लोकलमध्ये प्रथम वर्गाच्या डब्यात कधी चुकून प्रवासी चढतात. त्याच वेळी ते तिकीट तपासनीसाच्या कचाटय़ात सापडतात. अशा लोकांना दंड भरावयाचा असतो, पण तेवढे सुट्टे नसतात. सुशिक्षित प्रथम वर्गाचे प्रवासी दंडाचे पैसे क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने भरावयास तयार असतात. तिकीट तपासनीस यांच्याकडे मात्र ती सुविधा नाही. रेल्वे फलाटावर त्यांच्या कार्यालयातही नाही. अशा वेळी प्रामाणिक दुर्दैवी प्रवाशांना कोर्टाची पायरी चढून अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते. लांब पल्ल्यांच्या उत्तरेकडे जाणाऱ्या गाडय़ांमध्ये तिकीट तपासनीसांकडे दोन दोन पुस्तके असतात. तिकिटाचे पैसे खरी पावती देऊन दाखवतात तर दंडाची रक्कम झेरॉक्स पुस्तकातून पावती देऊन वेळ मारून नेतात. त्याचा हिशेब रेल्वेला मिळतो किंवा नाही देव जाणे. विचारल्यावर, ‘आपको उससे क्या मतलब. आपको कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं ना,’ असा आश्वासक सूर मिळाल्यावर प्रवासी जास्त भानगडीत पडत नाही. आज सरकार डिजिटल कॅशलेसवर जर भर देत असेल तर रेल्वेनेही तिकीट तपासनीसाकडे क्रेडिट/ डेबिट कार्ड स्वाइप मशीन ताबडतोब देऊन रेल्वेतील चोरी थांबवावी. - अरिवद बुधकर, कल्याण असे पंतप्रधान व अर्थमंत्री पहिलेच १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून २०१४ पर्यंत अनेक सरकारे आली, अनेक पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री झाले. या काळात देशावर अनेक आर्थिक आणि राजकीय संकटे आली. पण तत्कालीन सरकारांनी त्या संकटांचा आपल्या परीने सामना केला. त्यात यशापयश आले हा भाग वेगळा. पण २०१४ ला प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या सरकारसमोर गुंतवणुकीची कमतरता, बेरोजगारी आणि कर्जबुडवेगिरीसारखी आर्थिक संकटे असताना या सरकारने ‘नोटाबंदी’ आणि ‘पूर्वतयारीशिवाय जीएसटी अंमलबजावणी’ हे दोन निर्णय आततायीपणे घेऊन अर्थव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजवले आहेत. अशा प्रकारे स्वत:हून पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे हे भारताच्या इतिहासातील पहिलेच पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री असतील. - तुषार पांडुरंग हरेर, कोल्हापूर शेतकऱ्यांनी किती काळ सहन करायचे? ‘‘दीडपट हमीचे’ डावे वळण’ हा लेख (२८ सप्टेंबर) एकांगी तर आहेच पण मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या जमान्यात अतार्किकही आहे. महागाईशी नोकरदार डीएने तर गरीब रेशन दुकानातील स्वस्त धान्यामुळे तग धरतो. पण लेखात उत्पादकशेतकऱ्याने खते, वीज, मजुरी यांच्या वाढणाऱ्या महागाईशी कसा सामना करायचा याचा उल्लेख नाही. ७००० रुपये क्विंटलचा भुईमूग एका वर्षांत ३८०० वर कोसळतो (एक उदाहरण, अशी अनेक) तेव्हा कसे टिकून राहायचे? मुक्त अर्थव्यवसथेचे लाभ इतर घटकांना मिळत असताना शेतकऱ्यांनी किती काळ हा भार सोसायचा आणि का, हे प्रश्न अनुत्तरित राहतातच. डावे हे या आंदोलनाचा एक घटक पक्ष असल्यानेही स्वामिनाथन आयोग लागू करण्याच्या मागणीस पाठिंबा देणे नैसर्गिकदेखील आहे. - सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी) ‘बुलेट’च्या आवाजाची डोकेदुखी थांबवा बुलेट