20 November 2017

News Flash

समस्यांवर विचार करणे बंद केल्यानेच हे घडतेय

वेडगळ कल्पनांमुळेच आपण इतकी वर्षे मागे पडलो आहोत.

लोकसत्ता टीम | Updated: August 21, 2017 2:23 AM

‘‘केस’ गंभीर आहे..’ हा अग्रलेख (१९ ऑगस्ट) वाचला. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान इत्यादी राज्यांत पसरलेली रात्री महिलांचे केस कापले जाण्याची भानामतीच्या अंगाने जाणारी अफवा एकदाची महाराष्ट्रातही दाखल झाली. देशात पहिल्यांदाच ‘जादूटोणा विरोधी’ कायदा संमत करणारे राज्य अशी शेखी मिरवणाऱ्या आणि झपाटय़ाने शहरीकरण होत असलेल्या राज्याची अशी अवस्था असेल तर इतर राज्यांत काय होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. काही दशकांपूर्वी ‘हाकामारी’ नावाच्या अफवेचे ‘भूत’ राज्यातील जनतेच्या मानगुटीवर बसले होते. जन्मापासून मरेपर्यंत ‘भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस’ अशी आपली अवस्था झाली आहे. भुताची भीती भिणाऱ्यालाच वाटते. या भीतीमुळेच स्वत:च्या मनालाही प्रश्न विचारण्याचे भान आपल्याला राहात नाही. विचार करण्याची अवघड जबाबदारी टाळण्यातूनच अंधश्रद्धा वाढीस लागतात.

वेडगळ कल्पनांमुळेच आपण इतकी वर्षे मागे पडलो आहोत. माणूस सवयीचा गुलाम आहे. या सवयी शरीराच्या असतात, तशा मनाच्याही असतात. तुकाराम म्हणतात, ‘या सवयी म्हणजेच इंद्रियांना पडलेलं वळण.’ यातूनच एखाद्या घटनेमागचा कार्यकारणभाव समजून घेण्यास आपण असमर्थ ठरत असतो. माणसाची बुद्धी गहाण ठेवायला उद्युक्त करणे हा अंधश्रद्धेचा मोठा धोका आहे. त्यातूनच शोषण करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळते. भोंदूबाबा-बुवांच्या भजनी लागून एका पिढीने आपले आयुष्य निर्थक करून घेतले आहे आणि पुढची पिढीही त्याच खाईत लोटण्याची आंधळी वृत्ती अशा अफवांच्या वहनांमुळे वाढीस लागत आहेत. विवेकनिष्ठ श्रद्धा माणसाचे जीवन समृद्ध करते, तर विवेकशून्य श्रद्धा मात्र माणसाच्या आयुष्यात कोलाहल निर्माण करते. माणसाकडे बुद्धी आहे आणि अनुकरण करण्याची नैसर्गिक प्रक्रिया. आयुष्यातील लहानमोठय़ा समस्यांवर विचार करणे, उत्तरे शोधणे आपण बंद केले आहे, कारण आज कोणत्याही प्रश्नाची आयती उत्तरे तयार असतात आणि त्यातूनच ‘अनुकरण करणाऱ्यांचा कळप’ उदयास येत आहे. या अनुकरणातून व्हॉट्सअ‍ॅॅप आदी संदेशवहन समाजमाध्यमातून कोणतेही मेसेज, त्यांच्यातील खरेपणा न तपासता ‘फॉरवर्ड’ केले जातात आणि ‘मास हिस्टेरिया’ वाढीस लागतो.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

गणपती दूध पितोहेही लोकांना पटले होतेच..

‘‘केस’ गंभीर आहे..’ या शनिवारच्या संपादकीयाबाबत काही मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. खऱ्या अर्थाने सुशिक्षित (स्मार्ट) नसलेल्या लोकांच्या हातात स्मार्टफोन आल्यावर काय होते त्याचे निदर्शक अशी ही बाब (केस) आहे. तंत्रज्ञानाचा फायदा होण्यासाठी ते जितक्या जास्त लोकांच्या हातात जाईल तेवढे चांगले, हा व्यापारी दृष्टिकोन झाला. त्यात उत्पादक, विक्रेते यांचा दोष म्हणता येणार नाही. पैसे असलेला, जुजबी साक्षर कोणीही माणूस स्मार्ट फोन खरेदी करू शकतो. त्याचा उपयोग किंवा दुरुपयोग यावर नियंत्रण ठेवणे जवळजवळ अशक्य कोटीतले आहे. समाजकंटक, इतरत्र प्रसिद्धी मिळण्याची पात्रता आणि शक्यता नसल्याने निराश किंवा वैफल्यग्रस्तसुद्धा म्हणता येईल अशा लोकांना आपण व्हॉट्सअ‍ॅपवर वाटेल ते टंकित करू शकतो, असंख्य लोकांना पाठवू शकतो ही शक्यता अतिशय झिंग आणणारी वाटू शकते. त्यामुळे वर्तमानपत्रात लेख प्रसिद्ध झाल्यावर नवथर लेखकाला जे वाटते तेच आपण लिहिलेले (खरे म्हणजे टाइप केल्याने छापल्याचा आभास निर्माण करणारे) पाहून इतरांना पाठवण्याअगोदरच फोनधारक अनुभवतो. अशा लेखकूंना कोण आणि कसे आवरणार?

