News Flash

लस मिळवण्यासाठी कोणती ‘कामगिरी’ करायची?

पंजाब, गुजरात आदी राज्यांमध्येदेखील लशींच्या टंचाईमुळे लसीकरणात खंड पडलेला आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

‘देशात लसटंचाई नाही!- आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांचा दावा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० एप्रिल) वाचून नवल वाटले. राज्यांना ‘कामगिरी’नुसार पुरवठा केला जात असून आतापर्यंत केंद्राने १६ कोटी लसमात्रा दिलेल्या आहेत, त्यांपैकी १५ कोटी लसमात्रांचा वापर केला असल्याने राज्यांकडे एक कोटी लसमात्रांचा साठा शिल्लक आहे, असा युक्तिवाद करत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी लशींच्या टंचाईच्या राज्यांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. मात्र, या बातमीबरोबरच ‘मुंबईतील लसीकरण लसटंचाईमुळे ३० एप्रिल ते २ मे या तीन दिवसांत बंद राहील’ अशी बातमी वाचली! राज्यातील इतर भागांतही लशींच्या टंचाईमुळे लसीकरण बंद पडलेले आहे आणि सर्वच नागरिकांना लसीसाठी रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागत आहे, त्याची छायाचित्रेदेखील छापून येत आहेत. पंजाब, गुजरात आदी राज्यांमध्येदेखील लशींच्या टंचाईमुळे लसीकरणात खंड पडलेला आहे आणि तरीदेखील देशात लसटंचाई नाही असा दावा केंद्रीय आरोग्यमंत्री करतात, यास काय म्हणावे? शिवाय राज्यांना कामगिरीनुसार लशींचा पुरवठा केला जात आहे, म्हणजे काय? यातील ‘कामगिरीनुसार’ याचा अर्थ काय? ‘१ मेपासून लशींच्या मात्रा खासगी रुग्णालयांना पुरवल्या जाणार नाहीत, तसेच वापरात न गेलेल्या मात्रा परत कराव्या लागणार आहेत,’ असे राज्याचे आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास यांनी सांगितले आहे. एकंदरीत हे सर्व वाचून देशातील लसटंचाईबाबत संभ्रम दिसतो. एकुणात, राज्यांच्या बरोबरीने आपल्यालादेखील लस मिळवण्यासाठी अशी काय ‘कामगिरी’ करावी लागणार या चिंतेत देशातील जनता नसेल तरच नवल!

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

केंद्राचा बेजबाबदारपणा दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या ‘करोनाला हद्दपार करू..’ या लेखाचा (‘पहिली बाजू’, २७ एप्रिल) प्रतिवाद करणारे ‘केंद्राने ७ जानेवारीलाच इशारा दिला; राज्याने काय केले?’ या मथळ्याखालील भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांचे दीर्घ पत्र (‘लोकमानस’, ३० एप्रिल) वाचले. करोनाची दुसरी लाट महाराष्ट्रात थैमान घालत आहे हे त्यांचे म्हणणे काही अंशीच योग्य आहे; कारण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे थैमान हे केवळ महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित नसून उर्वरित देशभरातही तीच परिस्थिती आहे. किंबहुना उत्तर प्रदेश, गुजरात यांसारख्या राज्यात तर ती महाराष्ट्रापेक्षाही कित्येक पटींनी गंभीर आहे. याच लाटेचा विसर पडून भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू राज्यांत निवडणूक प्रचारानिमित्ताने जो काही अक्षम्य असा बेजबाबदारपणा केला, तो दुर्लक्षित करण्यासारखा खचितच नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे प्रश्नांची उत्तरे मागण्याआधी तीच उत्तरे पत्रलेखकाच्या दिल्लीस्थित शीर्षस्थ नेत्यांनी जनतेला देणे अपेक्षित आहे.

केंद्राने भले ७ जानेवारीला राज्य सरकारला इशारा दिला असेल, पण लशींचा पुरवठा करताना महाराष्ट्राबाबत कायम सापत्नभावाची वागणूक अवलंबली हे निर्विवाद असे ढळढळीत वास्तव आहे. अशा कसोटीच्या काळात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार व राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची कामगिरी अत्युत्कृष्ट म्हणता नाही आली, तरी बरीच समाधानकारक आहे. आत्ता राज्यात भाजपची सत्ता असती तरी त्यांनाही यापेक्षा वेगळे आणि भव्यदिव्य असे काहीही करता आले नसते हेही तितकेच खरे!

