पंचनामे, राजकीय भेटींपेक्षा विमा सर्वेक्षण हवे ‘सह्याद्रीचे वारे’ सदरातील अभिजित बेल्हेकर यांचा ‘‘अस्मानी’ चे अश्रू’ हा लेख (१९ऑक्टोबर), विशेषत: शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचताना मन भडभडून आले. उसन्या अवसानावर भरणारे उजनी धरण आणि दुष्काळी भाग म्हणून शिक्का मारलेल्या भागात अचानक अतिवृष्टी होते म्हणजे झोपेत असताना डोक्यात धोंडा मारावा किंवा चोरून सारे काही घेऊन जावे असेच झाले. जे काही झाले आहे ते वास्तव आहे हे कोणी नाकारू शकत नाही, पण मुळात हवामान आधारित शेती करत असताना गावागावानुसार हवामानाचा अचूक अंदाज सांगणारी सक्षम यंत्रणा नाही, हेही दिसून आले. पाऊस एका गावात पडतो तर शेजारीच असलेल्या गावात पडत नाही असे असतानाही पर्जन्यमापक यंत्र हे मंडल हाच एक घटक मानून लावले असल्याने अचूक पर्जन्यमापन होत नाही. सोलापूरची रडार यंत्रणा तर धूळ खात पडलेली आहे याचे आश्चर्य वाटते. पण झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सर्व यंत्रणेचा ‘पंचनामा’ कुणा समितीने न करताच सर्वासमोर झाला! सर्वपक्षीय पुढारी सुटाबुटात पांढरे डगले पांघरून राजकीय दौऱ्यावर असल्यासारखे पाहणी करण्यासाठी निघालेत आणि त्यातही आपापल्या बालेकिल्लय़ात पाहणी होईल असे दौरे आखलेत. कार्यकर्त्यांना आपले नेते नुकसान पाहणीसाठी येत आहेत याचेही भान नाही.. जणू काही आपल्या लग्नाला येत असल्यासारखे त्यांच्यासाठी स्वागत कमानी, मंडप, बसायला मऊमऊ गालिचे- सोफे, रस्त्यांची रंगरंगोटी आदी स्वर्गीय स्वागत व्यवस्था केली जाते आहे, याचा राग येतो- चिडचिड होते.. पण हे सगळे व्यक्त करावे एवढे आवसान राहिलेले नाही म्हणून मायबाप सरकारला विनंती आहे, खूप खचलो आम्ही पण लाचार नाही झालो आहोत पुन्हा आम्ही जमेल तसे उभारूच; तरीही जनाची नाही मनाची लाज वाटत असेल तर जे काही आमच्या पदरात घालायचे ते लवकर घाला पण त्याअगोदर पंचनामा करण्यासाठी सोडलेल्या गणंगांना आवरा.. ते आमच्या नुकसानीचा पंचनामा न करता आमचाच पंचनामा करताहेत. अशा अस्मानी यंत्रणेने वेढलेल्या संकटातही सरसकट नुकसान भरपाई द्यायची सोडून पंचनामे करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. विमा कंपनीकडेही नुकसान झाल्याची ‘ऑनलाइन’ नोंदणी करायला सांगितले जाते पण यासाठी शेतकरी एवढा शिक्षित आहे का? स्वत: कंपनीने सर्वेक्षण करून विमा द्यायला हवा. - अनिल बबन सोनार, उपळाई बुद्रुक (ता. माढा, जि. सोलापूर) ‘सरकारी मदती’ची मागणी अनाकलनीय! महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना लागू केली असताना सर्व पक्षनेते शेतकऱ्यांना भेटून मदतीची आश्वासने देतात, हे नवलच नाही का? कापूस, ऊस, सोयाबीन आणि फळबागा यांसारखी पिके घेणारे शेतकरी पीक विमा योजनेविना कसे राहू शकतात? दुष्काळाचा सामना करणे आणि अतिवृष्टीमुळे होणारे नुकसान यासाठीच तर पीक विमा योजना आहे ना? मग नेत्यांनी ‘सरकारने मदत करावी’ असे सांगून निवडणूक तयारी तर सुरू केलेली नाही ना? शेतकऱ्यांना केवळ प्रत्येक वेळी कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई देण्याची सवय ही घातक असून पीकविमा काढून शेतकऱ्यांना