News Flash

चर्चा शक्य; पण आधी मनातील किल्मिषे झटका

एरवी राणा भीमदेवी थाटात भूमिका घेणारे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हतबल झाल्याचे दिसते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘राजकारणापलीकडचे ‘नागरिकत्व’’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची व राष्ट्रीय नागरिक सूची या संकल्पना नवीन नाहीत, हे लेख वाचल्यावर स्पष्ट होते. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, भाजप जे जे करेल त्याच्याविरुद्ध भूमिका घ्यायची हे इतर पक्षांचे धोरण असल्यामुळे या संकल्पनांना विरोध होताना दिसतो. दिल्लीत होणारे शाहीनबागमधील आंदोलन इतके चिघळले की त्याची परिणती दिल्लीत दंगल उसळण्यात झाली. एरवी राणा भीमदेवी थाटात भूमिका घेणारे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हतबल झाल्याचे दिसते. आंदोलकांची मिनतवारी करून आंदोलनाची जागा बदलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थांची नेमणूक करण्याचा प्रकार अजबच म्हटला पाहिजे. यावरून हेच दिसते की, न्यायव्यवस्थासुद्धा या आंदोलकांपुढे हतबल झाली आहे.

नागरिक व रहिवासी या दोन वेगळ्या संज्ञा आहेत. त्या तशाच अबाधित राहिल्या पाहिजेत व यातील भेद नष्ट व्हायला नको, या लेखकाच्या मताविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु हा भेद कायम ठेवताना नागरिकांच्या हक्कावर कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी. भारतात दोन प्रकारचे शेजारील देशाचे लोक आलेत. एक म्हणजे तेथील जुलुमांना कंटाळून त्यांनी भारतात आश्रय घेतला व दुसरे म्हणजे जे या देशात रोजगार मिळेल यास्तव व अन्य कारणाने घुसले. या दोन्हींना एकाच पारडय़ात तोलता येणार नाही. यासाठीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासारख्या कायद्याची निकड वेळोवेळी भासली. पण तसा कायदा अस्तित्वात आणण्याची हिंमत अन्य सरकारांनी दाखवली नाही. या कायद्यामुळे बेकायदा स्थलांतरितांना देशाबाहेर हुसकावणे जरी अशक्यप्राय असले, तरी एक परिणाम असा होईल की, या कायद्याच्या अस्तित्वामुळे भविष्यात तरी घुसखोरीला आळा बसण्याची शक्यता वाढेल. लेखकाने सुचविल्याप्रमाणे बेकायदा स्थलांतरितांसाठी वेगळा कायदा करून त्यांना भारतात समाविष्ट करणे भविष्यात या देशासाठी आत्मघातकी ठरेल. असे केल्याने घुसखोरीला राजमान्यता दिल्यासारखे होईल. ‘नागरिकत्व’ संबंधात सर्व स्तरांवर साधकबाधक चर्चा शक्य आहे; पण त्यासाठी सर्व पक्षीयांना व विशेषत: बुद्धिवाद्यांना मनातील किल्मिष काढून एकाच वैचारिक पातळीवर यावे लागेल.

– रवींद्र भागवत, कल्याण

याला म्हणतात राजनीती!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात येऊन गेले. आज आयटी क्षेत्रातील तरुणांना एच-वनबी व्हिसा सतावत आहे; त्यासंदर्भात ट्रम्पभेटीने काही हाती लागलेले नाही. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे; मात्र ट्रम्प यांनी त्या प्रश्नात मध्यस्थी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला, हा भारताचा अपमान आहे. पंतप्रधान मोदी यांची स्तुती ट्रम्प यांनी केली खरी; मात्र त्याचबरोबर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांना ‘जेंटलमन’ संबोधले. याला म्हणतात राज‘नीती’! भारत अमेरिकेकडून जवळपास सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची युद्धसामग्री विकत घेणार आहे. यात अमेरिकी उत्पादकांचे भले झाले आहे. त्यासाठी चीनचा बागुलबोवा उभा करण्यात आला आहे. मात्र एक चांगले झाले, या भेटीनिमित्ताने अहमदाबाद, आग्रा येथे काही महिने आमच्या कामगारांना काम लाभले, कंत्राटदारांचे भले झाले. शिवाय नाचगाण्यांची चव घेता आली!

– मार्कुस डाबरे, वसई

गैरव्यवहार होते, तर गेली पाच वर्षे भाजप गप्प का?

