News Flash

त्या ‘घटनात्मक पेचा’चे समाधान अस्तित्वात आहे

निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा काही दोष किंवा कसूर नाही

(संग्रहित छायाचित्र)

 

त्या ‘घटनात्मक पेचा’चे समाधान अस्तित्वात आहे

‘विधान परिषद निवडणूक लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ एप्रिल) वाचली. आयोगच निवडणूक घेणार नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचे सदस्य होता येणार नाही आणि त्यामुळे घटनात्मक पेच निर्माण झाला असल्याचे वृत्तांकन करण्यात आले आहे. तसेच बातमीत याबाबतच्या विविध पर्यायांचा परामर्शही घेण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलली आहे. यामध्ये उद्धव ठाकरे यांचा काही दोष किंवा कसूर नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम उद्धव ठाकरे यांच्यावर होण्याचे काही कारण नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने आणि सध्याच्या असाधारण परिस्थितीत सदर कालमर्यादा पुढे ढकलणे योग्य राहील. प्रत्यक्षात या समस्येचे सद्धांतिक घटनात्मक समाधान याआधीच अस्तित्वात आलेले आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या करोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीमुळे स्वतच दखल घेत, घटनेच्या अनुच्छेद १४१ आणि १४२ अंतर्गत, आपल्या परिपूर्ण अधिकाराचा वापर करून २३ मार्च २०२० रोजी काढलेल्या आदेशानुसार संपूर्ण भारतात कोणत्याही कायद्यानुसार असलेले ‘लिमिटेशन’ किंवा कालमर्यादा ही पुढील आदेश देईपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. हा आदेश जिथे जिथे कालमर्यादा आहे तिथे लागू असावा. घटनेचा अन्वयार्थ करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर असून ती याप्रसंगी पार पडलेली आहे. कदाचित उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून २३ मार्चचा आदेश त्यांच्या विधिमंडळ सभासदत्वालाही लागू करून घेण्याची विनंती करावी लागेल, जी नक्कीच मान्य होईल.

– अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे

सूचना अमलात आणायचे दिव्य!

‘गृहनिर्माण संस्थांना खबरदारी घेण्याचे जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश’ या बातमीत (लोकसत्ता, ५ एप्रिल) वर्णिलेल्या सूचना योग्य आहेत, पण त्या अमलात आणण्यासाठी गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना संस्थासभासदांबरोबरच अनेक बाहेरच्या समाजघटकांची मोट बांधावी लागणार. आवश्यक भाजीपाला, किराणा यांची मागणी संकलित करून जवळच्या दुकानातून एकत्रित संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर मागवून घ्यावी, हे म्हणणे सोपे व आदर्श वाटते. पण खरे तर अशा तऱ्हेने हवा तो भाजीपाला, किराणा योग्य दरात एकाच वेळी अनेक सभासदांच्या गरजांप्रमाणे पुरवण्याची जबाबदारी घेणारे दुकानदार जवळच्या जवळ सापडले पाहिजेत ना! दूध, वर्तमानपत्रे हेही घरपोच मिळेनासे झालेत. तसेच जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण महासंघाकडून १ एप्रिलचे आवाहन पदाधिकाऱ्यांना ४ एप्रिलला मिळाले, ज्यात गृहनिर्माण संस्थेत काम करणाऱ्या असंघटित महिला-पुरुष कामगारांची माहिती संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मागवली आहे, तीसुद्धा ४ एप्रिलपर्यंतच! प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन किती, केव्हा मिळणार, ते टाळेबंदी उठण्यावर अवलंबून. यात गृहनिर्माण संस्थेला माहिती गोळा करून व्यवस्थित मांडून महासंघाकडे ई-मेलने पाठवायची म्हटले तरी योग्य अवकाश दिला गेला पाहिजे ना!

मुद्दा हा आहे की, नागरिक बाहेर पडू नयेत म्हणून, असंघटित कामगारांना पशाची चणचण भासू नये म्हणून जे उपाय सांगितले जात आहेत, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठीचे नियोजन त्या-त्या समाजघटकांवर सोडून देऊन टाळेबंदी यशस्वी करणे हेच एक मोठे आव्हान झाले आहे. त्यासाठी त्या-त्या प्रभागातील नगरसेवकांनी स्वतची काळजी घेत, पोलिसांकडून रीतसर परवानगी घेऊन, थोडे बाहेर पडून स्थानिक दुकानदार, भाजीवाले आणि प्रभागातल्या गृहनिर्माण संस्था यांना मार्गदर्शन केले पाहिजे.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

मलेरिया रोगाच्या इतिहासापासून शिकण्यासारखे..

