18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

आधी रेल्वेच्या पायाभूत सुविधाच महत्त्वाच्या

 सरकारने बुलेट ट्रेनच्या आधी अपघाती प्रवासी पूल, पायाभूत सुविधा यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: October 3, 2017 2:39 AM

‘मी आणि माझे..’ हे संपादकीय (२ ऑक्टो.) वाचले. यातून एक नक्की शिकण्यासारखे आहे ते म्हणजे जबाबदारी सोडून चालत नाही; परंतु एल्फिन्स्टन रोडला झालेल्या घटनेत नागरिकांनी ‘सरकार योग्य सुविधा देत नाही म्हणून हात वर केले’ आणि ‘अफवा पसरवून जमाव किंवा गर्दी उधळून दिली म्हणून अपघात झाला असे बोलून सरकारदेखील पळ काढत आहे. अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींच्या अंगावरचे दागिने काढताना पाहून त्याला पकडायचे सोडून फोटो काढणारे दोषी की अफवा पसरवून गर्दीला उधाण आणणारे दोषी, की स्वत: सरकार जे आपल्या कर्तव्यातील कामचुकारपणामुळे २३ लोकांच्या कुटुंबांच्या नजरेत खलनायक झाले आहे.

सरकारने बुलेट ट्रेनच्या आधी अपघाती प्रवासी पूल, पायाभूत सुविधा यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कारण विकास करणारे कमी आणि उपभोग घेणारे जास्त अशी साधारण स्थिती आपल्या समाजात आहे. त्यामुळे लोकसहभागही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. एल्फिन्स्टन रोड दुर्घटनेला फक्त सरकारच नाही तर गर्दीला हिंसक वळण देणारेसुद्धा तेवढेच जास्त जबाबदार आहेत. या सर्वात दुसऱ्याच्या सदऱ्याला शाई लावताना आपले हातसुद्धा भरतात याचे भान सरकार आणि नागरिक यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. विकास साध्य करण्यात प्रशासन आणि नागरिक यांनी सहभागी झाले पाहिजे, नाही तर ‘तू तुझं, मी माझं’ अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला वेळ नाही लागणार!

अतुल सुनीता रामदास पोखरकर, पुणे

 

भूमिगत रेल्वेबांधताना योग्य ती दक्षता घ्यावी

एल्फिन्स्टन रेल्वे पुलावर घडलेले मृत्यूचे भयानक तांडव हे सर्वच रेल्वे प्रवाशांना गर्भगळीत करणारे आहे. यावर समित्या बसतील, उपाययोजना सुचविल्या जातील, पण सर्व सार्वत्रिक गर्दीच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या मूळ प्रश्नांकडे अभावानेच लक्ष दिले जाईल.

एल्फिन्स्टन येथे जी घटना घडली, तीच लालबागचा राजा, सिद्धिविनायक, महालक्ष्मी मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान, वानखेडे स्टेडियम इत्यादी कुठल्याही ठिकाणी घडू शकते. जेथे अफाट गर्दी होते, तेथे ‘जलद गर्दी निर्मूलन’ व्यवस्थेचा कोठेही विचार केलेला दिसत नाही. कुठल्याही आपत्तीच्या प्रसंगी त्वरित गर्दी पांगविणे हे अतिशय महत्त्वाचे असते. मंदिरात ठिकठिकाणी अडथळे टाकल्यामुळे गर्दी हटविणे मुश्कील होऊ  शकते. काही अघटित घडते आहे, अशी अफवा जरी उठली तरी पाच-पन्नास माणसे जीव गमावू शकतात. फक्त देवाची मूर्ती आणि व्हीआयपी यांच्याच सुरक्षेचा विचार प्रामुख्याने केला जातो, सर्वसामान्य भक्तांच्या सुरक्षेचा नाही. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वेल्लोर येथे असलेले ‘सुवर्ण मंदिर’, हे विस्तृत आणि भक्तांच्या गरजांचा विचार करून बांधलेले दिसते. हे सर्व विचारात घेताना आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड होऊ  नये. सध्या दक्षिण तसेच मध्य मुंबईत ‘भूमिगत रेल्वे’चे काम चालू केले गेले आहे. तेथे असे काही घडल्यास काय होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. अगोदरच वर्षांनुवर्षे वसलेल्या मुंबईसारख्या अवाढव्य शहरात ‘भूमिगत रेल्वे’चा पुरस्कार (की अट्टहास) करणाऱ्यांनी अशाही संकटाचा मुकाबला करण्यास तयार राहावे. या शहरात जास्त पाऊस पडला की पाणी साचते, ही गोष्टसुद्धा ‘भूमिगत रेल्वे’साठी तसेच प्रवाशांसाठी अतिशय धोकादायक आहे.

