खासगीकरण करण्यासाठीच तर नाही ना? ‘विश्वासार्हतेचा प्रश्न’ (२० फेब्रु.) या ‘अन्वयार्थ’मधील बँक-ठेवींच्या आकडेवारीचे विश्लेषण व त्यावरून सार्वजनिक बँकांच्या विश्वासार्हतेवर निर्माण केलेले प्रश्नचिन्ह हे प्रथमदर्शनी मनाला पटणारे वाटत असले तरी, हे प्रश्नचिन्ह सार्वजनिक बँकांचे मालक म्हणून वर्तमान सरकारच्याच विश्वासार्हतेकडे बोट दाखविणारे आहे. यापूर्वी अनेक खासगी बँका, ज्यांना कार्यक्षम मानले जाते, आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे बुडायची वेळ आली त्या वेळी सार्वजनिक बँकांनी अशा बँका आपल्यात विलीन करून घेऊन, प्रसंगी स्वत: नुकसान सोसून, ठेवीदारांचे व कर्मचाऱ्यांचे हित वेळोवेळी सांभाळले आहे. भारत ओव्हरसीज बँक, ग्लोबल ट्रस्ट बँक, बँक ऑफ कराड, नेदुंगडी बँक ही काही ठळक उदाहरणे. सेवेत डावे-उजवे असले तरी पशाच्या सुरक्षिततेची खात्री ठेवीदारांना सार्वजनिक बँकांतच वाटत होती. कारण ‘या बँकांची मालकी सरकारची आहे व आपल्या ठेवींसाठी सरकारची अप्रत्यक्ष हमी आहे’ हा विश्वास त्यांना होता. परंतु विविध सरकारी योजनांचा भार केवळ सार्वजनिक बँकांवर टाकणे, कॉर्पोरेट कर्जाचे वाढणारे आकडे व त्याकडे उदारतेने पाहायचा सरकारी दृष्टिकोन, स्पर्धेतील असमानता, दीर्घकाळ प्रलंबित वेतन समझोते यामुळे सार्वजनिक बँकांवर कामकाजाचा तसेच आर्थिक ताण येऊन त्यांचे खच्चीकरण झाले आहे. त्यामुळे लोकांचा विश्वास उडणे साहजिक असले तरी या बँकांचे मालक म्हणून सरकार यास पूर्णत: जबाबदार ठरते आहे. किंबहुना, खासगीकरण करण्यासाठी जाणूनबुजून अशी स्थिती निर्माण केली जात आहे की काय असा संशय येतो आहे. सार्वजनिक बँकांची विश्वासार्हता धोक्यात येऊन त्यांचे खासगीकरण झाल्यास देशात मोठय़ा संख्येने असलेला गरीब वर्ग बँकिंग सेवेपासून कायमचा वंचित राहील अशी दाट शक्यता आहे. म्हणून ही विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी सरकारने योग्य उपाय तातडीने योजणे गरजेचे आहे. - उत्तम जोगदंड, कल्याण उत्तुंग नेतृत्वाने स्वकेंद्रित न होणे हाच उपाय ‘जो बहुतांचे सोसीना..’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. वास्तविक स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस सर्व विचारांच्या भारतीयांची राष्ट्रीय संघटना होती आणि समर्थ, नि:स्पृह व नि:स्वार्थ नेते त्याचे पुढारी होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात देश सुरुवातीला भारलेला होता आणि विरोधी पक्ष नुकतेच उदयास येत होते; त्यामुळे सातत्याने काँग्रेस निवडणुका जिंकत गेली. नेहरूंनंतरच्या काळात विरोधी पक्ष बाळसे धरू लागला. काही राज्यांत काँग्रेसेतर सरकारेदेखील आली. १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुका ‘गरिबी हटाव’सारख्या घोषणांनी इंदिरा गांधींनी जिंकल्या आणि खऱ्या अर्थाने काँग्रेसची वाटचाल व्यक्तिनिष्ठ राजकारणाकडे सुरू झाली. आणीबाणी आणि त्यानंतरचे इंदिराजींचे राजकारण विचारांऐवजी व्यक्तीला महत्त्व देणारे होते आणि त्यातूनच घराणेशाहीला प्रोत्साहन मिळाले, नव्हे ती प्रस्थापित झाली. तमिळनाडू, ओदिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर ते अगदी महाराष्ट्रातील सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी ती आपापल्या पक्षात राबवली. याचाच थेट परिणाम म्हणजे हे सर्वच पक्ष काँग्रेससह आज निर्नायकी स्थितीत आहेत. काँग्रेस राष्ट्रीय पातळीवर असल्याने हे निर्नायकत्व ठळकपणे नजरेत भरत आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि खऱ्या अर्थाने पुरोगामी विचारांचा राष्ट्रीय पक्ष निर्माण होणे अपेक्षित आहे. उत्तुंग नेतृत्वाने स्वकेंद्रित न होणे हाच त्यावर उपाय वाटतो. - गिरीश शिंत्रे, ठाणे प्रश्न तपास यंत्रणांच्या ‘वापरा’चाही आहे.. ‘भीमा कोरेगावचे कवित्व’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० फेब्रुवारी) एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव