17 December 2017

News Flash

फटाक्यांच्या धूर, आवाजापेक्षा दिवाळीतही रचनात्मक पर्याय शोधणे शक्य!

दिवाळी आली की आपल्याकडे छातीत धडकी भरावी असं वातावरण असतं.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 13, 2017 2:59 AM

दिवाळी आली की आपल्याकडे छातीत धडकी भरावी असं वातावरण असतं. तान्ही मुलं, म्हाताऱ्या-कोताऱ्या व्यक्ती आणि आजारी माणसं यांच्यावर तर संक्रांतच. केवळ या कारणाकरिता मुंबईच्या बाहेर कुठेतरी निवांत जागी जायला हवं असं म्हणणारी माणसं कमी नाहीत. गर्दीच्या रस्त्यांवर आणि वाहनं येत-जात असतानासुद्धा  फटाके फोडणं ही गोष्ट आपल्याकडे सर्रास होत असते. त्यासाठी दिवाळीच असली पाहिजे असं नाही. लग्न समारंभ आणि मिरवणुका यांच्यात डॉल्बीच्या उपद्रवासोबत कधी जोरात वाजणारे फटाके असतात. अमुक एक मिरवणूक किंवा वरात ‘दणक्यात निघाली’ हे आजूबाजूच्यांना कळू देणं हा त्या कार्यक्रमाच्या संयोजकांचा उद्देश असतो. अशा कार्यक्रमाच्या आगेमागे कधीकधी पोलीस आपला दंडुका घेऊन वावरताना दिसतात. पण तो ‘वाद्ये आणि फटाक्यांचा दणका’ कायदेशीर आहे की ‘चूकभूल द्यावी-घ्यावी’ या तत्त्वावर चाललेला व्यवहार आहे हे कळायला मार्ग नसतो. ब्रिटनमध्ये सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी आहे. रात्री ११ ते सकाळी ७ या वेळात त्या देशात कुठेही फटाके वाजवण्यावर बंदी आहे. मात्र सणासुदीच्या काळात बंदीची वेळ ११ ऐवजी बारा/एक वाजता सुरू होते.

आपल्याकडे जेव्हा सणासुदीला व एरवी हजार वा हजारो फटाक्यांच्या माळा लावल्या जातात तेव्हा फटाक्यामागच्या  प्रायोजकाच्या संपत्तीचं / सत्तेचं /प्रतिष्ठेचं ते  प्रदर्शन असतं. सणासमारंभाबाबत बोलायचं तर अलीकडे यावर प्रश्न करणाऱ्याला  ‘हे सगळं फक्त हिंदू सणांना का’ असल्या  एका प्रश्नाची जरब दाखवून गप्प केलं जातं. अर्थात ज्यांचे कान, एकूण शरीर आणि मन यांच्यावर या साऱ्या उपद्रवाचा परिणाम होतो. त्यातले किमान ऐंशी टक्के हिंदू असतात या गोष्टी अशी मंडळी कधी सांगत नाहीत. दिल्लीच्या केंद्रशासित प्रदेशात फटाके विक्रीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यावर आता भक्तांचा चिवचिवाट त्यांना परिचित धर्मभेदी भाषेत सामाजिक माध्यमांतून सुरू झाला आहे. प्रदूषणाच्या संदर्भात हिंदू सणाकडे बोट दाखवल्याने आता इथे इस्लामचं राज्य आल्याची आवईही कुणी उठवली आहे. कुणी साडेतीनशे वर्षांपूर्वी औरंगजेबाने काढलेल्या राजाज्ञेची आठवण करून दिली आहे.  तेव्हा या प्रदूषणाबाबत काही वैज्ञानिक गोष्टी सांगणं आवश्यक आहे. फटाक्यांमुळे शिसं आणि तांबं हे वातावरणात मुक्तपणे टाकले जातात. फटाक्याच्या दारूतून विषारी वायू बाहेर पडत असतात. या सर्वामुळे दिवाळीच्या काळात श्वसनाशी निगडित विकारांमध्ये तीस ते चाळीस टक्के वाढ होत असते असं तज्ज्ञ डॉक्टर आपल्याला सांगतात. फटाक्यांमुळे होणारं प्रदूषण बराच काळ वातावरणात राहतं. ते आपल्या श्वसनाच्या पातळीपेक्षा खूप उंचीवर नसतं. त्यामुळे ते वाऱ्याने सहजी विखरून जात नाही. शिवाय ध्वनिप्रदूषणामुळे रक्तदाब वाढतो; हृदयाचे आणि मेंदूचे विकार वाढतात; प्रचंड आवाजाने बहिरेपण येतं; लहान मुलं अशा आवाजाने कायमची बहिरी होऊ शकतात हे सर्व आपल्याला माहिती होणं आवश्यक आहे.  २००६ साली मराठी विज्ञान परिषद आणि वैद्यकीय सल्लागारांच्या असोसिएशनने एक मोहीम आखली होती आणि त्यात एक शपथ तयार केली होती. तिच्यात या गोष्टींचा उल्लेख आहे. वैद्यकीय सल्लागारांना आणि प्रदूषणविरोधी कार्यकर्त्यांना बोलवून त्यांची मतं विविध हाऊसिंग सोसायटय़ांनी ऐकून घेणं आवश्यक आहे.  ध्वनिप्रदूषण कमी करण्यासाठी आपल्याकडे काही मंडळी कल्पक आणि उत्तम उपक्रम करत आहेत, त्यांचा मुद्दाम आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाच्या काळात सांगली जिल्ह्य़ामध्ये पोलिसांच्या डॉल्बीबंदीला ८०० हून अधिक गणेश मंडळांनी प्रतिसाद दिला होता; एवढंच नव्हे तर या मंडळांनी २७ लाख रुपये जमा करून  त्यातून सुखकर्ता आणि दु:खहर्ता नावाचे दोन बंधारे तिथे बांधले. हे कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय आहे. अशा काही गोष्टी दिवाळीमध्ये करता येणं शक्य आहे. समाजातले सण आणि उत्सव असामाजिक आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींच्या ताब्यात जात असल्याबद्दल आपण वारंवार  खंत  व्यक्त करतो; पण सांगलीतील गणेश मंडळांनी आणि तिथल्या पोलिसांनी एकत्र येऊन आपल्याला अधिक रचनात्मक पर्यायी मार्ग दाखवला आहे. असं केलं तरच आपले सण-उत्सव धर्मभेदी किंवा/आणि गुंड प्रवृत्तीच्या उपद्रवी मंडळींच्या हातून बाहेर येतील अशी शक्यता आहे.