आल्हाद (चंदू) धनेश्वर

 

परळमधील असंख्य कार्यालये हे पाप काँग्रेसचेच

मला आठवतं त्याप्रमाणे १९६८ मध्ये परळ हे एल्फिन्स्टनला जोडावे हा अर्ज दिला गेला. त्यावर प्रश्नोत्तरे चालूच होती. १९७८ साली रेल्वेचे महासंचालक मुंबईत आले तेव्हा या मुद्दय़ावरून स्थानिकांनी त्यांना कळेल अशा भाषेत सांगितले. १९७९-८०ला पूर्व-पश्चिम पूल जोडला गेला. त्या वेळी मध्य रेल्वेच्या स्टाफची मागणी होती की पूल नवीनच बांधता आहात तर रुंद बांधा आणि परळला फलाट क्र.१ व २ वर सीएसटीच्या दिशेने एक आणि मध्यभागी एक असे दोन जिने करा, पण बथ्थड रेल्वेच्या परप्रांतीय नोकरशाहीने ‘परळ स्टेशनवर अमुकच तिकिटे विकली जातात. सदर मोठय़ा पुलाची गरज नाही,’ असे उत्तर दिले. १९९२ दरम्यान परळ रेल्वे वर्कशॉपमधील कामगारांनी परत पूल-रुंदीचे आंदोलन केले तेव्हा परळवरून परळ नाक्यावर यायला एक बाहेर जाण्याचा मार्ग दिला तर फलाट क्र. एकवर उतरायला जुन्या जिन्याला लागून एक चिंचोळा जिना बनवला. पण एल्फिन्स्टनला प्रभादेवीच्या बाजूने उतरणारा जिना तीन माणसे एका वेळी जातील एवढाच ठेवला, जिथे अपघात झाला. काँग्रेसच्या राजवटीतच परळ पश्चिमेकडे कोणत्याही सोयीसुविधा न उभारता सरकारने असंख्य आलिशान कॉर्पोरेट कार्यालये उभारण्यास परवानगी दिली. म्हणून त्यांनाच या दुर्घटनेस जबाबदार धरले पाहिजे.

कमलाकर मोरेश्वर जोशी, परळ (मुंबई)

 

सिन्हा यांच्या मुद्दय़ांकडे केंद्राने गांभीर्याने बघावे

‘काय ते मुद्दय़ांचे बोला..’ हा लेख (लालकिल्ला, २ ऑक्टो.) वाचला. माजी अर्थमंत्री आणि भाजप सरकारवर नाराज असलेले यशवंत सिन्हा यांनी देशाच्या सद्य आर्थिक स्थितीबाबत नोंदवलेले त्यांचे निरीक्षण, नाराजी याची दखल मोदी सरकारने घ्यावी की न घ्यावी हा मोदी सरकारचा आणि पर्यायाने भाजपचा प्रश्न आहे. पण यशवंत सिन्हा यांनी जे काही अर्थव्यवस्थेच्या अनुषंगाने मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्यातील त्यांचा जेटलींबाबतचा जो काही तथाकथित ‘ऋणानुबंध’ आहे त्याकडे दुर्लक्ष करता ते मुद्दे यथायोग्य नाहीत असे म्हणणे धारिष्टय़ाचे ठरेल. मोदींनी नोटाबंदी करून देशात एक प्रकारे आर्थिक अराजक निर्माण केले आहे, हे विविध आर्थिक अहवाल नजरेस आणून देत आहेत. त्याच जोडीला जीएसटी करप्रणाली ही मोदींनी प्रतिष्ठेची केली आणि त्या प्रतिष्ठेतून जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अक्षम्य घिसाडघाई झाली, हे आता त्यांतील विविध त्रुटींवरून सर्वाच्या प्रत्ययास येत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘नोटाबंदीमुळे जीडीपी दोन टक्क्यांनी घसरू शकतो’ ही व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरलेली दिसत आहे. कोणत्याही गोष्टींवर अनेक मते असू शकतात, मात्र ‘तथ्य’ एकच असते. टीका वा मत कोणी व्यक्त केले याकडे लक्ष न देता त्यातील मुद्दय़ांकडे मोदी व जेटली यांनी बघितले पाहिजे. त्यानुसार आर्थिक उपाय योजना आखायला पाहिजेत. यशवंत सिन्हा काय म्हणाले याकडे दुर्लक्ष करणे मोदी सरकारला सोयीचे असू शकते पण ते देशाच्या सोयीचे नसेल याची सरकारने वेळीच दखल घ्यावी. नाही तर जनता सरकारची ‘दखल’ घेतल्याशिवाय राहणार नाही.

बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

 

स्टालिनचे पोटेमकिन तंत्र

‘नभोवाणीची बात’ हा रवि आमले  यांचा  लेख (प्रचारभान, २ ऑक्टो.) वाचला. त्यातील उल्लेखाप्रमाणे प्रोपगंडात अनेकदा हेच पोटेमकिन तंत्र वापरले जाते मग तो हिटलरचा जर्मनी असो वा स्टालिनचा रशिया वा भारत!