पत्रलेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकार राजकारणामध्ये व केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवण्यात मग्न असेल, तर मग डिसेंबर २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यापासून महाराष्ट्र व केंद्रातील भाजपचे नेते तरी वेगळे काय करीत आहेत? आम्ही या परिस्थितीत राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करू असे म्हणायचे आणि आपले हे शब्द हवेत विरतात न विरतात तोच परत कुठल्याही क्षुल्लक कारणाचे निमित्त करून राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडण्याचा आपला जुनाच उद्योग परत आरंभायचा, यात कुठले शहाणपण आहे? राज्यात सत्ता नाही ही खदखद हेच या साऱ्यामागचे गमक!

उदय दिघे, मुंबई

कुलगुरू निवडप्रक्रिया पुन्हा राबविण्याऐवजी..

‘गोंडवाना विद्यापीठ पुन्हा कुलगुरू निवडप्रक्रिया राबवणार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ मे) वाचले. त्यात निवड व नियुक्त झालेले कुलगुरू डॉ. राजेंद्रकुमार शर्मा हे आता इच्छुक नाहीत असे समजले. या प्रक्रियेत सुमारे ५० ते ६० लक्ष रुपये खर्च होतो. शर्मा यांचा नकार कळताच राज्यपालांनी वरील प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबवण्याचे आदेश दिलेत. वास्तविक वयाची ६५ वर्षे पुढील दोन-अडीच वर्षांत पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराची निवड समितीने निवडच करायला नको होती. ही एक चूक झालीच. आता पुन्हा नव्याने या प्रक्रियेत ५०-६० लक्ष रुपये खर्च होणार. दोन-चार महिने कालापव्यय होणार. वास्तविक हा खर्च टाळता येऊ शकतो. पूर्वीची प्रक्रिया राबवताना किमान १५-२० जणांचे अर्ज आले असतील. छाननी करून दहा-बारा जण उरले असतील. त्यांच्या परीक्षा, मुलाखती घेऊन पाच नावांची अंतिम यादी निवड समितीने तयार करून राज्यापालांकडे शिफारस करून पाठवली असेल. निवड प्रक्रियेच्या नियमांनुसार हे सर्व आकडे कमी-जास्त होऊ शकतात. पण शेवटी जो पाच जणांचा गाळ उरला, त्यांपैकी सर्वात गुणवान प्रथम क्रमांक शर्मा यांचा आला. त्यांची नियुक्ती केली, पण आता त्यांनी स्वत:च निवडीस स्पष्ट नकार दिलाय. मग त्यातला जो दुसरा क्रमांक होता, त्याचा विचार का होत नाही? किंवा राज्यपालांनी शेवटच्या चार जणांच्या परत मुलाखती घ्याव्यात. त्यांच्यात कुणीतरी या पदास योग्य असेलच ना!

कुलगुरू निवड कायद्यात अशी तरतूद का असू नये? यात विद्यापीठाचा व शासनाचा वेळही वाचेल, पैसेही वाचतील. विद्यापीठ कुलगुरूविना पोरके राहण्याचा कालावधीही वाचेल. केवळ निवड समितीला मानधन भत्ते मिळावेत म्हणून हा वेळकाढूपणाचा घोळ घातला जात आहे? निवडलेल्या उमेदवाराकडून, म्हणजे शर्मा यांच्याकडून खर्च वसूल करण्याचा विचार सुरू आहे असे म्हणतात. पण खरे तर उमेदवारांकडून आधीच काही अनामत रक्कम घ्यायला हवी. तसेच निवड झाल्यावर सक्तीने हजर होण्याचे हमीपत्र का घेतले जात नाही? एकूणच विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू निवड पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक आहे.

श्रीराम वैजापूरकर, अमेरिका

आदर्शवत महाराष्ट्र उत्तरगामी झाला..

‘महाराष्ट्रधर्म वाढवावा!’ हा अग्रलेख (१ मे) वाचला. एकसष्टी साजरी करताना महाराष्ट्राचा इतिहास हा अभिमान वाटावा असाच आहे. औद्योगिक, शैक्षणिक क्षेत्रापासून क्रीडा क्षेत्रापर्यंत भारतातील इतर राज्यांनी नेहमीच महाराष्ट्राचे अनुकरण करण्यात धन्यता मानली. एकेकाळी राज्याच्या राजकीय आखाडय़ातील विरोधक हा विधानसभेबाहेर राज्यकर्त्यांशी मित्रत्वाचे व कौटुंबिक नाते कसे काय जोपासू शकतो, याचे संपूर्ण भारतवर्षांला आश्चर्य वाटायचे, असा महाराष्ट्राचा आदर्शवत इतिहास होता. मात्र, गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्राची दिशा पूर्णपणे उत्तरेकडे झुकली! इथे जातीयवाद जाणीवपूर्वक फोफावू दिला गेला. शिक्षण, साहित्य, क्रीडा या आघाडीच्या क्षेत्रांत राजकीय मंडळींचा हस्तक्षेप वाढू लागला. असहिष्णुता जोमाने वाढीस लागली, त्यामुळे बुद्धिवादी वर्ग घरात बंद झाला. राजकारणातून समाजकारण इतिहासजमा झाले. अभ्यासू चर्चेची जागा ‘खळ्ळऽऽखटय़ाऽक’ने घेतली. राजकीय निवडणूक प्रचार वैयक्तिक पातळीवर घसरला. ज्या राज्याकडे इतर राज्ये काहीतरी नवीन विचार देणारे राज्य म्हणून पाहायचे, त्याची तुलना उत्तरेकडच्या राज्यांशी होऊ लागली. ही महाराष्ट्राची एकसष्टीतली प्रगती म्हणावी की अधोगती?