धर्मभेदाचं राजकारण न करता बरंच काही करावं लागेल आणि ते केलं पाहिजे हे निश्चित.

अशोक राजवाडे, मुंबई 

 

टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न फसला हे महत्त्वाचे

‘अर्थसल्लागार परिषदेच्या पहिल्याच बठकीत पुढच्या बठकीच्या निर्णयाव्यतिरिक्त भरीव काहीही घडले नाही’ या अग्रलेखातील (पाचामुखी..?, १२ ऑक्टो.) या वाक्यावरून ‘आभास निर्माण करण्यासाठी केलेल्या’ समित्यांच्या बठकीचे भेदक चित्रण करणाऱ्या जसपाल भट्टी यांच्या प्रहसनाची आठवण झाली.

‘निश्चलनीकरणासारखा निर्णय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यास जबाबदार आहे का, या प्रश्नावर या अर्थतज्ज्ञांनी पत्रकार परिषदेत काहीही थेट बोलणे टाळले.’ या मौनापेक्षा या थेट प्रश्नाला ‘अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्याच्या कारणांचे परिषदेचे एकमत झाले’ असे सांगणाऱ्या विवेक देब्रॉय यांचा टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न साफ फसला हे महत्त्वाचे आहे. ‘अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असेल तरच त्याची कारणे असणार’ हे तर्कशास्त्र उमजण्याची किमान कुवत असणाऱ्यांना सहज स्पष्ट होईल. कारणांची लपवाछपवी केली असली तरी ‘अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली’ ही कबुली मोदी यांनीच नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने देऊन, मोदी आणि त्यांचे सरकार यांना समितीने तोंडघशी पाडले आहे. ‘सामर्थ्य आहे वल्गनांचे, जो जो करील तयाचे’ यावर अवलंबून असणारे यांचा कधी मुखभंग होईल याचा नेम नसतो.

‘सर्व नागरिकांना त्यांचे मत बनविता येणे आणि ते इतरांस सांगता येणे हा उच्चारस्वातंत्र्याचा उद्देश आहे आणि त्यासाठी माहितीचा अधिकार मोलाचा आहे’ हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘इंडियन एक्स्प्रेस वि. भारत सरकार’ या खटल्यातील [(1985) 1 रउउ 641]  निर्णय येथे महत्त्वपूर्ण होतो.