‘मूर्ती लहान, पण..’ हे यशोधन जोशी यांनी केलेले पुस्तक परीक्षण (‘बुकमार्क’, ४ एप्रिल) वाचले. डासांसारख्या अतिक्षुद्र समजलेल्या एका य:कश्चित प्रजातीने एवढा मोठा इतिहास घडवला आहे हे लक्षात घेता, करोनाच्या मगरमिठीतून लवकरात लवकर बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या आताच्या करोनाग्रस्त जगाला पुढील पाऊल उचलण्यापूर्वी फार काळजी घ्यावी लागणार आहे. मानववंश उत्क्रांतीच्या इतिहासाची पाने उलटल्यास अर्धाअधिक मानववंश केवळ मलेरियामुळे मृत्युमुखी पडला आहे, हे नग्नसत्य लक्षात ठेवूनच उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे मलेरियाच्या इतिहासापासून शिकण्यासारखे भरपूर आहे. गेली शेकडो वर्षे डासांच्या प्रादुर्भावापासून लागण होत असलेल्या या रोगावर रामबाण उपाय शोधण्यात आधुनिक वैद्यकीय ज्ञानसुद्धा कमी पडले आहे. कर्करोगासारखा श्रीमंत राष्ट्रांतील श्रीमंतांचा हा रोग नसून आफ्रिका, आशिया खंडांतील गरिबांचा रोग असल्यामुळे तो तसा दुर्लक्षितच राहिला आहे.

मलेरियाच्या मूळ रोगजंतूऐवजी या रोगजंतूंचे वाहक असलेल्या डासांना प्रतिबंध करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाते. म्हणूनच बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनने स्थापनेपासून- म्हणजे २००० सालापासून आजवर ४० अब्ज डॉलर्स डासांवरच्या संशोधनासाठी खर्च केलेले आहेत. मलेरियास कारणीभूत ठरणाऱ्या रोगजंतूंपैकी ‘प्लास्मोडियम फाल्सिपारम’ हा रोगजंतू सर्वात जास्त घातक असून तोच खऱ्या अर्थाने मानवाचा बळी घेतो, असा संशोधकांचा दावा आहे. गंमत म्हणजे, रोगजंतूच्या व्याख्येनुसार हा रोगजंतू करोनासारखा विषाणूही नाही किंवा जिवाणूही नाही. हा रोगजंतू एकपेशीय असूनसुद्धा त्याच्या आयुष्यकाळात स्पोरोझॉइट, मेरोझॉइट, गॅमेटोसाइट अशा वेगवेगळ्या स्वरूपांत परिवर्तित होत असल्यामुळे मानवी शरीरातील रोगप्रतिबंधक यंत्रणा कुचकामी ठरते आणि संशोधकांना लसीकरण यंत्रणा शोधण्यास आव्हानात्मक ठरू लागते.

खरे तर प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, पोलिओसारख्या रोगांवर मानवाने बऱ्यापैकी मात केली असून लाखो-करोडोंचा जीव वाचविण्यात यश आले आहे. त्यामुळे करोनालासुद्धा विज्ञानच अटकाव करू शकेल. परंतु वैज्ञानिक पद्धत ही अनेक वेळा फार खर्चीक व वेळखाऊ असू शकते. संशोधनात अचूकता व काटेकोरपणाकडे जास्त लक्ष देत असल्यामुळे घिसाडघाई करून बाजारात औषधे आणून रुग्णांच्या माथी मारल्यास रुग्ण दगावण्याची शक्यता जास्त असते. या संबंधातील पूर्वीच्या कटू अनुभवावरून हा शहाणपणा आल्यामुळे ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ न घेता, प्रमाणीकरणाचे निकष न ठरवता बाजारात औषधे आणता येत नाहीत वा आणू दिली जात नाहीत. करोनावरही वैद्यकीय उपाय नक्कीच सापडतील व ही साथ आटोक्यात येईल. परंतु काही तरी जुजबी उपाय सुचविणाऱ्यांना तेवढा दम आहे कुठे?

– प्रभाकर नानावटी, पुणे

प्रतिकारशक्ती मोजण्याचे हे तंत्र करोनासाठीही वापरावे

‘भावनिक हाताळणीच्या पलीकडे..’ हा डॉ. अमोल अन्नदाते यांचा लेख (१ एप्रिल) आणि त्यावरील ‘‘कोविड-१९’ चाचण्यांचे निकष त्वरेने, स्पष्ट हवे’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र (लोकमानस, ३ एप्रिल) वाचले. पत्रात अशी शंका व्यक्त झाली आहे की, ‘साथ ओसरू लागली आहे’ असे म्हणता येण्यासाठी काही लाख मंडळींची तपासणी/ चाचणी करावी लागेल आणि त्यासाठी अनेक महिने लागतील. त्यासंदर्भात..

