‘बलवानों को दे दे ग्यान’ हा इस्रायलचे वर्तमान आणि अन्यांचे भविष्य दर्शवणारा अग्रलेख (२५ डिसेंबर) वाचला. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाहीच्या मतपेटीतून हुकूमशहा जन्माला येणे हे काही नवीन नाही. तसेच कोणत्याही हुकूमशहाला कालांतराने आव्हान दिले जाणेही नवीन नाही; फक्त यात ‘कालांतराने’ म्हणजे नक्की किती काळाने, हाच काय तो फरक असतो आणि हा फरक अवलंबून असतो तो विरोधी पक्ष किंवा त्या हुकूमशहाचे त्याच्याच पक्षातले विरोधक किती नैतिक मूल्ये आणि धैर्य बाळगून आहेत, यावर. इस्रायली जनतेच्या सुदैवाने (आणि नेतान्याहू यांच्या दुर्दैवाने!) या सर्व गोष्टी तिथे सकारात्मकरीत्या जुळून आल्या आहेत; आणि म्हणूनच आता तिथे नेतान्याहू यांची सद्दी संपेल असे दिसू लागले आहे. प्राणी कितीही हिंस्र असला तरी तो लहान असताना गोंडस, आकर्षक व हवाहवासाच वाटतो. तो थोडा प्रौढ झाला की मग त्याचे खरे व भयावह रूप समोर येते. कोणत्याही हुकूमशहाचेही तसेच असते. आपणही सध्या संक्रमण अवस्थेतून जात आहोत. भ्रमनिरास होऊ लागला आहेच; आता प्रश्न आहे तो विरोधकांच्या आणि पक्षातल्याच विरोधकांच्या धैर्याचा! - मुकुंद परदेशी, धुळे आयोगाने नव्याने प्रश्नपत्रिका काढाव्यात.. ‘‘एमपीएससी’ परीक्षार्थीना दिलासा; तारखा बदलल्या तरी ‘चालू घडामोडी’चा अभ्यासक्रम जैसे थे!; नव्या प्रश्नपत्रिका काढणे कठीण’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) वाचली. त्यात राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका काही महिन्यांपासून जिल्हा केंद्रांवर असून त्याच प्रश्नपत्रिकांवर परीक्षा होणार असल्याचे म्हटले आहे. तसे असेल तर ते अत्यंत संतापजनक आहे. जिल्हा स्तरावरील नोकरभरतींमध्ये कसे ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार होतात, याबाबतच्या बातम्या फिरत असताना; आयोगाने प्रश्नपत्रिका एवढय़ा दिवस जिल्हा पातळीवर तशाच ठेवून, पुन्हा त्याच प्रश्नपत्रिकांवर परीक्षा घेण्याने या परीक्षेबाबत परीक्षार्थीमध्ये संशय येणार नाही तर काय होणार? आपल्याकडे दहावीच्या प्रश्नपत्रिका परीक्षा केंद्रांवर आल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हातात पडण्याआधी त्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरल्याच्याही घटना घडल्या आहेत! त्यामुळे आयोगाने पारदर्शकता राखत, परीक्षा नवीन प्रश्नपत्रिकांच्या आधारेच घ्यावी. - दिव्या पाटील, कल्याण (जि. ठाणे) याने विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह.. ‘‘एमपीएससी’ परीक्षार्थीना दिलासा’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) वाचली. ‘चालू घडामोडीं’वरील प्रश्न राज्य लोकसेवा आयोगाने भले मार्च-२०२० पर्यंतच मर्यादित ठेवावे, त्याने फारसा फरकही पडणार नाही. कारण परीक्षार्थीना मुलाखतीच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे हे अनिवार्यच असते. पण जिल्हा केंद्रांवर ‘सुरक्षित’(?) असलेल्या प्रश्नपत्रिकांच्या आधारेच परीक्षा घ्यायची असेल, तर ‘एमपीएससी’ हवीच कशाला? ‘जिल्हा निवड मंडळा’लाच परीक्षा घ्यायला लावायची! असल्या प्रकारांमुळे या परीक्षेच्या पारदर्शकतेविषयी, विश्वासार्हतेविषयी प्रश्न निर्माण होणार. कारण जिल्हा स्तरावर नोकरभरतीत होणारा भ्रष्टाचार सर्वश्रुत आहे. - जयश्री चव्हाण, नाशिक