18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

लोकशाही आहे.. पण परिपक्वता कुठे?

‘‘आर्मादा’ला आव्हान’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) वाचला.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 5, 2017 2:50 AM

‘‘आर्मादा’ला आव्हान’ हा अग्रलेख (४ ऑक्टो.) वाचला. ही सगळी लोकशाहीची शोकांतिका आहे असे वाटते. तसे पाहिले तर लोकशाही ही संकल्पना जगाला नवीन नाही किंवा ती अगदी अलीकडेच आली आहे असेही नाही. काहीशे वर्षांपूर्वीच्या कथांमधूनही लोकशाहीचे बीज आढळते. मात्र लोकशाही खऱ्या अर्थाने वाढू लागली ती गेल्या शंभरेक वर्षांत; परंतु ती अधिकाधिक परिपक्व होण्याऐवजी बावळट ठरताना दिसते आहे. लोकशाहीतील आचार व विचारस्वातंत्र्याचा फायदा घेऊन एखाद्याने उठावे आणि जनतेच्या भावनांना आवाहन करून खुळचट, अव्यवहार्य कल्पना त्यांच्या डोक्यात भिनवाव्यात, जनतेनेही त्यांच्या मागे जाऊन स्वत:चे हसे करून घ्यावे आणि नंतर कपाळावर हात मारून घ्यावा, हा अनुभव गेल्या काही वर्षांत जग घेत आहे.

कागदावर लोकशाही कितीही चांगली वाटत असली आणि अनेक जण तिचे समर्थन जरी करीत असले, तरी लोकशाहीत नांदणारे तिचे महत्त्व समजावून घेऊन, जबाबदारीचे भान ठेवून खऱ्या अर्थाने परिपक्वपणा दाखवीत आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे.

अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

 

चर्चेचा एक मुद्दा निमाला

‘ताजमहालला  पर्यटनस्थळांच्या यादीतून वगळले’ ही बातमी (३ ऑक्टो.) वाचली. त्यामुळे बरे वाटले यासाठी की, जनतेमध्ये मधूनमधून चघळल्या जाणाऱ्या एका मुद्दय़ाला विराम मिळाला. तो मुद्दा असा की, ताजमहाल ही वास्तू मुमताजची कबर होण्यापूर्वी ते हिंदू मंदिर होते. ज्याअर्थी निस्सीम हिंदुत्ववादी असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारने स्वत:च ताजमहालला पर्यटनस्थळातून वगळले त्याअर्थी त्यांनी ती वस्तू ही कबर आहे हे मान्य करून ते हिंदू धर्म पर्यटन व दर्शनस्थळ नाही हे मान्य केले व आमचे सरकार धर्मनिरपेक्ष नाही हे सिद्ध केले.

सुधीर ब. देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

 

एवढी साधी गोष्ट आता समजते?

एका बडय़ा राजकीय नेत्याने कबूल केले आहे की, सरकारशी लागेबांधे असणाऱ्या काळे पैसेवाल्यांनी नोटाबंदीच्या आधीच नोटा बदलून घेतल्या. आता कोणाचे लागेबांधे कोणाशी आहेत हेही जगजाहीर आहे आणि एवढय़ा हुशार आणि अनुभवी नेत्याला एवढी साधी गोष्ट आता समजते, यावर लोकांचा विश्वास बसेल का? भरल्यापोटी ढेकर देऊन आज उपवास घडला म्हणून थोडे पुण्य पदरात पडले, असे सांगण्यासारखा हा प्रकार आहे!

विलास नारायण सावंत, दहिसर (मुंबई)

 

पुढचे पाठ, मागचे सपाट..

जानेवारी २००४ मध्ये इराणी नोबेल पुरस्कार विजेत्या शिरीन ईबादी यांनी विद्यार्थ्यांना अहिंसेचं महत्त्व कळावं यासाठी जागतिक अहिंसा दिवस साजरा केला जावा, असं मत व्यक्त केलं. काँग्रेस सरकारनं त्याचं समर्थन करून, भारतीय विदेशमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे मांडला. १९१ पैकी १४० देशांनी या प्रस्तावाला समर्थन दिले.