अ) अर्थव्यवस्था मंदावली आहे, ब) त्यामुळे नागरिकांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क धोक्यात आला आहे, क) त्याच्या कारणांबाबत तज्ज्ञांचे एकमत झाले आहे  पण..  या परिस्थितीबाबत आम्ही नागरिकांना ताकास तूर लावून देणार नाही ही मनोवृत्ती लोकशाहीच्या पायावर आघात करते.

नुसते देखावे आणि भ्रम निर्माण करीत अवास्तव स्व-प्रतिमेच्या गौरवात मग्न असलेल्या (नार्सिसिंस्ट) मनोवृत्तीला गोंजारणे कसे आवश्यक झाले आहे ते ‘महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात भाजपला कसे चांगले यश मिळाले हे दिल्लीदरबारी सांगण्याची वेळ भाजपवर आली. एखाद्या राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या फार तर साडेतीन हजार निकालांची माहिती राष्ट्रीय पक्षाकडून दिल्लीत देण्याची पाळी येते’ यावरून उघड होते.

प्रतिमा ५६ इंची किंवा अजूनही भव्य आकाराची असली तरी सारासारबुद्धीने, विवेकबुद्धीने वागण्याची क्षमता आणि मुख्य म्हणजे चुका मान्य करण्याची वृत्ती यांचा अभाव असेल तर समाजाला घातक ठरतात हे समाजापुढे मांडले जावे.

राजीव जोशी, नेरळ

 

हा बोजाकसा?

‘प्राध्यापकांना दिवाळी भेट’ या वृत्तात (लोकसत्ता,१२ ऑक्टो.) अमुक कोटींचा ‘बोजा पडणार’ ही शब्दरचना खटकली. सातवा वेतन आयोग आज ना उद्या लागू करावा लागणारच. त्यासाठीची पूर्वकल्पना असतेच. संघटित मंडळींना हे सर्व द्यावेच लागते. मोच्रे, संप करावे लागतात ते असंघटित मंडळींना. तेव्हा  ज्या निर्णयामुळे ‘बोजा’ अपरिहार्य असतो तेथे तरी  हा शब्द टाळावा.

–  मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी

 

राज्य कर्मचाऱ्यांनाही सातवा आयोग कधी?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला. आता तो देशातील अनुदानित महाविद्यालयांतील सात लाख ५८ हजार प्राध्यापकांना लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केला. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना  मात्र अद्यापही लागू केला जात नाही. समिती नेमली जात आहे. वेगवेगळ्या कारणाने राज्य सरकार चालढकल करीत आहे.

या बाबत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, निमशासकीय शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनांचे पदाधिकारी मूग गिळून शांत का बसले आहेत? जुनी पेन्शन लागू व्हावी, कंत्राटी तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया बंद व्हावी, भरती प्रक्रियेतील विविध जाचक परीक्षा बंद व्हाव्या.. कर्मचाऱ्यांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजना राबविण्याबाबत सर्वच संघटना झोपल्या की काय? राज्य सरकारनेही सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा.

–  उल्हास वु. देव्हारे, लोणी खुर्द (ता. राहता, जि. अहमदनगर)

 

रोजगारकपातीच्या संकटापेक्षा वेतनकपात परवडेल..

नोबेल पुरस्काराने यंदा  शिकागोतील बूथ स्कूल ऑफ बिझिनेस या संस्थेचे प्राध्यापक  रिचर्ड थेलर यांचा यथायोग्य बहुमान केला. अर्थशास्त्र, सामान्य माणूस, त्याचे वर्तन,  थोडक्यात, अर्थमानसशास्त्रीय विशलेषण असा काहीसा साधा वाटणारा त्यांच्या अभ्यासाचा  अवघड विषय ! त्यात अगम्य, क्लिष्ट मराठी शब्दांमुळे किंवा भाषांतरामुळे सामान्य माणसाच्या ‘ समाज-शक्ती’ ची परीक्षाच !  परंतु बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदी या साऱ्या जगला हैराण केलेल्या विषयालाही थेलर यांनी स्पíशल्यामुळे त्यांचा हा संशोधन विषय सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा ठरल्यास नवल नाही.

