18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

सातत्याने अशा बंडाची गरज

 ‘तरुणींच्या बंडाचे स्वागत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टें.) वाचला.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 28, 2017 5:11 AM

‘तरुणींच्या बंडाचे स्वागत’ हा अग्रलेख (२७ सप्टें.) वाचला. आज आपल्यासमोरील ज्या अतिमहत्त्वाच्या दोन-चार समस्या आहेत त्यात अग्रक्रमावर असलेली एक म्हणजे स्त्री-पुरुष असमानता ही होय. अर्थात याची आम्हास जाणीव नाही असे नाही, ती तर शेकडो वर्षांपासून आहे. परंतु इतक्या कालावधीनंतरही ती केवळ जाणीवच उरावी इतकी कृतिशून्यता आमच्या भारतीय रक्तात आहे. अशा एखाद्या प्रसंगावेळी चर्चा झाडण्याव्यतिरिक्त आम्ही प्रत्यक्षात काय करतो, हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल. असो. आपल्या समाजमनावर ज्याप्रकारे पुरुषी मानसिकतेचा पगडा आहे त्यास फेकून देण्यास हे बंडाचे बुडबुडे फार तर तरंग निर्माण करतील, त्यात प्रलय निर्माण करून ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी मात्र यात प्रचंड सातत्य राखावे लागेल. म्हणून या बंडाचे नेतृत्व नेहमी स्त्रियांनीच करावे असेही नाही; परंतु स्त्रियांचे सर्वागाने व सर्वार्थाने स्वातंत्र्य मान्य करणारा पुरुषवर्ग हा स्त्रियांच्या अपेक्षेपेक्षा फार कमी आहे अन् इथेच खरी मेख आहे. ही जाणीव आम्हाला वेळोवेळी अनेक दिग्गज करून देतच असतात. आज कुठलेही क्षेत्र यास अपवाद नाही. शिक्षण, राजकारण, उद्योग, आयटी, चित्रपट अशा कोणत्याही क्षेत्रात वैचारिक अन् बौद्धिक पातळी निकृष्ट असणाऱ्यांची कमतरता नाही. तेव्हा प्रश्न हा उरतो की, स्त्रियांना पूर्ण समानता, स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी स्वत:च झगडावे लागेल का? तर दुर्दैवाने याचे उत्तरही बहुतांशी होकारार्थीच असेल. ज्या अभद्र संस्कृतीत मुळापासूनच स्त्रियांचे स्वातंत्र्य अमान्य केले गेले, त्यांतील पुरुषी संस्कृतिरक्षकांकडून ते परत देण्यात येईल ही भाबडी अपेक्षा न ठेवता शक्य तेथे प्रत्येक स्त्रीने हे आवश्यक बंड उभारावेच लागेल. कारण आईचा गर्भ व्हाया कुमारवयीन काळ यादरम्यान आमच्यावर आई, बहीण, बायको, मैत्रीण या सर्व कशा दुर्बल असतात, त्या कशा घरात राहण्यासाठीच असतात, इज्जतीचा संबंधही कसा त्यांच्याच शरीराशी असतो, हेच संस्कार झालेले असतात. या संस्कृतिविकृत संस्कारांतून आलेले गलिच्छ विचार दूर करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्त्रियांमध्ये असणाऱ्या ‘सहनशीलता’ या गुणाचे इथे काहीही काम नाही. छोटे-मोठे अन्याय सहन करण्याची स्त्रियांची प्रवृत्तीही या असमानतेस कुठे ना कुठे कारणीभूत आहे. तेव्हा या समस्येशी दोन हात करताना ज्या पुरुषांची मती जागृत आहे त्यांची मदत घेऊन सातत्याने हे बंड करावे लागेल तेव्हाच या ‘स्वागतमय बंडाला’ अर्थ प्राप्त होईल.

श्याम मीना आमाळकर, नांदेड

 

व्यवस्थेपासून बेटी बचाओ’..

