१६ मार्च रोजी राज्यसभेने आधी लोकसभेकडून पारित झालेल्या आधार बिलात पाच सुधारणा करीत विधेयक मंजूर करून लोकसभेकडे परत पाठविले. काही तासांच्या आत लोकसभेने मात्र राज्यसभेने केलेल्या दुरुस्त्या फेटाळून लावत मूळ स्वरूपातील पारित केलेले बिल पुन्हा पास केले. सरकारनेही मखलाशी करत हे विधेयक वित्त बिल म्हणून सादर केले होते. वित्त बिलास राज्यसभा नामंजूर करू शकत नाही. त्यांना सुधारणाही करता येत नाहीत. ते फक्त सुधारणा करण्यासंबंधी लोकसभेला सूचना करू शकतात. या प्रकरणात सरकार व विरोधक या दोघांनीही यानिमित्ताने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांना सरकारचा तांत्रिक पराभव केल्याचे समाधान मिळाले असले तरी वरिष्ठ सभागृहाच्या सार्थकतेवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे व सदनाच्या लौकिकास कमीपणा आला आहे. या अनुषंगाने राज्यसभेचे पहिले अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन् यांनी १६ मे १९५२ रोजी राज्यसभेत भाषणादरम्यान केलेल्या मौलिक उपदेशाची आठवण करून देणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्यांनी असे प्रतिपादन केले की, ‘हे सदन सरकार बनवू शकत नाही आणि पाडूही शकत नाही असे सर्वमान्य मत आहे. यास्तव हे सदन अनावश्यक आहे. पुनर्विचार करण्याच्या काही जबाबदाऱ्या हे सदन चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकते. संसद ही केवळ कायदे करण्याची जागा नसून ते विचारमंथनाचेही ठिकाण आहे. विचारमंथनाच्या दृष्टीने आपण काही मोलाची कामगिरी बजावतो की नाही हे आता आपल्यावर अवलंबून आहे. घाईने कायदे करण्यात येऊ नयेत यासाठी दुसरे सदन कसे आवश्यक आहे हे देशाच्या जनतेला दाखवून देण्याचा प्रयत्न करणे आपल्या हाती आहे. आपल्या समोर आलेल्या विधेयकांची चर्चा वस्तुनिष्ठपणे व भावनेच्या आहारी न जाता करायला हवी. (संदर्भ- भारताच्या संसदीय लोकशाहीची अग्निपरीक्षा, ले.- माधव गोडबोले, पृ.- २००). घटना समितीने दुसरे सदन प्रशासनासाठी लोढणे होऊ शकते का? अशी भीती व्यक्त केली होती. घटनाकारांनी राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्यास्तव राज्यसभेचा विचार केला होता. भारताची घटना पूर्णपणे संघराज्यासारखी नसली तरी राज्याच्या हितांचे रक्षण व्हावे यासाठीच वरिष्ठ सदनाची निर्मिती केली होती. सध्या राज्यसभेचे कामकाज ज्या पद्धतीने सुरू आहे त्यावरून घटनाकारांना अभिप्रेत असलेली उद्दिष्टपूर्ती होत आहे का? याबाबत शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. सदन चालविण्याचा रोजचा खर्च सहा ते सात कोटी आहे असे सांगितले जाते. यामुळे वरिष्ठ सदनाचा उपयोग एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात व हिशोब चुकते करण्यात होत असेल तर अशा सदनाच्या सार्थकतेविषयी गंभीर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे असे वाटते. - सतीश भा. मराठे, नागपूर वनसंवर्धनाकडील दुर्लक्ष चिंताजनक महाराष्ट्र सरकारने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली आहेत. उद्योग, शिक्षण, शेती, महिला सक्षमीकरण, पर्यटन यांवर भर दिला आहे, पण वनसंवर्धनाचा उल्लेख कोठेही आढळत नाही. सध्या आपल्या राज्यात १७ टक्कांहून