‘ ‘भ’ जीवनसत्त्व’ हा अग्रलेख (१३ सप्टेंबर) वाचला. सिंचन घोटाळ्याच्या तपासातील प्रगती अगदीच ढिम्म अशी आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत याचे भांडवल करीत भाजपने राज्यात सत्ता मिळविली. हा तपास पुढे जलदगतीने होणे अपेक्षित होते. मात्र राजकीय लाभ-हानीशी जोडण्याची सवय असलेल्यांनी मोठी दिरंगाई चालविली आहे, असे दिसते. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच देऊ केलेला बिनशर्त पाठिंबा. त्यामुळेच शिवसेनेवर वचक ठेवता येणे भाजपला सहज शक्य झाले आणि त्यामुळेच अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना ‘भ’ जीवनसत्त्वाचा निश्चितच फायदा होत आहे. भाजपला या प्रकरणांची ना प्रामाणिक चौकशी करायची आहे, ना ती प्रकरणे बंद करायची आहेत. भाजपला रस आहे तो केवळ ही प्रकरणे टांगती ठेवण्यात. त्याचमुळे राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना, काँग्रेस अशा सर्वच पक्षांना नकोशा झालेल्या छगन भुजबळ यांचे प्रकरण वगळता अन्य कोणतेही प्रकरण भाजप सरकारकडून धसास लावले जात नाही. शिवसेनेने कधीही पाठिंबा काढून घेतला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेऊन सत्ता अबाधित ठेवता यावी, यासाठीची किंमत अप्रत्यक्षपणे भाजपचे सरकार राज्यात मोजत आहे. - प्रभाकर वारुळे, मालेगाव हीच तर वैचारिक आत्महत्या.. ‘ ‘डॉल्बी’वाल्यांनी आता आत्महत्या कराव्यात?’ हे पत्र ( १३ सप्टें.) वाचले. ध्वनिप्रदूषणाच्या अनुषंगाने विचार करता उत्सवात वा समारंभांत ढोलताशे वाजवणे, रस्त्यांवरील गाडय़ांचे वाजणारे हॉर्न, मशिदीतून वाजणारे भोंगे आणि त्यामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण हे जसे समर्थनीय नाहीत, तसेच ‘डॉल्बी’मुळे होणारे ध्वनिप्रदूषणही समर्थनीय नाही, हे प्रथम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ‘आधी इतरांवर बंदी घाला आणि मग आमच्यावर (डॉल्बीवाल्यांवर) बंदी घाला’- किंवा इतर गोष्टींतून ध्वनिप्रदूषण होत असेल तर आमचा त्रासही रास्त आहे - अशी भूमिका ‘इतरांनी गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारले’ अशा प्रकारची आहे आणि ती बुद्धिप्रामाण्यवादाला धरून नाही. आज जयंत्या असूदेत नाही तर मयंत्या, लग्नवरात असो की वाढदिवस.. बारमाही डॉल्बी वाजवून साजरी करण्याची प्रथा पडत चालली आहे आणि त्यात भर म्हणून किळसवाणे हावभाव करून होणारे ‘डान्स’. या सगळ्यांत मात्र ज्या सामान्य जनतेला हा ध्वनिप्रदूषणाचा जाच होत आहे तोच या मुद्दय़ापासून दुर्लक्षित होत आहे, याचे या आरोप-प्रत्यारोपांच्या उन्मादात कोणाला भान नाही. बंदीमुळे डॉल्बीवाल्यांचा व्यवसाय, भांडवल, जागा बुडून तो ‘शेतकऱ्यांप्रमाणेच’ आत्महत्या करेल, ही तुलनाच मुळी अवास्तव आहे. शेतकरी शेती करतो त्याचा इतरांना काय त्रास होतो? त्याच्या आत्महत्येमागे ‘अस्मानी’ तसेच ‘सुलतानी’ (शेतीमालाचा भाव पाडणे, हमीभावानुसार खरेदीला विलंब, व्यापाऱ्यांनी नफेखोरी करणे, इत्यादी) कारणे असतात. त्यामुळे जगाच्या पोिशद्यावर आत्महत्येची वेळ येते. त्यांच्या आत्महत्येशी डॉल्बीवाल्यांच्या बंदीमुळे होऊ घातलेल्या आत्महत्येची तुलना करणे म्हणजे एक प्रकारे वैचारिक आत्महत्या करण्यासारखे आहे. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे बाकीच्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार कधी? ‘डॉल्बीवाल्यांनी आता आत्महत्या कराव्यात?’ हे पत्र (लोकमानस, १३ सप्टेंबर) वाचले. केवळ डॉल्बीवाल्यांनी लाखो रुपये खर्च केले आहेत म्हणून इतर लोकांनी तो असह्य आवाज गणपती, नवरात्री, लग्नसमारंभ तसेच इतरही अनेक लहानमोठय़ा समारंभावेळी सहन करावा का? डॉल्बीच्या प्रचंड आवाजामुळे घराच्या भती हादरून त्या पडून माणसे दगावल्याची उदाहरणे लेखिका विसरलेल्या दिसतायत. त्या हादऱ्यांमुळे इमारतींचे आयुष्य कमी होते. तसेच डॉल्बीमधून येणाऱ्या इंफ्रासोनिक ध्वनिलहरी, ज्या आपल्या कानांना ऐकू येत नाहीत, त्यामुळेही मृत्यू येतो. यामुळे घोडय़ावर बसलेल्या एका नवरदेवाचा लग्नाच्या वरातीतच मृत्यू झाल्याचेही उदाहरण आहे. यावर देशात-परदेशात खूप संशोधन झालेले असून त्याचे निष्कर्ष इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत, ते जरूर पाहावेत. त्या आवाजाने इतर पशुपक्ष्यांना, पाळीव प्राण्यांना होणारा त्रास लेखिकेच्या गावीही नसावा. आक्षेप डॉल्बीला नसून त्याच्या दणदणाटाला व त्यामुळे होणाऱ्या त्रासाला आहे. हॉस्पिटलमधले रुग्ण, लहान मुले, वयस्कर व्यक्ती यांचा विचार केला आहे का? केवळ आपले पसे वसूल व्हावेत यासाठी इतरांना वेठीस धरण्याचे कारण काय? बाकीच्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार कधी केला जाणार? बाकी भोंग्यांबद्दल लेखिकेच्या मताशी मी संपूर्ण सहमत आहे. -डॉ. अनिकेत ढगे, सातारा फक्त कर वाढले की बोंबाबोंब ‘घरे आणखी महागणार’ ही बातमी (१२ सप्टेंबर) वाचली. सरकारने मुद्रांक शुल्कात वाढ केल्यावर सगळ्या वृत्तपत्रांतून मोठय़ा बातम्या आल्या.बिल्डर्सच्या जाहिराती मुखपृष्ठावर पानभर असतात पण तेच बिल्डर जागांच्या किमती अवाच्या सव्वा वाढवून विकतात, त्यावेळी असे मथळे वृत्तपत्र देते का? आज पगाराचे आकडे भरपूर फुललेले आहेत .त्यामुळे ही उच्च-मध्यमवर्गीय नवश्रीमंत मंडळी नगरपालिका क्षेत्रात सेकंड होमचा विचार करतात. अशावेळी त्यांना जर २५ ते ३० लाखांची घरे परवडत असतील तर त्यावर वाढीव एक टक्का म्हणजे फक्त पंचवीस हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरायला खळखळ कशाला? आम्हाला पिझ्झा २०० रुपयांचा ३०० रु झाला तरी परवडतो. पाच- सात लाखांचे वाहन घेणे सहज शक्य असते. मुद्रांक शुल्क वाढले तरच मात्र बोंबाबोंब सुरू होते, असे का? विरोध किंमतवाढीला आहे की फक्त करवाढीलाच? -सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) ‘थेट निवडी’ने काय साध्य होणार? औरंगाबादेत दोन दिवसांची महापौर परिषद नुकतीच ‘संपन्न’ झाली.‘यापुढे महापौरांची निवड जनतेमधूनच होईल’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी सांगितले. परंतु जनतेला नगरसेवकच निवडून देऊन प्रत्येक वेळी त्याच्या मागे काही काम असल्यास एखाद्या जनावरासारखे मागे धावावे लागते. जणू काही तो काम करतो तर जनतेवर उपकारच करतो. आणि महापौर हा तर शहराचा प्रथम नागरिक, त्याला उपमंत्र्याचा दर्जा असतो. असे असताना तो जनतेमधून निवडून गेल्यावर तो जनतेला कसा आणि किती जुमानणार हा मोठा प्रश्न आहे. एकदा निवडून आल्यावर (खुर्ची मिळाल्यावर) जनतेची जाणीव ठेवून काम करणारे फार अपवादात्मक व तुरळक असतात. मग जनतेचा वाली कोण हा यक्षप्रश्न आहे. म्हणून महापौरांची निवडणूक आगामी काळात जनतेमधून करून काय साध्य होणार, असे विचारावेसे वाटते. -आनंद सुधाकर कुलकर्णी, औरंगाबाद सर्वच स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा विचार करा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये एक टक्का वाढ करण्याचा निर्णय कबिनेट बठकीत घेण्यात आला. जगामध्ये भारत असा एकमेव देश आहे की ज्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांवर आंधळेपणाने वारेमाप खर्च करण्यात येतो. त्यांच्यावर होणारा खर्च किती आणि त्या