21 November 2017

News Flash

आव्हाने आहेत; पण ‘नदीजोड’ उपयुक्तच

राजेंद्रसिंहजींचा विरोध मान्य करूनसुद्धा त्यांची अनेक विधाने चुकीची वाटतात. 

लोकसत्ता टीम | Updated: September 12, 2017 2:25 AM

‘नदीजोड प्रकल्प म्हणजे देश तोडण्याची योजना.. (राजेंद्रसिंह यांची टीका)’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १० सप्टेंबर) वाचले.  नदीजोडमुळे देश कसा तुटेल हे मात्र समजले नाही. कुठलाही प्रकल्प १०० टक्के फायद्याचा असू शकत नाही. थोडेफार तोटे असतातच. राजेंद्रसिंहजींचा विरोध मान्य करूनसुद्धा त्यांची अनेक विधाने चुकीची वाटतात.

१) गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी खोऱ्यांचा पाणी प्रश्न परस्पर सहमतीने विनातंटा सुटला आहे.

२) कावेरी प्रश्न १९९३ मध्ये तामिळनाडूने सुप्रीम कोर्टात नेला, त्याचा अद्याप निर्णय नाही.

३) पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान व बांगलादेश यांच्याशी आपण पाणीवाटप करार केले आहेत व किरकोळ वाद सोडले तर ते यशस्वी झाले आहेत, यामुळे जगात आपली प्रतिष्ठा व विश्वासार्हता आहे.

४) १७०० ते १८७० या काळात देशात अभियंते, कंत्राटदार नव्हते. (कथित भ्रष्टाचारही नव्हता.) सर्व पाणी वापर पारंपरिक पद्धतीने चालू होता, तरीसुद्धा या १७० वर्षांत दीड कोटी भूकबळी गेले.

५) ‘माणसे नदीला जोडायची’ म्हणजे नक्की काय करायचे? स्थलांतर की दुसरे काही? त्यामुळे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत का?

६) लहान, मध्यम व मोठी धरणे एकमेकाला पूरक असतात-  पर्याय नाही. (उदा.- सायकल स्वस्त, विनाइंधन इ. वाहन असले तरी मोटार, रेल्वे, विमान, जहाज यांना सायकल हा पर्याय ठरू शकत नाही

७) ब्रिटिश काळात ब्रिटिश अधिकारी कार्टन, स्वातंत्र्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्येष्ठ अभियंता व माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. के. एल. राव, कॅप्टन दस्तूर, माजी अधीक्षक अभियंता (जलसंपदा) एम.डी. पोळ यांनी ही योजना विविध स्वरूपांत मांडली होती.

८) आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्य पाणीवाटपात सहभागी सदस्यांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आहे व आजपर्यंत कोणताही वाद टोकाला गेलेला नाही, अगदी कर्नाटक आजही कावेरीत पाणी सोडत आहे.

९) ४० दशलक्ष हेक्टर सिंचन, औद्योगिक विकास, नौकानयन, मत्स्य व्यवसाय त्यामुळे होणारी रोजगारनिर्मिती हे फायदे आहेत.

१०) मोठा खर्च, विविध राज्यांमध्ये सहमती, भूसंपादन/ वन जमीन, गंगेचे पाणी वळविण्यासाठी बांगलादेशशी चर्चा, उत्तरेतील पूर नियंत्रणावर फार नियंत्रण नाही-  ही  आव्हाने आहेत.

११) एकच प्रतिमान (मॉडेल) सर्वत्र यशस्वी होऊ शकत नाही. भौगोलिक परिस्थिती, पाण्याची उपलब्धता, पाण्याची गरज यानुसार निर्णय घ्यावे लागतात. उदा. जलसंधारणचे मॉडेल वापरून पुणे/मुंबईचा पाणी प्रश्न अथवा श्रीरामपूर-नेवासाचा शेतीचा पाणी प्रश्न सुटणार नाही.

१२) निधीची कमतरता, विजेची टंचाई (पाणी उचलण्यासाठी) व इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला.

थोडक्यात सुधारणा, दुरुस्त्या सुचवायला हव्यात; परंतु प्रकल्पच नको, ही भूमिका योग्य नाही.

जयप्रकाश संचेती [निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग], अहमदनगर

 

निर्णय धाडसी’? नव्हे आततायी!