प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

आर्थिक उत्कर्ष साधण्याची कला शिकल्याशिवाय..

‘महाराष्ट्रधर्म वाढवावा!’ हे संपादकीय (१ मे) वाचले. ‘मराठा तितुका मेळवावा’ ही संपादकीयाच्या शीर्षकाआधीची ओळ जणू पूर्वअट सांगते. ‘मराठा’ कोण यावरच एकमेकांची डोकी फोडण्यापर्यंत चर्चा होईल किंवा ही ओवी लिहिणाऱ्या रामदासांच्या हेतूंबाबत शंका तरी घेतली जाईल. मराठी मातृभाषा असणारे, महाराष्ट्रात पिढय़ान्पिढय़ा राहिलेत त्या साऱ्यांना मेळवणेसुद्धा महाकर्मकठीण! मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी स्थापन झालेल्या संघटनेतसुद्धा फूट पडली. तथाकथित उच्च्वर्णीय लवकरात लवकर भारत सोडून जाण्याच्या खटपटीत, दलितांमध्ये नेत्यागणिक गट, मराठा समाज एखाद्या नेत्यास शरण.. या सर्वाना एकत्र आणणे केवळ अशक्य! मराठी समाजाला इतर प्रांतीय लोकांकडून उद्योगीपणा, एकजुटीने परस्परांशी जुळवून घेत आर्थिक उत्कर्ष साधण्याची कला शिकून घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही. राजकारणात शिरून झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग सोडून उद्योजक बनण्याचे स्वप्न तरुण पाहू लागतील, तेव्हाच महाराष्ट्रधर्म वाढण्याची शक्यता निर्माण होईल. नाहीतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे ध्वनिमुद्रण ऐकत लोळत सुट्टीचा आनंद घेता येतोच!

गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)

 

नागरी सेवा लोकाभिमुख करण्याची गरज

‘प्रशासक कुठे आहेत?’ हा पद्माकर कांबळे यांचा लेख (२९ एप्रिल) वाचला. जे. बी. डिसोझा यांनी अनेक वर्षांपूर्वी नागरी सेवा परीक्षांच्या पाठय़क्रमात मूलभूत सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यांचे म्हणणे होते की, स्वातंत्र्यानंतर देशाला प्रशासकांची नव्हे तर जनतेच्या सेवकांची आवश्यकता आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडते आहे? नवीन राज्यकर्त्यांची सर्वच मदार स्वत:च्या अज्ञान अथवा गर्वापोटी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे; अन्यथा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्‍‌र्हनरपदीही आयएएस अधिकारी नेमले गेले नसते! त्यातूनही जे. बी. डिसोझा, द. म. सुकथनकर, सदाशिव तिनईकर किंवा टी. एन. शेषन यांच्यासारखे प्रामाणिक आणि निर्भीड अधिकारी असते तर गोष्ट वेगळी!

आता खऱ्या व प्रामाणिक ‘व्यवस्थापकां’ची गरज आहे, ‘प्रशासकां’ची नाही. त्यासाठी आयएएस ही ‘सेवा’ पूर्णपणे रद्द करून नवी लोकाभिमुख सेवा स्थापित करण्याची गरज आहे. ‘मी पंतप्रधान नाही तर प्रधानसेवक आहे’ असे सांगणाऱ्या राज्यकर्त्यांकडून ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे का?

प्रकाश मधुसूदन आपटे, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 3, 2021 1:29 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers comment letters from readers zws 70
Next Stories
1 राज्यांना अधिक दरामागे कारण काय?
2 दंतकथा कशासाठी तयार होतात?
3 ‘आत्मगौरवी’ सरकारला कशाचे देणेघेणे?
Just Now!
X