ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करून प्रवाशांचा आणि प्रशासनाचाही रोष ओढवून घेतला आहे. यात नुकसान होत आहे ते प्रवाशांचे आणि संपकरी कर्मचाऱ्यांचे हे संपकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. इथेच या संपाची बीजे रोवली आहेत. कर्मचाऱ्यांची युनियन आणि प्रशासन यांच्यामधील हा वाद ऐन दिवाळीच्या तोंडावरच का उफाळून आला? याचे उत्तर म्हणजे युनियन आणि प्रशासन यांच्यामधील बेबनाव! यात प्रशासनाची कर्मचाऱ्यांबाबतीतली उदासीनताच दिसत आहे. एका बाजूला सरकार आणि दुसऱ्या बाजूला एसटी प्रशासन यांच्या दोघांच्या भांडणात भले होत आहे ते खासगी प्रवासी वाहतुकीचे आणि आर्थिक नुकसान होणार आहे ते एसटीचे. आधीच तोटय़ात असलेल्या एसटीचे या संपामुळे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. यातून कोण सावरणार? एसटी, कर्मचारी की प्रवासी? वारंवार होणारे हे संप एसटीची विश्वासार्हताच लयाला नेत आहेत. - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण संशोधनासाठी पोषक वातावरणाचा अभाव ‘क्लासमध्ये घडतात कैदी.. संशोधनाला बसते खीळ..’ असे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाल्याचे वृत्त (१७ ऑक्टो.)वाचले. मंत्रीमहोदयांचे हे उद्गार वास्तवदर्शी आहेत. पण विद्यार्थी थेट विद्यापीठात गेले की संशोधक वृत्ती निर्माण होते असे नाही. त्यासाठी बालपणापासून पोषक सामाजिक वातावरण असावे लागते. मूलभूत संशोधनासाठी पूर्वग्रहविरहित शुद्ध तर्कबुद्धी हवी. बुद्धिमान बालकांत ती उपजतच असते. पण बालपणी होणाऱ्या संस्कारांनुसार ती विकसित होते वा खुंटते. तर्कबुद्धीच्या विकासासाठी पोषक वातावरण इथे घरांत नाही, शाळांत नाही, समाजात नाही, टीव्हीवर तर नाहीच नाही. इथे सर्वत्र अज्ञानाचा उदोउदो सदैव चालू असतो. हा देश योगी-बाबांचा, स्वामी-सद्गुरूंचा, असंख्य देव-देवतांचा आहे. इथे ठायी ठायी देवळे आहेत. तिथे पूजा-यज्ञयाग, नामजप, कथाकीर्तने, भजन सप्ताह चालू असतात. गणेशोत्सव, नवरात्र, बुवा-बाबांचे प्रकटदिन सोहळे, पालख्या-वाऱ्या-दिंडय़ा, कुंभमेळे असतात. हा देश देवभक्तीच्या गजराने सतत गर्जत असतो. या दुमदुमाटामुळे संस्कारक्षम वयातील मुलांचे मेंदुप्रदूषण होते. तर्कबुद्धीचा विकास खुंटतो. म्हणून ते मूलभूत संशोधन करू शकत नाहीत. विज्ञानातील नोबेल सन्मान मिळवणारा एकही संशोधक गेल्या पाऊणशे वर्षांत भारतात झाला नाही त्याचे कारणसुद्धा हेच आहे. ‘वैज्ञानिक संशोधनासाठी आवश्यक असलेली मानसिकता भारतीय समाजात रुजणे दुरापास्त आहे,’ अशी खंत ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ भारतरत्न डॉ. सीएनआर राव यांनी काही वर्षांपूर्वी बोलताना पुण्यातच व्यक्त केली होती. - प्रा. य.ना. वालावलकर केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळे भाजपची हार पंजाबमधील गुरदासपूर लोकसभा मतदारसंघात नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजप-अकाली दल उमेदवार स्वर्ण सलारिया यांचा १ लाख ९० हजार मतांनी दारुण पराभव होऊन पंजाब प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील जाखड निवडून आले. हा निकाल पंजाबमधील कॉँग्रेस शासनाच्या स्थानिक कार्यपद्धतीला मतदारांनी दिलेली पसंती आहे, असे मानायचे काहीच कारण नाही. तो केंद्रातील भाजप सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांतील चुकीच्या धोरणांविरुद्ध व्यक्त केलेला रोष आहे, यात शंका नाही. भाजप-अकाली दल युतीच्या या पराभवाचे प्रमुख कारण म्हणजे चुकीचा उमेदवार हे आहे. सलारिया यांचा या मतदारसंघाशी संबंध असला तरी ते राहतात मुंबईत; शिवाय त्यांची जनमानसातील प्रतिमा स्वच्छ नाही. त्यांच्यावर बलात्काराचाही आरोप आहे. याउलट विनोद खन्ना यांनी या मतदारसंघाचे दीर्घकाळ प्रतिनिधित्व केले होते. पण त्यांच्या स्वच्छ चारित्र्याच्या पत्नी कविता यांना भाजपने उमेदवारी दिली नाही. त्या एक वेळ विजयी झाल्या नसत्या तरी इतक्या मोठय़ा फरकाने हरल्या नसत्या. यावरून दोन निष्कर्ष निघतात. एक म्हणजे पंजाबात आता काँग्रेसविरुद्ध भाजप-अकाली दल सामनाच राहील आणि हिमाचल प्रदेशची निवडणूकही भाजपला सोपी जाणार नाही. - अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडे माहिती अधिकार : पूर्वसुरींचा कित्ता गिरवणे गैर ‘राज्यात माहिती अधिकाराची सरकारी गळचेपी’ ही बातमी (१८ ऑक्टो.) वाचली. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा १२ वर्षांपूर्वी झाल्यानंतर, प्रशासकीय कारभारात बराचसा पारदर्शिपणा दिसून येत होता. आता राज्यातील मुख्य आयुक्तपद पाच महिन्यांपासून रिक्त असणे, इतर विभागीय माहिती आयुक्तपदे रिक्त असणे आणि प्रलंबित अपिलांची संख्या ३९ हजारांवर जाणे ही गंभीर बाब आहे. खरे तर न्यायदानास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे होय! हे तत्त्व लक्षात घेता राज्य शासनाने ही सर्व रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्षात असताना माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आग्रही राहणाऱ्या भाजपने सत्तेवर आल्यावर तर अधिक जबाबदारीने यात लक्ष देणे आवश्यक होते. पण हे सरकारही माहिती अधिकाराबाबत आधीच्याच सरकारचा कित्ता रितवताना दिसत असून ते चुकीचे आहे. - रविकांत श्री. तावडे , नवी मुंबई एवढय़ा राजकीय पक्षांची गरज आहे ? ‘‘महाराष्ट्रीय’ पक्षांची पीछेहाट’ हा संतोष प्रधान यांचा लेख (१७ ऑक्टो.) वाचला. अन्य राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा जोर राहिला असला तरी महाराष्ट्रात मात्र थोडीफार शिवसेना सोडली तर प्रादेशिक पक्षांना जनाधार मिळाला नाही. शिवसेनेला भाजपचा आधार घ्यावा लागतो, तर राष्ट्रवादीला काँग्रेसचाच ‘हात’ धरून उभे राहावे लागते. महाराष्ट्रात पूर्वी काँग्रेसने तर हल्ली भाजप प्रादेशिक महाराष्ट्रीय पक्षांचा खुबीने वापर करत आहे. संमिश्र सरकार पद्धतीत कारणीभूत ठरणाऱ्या असंख्य राजकीय पक्षांची देशाला खरोखर गरज आहे का? स्थानिक/प्रादेशिक मुद्दय़ांवर स्थापन झालेल्या पक्षाला नगरपालिका फार तर विधानसभेपर्यंतच निवडणूक लढवण्यास आयोगाने परवानगी द्यावी. असंख्य प्रादेशिक पक्षांमुळे निवडणूक आयोगाला मात्र त्यामुळे कोटय़वधींचा खर्च करावा लागतो. राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देताना नियमांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे. - श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) काँग्रेसने आत्मचिंतन करायला हवे.. ‘बदलती भाषा, बदलते राहुल..’ ही बातमी (१८ ऑक्टोबर) वाचली. चिरंजीव राहुलबाबांची गेल्या काही दिवसांतील ट्विटरवरील कामगिरी सुधारलेली दिसत असली तरी, त्यामुळे काँग्रेसच्या अडखळत्या गाडीला जमिनीवर गती मिळेल अशी शक्यता कमी वाटते. कुणाला आवडो अगर न आवडो, पण राहुल गांधींना ‘पप्पू’ म्हणून पाण्यात पाहणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. हे वास्तव घडवण्यात भाजपच्या समाजमाध्यम टीमचे जितके योगदान तितकेच राहुल गांधी यांचे. ट्विटरवर राहुल यांच्या कामगिरीमागेही दिव्य स्पंदना या कन्नड अभिनेत्रीचे नियोजन आहे ही गोष्ट बातमी होते, यातच सगळे काही आले. जणू राहुल स्वत: काही हुशारीचे काम करूच शकत नाहीत, अशी माध्यमांनादेखील खात्री आहे. सध्या दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी परिषद, गुरदासपूरमधील लोकसभेची जागा किंवा अगदी महाराष्ट्रात नांदेड महानगरपालिका अशा काही तुरळक विजयांकडे काँग्रेस भविष्यातील विजयाची पायाभरणी म्हणून पाहत आहे. त्यांचा तो अधिकारही आहे. मात्र वर उल्लेखिलेल्या तीनही निवडणुकांत एक समान तत्त्व होते- राहुल गांधींचा (किंवा त्यांच्या नावाचा) प्रचारात वापर न करणे! योगी आदित्यनाथ यांनीदेखील राहुल गांधींचे अस्तित्व म्हणजे भाजपच्या विजयाची शाश्वती असे म्हटले आहे. विरोधकांमध्ये काँग्रेसच्या आगामी अध्यक्षाबद्दल अशी भावना असणे याबद्दल काँग्रेसने आत्मचिंतन करायलाच हवे. नव आकांक्षा घेऊन जगणारा आणि सरकार कुणाचेही असो राष्ट्राच्या नवनिर्माणासाठी सतत सज्ज असणाऱ्या तरुणांना केवळ गांधी घराण्याचे वारसदार या नात्याने राहुल गांधींचे पदावरोहण मान्य नसेल. मात्र राहुल गांधींनी आपणही देशाला सक्षम नेतृत्व आणि दिशा देऊ शकतो हे सिद्ध केले तर हाच नवमतदार त्यांचाही उदो-उदो करण्यात मागे राहणार नाही. तेव्हा प्रश्न हा आहे की राहुल गांधींना आणि त्यांच्या राजकीय सल्लागारांना हा भारत देश कुणा एका घराण्याची मालकी नाही हे कधी कळेल? कारण या उपरतीच्या नांदीशिवाय काँग्रेसच्या पुढील ‘यश’नाटय़ाचा पडदा उघडूच शकत नाही. -किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली निवडणूक आयोग सक्षम होणे गरजेचे ‘निवडणुकांचा ‘नाइलाज’ नको’ हा लेख (१८ ऑक्टो.) आवडला. निवडणूक आयोग सक्षम होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आयोगाची स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. त्यांच्याकडेच आधार कार्ड वगैरे तयार करण्याचे काम सोपवावे. त्यामुळे निवडणुकीसाठीच्या मतदारयाद्या योग्य प्रकारे तयार होतील. त्याचप्रमाणे आता माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर फार वाढलेला आहे. तेव्हा मतदानही ऑनलाइन करण्याची सुविधा उपलब्ध व्हावी. - मनोहर तारे, पुणे आरुषी प्रकरणाला एवढी प्रसिद्धी कशासाठी? उच्चभ्रू घरातील आरुषी तलवार या मुलीचा आणि घरगडय़ाचा खून या घटनेत आणि खटल्यात वेगळे असे काय होते की देशभरातील माध्यमांनी या घटनेला ठळक प्रसिद्धी द्यावी? या देशात प्रत्येक दिवशी सामान्य घरातील मुली, स्त्रिया त्याचप्रमाणे पुरुषांच्या हत्या होत आहेत. त्या मात्र आकडेवारीत जमा होतात. एखादा सिनेमा वा नट जसा क्लिक होतो आणि प्रसिद्धीला पोहोचतो तशी एखादी खुनाची घटना एकदम प्रसिद्धीच्या झोतात आणून देश ढवळून टाकते. अनेक खून प्रकरणांत पुरावे नष्ट करणे, साक्षीदारांवर दबाव आणणे या गोष्टी होतातच. मग कशासाठी या प्रकरणाला एवढी प्रसिद्धी? - यशवंत भागवत, पुणे