‘सत्तेसाठी ‘मातोश्री’च्या डोळ्यांवर पट्टी : चंद्रकांत पाटील’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ फेब्रुवारी) वाचली. बातमीत म्हटल्याप्रमाणे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी टीका करताना असे म्हटले आहे की, ‘सत्तेच्या मोहापायी ‘मातोश्री’ने डोळ्यांवर पट्टी बांधली असून कानातही बोळे घातले आहेत. त्यांना केवळ राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीच भाषा समजते.’ पाटील यांची टीका योग्यच आहे. परंतु मागे वळून बघितल्यास, याला कारणीभूत भाजप नेतेच आहेत हे लक्षात येईल. विधानसभा निवडणुकीनंतर जर भाजप नेत्यांनी शिवसेनेच्या अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीला योग्य प्रतिसाद दिला असता, तर आज ‘मातोश्री’ला ही डोळ्यांवर पट्टी बांधायची वेळ आली नसती. तसेही शरद पवार हे पंतप्रधान मोदी यांचे (मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणेच) ‘राजकीय गुरू’ आहेत. तेव्हा आपल्या पूर्वीच्या ‘भावा’ला जर आता शरद पवार यांचीच भाषा समजत असेल, तर त्यात भाजप नेत्यांनी वाईट वाटून घेण्यासारखे काहीच नाही. उलट त्यांना त्याचा अभिमानच वाटायला हवा.

मात्र, आता ‘मातोश्री’च्या डोळ्यांवरील पट्टी काढणे भाजप नेत्यांच्या हाती राहिलेले नाही. पुढील काही दिवसांमध्ये भाजप रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणार आहे. तसेच शिवसेनेचे मर्मस्थान असलेल्या मुंबई महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन, रस्तेदुरुस्ती आदी अनेक कामांच्या कंत्राटांमधील गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणणार आहे. प्रश्न असा पडतो की, मग गेली पाच वर्षे शिवसेनेबरोबर सत्तेत असताना भाजप नेते गप्प का होते? तेव्हाच त्यांनी गैरव्यवहारांविरुद्ध आवाज का उठवला नाही?

– मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व

पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील ‘बम्र्युडा ट्रँगल’

भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्टय़ म्हणजे सरकारचा मनमानी कारभार. लोकशाहीत लोकांच्या ‘मता’ला किंमत असते, असे म्हटले जात असले, तरी काही विशिष्ट बाबींविषयी सरकार लोकांच्या मताला ‘टोल’तेच आणि तीच परंपरा ‘चालू’च राहणार, मग सरकार कोणाचेही असू देत. याचा पुनप्र्रत्यय ‘मुंबई-पुणे पथकर पुन्हा ‘आयआरबी’कडे!’ या वृत्तातून (लोकसत्ता, २६ फेब्रुवारी) येतो आहे. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गाचा खर्च हा ‘बम्र्युडा ट्रँगल’ ठरतो आहे. कितीही वसुली झाली तरी रस्ताबांधणीचा खर्च वसूलच होताना दिसत नाही. आता तर सरकार पथकरा(टोल)मध्ये वाढ करत आहे. ही एक प्रकारे वाहनधारकांची खुलेआम लूटच म्हणावी लागेल. पारदर्शकता हाच आमचा ध्यास आहे, असे सांगितले जात असले तरी कुठल्याच सरकारला पारदर्शकता नकोशी असते हेच पथकर वसुली प्रक्रिया व पथकर दरवाढीतून सिद्ध होते. वृत्तात म्हटल्याप्रमाणे, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील पथकर वसुली प्रक्रिया मार्च २०३० पर्यंत वाढवली आहे. मात्र या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षात घेता; एकूण खर्च, त्यावरील व्याज, कंपनीचा नफा या सर्व गोष्टी ध्यानात घेऊनही हे स्पष्ट दिसते की, या मार्गावर पथकर दरवाढ सोडा, पथकर वसुलीच बंद होणे गरजेचे आहे.

खरे तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशात सर्वत्रच पथकर वसुलीच्या बाबतीत पारदर्शकता आणता येईल. ‘फास्टॅग’सारख्या आरएफआयडी (रेडिओ-फ्रीक्वेन्सी आयडेन्टिफिकेशन) तंत्राचा वापर करून देशातील प्रत्येक टोलवरील वसुलीचा हिशोब मिळू शकतो. या पद्धतीत रोकडरहित (कॅशलेस) व्यवहार होत असल्यामुळे भ्रष्टाचाराची जननी असणारे रोखीचे व्यवहार आपसूकपणे बाद होतात.

– सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर (नवी मुंबई)

उपद्रवी संकट टळेल, पण माणूसपण हरलेले असेल

‘लोकमानस’मधील (२६ फेब्रुवारी) ‘‘वानरसेवा’ आणि महात्मा गांधी’ या शीर्षकाचे वाचकपत्र वाचले. त्यात भटकी कुत्री काय किंवा रानटी माकडे काय, त्यांच्या उपद्रवीपणामुळे त्यांना मारण्याचे जे (अप्रत्यक्षरीत्या?) समर्थन करण्यात आलेले आहे, ते कदापिही समर्थनीय नाही. महात्मा गांधींनी १९२८ मध्ये कुत्रे मारण्याचा विचार केला असेल म्हणून आजही तो विचार योग्य असे समजण्यात ‘समज’ तर नाहीच, उलट गैरसमज आहे. राष्ट्रपुरुष हे समकालीन परिस्थितीनुसार आपले विचार आणि कृती ठरवत असतात. गांधीसुद्धा त्यास अपवाद नाहीत. म्हणून त्यांचा प्रत्येक विचार आजही योग्यच असे समजण्याची आपली मानसिकता बदलायला हवी. गांधींनी कुटुंबनियोजनाला निर्थक ठरवले. अर्थात अशी निर्थकता मांडताना त्यांच्यासमोर मानवी संयम हा गुण होता. पण शारीर क्रियेच्या समोर प्रत्येक वेळी संयम यशस्वी होईलच असे नाही. म्हणून कुटुंबनियोजनाचे गांधींचे तत्कालीन असमर्थन आजही समर्थनीय असू शकत नाही. निदान नसावे.

प्राण्यांना मारून एक वेळ आपल्यावरील उपद्रवी संकट टळेलही; पण आपले ‘माणूसपण’ तिथे हरलेले असेल. उपद्रवी प्राण्यांना कायमचे मारून टाकणे हा जालीम उपाय कसा काय योग्य होऊ शकतो? मानवाचा हव्यास पाहता, एक वेळ अशी येईल की, आपल्याला मानव सोडून इतर प्रत्येक प्राणी मारूनच टाकावा लागेल. आज कुत्री, माकडे उपद्रवी आहेत. गाई, बल, घोडे, शेळ्या-मेंढय़ा असे उपयोगी प्राणी उद्या उपद्रवी होणारच नाहीत, याची शाश्वती देता येत नाही. तशी ती उपद्रवी झाली तर त्यांनाही आपण मारून टाकायचे का? तलवारीचे उत्तर तलवारीने द्यायचे ठरवले तर शेवटी फक्त तलवारच शिल्लक राहते! गांधींचे हे तत्त्वज्ञान आपण लक्षात ठेवलेले बरे! आजच्या राजकीय वातावरणात तर ते उठूनच दिसेल. मुळात प्राणी उपद्रवी का होत आहेत, हा मूळ प्रश्न आहे. मालकाशी बेइमानी न करणारी पाळीव कुत्री भटकी कशी झाली? वाघ, सिंह जंगल सोडून मानवी वस्तीवर हल्ले का करत आहेत? माकडे झाडेझुडपे सोडून मनुष्याच्या घरांवर का उडय़ा मारत आहेत? मानवाने विकासापोटी त्यांच्या वस्तीवर केलेले आक्रमण हे खरे कारण आहे. त्यांना राहायला जंगलेच नसतील, प्यायला पाणी नसेल, खायला रानच दिसत नसेल, तर बिचारे प्राणी तरी काय करतील? शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र ही कपटी राजनीती आता आपण प्राण्यांवरसुद्धा वापरणार आहोत का?

– राहुल काळे, शहापूर (जि. ठाणे)

‘अनिवार्य मराठी’ सीमाभागातही हवे!

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात येणार आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील ८६५ गावांतील कन्नड माध्यमाच्या शाळा सोडून सर्व शाळांना लागू करावा. यामुळे सीमाभागात मराठी भाषा टिकून राहील. सीमाभागातील ८६५ गावांत मराठी माध्यमाच्या काही शाळा दहावीपर्यंत आहेत; बारावीला मराठी भाषा द्वितीय भाषा म्हणून शिकविली जाण्याची सोयही आहे. पण अलीकडील काही वर्षांत या विषयांच्या जागा भरल्या जात नाहीत. कर्नाटक सरकार मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सीमाभागास हा निर्णय लागू करणे महत्त्वाचे आहे.

– प्रा. दत्तात्रय एम. स्वामी आळवाईकर (बिदर, कर्नाटक)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 27, 2020 4:46 am

Web Title: loksatta readers letters letters from readers loksatta readers comments zws 70
Next Stories
1 दहशतवादाशी लढण्यास सक्षमांनी अन्य विषयही पाहावेत
2 असहायता झाकण्यासाठी ‘राजद्रोहा’ची ढाल!
3 खासगीकरण करण्यासाठीच तर नाही ना?
Just Now!
X