‘दीर्घ दिशाभूल’ हे संपादकीय (१० सप्टेंबर) वाचले. या दोन्ही धाडसी निर्णयांत देशाची अर्थव्यवस्था, आíथक विकास दर आणि सर्वसामान्य व्यापाऱ्यांवर होणारे परिणाम यांचा गांभीर्याने विचार केला गेला नाही, हे प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारी व अहवालानुसार आपण अनुभवत आहोत. दोन्ही निर्णयांचे दूरगामी परिणाम कदाचित चांगले होतील असा जरी अंदाज बांधला तरीसुद्धा जोपर्यंत सर्वसामान्यांना जेव्हा आíथक चणचण भासू लागेल तेव्हा ती दिशाभूल झाली असेच म्हणावे लागेल. वस्तू सेवा करामधील ज्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत त्यातील वारंवार भरावी लागणारी विवरणपत्रे यामुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांस होणारा त्रास आणि उशीर झाल्यास आकारण्यात येणारा दंड या काही तात्पुरत्या समस्या नाहीत. बरे, काही मॉल्स, हॉटेले, शॉिपग सेंटर येथे आजही बिलासाठी थर्मल पेपरचा वापर केला जातो तो वस्तू सेवा कराच्या नियमात नाही. त्यावरील आकडे काही दिवसांनी दिसेनासे होतात. ‘एक देश एक कर, समान आणि सुटसुटीत करप्रणाली’ असे म्हणणे सोपे आहे; पण दर महिन्याला विवरणपत्राचे लागलेले शुक्लकाष्ठ? त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे धंद्यावर परिणाम झाला आहे. ‘वस्तू सेवा कर प्रणाली अमलात आल्यानंतर महागाई कमी होईल’ हे तर दिवास्वप्नच ठरणार आहे, त्यामुळे आजमितीला तरी नोटाबंदी व वस्तू सेवा कर हे जनतेची दिशाभूल करणारे आणि आततायीपणाने घेतलेले निर्णय आहेत असे वाटते.

पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली

 

कठोर उपाययोजनेची जबाबदारी जेटलींकडेच

‘बँकांमध्ये ‘नॉन परफॉìमग अ‍ॅसेट्स’ (एनपीए – अनुत्पादक कर्ज) हे लहान कर्जदारांमुळे नव्हे; तर बडय़ा कर्जदारांमुळे वाढून बँका अडचणीत येतात. त्या बडय़ा कर्जदारांकडून थकीत कर्ज कसे वसूल करायचे हे आव्हान आहे.’ असे मत पुणे येथील एका कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडले. खरे तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून कर्जवसुलीबाबतची हतबलता जाहीर कार्यक्रमात व्यक्त होणे योग्य नाही. अर्थखात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रातील आíथक शिस्तीची जबाबदारी खात्याचा प्रमुख म्हणून अर्थमंत्र्यांवर येते. त्यामुळे ‘एनपीए’ आटोक्यात ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना आखण्याविषयी सूचना बँकांना अर्थखात्यातर्फे देणे सयुक्तिक ठरते. लहान कर्जदारांकडून येनकेनप्रकारेण कर्जवसुली केली जाते. मग मोठय़ा कर्जदारांकडून ती करण्यात घोडे अडते कुठे? आíथक शिस्त बिघडवणाऱ्या अनुत्पादक कर्जावर अंकुश हवाच.

दीपक काशिराम गुंडये, वरळी

 

सरकारी पैशांच्या योग्य विनियोगाचा हेतू आहे?

‘शिष्यवृत्तीसाठी सरकारी सेवेची अट आहे का?’ हे पत्र (लोकमानस, ९ सप्टेंबर) वाचले. याबाबत अधिक माहिती – अनुसूचित जाती/जमातीसाठी परदेशी शिक्षणासाठीच्या या शिष्यवृत्त्या २००३ सालापासून दर वर्षी ५० जणांना देण्यात येत आहेत. दर वर्षी अमेरिकेसाठी प्रत्येक मुलामागे सरासरी ४० लाख आणि यूकेसाठी २१ लाख रुपये सरकार करदात्यांच्या पैशांतून मोजते. नवाब मलिकांच्या म्हणण्यानुसार, २०१३ पर्यंत कुटुंब उत्पन्नाचे निकष सहा लाख होते; पण उत्पन्नाची अटच काढून टाकण्यात आली. जुने नियम २०१५ ला बदलले हे सरकारी अधिकाऱ्याने मान्य केले आहे. याचा अर्थ भारी उत्पन्न असणाऱ्यांनी (आणि स्वखर्चाने जाऊ शकणाऱ्यांनी) आपल्याच जातीच्या आíथकदृष्टय़ा गरीब विद्यार्थ्यांची संधी हिरावून घेतली. शिकवण्या लावून श्रीमंत भरपूर गुण मिळवू शकतात. या शिष्यवृत्त्यांसाठी जाहिराती दिल्या जातात का? मुलांनी काही फी भरावी अशी अट का नाही?  आजमितीला शिष्यवृत्त्या घेतलेले लोक कुठे स्थायिक झालेत? याची माहिती नागरिकांना मिळायला हवी.

मुळात सरकारचा हेतू खिरापत वाटण्याचा आहे, की सरकारी पशांचा योग्य विनियोग करायचा आहे? जाता जाता, करदात्यांशी संबंधित नसलेली एक खासगी  शिष्यवृत्ती मुलाला देऊ केलेली असूनही एका वडिलांनी नाकारली. त्या मुलाचे नाव हरिलाल, वडिलांचे नाव मोहनदास गांधी, ठिकाण द. आफ्रिका!