रॉबर्ट टकर ‘प्रॉब्लेम्स ऑफ कम्युनिझम’मध्ये म्हणतो, रशियासंबंधी स्टालिनने एक आदर्श चित्र तयार केले होते. त्या चित्रात सामुदायिक शेती भरभराटीला आली होती. कॅथरिनच्या वेळी तिचा पोटेमकिन नावाचा कारभारी ती ज्या भागातून जाईल तिथे कृत्रिमरीत्या आदर्श खेडी तयार करत असे. ‘पोटेमकिन खेडी’ म्हणून ती ओळखली जात. स्टालिनने सर्व रशियाच पोटेमकिन बनवला होता. दहशतीने शेतात धान्य पिकत नाही वा शहरात घरे बांधली जात नाहीत पण हे सर्व साध्य झाले आहे असा देखावा मात्र दहशतीमुळे निर्माण करता येतो. स्टालिनने तो तसा केला होता.

‘लोकशत्रू’ अशी नवी संज्ञा स्टालिनने शोधली. त्यामुळे वैचारिक वादविवादात कोणाची काय चूक झाली हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी राहिली नाही व अत्यंत निर्घृण स्वरूपाची दडपशाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पक्षाचा व राष्ट्राचा इतिहास पुन्हा नव्याने लिहिण्यात आला. ज्यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली त्यांचा पुढे ‘लोकशत्रू’ असा उल्लेख होऊ  लागला. नंतर शुद्धीकरण मोहीम हाती घेऊन त्यांचे अस्तित्व पुसण्यात आले, मग तो ट्रॉटस्की असो बुखारिन असो वा सामान्य नागरिक.

ज्याप्रमाणे नाझी राजवटीत इतिहास, समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र इतर विषयांवरील ग्रंथांप्रमाणेच ललित कृतीही जाहीररीत्या जाळण्यात आल्या तसेच रशियात लेनिनच्या हयातीत क्रूप्सकायाच्या सहीने अनेक पुस्तके ग्रंथालयांतून अदृश्य झाली होती. सर्वसामान्य पापभिरू रशियन जनता हे सर्व उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत होती.

सुलभा संजीव, नाहूर (मुंबई)

 

आर्थिक व्यवहार तीन दिवस बंद राहणे चुकीचे

‘एटीएममध्ये खडखडाट..’ ही बातमी (२ ऑक्टो.) वाचली. बँकांना तीन-चार दिवस लागोपाठ सुट्टय़ा आल्या, की मग वर्तमानपत्रांमधून टीकेची झोड उठते. यावर कुणी उपाययोजना सुचवीत नाही की बँक व्यवस्थापनही काही करीत नाही. वर्षांनुवर्षे हेच चालू आहे. त्यामुळे कधीही बँका सलग दोन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बंद राहणार नाहीत असा नियमच करावा. शनिवारी दसरा होता, मग रविवारची सुटी. सोमवारी गांधी जयंतीची सुट्टी हवी. रविवारी कोणताच सण वा महत्त्वाचा दिवस नव्हता, तर मग रविवारी बँका चालू ठेवणे गरजेचे होते. त्यांची रविवारची हक्काची सुट्टी त्यांना नंतर कधीही द्यायला हवी. आर्थिक व्यवहार तीन-तीन दिवस ठप्प होणे योग्य नाही.

शं. रा. पेंडसे, मुलुंड (मुंबई)

 

शिक्षण खात्यात मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालावे

मराठी शाळा बंद करण्याच्या अनेक डावपेचांतील एक म्हणजे ‘सरल’ला आधारची सक्ती हा होय. शिक्षकांना शिकवूच द्यायचे नाही, यासाठी त्यांना ढीगभर कामात पद्धतशीरपणे गुंतवून ठेवायचे आणि नंतर गुणवत्तेच्या नावाने हाकाटय़ा पिटायच्या, असे अनेक उद्योग सध्या शालेय शिक्षण विभाग आखत आहे. पायाभूत चाचण्या, त्यांच्या गुणांचे क्लिष्ट अपलोडिंगचे काम, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची माहिती ‘सरल’वर अपलोड करणे, प्रत्यक्षात आधार नोंदणी हे पालकांचे काम असताना त्यासाठी शिक्षक आणि शाळाप्रमुखांना वेठीस धरणे, त्यावरून संचमान्यता ठरवून शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे, शिक्षकांचे वेतन रोखण्याच्या धमक्या देणे,  मैदाने नसताना  फुटबॉल  सामने घ्या, झाडे लावा, पुरावे देण्यासाठी फोटो आणि अहवाल पाठवा, असे अनेक खटाटोप शिक्षकांची विद्यार्थ्यांशी असलेली अध्यापनाची नाळच तोडत आहे. आज शालेय अध्यापनाची मूळ जबाबदारी कोणत्याही शाळेत पार पाडण्यासाठी वेळच उपलब्ध नाही. शाळा व शिक्षक हा खिल्लीचा विषय बनत चालला आहे. त्यामुळे या खात्यातील अनागोंदीकडे मुख्यमंत्र्यांनीच लक्ष घालण्याची वेळ आली आहे.

जयवंत कुलकर्णी, नेरूळ (नवी मुंबई)

loksatta@expressindia.com

First Published on October 3, 2017 2:39 am

Web Title: loksatta readers letter railway issue