महात्मा गांधीजींनी अहिंसेचं आदर्श उदाहरण जगासमोर ठेवलं. म्हणून २ ऑक्टोबर हा जागतिक अहिंसा दिवस म्हणून घोषित केला गेला. बुद्धांपासून गांधींपर्यंत अहिंसेचा वारसा जपणाऱ्या भारतासारख्या अहिंसावादी देशात ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ १३३व्या स्थानावर आहे. येथे पत्रकारच सुरक्षित नाहीत, याला कुठं तरी ते स्वत:ही जबाबदार आहेत. कोणत्या बातमीला महत्त्व देऊन ती वाचकांपर्यंत पोहोचवायची हे लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाला कळलं पाहिजे. स्वच्छ भारत दिवस जणू सण म्हणून साजरा केला, पण गौतम बुद्धांनी, महात्मा गांधीजींनी दिलेला अहिंसेचा संदेश खुंटीला टांगला. म्हणजे पुढचं पाठ , मागचं सपाट.

अनंतकुमार भारती, कोल्हापूर

 

स्वच्छ भारत कागदोपत्री हवा की खरोखरचा?

गेल्या २ ऑक्टोबर रोजी देशभर स्वच्छता दिवस साजरा झाला. अनेक नेतेमंडळींनी ठिकठिकाणी स्वच्छताही केली आणि राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र शहरी आणि गुजरात ग्रामीण भागाला हागणदारीमुक्तदेखील घोषित केले. पण महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईत जर तुम्ही सकाळी कोणत्याही ट्रेनने वेस्टर्न, हार्बर किंवा सेंट्रलने प्रवास करून पाहिलात तर वस्तुस्थिती समजेल. किती लोक याच स्वच्छतेबद्दल गंभीर आहेत आणि खरेच महाराष्ट्राचा शहरी भाग हागणदारीमुक्त झालाय का ते.. जर राजधानीचीच ही अवस्था असेल तर बाकी छोटय़ा शहरांबद्दल तर बोलायलाच नको. आज महाराष्ट्रात बरीच गावं ही फक्त कागदावर हागणदारीमुक्त फक्त आहेत. वास्तविक परिस्थिती ही गावातल्या मतदारांपासून सरकारलादेखील माहिती आहे. त्यामुळे फक्त कागदी घोडे नाचवायचे व २०१९ पर्यंत स्वच्छ भारत झाला असे दाखवून फक्त निवडणूक जिंकायची आहे की, खरेच देश स्वच्छ करून वस्तुस्थिती बदलायची आहे हे आता सरकारनेच ठरवावे.

स्वप्निल मस्के, शिराळा (सांगली)

 

बँकांनी एवढे तरी करावे

‘तोकडे पांघरुण’ हे संपादकीय (२ ऑक्टो.) वाचले. त्यातून  समजले की नुसती इच्छा असून भागत नाही. आपली यंत्रणा सक्षम असावी लागते. अतिनुकसानीमुळे दिवाळखोर होण्याच्या संकटाला बँका कितपत तोंड देऊ  शकतात हे मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भांडवल पर्याप्तता प्रमाण मोजले जाते. या प्रमाणात बँकांनी जोखीम कर्जे जास्त देऊ  नयेत, शासकीय कर्जरोख्यांसारखी कर्जे द्यावी व त्याचे प्रमाण वाढवावे, तसेच स्वत:च्या भांडवलामध्ये वाढ करावी असे सुचविण्यात आले आहे. बेसल ३ मध्ये काही निकष मांडले आहेत जसे की किमान भांडवल पर्याप्तता, पर्यवेक्षण समीक्षा, बाजार शिस्त, तरलता प्रमाण, तरफ गुणोत्तर. निदान या निकषांचे जरी बँकांनी काटेकोर पालन केले तर नवीन विजय मल्या तरी तयार होणार नाहीत.

भूषण वाघमारे, आसनगाव (ठाणे)

 

त्यानेत्याची माहिती जनतेस कळू द्या

‘त्या नेत्याच्या ३०० कोटींच्या प्रकरणाचे आता काय होणार?’ ही बातमी (३ ऑक्टो.) वाचली. बातमीमध्ये जरी या नेत्याचे नाव उघड केले नसले तरी नियमित वर्तमानपत्र वाचणाऱ्या वाचकांनी ते ओळखले आहे. तरी बातमी देताना बेधडक नावासहित बातमी दिली तर ती व्यक्ती किती ढोंगी व स्वार्थी आहे, हे तमाम जनतेला ज्ञात होईल. तसेच ज्या पक्षात असताना हा घोटाळा झाला व त्यावर कोणतीही कारवाई होऊ  नये म्हणून आता भाजपशी जवळीक साधली आहे, त्या पक्षाने आकाशपाताळ एक करून सरकारला कारवाई करण्यास भाग पाडावे. असे केल्यास भ्रष्टाचार करायचा व कारवाई टाळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांबरोबर जायचे या वृत्तीस आळा बसेल.

चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे

 

रेल्वेइतकी कार्यक्षम यंत्रणा देशात दुसरी नाहीच!

एल्फिन्स्टनच्या दुर्घटनेनंतर अनेक वेगवेगळी मते मांडली गेली. सर्वसाधारणपणे रेल्वे यंत्रणेला दोष देण्याकडेच सर्वाचा कल होता. जे घडले ते फार भयानक व क्लेशकारक होते; पण कोणावर तरी जबाबदारी टाकून प्रश्न सुटणार आहेत का?

मुंबईची उपनगरीय रेल्वे हे एक प्रचंड मोठे १२० कि.मी.पेक्षा जास्त लांबीचे, दिवस-रात्र अविश्रांत चालणारे यंत्र आहे. त्याच्यावर कल्पनातीत असा भार आहे व तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. तरीसुद्धा हे यंत्र अतिशय कार्यक्षमतेने आपले काम पार पडत आहे. कल्पना करा- आपल्या बििल्डगमधल्या लिफ्ट किती वेळा बंद पडतात, आपल्या विभागातील वीज किती वेळा अचानक गायब होते, घरातील टेलिफोन किती वेळा अबोला धरतो, कॉम्प्युटर बंद आहे, असे सांगून किती वेळा आपल्याला बँकेच्या पासबुकमध्ये नोंदी करून घेता येत नाहीत. एटीएम यंत्रे किती वेळा ठप्प असतात? मी तर म्हणेन की, रेल्वे इतकी कार्यक्षम यंत्रणा आपल्या देशात दुसरी नाही.

गाडीला १० मिनिटे उशीर झालेला आपल्याला चालत नाही, एवढे आपण रेल्वेवर अवलंबून आहोत. त्याचमुळे रेल्वेवर तिच्या क्षमतेपेक्षा किती तरी जास्त भार पडतो. ‘आम्ही पैसे भरतो, मग आम्हाला सोयी का मिळत नाहीत,’ हे विचारणाऱ्यांनी मेट्रोइतके पैसे भरायची तयारी ठेवावी.

जे प्रवासी छोटय़ामोठय़ा विलंबाबद्दल वा एखाददुसरी गाडी रद्द केल्याबद्दल गाडय़ा अडवतात अथवा गाडय़ांवर दगडफेक करतात, त्यांच्यासाठी खास उपाययोजना करता येईल. रेल्वेने मासिक पास बंद करावेत. त्यांची सेवा सुरळीत असेल तेव्हा लोकांनी तिकीट काढून प्रवास करावा. जेव्हा उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधा त्यांना अपुऱ्या अथवा असमाधानकारक वाटतील तेव्हा त्यांनी त्यांना सोयीस्कर वाटणाऱ्या अन्य मार्गानी प्रवास करावा.   लोकांनीही वाढत्या लोकसंख्येपायी सर्व सेवांवर पडत असणारा प्रचंड ताण व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची योग्य जाण ठेवून अधिक सामंजस्य दाख

 –डॉ. विराग गोखले, भांडुप (मुंबई)

 

हा पर्याय योग्य वाटतो

‘पर्याय शोधण्याची ‘जबाबदारी’ मराठीप्रेमींवर!’ हे पत्र ( लोकमानस, ४ ऑक्टो.) वाचले. पत्रलेखकानेबॉम्बस्फोटाची ‘जबाबदारी’ स्वीकारण्याऐवजी ‘त्यांनी गुन्हा कबूल केला आहे’ हा पर्यायी शब्द सुचवला आहे. याऐवजी ‘त्यांनी स्वत:लाच आरोपी घोषित केले.’ हा पर्यायी शब्द योग्य वाटतो. यावर विचार व्हावा.

सां. रा. वाठारकर, चिंचवड

 

‘(अप)श्रेय

हल्ला किंवा बॉम्बस्फोटाची अतिरेकी संघटनेने ‘जबाबदारी घेणे’ऐवजी चांगला अर्थवाही पर्यायी शब्दसमूह सुचविण्याबाबतचे पत्र (लोकमानस, ४ ऑक्टो.)वाचले. ‘जबाबदारी’ऐवजी ‘(अप)श्रेय’ हा शब्द योग्य वाटतो.

अविनाश वाघ, पुणे

 

 

First Published on October 5, 2017 2:50 am

Web Title: loksatta readers letter part 92