‘तरुणींच्या बंडाचे स्वागत’ या अग्रलेखामधून (२७ सप्टें.) देशात स्त्रीविषयक पुरुषी मानसिकतेचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता या सरकारने आकर्षक घोषणा देण्याचा कार्यक्रम सातत्याने आखला आहे; परंतु जमिनीवर मात्र त्याचे काहीएक परिणाम दिसून येत नाहीत. स्वच्छ भारत अभियान त्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे ‘बेटी बचाओ’ मोहीमसुद्धा अशीच दिखाऊ ठरली आहे. स्वपक्षातील लोकांची मानसिकता बदलण्यातसुद्धा यांना यश आले नाही. हरयाणाच्या भाजप प्रदेशाध्यक्षाचा मुलगा विकास बरनाला याने सनदी अधिकाऱ्याच्या मुलीचे अपहरण करण्याचा केलेला प्रयत्न, त्यावर भाजप मंत्र्याची ‘मुलींचे रात्री काय काम असते?’ अशा अर्थाने केलेली सनातनी टिप्पणी.. यांतूनच या पक्षाची मानसिकता लक्षात येते. त्यामुळे यांनी नेमलेले नोकरशहा वेगळी भूमिका घेतील याची अपेक्षा मुळीच करू नये. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयाच्या प्रकरणाने ‘बेटी बचाओ – बेटी पढाओ’ या पंतप्रधानांच्या घोषणेची वेगळ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ज्या अर्थी शिक्षणाकरिता चांगल्या वातावरणाची माफक अपेक्षा करणाऱ्या मुलींना पुरुष पोलिसांकडून लाठय़ा-काठय़ांनी बडविले जाते, त्या वेळेस या व्यवस्थेपासून ‘बेटी बचाओ’ असे तर पंतप्रधानांना म्हणायचे नसेल ना, अशी शंका निर्माण होणे चुकीचे ठरणार नाही.

मनोज वैद्य, बदलापूर

 

प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे प्रतीक

‘तरुणींच्या बंडाचे स्वागत’ हा अग्रलेख वाचला. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात विद्यार्थिनींच्या बाबतीत जे काही झाले ते अशोभनीय आहे. मुलींची छेड काढणे हा काही पुरुषांचा पराक्रम नाही तर विकृती आहे, पण जेव्हा अशा विकृतींना रान मोकळे मिळते त्या ठिकाणी या विकृती प्रकर्षांने जाणवतात आणि बनारस हिंदू विश्वविद्यालयासारखी शैक्षणिक संस्था या विकृतीचे मोकळे रान आहे हेच या प्रकरणावरून समोर येते. काही महाविद्यालये यासाठी कुप्रसिद्ध आहेत हे नाकारता येत नाही, तरीसुद्धा त्या महाविद्यालयांमध्ये असे काही घडताना दिसत नाही याचे वैषम्य वाटते. आता देशातील सर्व महाविद्यालयीन मुलींनीसुद्धा अशा छेडछाडी प्रकरणाचे बंड करून पडसाद अशा प्रकारे उमटवावेत म्हणजे छेडछाड करणाऱ्या टग्यांना, विकृतांना चांगला धडा मिळेल.

वरील प्रकरणात एका गोष्टीचा खेद वाटतो तो म्हणजे प्रशासनाच्या भूमिकेचा. महाविद्यालयात शिकण्यासाठी येणाऱ्या आणि राहणाऱ्या मुलींची जबाबदारी सर्वत: ही महाविद्यालय प्रशासनाची आहे आणि असायला हवी. या तरुणींची, विद्यार्थिनींची जर या प्रकारे कोणी, आतला असो वा बाहेरचा, छेड काढत असेल आणि एखादी विद्यार्थिनी प्रशासनाकडे तक्रार करीत असेल तर त्याची शहानिशा करून संबंधितांना शिक्षा करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. ‘तुम्ही कशाला तिकडे गेलात’ किंवा ‘तुम्ही पुरुष बनण्याचा प्रयत्न करू नका’ असे सल्ले देण्याचा प्रशासनाला काहीही अधिकार नाही. जर उद्या एखाद्या विद्यार्थिनीबरोबर अतिप्रसंग घडला तर प्रशासन असेच म्हणणार का? की असा (अति)प्रसंग होण्याची प्रशासन वाट पाहत आहे? असेच यावरून प्रतीत होत आहे. हे प्रकरण म्हणजे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचे प्रतीक आहे. म्हणून तरुणींचे हे बंड बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आणि त्या भोंगळ आणि षंढ प्रशासनाच्या प्रतीकाविरुद्ध प्रतिकार आहे.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण.

