एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील पादचारी पुलावरील दुर्घटनेस तेथील अरुंद पूल हे तात्कालिक कारण आहे. वास्तवात गेल्या काही दशकांत मुंबईचा जो उकिरडा झाला आहे तेच कारण मुंबईवरील प्रत्येक आपत्तीस जबाबदार आहे. मुंबईची प्रत्येक समस्या आता सहज सुटण्यासारखी राहिलेली नसून तिच्यासाठी खास आणि विशेष अधिकार असलेली स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे; पण असा साधा विचार जरी कुणी बोलून दाखवला तरी, ‘हा मुंबई केंद्रशासित करण्याचा डाव आहे आहे’ अशी आवई उठवली जाते. मुंबई महापालिकेची सत्ता गेली २५ वर्षे तथाकथित मराठी हितदक्ष पक्षाच्याच हाती असताना मग मुंबईचा उकिरडा होण्याइतकी दुरवस्था का झाली? ७०च्या दशकात मुंबईवरील वाहतुकीचा ताण कमी व्हावा म्हणून तेथील अनेक घाऊक बाजारपेठा नवी मुंबईला हलवण्यात आल्या. त्या घाऊक बाजारपेठा आजही मुंबईत असत्या आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी ट्रक आणि इतर अवजड वाहनांची वाहतूक तशीच चालू राहिली असती तर काय झाले असते याची कल्पना करवत नाही; पण तेव्हाही मराठी अस्मितेचा झेंडा मिरवणाऱ्या शिवसेनेने ‘हा मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा, मुंबईतून कष्टकरी मराठी माणसाला हद्दपार करण्याचा डाव’ असा त्रागा करत घाऊक बाजारपेठेच्या स्थलांतराला विरोध केला होताच. दुसरे म्हणजे मुंबईतून कररूपाने मोठा महसूल केंद्र सरकारला मिळतो, त्यातील किती टक्के रक्कम मुंबईला विकासकामासाठी परत मिळते याचा जाब नेहमीच विचारला जातो आणि तसा तो विचारला जावाही; पण असाच भरभक्कम महसूल आजवर महाराष्ट्र शासनालाही मिळत आला आहे. मग त्यातील किती टक्के रक्कम आजवर मुंबईच्या विकासकामांवर खर्च झाली याचा जाबही कधी तरी विचारायला नको का? - अनिल मुसळे, ठाणे दुर्घटनेस सामाजिक बेशिस्तसुद्धा कारणीभूत एल्फिन्स्टन पुलाची अवस्था चिंताजनक आहे हे वास्तव आहे, पण २९ सप्टेंबरच्या दुर्घटनेला आपली सामाजिक बेशिस्तसुद्धा जबाबदार आहे. प्रत्येक जण स्वत: भिजू नये म्हणून पुलावर ठाण मांडून बसला. बाहेर पडायच्या वाटा बंद झाल्या. म्हणून छत्रीवालेसुद्धा त्यात अडकले आणि त्यात भर म्हणून ‘पूल मोडला’ ही बेजबाबदार अफवा पसरवण्यात आली. त्यामुळे जीव वाचवायच्या धडपडीत चेंगराचेंगरी झाली. आपल्या प्रमुख राजकीय पक्षांनी अश्लाघ्य व अभिरुचीहीन वक्तव्ये/ घोषणाबाजी करून आपली वैचारिक दिवाळखोरी जाहीर केली आणि टाळूवरचे लोणी खायची स्वत:ची स्वार्थी सवय सिद्ध केली. या दुर्दैवी घटनेत अपघातग्रस्त लोकांना वाचवण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न करणाऱ्या डॉक्टरांवर हल्ला करण्याचा कृतघ्नपणा झाला. याउलट इंग्लंड, फ्रान्स या देशांत बॉम्बस्फोट, दहशतवादी हल्ले झाल्यावर एकाही विरोधी पक्षाने सरकारविरोधात एक शब्दही न बोलता देशातील यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य दिले. ही आहे वैचारिक परिपक्वता आणि हे आहे सामाजिक बांधिलकीचे भान. - अनिल रेगे, अंधेरी (मुंबई) ज्वालामुखीच्या तोंडावरील शहरे ‘हताशांचे हत्याकांड’ हे विशेष संपादकीय (३० सप्टेंबर) वाचले. सरकार कुणाचेही असो, मुंबई ही त्यांच्यासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. शासनकर्त्यांनी मुंबईची लूट केली आहे. शहर नियोजन हे एक शास्त्र आहे. शहराचा