राहता राहिला मुद्दा अंधश्रद्धेचा. भानामती, भूत याबाबत डॉ. जॉन्सन याचे निरीक्षण मार्मिक आहे. तो म्हणतो, ‘ऑल लॉजिक इज अगेन्स्ट इट बट ऑल बिलीफ इज फॉर इट.’ अगदी सुशिक्षित म्हणवणारी माणसेही यापासून मुक्त (इम्यून) नसतात. काही वर्षांपूर्वी ‘गणपती दूध पितो’ ही वार्ता कशी पसरली आणि किती मोठमोठय़ा लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला ते आठवा.

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर (मुंबई)

 

गलेलठ्ठ पगारालाही मर्यादा हवी

‘इन्फोसिसमध्ये भूकंप’ ही बातमी व त्या अनुषंगाने ‘अर्थसत्ता’मध्ये आलेला वृत्तान्त (१९ ऑगस्ट) वाचला. कोणाचे वागणे बरोबर आहे आणि कोणाचे चूक, हा वाद थोडा वेळ बाजूला ठेवला, तरी अतिवरिष्ठ पदावर किंवा एखाद्या कंपनीच्या प्रमुखपदी असणाऱ्या व्यक्तीने किती गलेलठ्ठ पगार घ्यावा याला काही मर्यादा आहे की नाही? पाश्चात्त्य देशांतील हे लोण आपल्याकडे काही वर्षांपूर्वी आले. परंतु दोहोंमध्ये फरक असा की, पाश्चात्त्य राष्ट्रांत मुळात मनुष्यबळ कमी आहे; ती परिस्थिती आपल्याकडे नाही. २००८ च्या पूर्वार्धात आलेली बातमी आठवली. तिच्यात म्हटले होते की, आयआयएम, अहमदाबाद येथील कॅम्पस मुलाखतीमध्ये अमेरिकेतील लेहमन ब्रदर्स या बँकिंग कंपनीने एका मुलीची निवड करून तिला सव्वा कोटीचे पॅकेज दिले. कोणी कितीही हुशार असले, तरी इतक्या तरुणपणी इतका गलेलठ्ठ पगार मिळणे कितपत सयुक्तिक आहे? हीच लेहमन ब्रदर्स नंतर दोन महिन्यांत आर्थिक मंदीमुळे कोसळली, तेव्हा त्या मुलीची काय अवस्था झाली असेल?

काही दिवसांपूर्वीच गिरीश कुबेर यांनी त्यांच्या ‘अन्यथा’ या सदरात बिल गेट्स व नारायण मूर्ती यांची तुलना केली होती. तेव्हा वाटले की ज्या बिल गेट्सना आपली ‘इदं न मम’ ही भारतीय शिकवण कशाशी खातात हे माहीतही नाही, ते बिल गेट्स सगळे सोडून देऊन खऱ्या अर्थाने समाजासाठी झोकून देऊन काम करतात आणि थोर भारतीय संस्कृती, उच्च भारतीय परंपरा वगैरेंच्या वातावरणात वाढलेले आपण मात्र हे सर्व धुडकावून लावतो.

अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

 

नव्या झोपडय़ा बनणार नाहीत हे आधी बघा!

‘झोपु नव्हे, ‘बिल्डर’ विकास योजना!’ या विषयावरील सर्व लेख (रविवार विशेष, २० ऑगस्ट) हे गेली पंधरा वर्षे राबविण्यात येणाऱ्या झोपु योजना ही बिल्डर्सना कशी आनंददायक ठरली हे कटू सत्य सांगणारे आहेत. त्यात स्थानिक राजकारण्यांनीसुद्धा (सर्वपक्षीय) हात धुऊन घेतले हेही जनता जाणून आहे. त्यामुळे मुंबईत तरी झोपु योजना ही बिल्डर्सना लागलेली लॉटरी आहे यात वादच नाही.

पण पृथ्वीराज चव्हाणांनी झोपु प्राधिकरणाच्या गरजेबद्दल जो प्रश्न विचारला आहे तो त्यांना त्यांच्या कारकीर्दीत का पडला नाही? कदाचित आज विरोधी पक्षात असल्याने त्यांना विचार करायला वेळ मिळाला असावा. मुळात या योजनेचा नकारात्मक पैलू म्हणजे मिळालेली घरे झोपडपट्टीधारक कालांतराने विकून टाकतात आणि दुसरीकडे झोपडी उभारतात. तेव्हा झोपु योजनेचा मूळ हेतूच नष्ट होतो. जोपर्यंत नवीन झोपडपट्टी निर्माण होण्यावर र्निबध येत नाही तोपर्यंत ही योजना अशीच त्रिशंकूसारखी राहणार.

माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

 

आता तरी प्राध्यापकांनीअध्यापनात लक्ष द्यावे

‘संशोधन सक्तीतून सुटका’ हा लेख (१७ ऑगस्ट) वाचला. संशोधनातून सुटका दूर केल्याने प्राध्यापकांनी संशोधनच केले नाही तर? त्यामुळे यावर सरकारने काही नियम घालून देणे गरजेचे आहे. पदवीपूर्व अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांना संशोधनकार्य सक्तीचे नसले तरी त्यांनी विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून शिक्षण देणे गरजेचे आहे. संशोधनातून गुणवत्ता वाढत नव्हती, म्हणून प्राध्यापकांना सक्तीतून वगळले, हे योग्यच केले, परंतु आता तरी प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन केलेच पाहिजे. भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये जो तो आपल्या पद्धतीने नियम तयार करीत आहे. आपल्या देशात उच्च शिक्षणाचा प्रचंड विस्तार झाला खरा; परंतु तो गुणवत्तापूर्ण झाला नाही, हे वास्तव आहे. त्यावर बोलायला कोणी तयार नाही. बायोडेटा घेऊन फिरणाऱ्या टोळ्या आपण तयार करीत आहोत. शिक्षण व्यवस्था आणि त्यात असणारी प्राध्यापक, विद्यार्थी यांची खरी समस्या दूर व्हायला हवी.

महेश तुकाराम कोटकर, लासुरगाव, ता. वैजापूर (औरंगाबाद)

 

रुग्णांना याचा खरेच फायदा होईल?

गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणाची कमाल किंमत केंद्र सरकारने निश्चित करून रुग्णांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावरून एक गोष्ट मात्र प्रकाशात आली आहे, की रुग्णालये, डॉक्टर आणि औषधे किंवा उपचाराची उपकरणे यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या ‘उपचारां’च्या नावाखाली रुग्णांना सरळसरळ लुटतात. काही महिन्यांपूर्वी स्टेन्टची किंमत कमी झाली तरी खासगी रुग्णालयांनी हृद्रोगावरील रुग्णांच्या उपचाराच्या खर्चात कपात केलेली नाही. उलट त्यांनी उपचारांचा खर्च इतर बाबींत वाढवून स्टेन्टच्या किमतीतील ‘तोटा’ भरून काढायला सुरुवात केली आहे. तेव्हा सरकारने उपकरणांच्या किमती निश्चित करणे स्वागतार्ह असले तरी त्याचा रुग्णांना फायदा होण्याची शक्यता कमीच वाटते. त्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील नफेखोरी, भ्रष्टाचार व असंवेदनशीलता नष्ट करणे हे मोठे आव्हान आहे.

अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे

 

इंडियाऐवजी भारतकरण्यात गैर काय?

‘आप्तेष्टांच्या या मागण्यांवर पंतप्रधान काय म्हणणार?’ या पत्रात (लोकमानस, १८ ऑगस्ट) लेखिकेने रा.स्व. संघाने आपल्या देशाची ओळख ‘इंडिया’ नव्हे ‘भारत’ करण्याची मागणी केल्याचा उल्लेख केला आहे. रा.स्व. संघाने आपल्या पसंतीचे सरकार आल्यामुळे अशी मागणी केली आहे हे उघड आहे. परंतु यातील राजकारणाचा भाग सोडला तरी एक भारतीय, क्षमस्व, इंडियन म्हणून आपली जागतिक पातळीवर स्वत:ची ओळख असावी असे पक्ष व राजकारणरहित वाटणे यात गैर ते काय? अनेक देशांनी आपली पूर्वीची ओळख पुसून नवीन ओळख निर्माण केली आहे. भारताच्या दृष्टीने ते देश अगदीच किरकोळ आहेत, परंतु त्यांनी ते धाडस केले व त्या देशांना जग नवीन नावानेच ओळखते व व्यवहार करते. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. नाव बदलले म्हणून जगाने व्यवहार थांबवले नाहीत, किंबहुना जागतिक पातळीवर फक्त सोयीचे अर्थकारण व परराष्ट्र नीती विचारात घेतली जाते, मग नाव इंडिया, भारत अथवा हिंदुस्थान असो. एक मात्र खरे की, आपण परकीय राजवटीने आपले केलेले नामकरण आपली ओळख म्हणून अभिमानाने मिरवतो. शेवटी रा.स्व. संघाने केलेली मागणी काळ, वेळ आणि राजकारण म्हणून चुकीची असली तरी एक भारतीय (संघ परिवार, हिंदू महासभा वगैरे वगळून) म्हणून मागणीचा आगामी सरकार बदलानंतर विचार कारण्यास हरकत नाही, असे वाटते.

आनंद चितळे, चिपळूण

First Published on August 21, 2017 2:23 am

Web Title: loksatta readers letter part 72