 

नोटाबंदी हीच या सरकारची स्वतची योजना!

पंतप्रधान मोदी एका बाबतीत मागील सर्व पंतप्रधानांपेक्षा अधिक स्मार्ट आणि वक्तृत्वात उजवे आहेत यात काही शंका नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मृदू, संकोची व्यक्तिमत्त्वाच्या विरोधी. त्याचा त्यांनी अतिशय हुशारीने आणि चातुर्याने फायदा घेतला. नोटाबंदीशिवाय अनेक योजना आकर्षक नावे देऊन सुरेख पॅकिंगमधून त्यांनी सादर केल्या. नोटाबंदी ही त्यांची एकमेव स्वत:ची योजना मानावी लागेल. या योजनेवरून त्यांचे एकमेवाद्वितीयत्व सिद्ध होऊ शकेल. दोन दिवसांपूर्वी ‘सौभाग्य’ ही योजना तशी एकमेवाद्वितीय नाही, हीदेखील सामान्य गोष्ट. दारिद्रय़रेषेखालील गरिबांना मोफत वीजजोडणी देण्याची घोषणा त्यांनी केली. २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. म्हणजे निवडणुकांपूर्वी एक नेत्रदीपक सोहळा पार पाडता येईल. त्यांच्या सुदैवाने यूपीए सरकारने हे काम आधीच सुरू केले आहे.

मनमोहन सिंग सरकारने ‘राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना’ यापूर्वीच चालू केली होती. राजीव गांधी योजना आणि मोदी यांची योजना यात नावाचा फरक आहेच, पण पात्रता निकषांमध्येही थोडा फरक आहे. यूपीएच्या योजनेमध्ये केवळ सर्व गरिबी रेषेखालील जनतेला मोफत वीजजोडणी मिळणार आहे. आणि सौभाग्य योजनेमध्ये जात आणि आर्थिक असे दोन निकष आहेत. यात जोडणी मोफत आहे, पण वीज बिल द्यावेच लागेल.. दोन्ही योजनांप्रमाणे.

डॉ. अनिल खांडेकर, पुणे

 

रेरानंतरही कार्पेट-बिल्टअपची लूट सुरूच!  

नवीन रेरा कायद्याचे काही तज्ज्ञ मंडळी गुणगान करताना दिसत आहेत; परंतु सदर कायदा व त्यातील अटी यांचा विकासक कसा गैरवापर करीत आहेत याबद्दल खरी परिस्थिती समोर येणे अत्यंत गरजेचे व महत्त्वाचे आहे. आजही रेरा कायद्यानुसार कार्पेट क्षेत्र खरेदी देताना विकासक हा सदनिकेचे बिल्टअप क्षेत्र ग्राहकांना सांगत आहे. विकासकाने कार्पेट क्षेत्र व बिल्टअप क्षेत्र यांच्यातील गुणोत्तरामध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ केलेली दिसून येत आहे. तसेच कार्पेट व बिल्टअप क्षेत्र यांचे गुणोत्तर किती असावे यावर कायद्याचा लगाम नसल्याचा गैरफायदा घेऊन प्रत्यक्ष बिल्टअप क्षेत्र जास्तीचे दाखवून सदनिकेची किंमत फुगवली असल्याचे दिसून येत आहे. सदर गैरप्रकार सर्रास चालू असल्याने ग्राहकांची लुबाडणूक टाळण्यास सरकारने तात्काळ लक्ष द्यावे.

स. न. सहस्रबुद्धे, पुणे

 

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लाड, हा प्राधान्यक्रम?

एकीकडे चलनवाढ कमी होत असताना, महागाई कमी होत असताना राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता का वाढवला?  लोकांची काहीही कामे होत नाहीत. ‘जायकवाडी धरण आणि विदर्भातील जलसिंचन’ हे लेख वाचून सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कामाची कल्पना येते. त्यापेक्षा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना हा पैसा वाटा. त्यांचे मानधन फारच कमी आहे. सरकारी कर्मचारी आता सुखवस्तू झाले आहेत. राज्य सरकारला अजून कुठल्या कामाला प्राधान्य द्यावे हेच कळत नाही असे वाटते.

अनिल जांभेकर, मुंबई

First Published on September 28, 2017 5:11 am

Web Title: loksatta readers letter part 90