विकास ही कला आहे. या शास्त्राचे व कलेचे निकष धाब्यावर बसविण्यात राजकीय नेतृत्वात चढाओढ लागली आहे. कुणी तरी उठतो आणि भूखंडाचे श्रीखंड ओरपतो. सत्तापालट होतो, नवा नायक येतो आणि या शहराची लोकसंख्या सामावून घेण्याची क्षमता लक्षात न घेता मुंबईला दुबईपेक्षा उंच इमारती उभारण्याचा उंच उंच झोका घेतो. विकासकांच्या घरी राजकारणी पाणी भरीत आहेत. क्रूर विनोद म्हणजे हे नेते मुंबईतील नाहीत. त्यांच्या गावी त्यांचे महाल आहेत. त्यांचे नातेवाईक तिथे सुखात आहेत. ते राजकीय व्यापारासाठी मुंबईला आलेले असतात. कधीही मंत्रालयात जा तिथे बडे विकासक दिसतील. पवार सरकारने वसईवर सिडको लादली तेव्हा येथील जनतेने ‘हमारे गाव में हमारा राज’चा नारा दिला व सिडकोला गाशा गुंडाळावा लागला. नंतर महानगरपालिका आली. भूमिपुत्रांच्या हाती सर्व सत्ता आली. परिणाम काय झाला? पिण्याचा पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना व नागरी सुविधांचा पत्ता नसताना आज वसई-विरारला २५ मजल्यांचे टॉवर उभे राहत आहेत. नालासोपारा ही दुसरी धारावी झाली आहे. या स्टेशनवर दररोज तीन लाखांची तिकीट विक्री होत आहे. जे काळ्या शुक्रवारी मुंबईला झाले, ते नालासोपारा किंवा डोंबिवलीला होऊ शकते. पण या देशात मानवी जीवनाला काहीच मूल्य नाही का? काहीही होवो मुंबई पटकन पूर्वपदावर येते हे ऐकून मुंबईकर थकले आहेत. मुंबई व जवळचे वसई-विरार व कल्याण-डोंबिवली ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहेत. मुर्दाड शासन उद्रेकाची वाट पाहत आहेत का? - फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो, वसई .. मग हत्याकांडाची जबाबदारीही घ्या एल्फिन्स्टन रोड हत्याकांडाबद्दल वाचून मन सुन्न झाले. दसऱ्याच्या एक दिवस अगोदरच मुंबईकरांनी गर्दीत राहूनही सांभाळलेल्या तारतम्याने सीमोल्लंघन केले. या हत्याकांडाच्या एक-दोन दिवस अगोदरपासून नरेंद्र मोदींच्या छायाचित्रासकट नव्या लोकल वेळापत्रकाच्या जाहिराती वर्तमानपत्रांतून येत होत्या. नवे वेळापत्रक आणि अधिक गाडय़ा ही ‘पंतप्रधानांची दसरा भेट- मुंबईकरांसाठी थेट’ असल्याचे काव्यात्मक वर्णन जाहिरातींतून केले होते. आता खुद्द पंतप्रधान जर मुंबईच्या उपनगरीय वेळापत्रकाइतक्या क्षुल्लक गोष्टीत बारीक लक्ष घालीत असतील, तर या हत्याकांडाची जबाबदारीही त्यांनी घ्यायला हवीच. आणि अशी ‘नैतिक’ जबाबदारी घेतली, की पुढे काय करायचे, हे अन्य ऐतिहासिक दाखल्यांप्रमाणेच सुरेश प्रभूंनीही नुकतेच दाखवून दिले आहे. तेव्हा आमचे ‘प्रधानसेवक’ राजीनामा देतील काय? - परेश वसंत वैद्य, गिरगाव (मुंबई) जनतेनेच आता गर्दीचे मानसशास्त्र बदलावे ‘वरातीमागून घोडे’ आणि ‘घोडय़ाच्या पुढे गाडी’ हे दोन्ही शब्दप्रयोग भारतीय शासनव्यवस्था आणि सरकारी धोरणांना चपखल बसतात आणि याचे कारण म्हणजे, भारतीय जनता ही घोडा नाही, तर गाढव आहे. एल्फिन्स्टन रोडच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आता उपाययोजनांची जंत्री सादर केली आहे. हे झाले ‘वरातीमागून घोडे’ आणि या दुर्घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा ‘घोडय़ाच्या पुढे गाडी’सारखा अतिउत्साही आणि अपरिपक्व प्रकार वाटू लागला आहे. सरकार काही बोध घेईल, अशी फारशी अपेक्षा नाहीच आहे; जनतेनेच आपले गर्दीचे मानसशास्त्र बदलण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. - दीपा