मोटारसायकलीच्या आवाजासंदर्भात सध्या राज्यभरात ओरड चालू आहे. केवळ बुलेटच नव्हे तर इतरही दुचाकींना वेगवेगळे कर्णकर्कश हॉर्न बसवून मोठ्ठा आवाज करीत वेगाने शहरातून फिरणारी तरुण पिढी बघून भयंकर चीड येते. हे असले चाळे करणे ही एक विकृत मनोवृत्तीच आहे. Attention Seek in Disorder असे यास म्हणतात. माणसात जेव्हा काही विशेष कर्तृत्व नसते तेव्हा लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी हे असे चाळे केले जातात. वाहतूक पोलीस खात्याने असली मोठा आवाज करणारी वाहने सापडताक्षणी जप्त करून त्यातील ही यंत्रणा तोडून टाकणे गरजेचे झाले आहे. - डॉ. मयूरेश जोशी, पनवेल घोषणा पुरे, आधी लोकांना सोयीसुविधा द्या! नरेन्द्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून असा एकही दिवस जात नाही, ज्या दिवशी वर्तमानपत्रात त्यांच्या घोषणेची जाहिरात नाही. शुक्रवारच्या अंकातही मुंबई उपनगरीय रेल्वेची सक्षमता वाढवण्यासंदर्भात घोषणा झाली आहे. वेगवान प्रवास, रेल्वेचा कायापालट, प्रीमियम गाडय़ा, बुलेट ट्रेन ही नावे खूप ऐकली. पण सातत्याने कोलमडलेले वेळापत्रक, प्रवाशांची वाढती संख्या आणि त्या अनुषंगाने असणाऱ्या सेवासुविधा याकडे आधी लक्ष द्या. लोकांना बुलेट ट्रेनपेक्षा ते समाधानकारक वाटेल. - पुरुषोत्तम कृ.आठलेकर, डोंबिवली अल्पसंतुष्टता नसावी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेतील भाषण प्रभावी झाले. त्या म्हणाल्या की, भारत आणि पाकिस्तान या देशांना १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाले. गेल्या ७० वर्षांत भारताने मोठी प्रगती केली. सेवा-तंत्रज्ञान आणि अवकाश विज्ञान यात प्रशंसनीय कर्तृत्व दाखवले. त्या कालावधीत पाकिस्तानची ‘दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान’ अशी कुप्रसिद्धी झाली. परराष्ट्रमंत्र्यांनी हे वास्तव युनोच्या व्यासपीठावर मांडले म्हणून त्याला विशेष महत्त्व आहे. या दोन देशांच्या विकासात एवढे अंतर का पडले? बुद्धिमत्तेत दोन्ही देशांचे नागरिक तसे सारखेच आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्ती दोन्ही देशांत समान आहे. आपल्या पंजाबात सुपीक जमीन आहे तशी तिथेही आहे. मग त्यांची प्रगती का झाली नाही? याचे कारण म्हणजे दोन देशांचे भिन्न दृष्टिकोन. आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत, ‘भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घडविणे’ असे प्रधान उद्दिष्ट आहे. तिथेच देशाच्या भावी विकासाची पायाभरणी झाली. पाकिस्तान हे धर्माधिष्ठित राष्ट्र बनले. तिथेच त्याच्या प्रगतीला खीळ बसली. धर्माधिष्ठित असलेले अफगाणिस्तान, इराण, इराक, येमेन, सोमालिया इ. देश मागासलेले आहेत. भारतात शासनव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष असली आणि त्यामुळे काही क्षेत्रांत आपली प्रगती झाली असली तरी संविधानात अपेक्षित असलेल्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार करण्याचे प्रमाण इथे अत्यल्प आहे. त्यामुळे श्रद्धाळूंची फसवणूक मोठय़ा प्रमाणात होते. परिणामी दारिद्रय़, विषमता यांचे प्रमाणही मोठे आहे. हे वास्तव जाणावे. पाकिस्तानच्या तुलनेत आपण प्रगत आहोत अशी अल्पसंतुष्टता नसावी. - प्रा. य. ना. वालावलकर, पुणे
