

 

मेहता यांना पालकमंत्रिपदावरून तरी हटवा!

रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता आहेत, हे जिल्ह्य़ातील फार थोडय़ा रहिवाशांना माहिती असतील. कारण या महाशयांनी पालकत्व कधी निभावलेच नाही. रायगड जिल्ह्याकडे ते ढुंकूनही पाहत नाहीत. अलिबाग येथे स्वातंत्र्य दिनाचे ध्वजारोहण पालकमंत्र्यांनी करणे अपेक्षित असते. पण प्रकाश मेहतासाहेबांना यासाठी गेली तीन वर्षे वेळच मिळालेला नाही. मिळणार तरी कसा म्हणा. त्यांचा सारा वेळ मुळी बिल्डर मंडळींना आडवाटेने मदत करण्यात खर्च होतो. त्यापुढे ध्वजारोहणाचे महत्त्व ते काय वाटणार? अशा मंत्रिमहोदयांच्या कामगिरीवर आपले मुख्यमंत्री पांघरूण घालून त्यांच्या कामगिरीचे समर्थन करण्यात मग्न आहेत. आता किमान त्यांना पालकमंत्रिपदावरून तरी हटवा..

  -नितीन गांगल, रसायनी

 

शिक्षण क्षेत्राची अवस्था भयावह

‘शालेय शिक्षण क्षेत्रात रोजगाराची पाटी कोरी’ ही बातमी (१८ ऑगस्ट) वाचली. एकीकडे, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहणारा शालेय शिक्षण विभाग दुसरीकडे अनेक बाबतींत शिक्षणाची समाजाशी जोडणारी नाळच कापत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळावर अशी स्वप्ने रंगविणे म्हणजे शेखचिल्लीचे अवसान आणण्यासारखेच आहे. यातून संपूर्ण व्यवस्थेवरचा पालक, विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजाचा विश्वासच उडत चालला आहे. हे चित्र असेच भयाण बनत गेल्यास शिक्षणाच्या फांदीला गुणवत्तेचे फळ कोठून येणार, हा खरा प्रश्न आहे.

-जयवंत कुलकर्णी, नेरुळ (नवी मुंबई)

 

First Published on August 19, 2017 2:25 am

Web Title: loksatta readers letter part 71