अर्थशास्त्राचे अभ्यासक ‘राइज ऑफ रोबो’ चे लेखक मॉर्टनि फोर्ड यांनीही यापूर्वी या बेरोजगारीच्या अर्थ-वर्तनाचा अभ्यास केला होता. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि  यंत्र मानवाने दैनंदिन कामात ‘माणसाची’ गरजच कमी करून टाकल्यामुळे दररोज नवनवीन आस्थापना मध्ये हजारोंच्या संख्येने कर्मचारयांच्या हाती नारळ दिला जात आहे . त्याच बरोबर अशा- क्रयशक्तीविना बेरोजगारांची वाढलेली संख्या ‘बाजाराला’ घातक  ठरू शकते. कारण (पैशाविना) उपभोक्ताच नाही तर उत्पादनाचे करायचे काय, ही समस्या मॉर्टनि फोर्ड यांनी जगासमोर प्रदर्शित केली.

भारतात तर कृषी क्षेत्रापासून दुरावत चाललेला युवा वर्ग आहे त्या बेरोजगारांच्या संख्येत वर्षांला लाखाने भर टाकतो आहे . ते निराळेच.

अशावेळेस आहे ते रोजगार टिकवणे आणि उपलब्ध करून देणे सगळ्यांच्या हितासाठी अत्यावश्यक आहे .  त्याकरिता थेलर यांचा अर्थशास्त्रीय सिद्धांताचा ( ‘आर्थिक मंदीत बेरोजगारी का वाढते ?’ ) साकल्याने विचार व्हायला हवा . रोजगार गमावण्यापेक्षा  वेतन कपात (काही काळापुरती)  स्वीकारल्यास रोजगार तरी सुरक्षित, पर्यायाने औद्योगिक क्षेत्रही!

अनिल ओढेकर, नाशिक

 

हत्या झालेले, करणारे ’ .. आणि तपास न करणारे ..

पी. चिदम्बरम यांचा ‘हत्या झालेले आणि करणारे’ हा लेख (समोरच्या बाकावरून, १० ऑक्टो.) वाचला. या देशाचे अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री या जबाबदाऱ्या त्यांनी अनेक वर्षे पेलल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी डॉ. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांचा विषय गांभीर्याने घेऊन त्याविषयी लिहिणे हे महत्त्वाचे आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा तपास सीबीआय या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अखत्यारीतील संस्थेकडे गेली तीन वर्षे आहे. तपासातील गोष्टींविषयी बोलायला नरेंद्र मोदींना अजिबात वेळ नाही. असंख्य वेळा मागूनदेखील मोदींची भेट मिळत नाही. तपासात लक्ष घालून त्याला वेग देणे हे तर खूपच दूरचे आहे. या पाश्र्वभूमीवर विरोधी पक्षातील पी. चिदम्बरम हे या हत्यांचा विषय महत्त्वाचा आहे आणि त्याचा तपास व्हायला पाहिजे, असे म्हणतात हे काही कमी नाही.

पण प्रश्न असा आहे की, प्रा. कलबुर्गीच्या खुनाच्या तपासात आणि आता गौरी लंकेश यांच्या खुनाच्या तपासात त्यांच्या काँग्रेस पक्षाच्या सरकारला कशामुळे लकवा भरला आहे? डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे आणि प्रा. कलबुर्गी यांचे खून दोन कॉमन पिस्तुलातून झाले असा कर्नाटक सरकारच्या गृहखात्याचा रिपोर्ट आहे. डॉ. दाभोलकर आणि कॉ.पानसरे यांच्या खुनाच्या प्रकरणात वीरेंद्र तावडे याच्यावर आरोपपत्र दाखल आहे. विनय पवार आणि सारंग अकोलकर हे संशयित मारेकरी या दोन्ही खुनांत हवे आहेत. एवढे सगळे समोर असताना कर्नाटकातील काँग्रेसचे सरकार हे वीरेंद्र तावडेला साधे चौकशीसाठीदेखील ताब्यात घेत नाही. या अक्षम्य हलगर्जीपणाविषयी पी. चिदम्बरम त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांशी बोलत का नाहीत? हा कोडय़ात टाकणारा प्रश्न आहे. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांनादेखील या बाबतीत काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख या नात्याने काहीही करायचे नाही. आता हेच पिस्तूल गौरी लंकेश यांच्या खुनात वापरले गेले आहे, अशादेखील बातम्या ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने छापल्या आहेत. याचा अर्थ मारणारे कोण हे माहीत असून त्यांना साधे हातदेखील न लावणारे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारदेखील या खुनांना तितकेच दोषी नाही काय? सारंग अकोलकर आणि विनय पवार हे डॉ. दाभोलकर आणि कॉ. पानसरे यांच्या खुनाच्या केसमध्ये पोलीस घोषणेनुसार फरार असलेले आरोपी हे २००८ साली झालेल्या मडगाव बॉम्बस्फोटापासूनच फरार घोषित आहेत. त्या प्रकरणाचा तपास २००९ ते २०१२ दरम्यान गृहमंत्री असलेल्या याच पी. चिदम्बरम यांच्या अखत्यारीतील एनआयएकडे होता. तेव्हाही फरार आरोपींना पकडले गेले नाही. महाराष्ट्र शासनाने संबंधित संस्थेवर बंदी घालण्याच्या पाठवलेल्या प्रस्तावावर पी. चिदम्बरम आणि नंतरचे गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी काहीही कारवाई केली नाही. जर तो तपास नीट केला असता तर आज पी. चिदम्बरम यांच्यावर हा लेख लिहिण्याची वेळच आली नसती आणि कदाचित डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश आज जिवंत असते.