कमी क्षेत्र वनाखाली आहे आणि ही खरोखरच चिंतेची बाब आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्रदेशाचा एक तृतीयांश भाग म्हणजेच ३३ टक्के भाग वनाखाली असणे अपेक्षित आहे. एक उदाहरण म्हणजेच एक दुर्लक्षित योजना ‘संत तुकाराम वनग्राम योजना’. ही योजना महाराष्ट्र सरकारने २००६ साली सुरू केली. या योजनेंतर्गत अवैध वृक्षतोड आणि वनसंपत्तीचे संरक्षण केले जाते. तसेच वनाच्या व वन्य जीवांच्या महत्त्वाबाबत जनजागृती केली जाते, पण या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने किती वनसंवर्धन केले यावर प्रश्नचिन्ह आहे. एका नाण्याच्या दोन बाजू असतात त्याप्रमाणे एका बाजूस औद्योगिकीकरण सुरू आहे, तर दुसऱ्या बाजूस आपल्याला तारणाऱ्या पर्यावरणाचा ऱ्हास सुरू आहे. महाराष्ट्रातील वनांची स्थिती फारच गंभीर आहे. आता तरी महाराष्ट्र सरकारने ‘आíथक विकासा’सोबत ‘पर्यावरणाचा विकास’ही साधावा. - कोमल राणे, बोरिवली (मुंबई) ‘आधार’च्या वापराला कायदेशीर पाठबळ ‘आधारवड’ हा अन्वयार्थ (१८ मार्च) वाचला. प्रत्येक नागरिकाला ‘आधार’चे ओळखपत्र देण्याच्या योजनेची सुरुवात काँग्रेसच्या काळात झाली; परंतु अशा ओळखपत्राचा उपयोग करून अनुदानापोटी मिळणारी सवलतीची रक्कम त्या व्यक्तीच्या बँक खात्यांत थेट जमा करून अशा रकमेचे रोख वाटप थांबवून त्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार थांबवण्याचे श्रेय मात्र निश्चितच मोदींच्या भाजप शासनाला द्यावे लागेल. याची सुरुवात घरगुती इंधनाची अनुदानित रक्कम योग्य व्यक्तीच्या खात्यात जमा करण्यापासून झाली. त्यामुळे अयोग्य व्यक्ती तसेच संस्था (हॉटेल्स इ.) आता अनुदानित सििलडर्स लाटू शकत नाहीत. यामुळे सरकारी पशाची उधळपट्टी करोडो रुपयांनी कमी झाली. आता पारित झालेल्या विधेयकामुळे ‘आधार’च्या वापराला कायदेशीर पाठबळ मिळेल आणि खतांसारख्या इतर अनुदानांत होणारा भ्रष्टाचारही थांबेल. ९७ टक्के प्रौढ व्यक्तींकडे आधार कार्ड असल्याचे विधान अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच संसदेत केले आहे. त्यामुळे रोखीचे व्यवहार आणि त्याद्वारे होणारा भ्रष्टाचार कमी होऊन निदान भविष्यात तरी अधिक काळा पसा व्यवहारात येणार नाही अशी आशा आहे. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) सत्यम, ई-कॉमर्स, टेलिकॉम हे भिन्न विषय ‘नव्या बुडबुडय़ाकडे’ हा लेख (अन्यथा, १९ मार्च) वाचला. ई-कॉमर्सच्या बुडबुडय़ाचा योग्य तो परामर्श घेताना त्यात अनेक विषयांना स्पर्श करण्यात आलेला आहे. त्यातील फरक स्पष्ट करण्याकरिता हे पत्र. ‘सत्यम’ हा शुद्ध आíथक गुन्हा होता. पसे अन्यत्र वळवल्यामुळे तोळामासा झालेली आíथक प्रकृती खोटे आकडे दाखवून झाकण्याचा तो गुन्हा होता. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राने नंतरची २० वष्रे उत्तम संपत्तीनिर्मिती केलेली आहे. ते क्षेत्र हा बुडबुडा नव्हता. टेलिकॉम किंवा विमान कंपन्या अनेकदा भाव कमी करण्याची चढाओढ सुरू करतात. ज्यांचे खिसे खोल त्या तरून जातात, काही एकमेकांत विलीन होतात, तर काहींचे अस्तित्वच मिटते. हा तीव्र स्पध्रेचा आविष्कार आहे, बुडबुडा नाही. अशीच स्पर्धा ई-कॉमर्स कंपन्यांमध्ये झाल्यास त्याचा बुडबुडय़ाशी