जागतिक पातळीवर पुष्कळ वेळा नवीन तंत्रे विकसित होतात. त्यातीलच एक तंत्र ‘थर्टी क्लस्टर सँपलिंग’ हे आहे. हे तंत्र पोलिओ लसीकरण मोहिमेत (१९९५ ते २०१० पर्यंत) वापरण्यात आले. एकाच दिवशी कोटय़वधी बालकांना लसीकरण केले जात असे आणि दुसऱ्याच दिवशी फक्त २१० बालकांची भेट घेऊन त्यापैकी किती जणांनी लसीकरणात सहभाग घेतला होता हे माहीत करून टक्केवारी काढली जात असे. हे तंत्र जागतिक आरोग्य संघटनेने मान्य केलेले आहे व ते अचूक आहे. यामुळेच करोना विषाणूबाबत समाजात आलेल्या प्रतिकारशक्तीचे मोजमाप करण्यासाठी फक्त ‘थर्टी क्लस्टर सँपलिंग’ तंत्राप्रमाणे फक्त २१० मुलांची जरी प्रतिकारशक्ती मोजणी केली तरी, त्यावरून भारतातील १३० कोटी जनतेच्या प्रतिकारशक्तीची ढोबळ कल्पना येऊ शकते.

– प्रा. डॉ. अशोक काळे, पुणे

नको तिथे हस्तक्षेप अन् गरज तिथे दुर्लक्ष

‘भाष्यकारांच्या नजरेतून ‘करोना’’ हा लेख (‘बुकमार्क’, ४ एप्रिल) वाचला. ‘आरोग्यासारख्या मानवी आयुष्याशी निगडित क्षेत्राचा बाजार मांडता येणार नाही. नफेखोर कंपन्यांवर निर्बंध आणायला लागतील,’ हे नोम चॉम्स्की यांचे विधान जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक सरकारे आणि जागतिक नागरिक यांना विचार करायला लावणारे आहे. आपल्याकडे थाळ्या वाजवणे, दिवे बंद करणे या गोष्टींचा समाजमाध्यमांतून होणारा प्रसार आपण किती अवैज्ञानिक आहेत, हे दाखवणारा ठरतो. मोदी सरकारने धोरणांमध्ये (करोनासहित इतर) स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. गरज नसलेल्या क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप आणि गरज असलेल्या क्षेत्रांत (उदा. वैद्यकीय) दुर्लक्ष या भीषण वास्तवाला प्रत्येक सरकारच्या काळात आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिक म्हणूनही आपण कमी पडत आहोत याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. लोकसंख्या नियंत्रण या गोष्टीचा विचार करण्याची वेळ नक्कीच आली आहे. करोनापूर्व आणि करोनोत्तर ही काळाची झालेली विभागणी ध्यानात घेऊनच आपल्याला वाटचाल करावी लागेल. नाही तर काय, ठेविले अनंते तसेचि रहावे!

– सायली रानडे, पनवेल

संपन्न इतिहास असला, तरी बदलांना वाव हवा

‘मफिलीस मुकताना..’ हे संपादकीय (४ एप्रिल) वाचताना विम्बल्डनच्या आठवणी ताज्या झाल्या. विम्बल्डन ही एकमेव ग्रँड स्लॅम स्पर्धा आहे, जी नामांकन देताना ‘जागतिक क्रमवारी’ला मानत नाही. हिरवळीवर एखाद्या खेळाडूचा मागचा ‘फॉर्म’ कसा आहे, त्यावरून नामांकन देण्याची विम्बल्डनची स्वतंत्र अशी पद्धत आहे. कोणत्याही खेळाडूसोबत दुजाभाव होऊ नये, हे कुठल्याही खेळाचे वैशिष्टय़ असायला हवे. ते इतिहासाच्या झोक्यात कुठे तरी हरवून जाते की काय, ही हूल प्रत्येक टेनिसप्रेमीला विम्बल्डनच्या काळात येत असते. विम्बल्डनला मुकणे खेळाडूसाठी भयानक स्वप्नापेक्षा कमी नसते. संपन्न इतिहास असला तरी सुयोग्य बदल घडवून आणणे, हे प्रत्येक क्रीडा संघटनेचे कर्तव्य असते.

– प्रथमेश कमल विष्णू पुरुड, सोलापूर

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 6, 2020 12:02 am

Web Title: loksatta readers letter response email abn 97
Next Stories
1 विलीनीकरणाने बँकांचा केवळ व्यापच वाढतो!
2 करोनाचे आव्हान विज्ञान-विवेकवादानेच परतवावे लागेल!
3 तंत्र : छपाईचे आणि सत्तेचे!
Just Now!
X