तुलनेत ते काम करतात किती याचा जराही विचार न करता कर्मचाऱ्यांना ‘खूश’ करण्यासाठी कर्ज काढून ‘दिवाळी’ साजरी करण्यात कधीच व्यत्यय येऊ दिला जात नाही. एवढीच काळजी त्यांच्याकडून होणारा कामचुकारपणा, उर्मटपणा, भ्रष्टाचार आदी जनतेला त्रासदायक ठरत असलेल्या दुर्गुणांचे उच्चाटन करण्यासाठी घेतली, तर जनतेला प्रशासकीय कामकाजाविषयी ‘अच्छे दिनां’चा अनुभव येईल. हे अच्छे दिनाचे पारडे कायमच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दिशेने झुकत आले आहे. आपल्या देशात, शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचा निपटारा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गुणांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा ठेवणे हास्यास्पद आहे. देश सुधारण्यासाठी काय करणार हे सांगितले जाते. पण प्रशासनाच्या माध्यमातून थेट जनतेशी संबंध येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधी सुधारले पाहिजे याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. देशामध्ये जात-धर्म, आरक्षण, वेतन आदी भेद जे ठळकपणे लक्षात येत असतात ते निर्माण करणाऱ्या भती कोसळून टाकणे अनिवार्य आहे. -मनीषा चंदराणा, सांताक्रूझ, मुंबई घराणेशाहीवर टीकेचा अधिकार कम्युनिस्टांनाच ‘भारत घराणेशाहीवर चालतो’ या शीर्षकाखालील वृतान्त (लोकसत्ता, १३ सप्टेंबर )वाचला. त्यातील स्मृती इराणी यांची प्रतिक्रियाही वाचली. त्यांनी राहुल गांधींना ‘घराणेशाहीचे अपयशी वारसदार’ म्हटले आहे. मग लोकसभेच्या दोन निवडणुकांमध्ये पराभव झालेल्या इराणीबाईंचे वर्णन ‘अपयशी राजकारणी’ असेच करावे लागेल. इराणींनी उपस्थित केलेला दुसरा मुद्दा घराणेशाहीचा आहे. त्या अनुषंगाने राजकीय व्यूहरचनेचा भाग म्हणून त्यांनी राहुल यांच्यावर शरसंधान केले आहे. पण मग भाजपमध्ये फोफावलेल्या घराणेशाहीचे काय? पंकजा मुंडे, पूनम महाजन ही काही उदाहरणे आपल्या परिचयाची आहेतच. अशी अनेक उदाहरणे भारतभर आहेत. की, ‘आपला तो बाब्या व दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असा भाजपचा पवित्रा आहे? वास्तविक शिवसेनाप्रमुख सुरुवातीला नेहरू-गांधी घराणेशाहीवर सतत टीका करीत; परंतु उद्धव यांचा राज्याभिषेक जवळ आला, तसे त्यांनी ही टीका म्यान केली. स्वत: देवेंद्र फडणवीसही भाजपमधील लोकशाहीचा नेहमी डंका पिटत असतात. या अनुषंगाने मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे उदाहरण द्यावेसे वाटते. त्या पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची राज्यसभेवरील दुसरी टर्म (कार्यावधी) नुकतीच संपली. ‘माकप’च्या घटनेनुसार पक्षाच्या कोणत्याही सदस्याला दोन कार्यावधींपेक्षा जास्त वेळा राज्यसभेवर जाता येत नाही. विशेष म्हणजे येचुरी हे पक्षाचे सरचिटणीस म्हणजेच भाजपच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास अमित शहा यांच्या समकक्ष हुद्दय़ाचे असूनही त्या पक्षाच्या केंद्रीय समितीने येचुरींना राज्यसभेचा तिसरा कार्यावधी देण्यास ठामपणे नकार दिला. शहांच्या बाबतीत भाजप असा कणखरपणा दाखवू शकला असता का? नक्कीच नाही. आज ठाकरेंची तिसरी पिढी पक्षाच्या शीर्षस्थानी येऊ पाहाते आहे, तर पंजाबमध्ये संपूर्ण बादल कुटुंबच राजकारणात विविध पदांवर होते. परंतु या दोन घराणेशाहींबद्दल भाजप चकार शब्दही काढत नाही. इतकेच नव्हे तर केंद्रात व राज्यात त्यांच्याबरोबर सुखेनव सत्ता उपभोगतो. (आता पंजाबमध्ये काँग्रेस सत्तेवर आहे ही गोष्ट वेगळी) त्यामुळे घराणेशाही वगरेवर टीका करण्याचा अधिकार केवळ कम्युनिस्टांनाच आहे. -संजय चिटणीस, मुंबई