काही संबंध नाही. ई-कॉमर्स म्हणजे काही तरी क्रांतिकारी संकल्पना आहे आणि भविष्यात त्यामुळे (माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांप्रमाणे) प्रचंड नफा मिळेल अशा आशा पल्लवित करून त्यांचा गवगवा निर्माण करणे हा मात्र बुडबुडा आहे. कपडे, टीव्ही अशा वस्तू निर्माण करणे आणि दुकानांमधून त्या ग्राहकाजवळ विक्रीकरिता पोहोचवणे हे स्वतंत्र उद्योग असतात. देशभर दुकाने थाटायला बरेच पसे लागतात, पण मोबाइलवर चित्र दाखवून विक्री करायला तुलनेने नगण्य पसे लागतात. मालाची ने-आण करणारी व्यवस्था दोन्हीकडे लागतेच. ई-कॉमर्स वेबसाइट चालवणे हा जर इतका आकर्षक व्यवसाय असेल तर दुकानांचा/ वितरणाचा ‘हत्ती’ सांभाळणारा किंवा मालाचे उत्पादन करणारा व्यावसायिक ते वेबसाइटचे ‘शेपूट’ स्वत:च सांभाळेल. अनेक मोठी दुकाने, हॉटेल्स आणि उत्पादक तसे करतातच. त्यांच्याच मालाला त्यांच्यापेक्षा कमी किंमत लावणे फक्त ई-कॉमर्स वेबसाइट चालवणाऱ्याला (स्वत:च्या पदराला खार लावल्याशिवाय) शक्य नाही. आपली उत्पादने आपणच बनवून घेऊन ती लोकप्रिय करण्यात ई-कॉमर्स कंपन्या यशस्वी झाल्या तर वेबसाइटशिवायही त्या यशस्वी होतीलच, पण ती गोष्ट तितकी सोपी नाही. हे सत्य झाकून तो बुडबुडा फुगवला जात आहे. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे बळीराजाने संघटित व्हावे ‘भाज्यांच्या किमतीत वाढ’ ही बातमी (१७ मार्च) वाचली. भाज्या आणि डाळींच्या किमती वाढत असल्याने अलीकडच्या काळात मध्यमवर्गीय घरांमध्ये गंभीर चिंता केली जात आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबात भाज्या खरेदी करताना आधी दोनदा विचार करावा लागतो. बरे, तो पसा जर थेट शेतकऱ्याला मिळाला तर काही हरकत नाही, पण काही तांत्रिक बाबींमुळे तो दलालांच्या खिशात जातो. इंधन दर आणि खतांच्या दरात वाढ या गोष्टीसुद्धा भाववाढीसाठी कारणीभूत आहेत. अजून त्यात भर म्हणजे अयोग्य व्यवस्थापन आणि वितरण, साठेबाज इत्यादी. म्हणजे जोपर्यंत शेतकरी संघटित होत नाहीत तोपर्यंत यात काही बदल होईल, असे तूर्तास वाटत नाही. मात्र सरकारने काही ठळक आणि सकारात्मक पावले उचलल्यास हे काही प्रमाणात आटोक्यात येण्याजोगे आहे. - ज्ञानेश्वर लक्ष्मण गुंड, पारनेर, अहमदनगर आता धुळवडीवरही बंदी आणा! सध्याचे सरकार अनेक गोष्टींवर बंदी घालण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. याच आठवडय़ात होळी हा सण येत आहे. सरकारने या सणावरही बंदी घालावी. या सणाशी संबंधित असलेली पारंपरिक अश्लीलता कदाचित थोडी कमी झाली असेलही पण ती पूर्णपणे गेली असेल असे नाही. इतरही अनेक घाणेरडय़ा म्हणता येतील अशा गोष्टी या सणानिमित्त सर्रास केल्या जातात. उघडपणे रस्त्यावर आणि समूहाने होळी खेळण्यावर बंदी असावी. या सणात बहुतांश लोक समूहाच्या पातळीवर येऊन सभ्यतेस शोभणार नाही असे वागतात. लोकांना बूटपॉलिश लावणे, ऑइल पेंट लावणे, प्रसंगी चिखल, घाणेरडे पाणी इत्यादींचा वापर करणे अशा अनेक प्रकारांना सामोरे जावे लागते. सभ्य आणि शांतताप्रिय असणाऱ्यांचा हा खेळ नव्हे. बंद जागेत काही जवळच्या लोकांनी खेळल्यास हरकत नसावी पण सार्वजनिक ठिकाणी टोळ्यांनी हा खेळ खेळण्यास मज्जाव असावा. - रघुनाथ बोराडकर, पुणे