माझ्या मते मारणाऱ्यांना कोणीच का पकडत नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. बेगडी आणि बोलघेवडी धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस व थेट धार्मिक अजेंडा घेऊन पुढे जाऊ इच्छिणारी भाजप यांच्यामध्ये भरडून-भरडून या देशातील सामान्य माणसाचे शब्दश: मरण होत आहे. पी चिदम्बरम यांचेच तर्कशास्त्र पुढे न्यायचे असेल तर खरी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय हे समजण्यासाठी, ज्यांचे खुनी काँग्रेस आणि भाजप पकडू इच्छित नाही, त्या दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांचे साहित्य वाचले पाहिजे.

राजकारण्याचे एक वेळ आपण समजू शकतो. त्यांना सत्तेचा मोह असतो, पण पोलीस यंत्रणादेखील या सर्वाच्या मध्ये ज्या प्रकारे प्रभावहीन झाल्या आहेत ते अविश्वसनीय आहे. खुनी समोर दिसत असूनदेखील पोलीस कुणाच्या तरी आदेशाची वाट पाहतात की काय, असे वाटते. तपासात जर काही प्रगती असेल तर ती केवळ उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोकळेपणाने काम करू द्यायचे असेल तर आपल्याला नागरिक म्हणून राजकारण जरी बदलता आले नाही तरी पोलीस खात्यातील कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आपण आग्रही राहणे हाच त्यातल्या त्यात एक मार्ग दिसतो. त्यातून कदाचित अशी एक यंत्रणा तयार होईल की, जिथे गुन्हा घडला तर न्याय मिळण्याची शाश्वती असेल. कुणाला तरी वर्षांनुवर्षे त्याचा पाठपुरावा करावा लागणार नाही.

हमीद दाभोलकर, सातारा 

 

औंढा प्रकल्पास तरुणांचा प्रतिसाद मिळावा..

गुरुत्वीय तरंगांबाबत  डॉ. संजीव धुरंधर यांची मुलाखत घेऊन (रविवार विशेष, ८ ऑक्टोबर) राजेंद्र येवलेकर यांनी केलेले लेखवजा शब्दांकन सुलभ आणि समर्पक आहे. हा शोध अतिशय मूलभूत स्वरूपाचा

असून खरोखरच विश्वाकडे बघण्याचे नवे गवाक्ष आता मानवाला प्राप्त झाले आहे. डॉ. संजीव धुरंधर सरांना मी १९९० सालापासून ओळखतो. त्यांची अनेक व्याख्यानेही मी ऐकली आहेत. गुरुत्वीय तरंग ही कल्पना फार पूर्वीच मांडण्यात आली असली तरी त्यांचा प्रत्यक्ष शोध घेण्याचा प्रयत्न तुलनेने अलीकडचा आहे.

हे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि संशोधक व्यक्तीचा कस पाहणारे आहे. धुरंधर सर हे काम तेव्हापासून अतिशय शांतपणे आणि समर्पण वृत्तीने करत आलेले आहेत. त्यांचा या बाबतचा एक प्रकल्प त्या वेळी सरकारने मान्य केला असता तर आज कदाचित एखाद्या भारतीयाचे नावही नोबेल विजेत्यांच्या यादीत दिसले असते हे धुरंधर सरांचे म्हणणे अगदी खरे आहे.