वासंती राव, पुणे

 

काठावरून करता येईल ती मदत करावी!

‘अन्यथा’ सदरातील लेख (९ सप्टें.) वाचला. जोपर्यंत अमेरिका (क्षेत्रफळ ९६,२९,०९१ चौ.कि.मी./ लोकसंख्या ३० कोटी), ऑस्ट्रेलिया (क्षेत्रफळ ७६,८६,८५० चौ.कि.मी./ लोकसंख्या २ कोटी) व तत्सम विकसित/ श्रीमंत देश त्यांच्या देशात प्रवेशासाठी व्हिसा नि राहण्यासाठी कडक नियम लावत असतील, तर तोवर विकसनशील  भारत (क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ.कि.मी./ लोकसंख्या १३० कोटी) देशाने रोिहग्यांसाठी पायघडय़ा घालण्याचे काहीएक कारण नाही. आपल्याच जनतेला आपण चांगले जीवनमान देऊ शकत नाही, तेव्हा हे लष्कराच्या भाकऱ्या भाजणे गरजेचे नाही. आता कोणी म्हणेल, ‘आपल्यातील अर्धी भाकरी दुसऱ्याला देणे ही संस्कृती’.. पण ज्याला पोहता येत नाही, त्याने बुडणाऱ्यासाठी पाण्यात उडी मारणे, हे स्वत:चा जीव धोक्यात घालणे आहे. फार तर आरडाओरडा करून दुसऱ्याचे लक्ष वेधावे, काठावरून जी मदत करता येईल ती करावी.

श्रीधर गांगल, ठाणे

 

आर्थिक हित की व्यापक हित?

गेल्या दोन आठवडय़ांत जवळपास तीन लाख रोहिंग्यांनी म्यानमारमधील अत्याचारांपासून वाचण्यासाठी बांगलादेशात आश्रय घेतला. आधीच लोकसंख्याबहुल असलेल्या बांगलादेशच्या साधनसंपत्तीवर या निर्वासितांमुळे ताण पडत आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी बांगलादेश भारताकडे, ‘मोठय़ा भावा’कडे फार आशेने बघत आहे. पंतप्रधानांच्या म्यानमार भेटीत यावर चर्चा होऊन काही तरी मार्ग निघेल, अशी बांगलादेशला आशा होती. ‘पंचशील’ तत्त्वांचा सोयीस्कर आधार घेत अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचे पंतप्रधानांनी टाळले. ‘बाली घोषणे’च्या वेळी भारताची अनुपस्थिती व त्याच वेळी नेपाळ, भूतान, श्रीलंका या शेजारी राष्ट्रांनी त्यावर केलेली स्वाक्षरी यामुळे अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर बोलण्याची नैतिकता भारत गमावून बसेल. रोहिंग्यांचा प्रश्न म्यानमारवर दबाव टाकून चर्चेने सोडविण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतल्यास ‘जबाबदार देश’ म्हणून डोकलाम घटनेनंतर भारताने शेजारी देशांत निर्माण केलेल्या विश्वासार्हतेला तडा जाणार नाही व बांगलादेशसारखा विश्वासू मित्र गमावण्याची वेळ भारतावर येणार नाही. फक्त आर्थिक हित डोळ्यासमोर ठेवून तसेच संधिसाधू पद्धतीने केलेले राजकारण हे मूल्याधिष्ठित राजकारणाच्या समोर जास्त दिवस तग धरू शकत नाही याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

डॉ. योगेश मनोहर शिंदे, कल्याण

 

.. तर काय मतदारांनीही कायदा हाती घ्यावा?

‘भाजप आमदार अमित साटम यांची पोलिसांदेखत फेरीवाल्यांना मारहाण’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ सप्टेंबर) वाचली. या मारहाणीचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊच शकत नाही. कोणीही कायदा हातात घ्यावा, ही बाब लोकशाही राज्यात कदापि क्षम्य नाही. ‘हे फेरीवाले ऐकतच नव्हते, त्यामुळे मला नाइलाजास्तव मारहाण करावी लागली’ असे या मारहाणीचे समर्थन आमदारसाहेब जर करीत असतील; तर मग ज्या मतदारांच्या मतांवर हे लोकप्रतिनिधी बनले आहेत त्यांचे तर कोणत्याही शासकीय दरबारात कोणीच ऐकत नाही! साध्या कामांसाठी वर्षांनुवष्रे खेटे, अनेकदा अपमान असेच होत असते. तर आता मतदारांनीदेखील याच न्यायाने ‘अधिकारी ऐकत नाहीत’ म्हणून कायदा हातात घ्यावा का?

लिप्सन सेवियर, अंधेरी पश्चिम

loksatta@expressindia.com

First Published on September 12, 2017 2:25 am

Web Title: loksatta readers letter river inter link projects