सुविधांच्या दृष्टीने योग्य निर्णय; पण निधीचे काय? ‘पुणे महापालिका हद्दीत २३ गावांच्या समावेशावर शिक्कामोर्तब’ ही बातमी (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचली. राज्य शासनाने पुणे महापालिकेत २३ गावांच्या केलेल्या समावेशाचे स्वागत करायला हवे. पुणे हे औद्योगिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक केंद्र आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील असंख्य लोक पुण्याकडे धाव घेत आहेत. शहरीकरणास आता पर्याय नाही. शेती परवडत नाही. त्यातच, पुण्यात जागेअभावी आणि महागाईमुळे राहणे शक्य होत नाही, म्हणून आसपासच्या गावांत स्थलांतरितांनी वस्ती केली आहे. तिथे अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. तथापि त्यांना नागरी सुविधा देणे ग्रामपंचायतींच्या आवाक्याबाहेरचे काम आहे. त्यामुळे या गावांच्या महापालिकेतील समावेशाचा प्रश्न धसास लागला हे बरे झाले. पण नागरी सुविधांसाठी निधी कुठून आणणार? महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. राज्य शासनालाच निधी द्यावा लागेल. महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही राजकीय चाल आहे असेही म्हटले जात आहे. मात्र, ते खरे आहे असे गृहीत धरले तरी या गावांचा महापालिकेत समावेश करणे ही काळाची गरज होतीच. - शिवलिंग राजमाने, औंध (जि. पुणे) पक्षपातीपणा संघभावना-एकजुटीसाठी बाधक.. ‘भारतीय संघात खेळाडूनुसार नियम!; माजी क्रिकेटपटू गावस्कर यांचा कोहली आणि संघ व्यवस्थापनावर निशाणा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २५ डिसेंबर) वाचले. नियम हा सर्वासाठी सारखाच असला पाहिजे. खेळाडू लहान वा मोठा असा पक्षपातीपणा होताच कामा नये. संघभावनेला, एकजुटीला ते अन्यथा बाधक ठरेल. विराट कोहलीला दिलेली सवलत पाहता, टी. नटराजन या नवोदित खेळाडूवर नक्कीच अन्याय झाला आहे. त्याचा कसोटी संघात समावेशच करणार नसाल, तर त्यास घरी परतण्याची मोकळीक देण्यास काही हरकत नव्हती. तसेच सुनील गावस्कर यांनी रविचंद्रन अश्विनचे उदाहरण देऊन सुचविल्यानुसार, अपयशी फलंदाजाप्रमाणे अपयशी गोलंदाजालाही पुरेशी संधी मिळायला हवी. नटराजन, अश्विन असे खेळाडू क्रिकेट मंडळाच्या पक्षपाती धोरणाचे बळी ठरत असतील, तर जिंकण्याची अपेक्षा न धरलेलीच बरी! - हेमंतकुमार मेस्त्री, वसई कोणी पाहिले? गुजरातच्या जुनागडमध्ये सिंहाच्या हल्ल्यात मुलीचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ डिसेंबर) वाचली. बातमीत म्हटले आहे की, ती दुर्दैवी मुलगी एका मुलीबरोबर शौचास बाहेर गेली होती. तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ग्रामीण गुजरात ‘हागणदारी-मुक्त’ झाल्याचे जाहीर केले होते. परंतु तीन वर्षांनंतरही तिथे अनेकांना उघडय़ावर शौचास बसावे लागते असे दिसते. गतवर्षी केंद्र सरकारने जाहीर केले होते की, पाच वर्षांत देशभरात ११ कोटी शौचालये बांधली. पैसा खर्च झाला म्हणजे शौचालये ‘बांधली’ का? तसेच गुजरातच्या विकासाचा डंका सतत पिटला जातो. बातमी पाहता, सत्य परिस्थिती वेगळीच दिसते. महाराष्ट्रातील भाजपचे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार दावा करतात की, ते मंत्री असताना ३३ कोटी झाडे लावली. कोणी लावली आणि कोणी पाहिली? पैसा मात्र जनतेचा ‘खर्च झाला’! - उमाकांत पावसकर, रत्नागिरी