गुरुत्वीय तरंग या शोधाचे वैशिष्टय़ म्हणजे राजकीय आणि लष्करी बाबतीत अनेक देश एकमेकांशी भांडत असतानाच अनेक देशातील वैज्ञानिक या शोधासाठी एकत्र आले होते. विज्ञानाला देशांच्या सीमा मान्य नसतात ही अतिशय सुखद गोष्ट या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. या तरंगाबाबत जो शोधनिबंध २०१५ साली प्रसिद्ध झाला तो चक्क १०३२ वैज्ञानिकांनी लिहिलेला आहे! हे अतिशय दुर्मीळ असे – कदाचित पहिलेच – उदाहरण आहे.

भविष्यकाळाचा विचार केला तर भारताच्या दृष्टीने या शोधाचे महत्त्व मोठे आहे. अमेरिकेत ज्या लायगो प्रकल्पात हे तरंग शोधले गेले तसाच प्रकल्प भारतात – म्हणजे अगदी आपल्या महाराष्ट्रात -उभारला जाणार आहे. मराठवाडय़ातील औंढा या गावी हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले आहे. या गावी ज्योतिìलग असल्याने ते त्या साठी प्रसिद्ध आहेच. हे स्थळ आता आधुनिक वैज्ञानिक तीर्थक्षेत्र म्हणूनही प्रसिद्ध होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी फार मोठय़ा प्रमाणावर संशोधकांची गरज निर्माण होणार आहे. भारतातील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी या क्षेत्रात करिअर करण्याची मोठी संधी भविष्यात उपलब्ध होणार आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय या नेहमीच्या दोन क्षेत्रांपलीकडे जाऊन या मूलभूत संशोधन क्षेत्राचा विचार करणे आवश्यक आहे.

डॉ. गिरीश पिंपळे, नाशिक

 

कोपरखळीहवीच, पण सावकाशीने..

‘नज्’ सिद्धांतासाठी प्रसिद्ध असलेल्या रिचर्ड थेलर यांना अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने लिहिलेला ‘किंचित कोपरखळी’ हा अग्रलेख ( ११ ऑक्टो.) माहितीपूर्ण व समयोचित आहे. मध्यंतरी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या अफगाणिस्तानबाबतच्या भूमिकेवर बोलताना भारताला ‘नज्’ केले असे अमेरिकेतील वृत्तपत्रांत वाचले होते. आर्थिक उन्नतीसाठी अमेरिकेशी साथसंगत करणारा भारत अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या बरोबरीने सन्यदल का आणत नाही, अशी कोपरखळी (नज्) त्यांनी मारली होती. याच अर्थाची ‘नज्’ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना आता ‘नोबेल’मुळे चच्रेत आली आहे.

अलीकडेच नीती आयोगाने थेलर यांच्या ‘नज्’ सिद्धांताची यापूर्वीच दखल घेतली असल्याचे व यासाठी एक स्वतंत्र विभाग नियुक्त केल्याचे वृत्त वाचनात आले. यासाठी शासनकर्त्यांचे अभिनंदन करायला काहीच हरकत नाही. कोणत्याही विकास योजनेच्या यशस्वितेसाठी संबंधितांची मनोभूमिका तयार करणे आणि त्यांना परिवर्तनासाठी तयार करणे महत्त्वाचे असते. धोरण म्हणून हे प्रशंसनीय असले तरी अंमलबजावणीचे काय? नोटाबंदी, जीएसटी, स्वच्छता मोहीम, हागणदारी मुक्ती इत्यादी योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेली घाई मात्र वेगळेच चित्र उभे करीत आहे. कदाचित यामुळेच शासनकर्त्यांना केवळ राजकीय विरोधकांकडूनच नाही तर स्वपक्षीयांकडूनही कोपरखळ्यांचा प्रसाद मिळत आहे.

हर्षवर्धन कडेपूरकर, फ्रीमाँट (कॅलिफोíनया)

 

राष्ट्रपती भवनात  माकड आलेच कसे?

देशातील सर्वात सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या राष्ट्रपती भवनातील एका सभागृहात शनिवारी माकड सापडले. माकड पाहताच तेथे देखभाल करणारे कामगार घाबरले. पळापळ झाली. लागलीच वनाधिकारी सत्यनारायण यांना पाचारण करण्यात आले. या जखमी माकडावर सध्या दवाखान्यात उपचार चालू आहेत. प्रश्न असा की या भवनात माकड आले कुठून?  राष्ट्रपती भवनाची सुरक्षितता जर एवढी ढिसाळ असेल तर मग देशाचे काय?

मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई 

First Published on October 13, 2017 2:59 am

Web Title: loksatta readers letter part 95