निर्धास्त करण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते मंडळींनी प्रयत्न करून शेतकऱ्यांना ‘आत्मनिर्भर’ करावे. - जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) विश्वास राखण्याचा हाच तो क्षण! ‘विश्वास- संपादनाची गमावलेली संधी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१९ ऑक्टोबर) वाचला. नवीन करप्रणालीमुळे राज्यांना खचितच उत्पन्नातील तूट सोसावी लागणार असे अपेक्षित ठेवून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारने प्रथम पाच वर्षांची तूट भरून देण्याची जबाबदारी स्वत:च्या शिरावर घेण्याचे वचन राज्यांना दिले. पण सध्याच्या काळात केंद्राने ही भरपाईची जबाबदारी कमी-अधिक प्रमाणात राज्य सरकारवर सोपविल्यामुळे हा वाद अधिकच विकोपास गेलेला दिसून येतो. जरी आपापल्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र व राज्ये सर्वोच्च असली तरी संघराज्यीय प्रणालीचा प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांच्यात उत्कृष्ट समन्वय व सामंजस्य आवश्यक असते. पण यास भावी काळात तडा जाईल की काय? केंद्राने केलेल्या बांधिलकीच्या (कमिटमेंट) अभावी भविष्यात एखाद्या कायद्यावर केंद्राला राज्यांची सहमती मिळवणे सहज सोपे जाणार नाही. कारण विश्वास संपादन करण्यास अनेक काळ खर्ची घालावा लागत असला तरी तो गमावण्यास केवळ एकच क्षण पुरेसा ठरतो .केंद्राबाबतीत ‘जीसटी नुकसान भरपाई’ हाच तो एक क्षण ठरतो. - सुजीत रामदास बागाईतकार, निमखेडा (पो.साटक ,नागपूर) नाहीतर, लोकशाही नावापुरतीच राहील.. ‘लोकशाहीचा आत्मघात!’ हे संपादकीय ( १९ ऑक्टोबर) वाचून, थायलंडमधील राजेशाहीच्या कृपेने चाललेल्या लोकशाहीची जी वाताहत होत आहे, तिचे विदारक चित्र डोळ्यासमोर उभे राहिले. आर्थिक अपयश आणि बेरोजगारीमुळे त्रस्त थायी जनतेला अय्याश सत्ताधीशांनाही सहन करावे लागत आहे हे अधिकच खेदजनक. जगभरातील बहुतांशी लोकनियुक्त सरकारांच्या अनागोंदी आणि भ्रष्ट कारभारामुळे सर्वसामान्य जनतेला ‘लोकशाहीच्या फापट पसाऱ्यापेक्षा एकच कणखर नेतृत्व बरे,’ असे वाटू लागले आहे . त्यातुनच एकाधिकारशाही आणि अराजकतेकडे वाटचाल सुरू होते. अर्थात न्यूझीलंडच्या उदारमतवादी आणि लोकशाहीवादी पंतप्रधान जसिंडा आर्डर्न यांचा विजय हा त्यातल्या त्यात एक आशेचा किरण. मात्र आजच्या काळात लोकशाही आणि निवडणुकांच्या प्रक्रियेतूनही हुकुमशहा सहज तयार होतो. त्यामुळे लोकशाही ही केवळ एक ‘व्यवस्था’ किंवा ‘प्रक्रिया’ न राहता एक ‘संस्कृती आणि जीवनशैली’ बनून सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होणे अतिशय गरजेचे आहे. अन्यथा लोकशाही ही केवळ नावापुरतीच शिल्लक राहील. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि-अहमदनगर) सत्तेचे वाटेकरी वाटा घ्यायला मोकळे! ‘चौकश्यांचे राजकारण’ हे संपादकीय (१६ आक्टोबर ) वाचले. एखाद्या प्रकरणात, मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे, तो थोडाथोडका नव्हे तर काही शेकडो हजारो कोटींचा तो आहे असा एकदा आरोप केला की जनतेला त्याच्या सर्व तपशीलाची उत्सुकता लागून रहाते. खासगी दूरचित्रवाणी वाहिन्या ‘चर्चे’तून ही उत्सुकता ताणत राहातात, वृत्तपत्रेही मागे राहात नाहीत. आरोप करणाऱ्यांना आणि ज्यांच्यावर आरोप आहेत अशांना एक गोष्ट पक्की माहीत असते, सदर प्रकरणात कायदेशीर फाटे फुटत जाणार आहेत, त्या प्रत्येक कायदेशीर मुद्दय़ावर परत न्यायालयात कायदेशीर कीस काढला जाणारच आहे. किती तरी टप्पे पार करावे लागणार आहेतच. नागरिकांचे नुकसान झाले तरी, बाकी कोणाचेही कसलही नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेत राजकारण पुढे पुढे जात राहते. सत्तेचे वाटेकरी आपापला वाटा घ्यायला मोकळे. परत हे सर्व लोकशाहीला स्मरून. - मोहन गद्रे, कांदिवली एकोपा उद्ध्वस्त करण्याचे धारिष्टय़.. आपल्या हिंदू सुनेचे डोहाळजेवण तिचे मुस्लीम कुटुंबीय कौतुकाने करतात. सून सासूला म्हणते, ‘तुमच्या धर्मात तर हा रिवाज नाही.’ सासू प्रेमाने म्हणते, ‘मुलीचे कौतुक करण्याचा रिवाज तर सगळ्याच धर्मात आहे ना?’ आंतरधर्मीय लग्नातील सौहाद्र्र दाखवणारी ही तनिष्कची दागिन्यांची ४५ सेकंदाची हृद्य जाहिरात. यात आक्षेपार्ह काहीच नाही. पण ‘लव्ह जिहादला बढावा’ देणारी जाहिरात असे म्हणून समाजमाध्यमांवरील ट्रोल/जल्पक यावर तुटून पडले. तनिष्कच्या कर्मचाऱ्यांची नावे घेऊन ट्रोलिंग सुरू झाले. अतिशय ओंगळ, विखारी, निर्भत्सना करणारा मजकूर तेथे लिहिण्याची मोहीम सुरु झाली. त्यात तनिष्कचे दागिने खरेदी न करण्याचे आवाहन होते. खेदाची गोष्ट अशी की ट्रोलिंगच्या तसेच अहमदाबाद आदी शहरांत झालेल्या मोडतोडीच्या दडपणामुळे तनिष्कने ती जाहिरात अखेर मागे घेतली. समाजातील वातावरण कलुषित करून धर्मिक तेढ वाढवण्याची मोहीम समाजमाध्यमांवरचे जल्पक करू शकतात. २००७ पासून ही ‘लव्ह जिहाद’ची खोटारडी हाकाटी सुरु आहे. खालच्या कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत अजून एकदाही ‘लव्ह जिहाद’ झाल्याचे सिद्ध झालेले नाही. ‘विशेष विवाह कायदा १९५४’ प्रमाणे कोणत्याही जात, जमात, धर्माचा जोडीदार निवडण्याचे कायदेशीर स्वतंत्र्य स्त्री -पुरुष दोघांनाही आहे. हिंदू स्त्रिया गरीब, मूर्ख, बिनडोक असतात, सहज फशी पडतात आणि मुस्लीम जिहादी पुरुष त्याना जाळ्यात अडकवायला टपलेत अशा प्रकारचे असत्य ‘लव्ह जिहाद’ नावाखाली सतत पसरवून समाजातील परस्पर विश्वासाचे वातावरण सतत बिघडवले जात आहे. यात चित्रवाणी माध्यम सर्वात पुढे असल्याचे दिसते. ‘सुदर्शन टीव्ही’विरुद्ध ज्यामुळे तक्रार झाली तो कथित ‘युपीएससी जिहाद’ असो की करोना संदर्भात अनेक वाहिन्यांनी सूचकपणे दाखवला तो कथित ‘तब्लीगी जिहाद’, ही मुस्लीम धर्मियांच्या विरोधातील विखारी प्रचाराची अलीकडची उदाहरणे आहेत. आपल्या देशातील बहुसंख्य सामान्य लोकांच्या मनातील जाती-धर्मापलीकडे जाणारी, परस्परातील प्रेमाची, एकोप्याची भावना उद्ध्वस्त करण्याचे धारिष्टय़ सर्व पातळ्यांवर वाढत चालले आहे ही चिंतेची गोष्ट आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या घटनेतील पायाभूत मूल्याचा उपहासाने उल्लेख करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये ‘धर्मनिरपेक्षता’ या मूल्याचा उल्लेखही नसणे या काही केवळ योगायोगाच्या गोष्टी वाटत नाहीत. - संध्या फडके, पुणे