भुसार, दादर (मुंबई) दुर्घटनेच्या दिवशीही मुंबईत नाचगाणी! मुंबईतील रेल्वे अपघातात बळी गेलेले सर्व सामान्य नागरिक होते. कुणी छोटीमोठी नोकरी करणारे, कुणी फुले/ भाजीपाला/ फळे विकणारे असे होते. राजकीय नेत्यांनी मुक्ताफळे उधळली. सरकार कसे चुकले याचा पाढा वाचला; पण एकाही खासदार वा आमदाराने राजीनामा दिला नाही. जागतिक पातळीवर सर्व माध्यमांनी या घटनेची दखल घेतली. याउलट मुंबईत त्याच रात्री नाच-गाणी चालू राहिली. खासदार किरीट सोमय्या तर भान हरपून नाचत होते. मुंबईतील आमदार/ खासदारांनी राजीनामे दिले तर एका झटक्यात सरकारला या अशा जीवघेण्या प्रश्नांवर उत्तर शोधावे लागेल. नुसता गोंगाट काय कामाचा? - मार्कुस डाबरे, वसई डागाळलेली काळी क्रांती! ‘पठडीबाहेरचा पूर्णविराम’ हे शनिवारचे (३० सप्टें.) संपादकीय वाचले. ६४ वर्षांपूर्वीचे परंपरागत अमेरिकन सामाजिक विचार हे मागासलेले होते आणि ते ह्य़ू हेफ्नरने उन्नत करून एक प्रकारची माध्यम क्रांती १९५३ साली केली असे अग्रलेख वाचून झाल्यावर वाटते. ‘प्लेबॉय’चा जन्मदाता हेफ्नर हा ‘सामाजिक उन्नतीचे उगमस्थान धर्म नसून स्त्री-पुरुष समागम आहे’ या स्वयंघोषित तत्त्वाचा कट्टर पुरस्कर्ता म्हणून पुढील आयुष्यात ओळखला गेला. स्त्रीला उपभोग्य वस्तू समजून तिच्या अनावृत छायाचित्रांचा बाजार मांडणे, त्यातून मोठा गल्ला गोळा करून एक प्रकारे भांडवलशाहीचे एक हिडीस रूप जगाला दाखविल्याचा त्याच्यावरील आरोपामुळे आणि त्यावर झालेल्या विचारमंथनातून १९७० साली त्याच्यावर गंभीर टीका झाली. अश्लीलतेची आवड हेरून त्याने ‘प्लेबॉय’चा उद्योग चालू केला. तो फोफावला त्यामागे हे अश्लीलतेचे नैसर्गिक आकर्षण होते, क्रांती वगैरे काही नाही. नीतिमत्तेचे बंधन झुगारून त्याने हे प्रकाशन सुरू केले. कालांतराने भलेही त्यात समाज जीवनोपयोगी लेखन येत गेले तरी ते चवीपुरतेच. खरे विक्री मूल्य मुखपृष्ठाधारित होते हेच खरे. ७० लाख प्रतींचा खप पुढे दहा लाख प्रतींपर्यंत खाली उतरला याचे कारण अश्लीलतेचे आकर्षण लोप पावले म्हणून नव्हे, तर इंटरनेटमुळे तशा व्हिडीओ फिती वेगवेगळ्या भाषांत जगभर उपलब्ध झाल्या म्हणूनच. त्यामुळे हेफ्नरच्या ‘प्लेबॉय’ला नियतकालिक क्षेत्रातील क्रांती वगैरे समजण्याचे कारण नाही. तरीही कोणी तसे समजत असेल तर ती एक डागाळलेली काळी क्रांती होती, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. - गजानन उखळकर, अकोला ‘प्लेबॉय’ आणि दिलीप चित्रे.. ‘पठडीबाहेरचा पूर्णविराम’ हा अग्रलेख (३० सप्टें.) वाचताना मला कवी दिलीप चित्रे यांनी त्यांना ‘प्लेबॉय’ मासिकासंदर्भात लिहिलेला अनुभव आठवला. तो असा- चित्रे एका फेलोशिपवर वर्षभर अमेरिकेत होते. परत येताना इतर पुस्तकांबरोबर त्यांनी काही ‘प्लेबॉय’चे अंकही आणले होते, परंतु ते कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी अडविले ते त्यातील नग्न छायाचित्रांमुळे. चित्रे यांनी तुम्ही फक्त चित्रे बघू नका, तर लेख बघा, त्यातील लेखकांची नावे, त्यांची जागतिक कीर्ती हे बघा, असे वारंवार समजावून सांगायचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ. अंकांसाठी कस्टम्स कार्यालयात त्यांनी अनेक हेलपाटेही मारले. शेवटी नग्न चित्रे फाडून अंक मिळतील अशी तडजोड करून चित्रे यांनी अंक मिळविले. - सुखदेव काळे, दापोली