दंगलीचा संबंध जोडून आंबेडकरी विचारधारेला बदनाम करण्याच्या झालेल्या प्रयत्नाचे योग्य विवेचन करतो. परंतु त्यावरूनच भीमा कोरेगाव दंगलीचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे देण्यावरून महाआघाडीत मतभेद स्पष्ट दिसून येत आहे. शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा, आपापल्या मतदारांना न दुखवण्याचा एकंदर कल दिसत आहे. परंतु ‘एसआयटी’ आणि ‘एनआयए’ या दोन्हीही यंत्रणा तटस्थपणे तपास करतील का यावरच शंका उपस्थित होते. महत्त्वाचे म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा प्रश्न असल्याने केंद्र सरकारला फडणवीस सरकार पडल्यानंतरच हस्तक्षेप का करावा लागला, याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. एकंदर तपास यंत्रणांचा गैरवापर ही या प्रकरणाचा विचार करता, सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. - सचिन वाळीबा धोंगडे, अकोले (जि. अहमदनगर) असा देश महासत्ता होऊ शकत नाही! ‘फुले का पडती शेजारी?’ हा दत्तप्रसाद दाभोळकर यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २३ फेब्रुवारी) वाचला. लेखाद्वारे जुना विषय पुन्हा चच्रेला आला आहे. ‘आपला देश एक दिवस महासत्ता होणारच’ असे म्हणत आपण आपलीच फसवणूक गेली अनेक दशके करत आहोत. शाळेतील मुलांना या विषयावर निबंध लिहायला लावून, भाषणे करायला लावून आपण मृगजळ बघतो. त्या मृगजळाच्या पुरात आपण चिंब भिजून घेतो, आनंदी होतो. आपल्या देशात इथे कचरा टाकू नका, थुंकू नका, स्वच्छता पाळा, शांतता राखा, असे फलक लावूनही लोक घाण करतात, बँकेत पेन दोरीने बांधलेले असते, रेल्वेतील/ सार्वजनिक शौचालयात भयानक घाण-दुर्गंधी असते, आपल्याकडे गरिबी आहे आणि सगळ्यात वाईट म्हणजे शिक्षणात गुणवत्ता नाही.. असा देश महासत्ता होऊ शकत नाही. त्यामुळे देश महासत्ता नको; निदान लोकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या गोष्टी चांगल्या मिळाल्या तरीही पुष्कळ साध्य होईल. - सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई) निदान यात तरी राजकारण नको! ‘मुलांकडे लक्ष आहे?’ हे संपादकीय (२२ फेब्रुवारी) वाचले. त्यात मांडलेली परिस्थिती मन विषण्ण करणारी आहे. ही परिस्थिती केवळ निर्माण करण्यातच आक्रमक जाहिरातींचाही हातभार आहे असे नाही; तर त्या परिस्थितीचे गांभीर्यही जाणवू नये अशी परिस्थितीही याच जाहिराती अप्रत्यक्षपणे निर्माण करत असतात. अनेक जाहिरातींमधील लहान मुले स्थूल असतात, ती कोचावर बसून नको ते पदार्थ खात असतात. शिशुवर्गातील अशा लठ्ठ मुलांना सर्रास जाड भिंगांचा चष्माही असतो आणि त्यामुळे ती जाहिरातीत अनेकांना चक्क ‘क्युट’ वाटतात. काही जाहिरातींत महाविद्यालयीन मुलांच्या हाताचे हाड तुटलेलेही दिसते. दातांच्या समस्या, ऊठसूट सर्दी-ताप यांची तर रेलचेल असते. त्यामुळे यात काही चुकीचे आहे याची जाणीवच मरत जाते. आरोग्यविषयक सुविधा, शिक्षण, पौष्टिक अन्न, हिंसा यांचा विचारही भारतीय दृष्टिकोनातून होणे गरजेचे आहे. आईने मुलाला दोन-चार धपाटे मारणे ही अनेक पाश्चात्त्य देशांत गंभीर हिंसा ठरते. अस्वच्छ रस्त्यावरची ताजी अंडाभुर्जी आणि स्वच्छ चकाचक दुकानातील फ्रोझन पदार्थ यांतील अधिक धोकादायक काय म्हणायचे? या साऱ्याचा सखोल विचार व्हायला पाहिजे. परिस्थिती हातातून जवळजवळ गेलीच आहे. अखेरचे प्रयत्न करण्यात तरी राजकारण आडवे येऊ नये, इतकीच आशा आपण बाळगू शकतो. - विनिता दीक्षित, ठाणे प्रचंड पडलेला पाऊस हेही एक कारण ‘नदी बदलतेय, आपण कधी बदलणार?’ या परिणीता दांडेकर यांच्या लेखात (सदर : ‘बारा गावचं पाणी’, २२ फेब्रुवारी) २०१९च्या ऑगस्ट महिन्यातील धरण नियोजन शास्त्रीय पद्धतीने न केल्याने गंभीर परिस्थिती उद्भवली असा एकूण सूर आहे; तो काहीसा एकांगी वाटतो. ऑगस्टमध्ये भंडारदरा धरण भरते, पण ते फक्त ५५ टक्के भरलेले होते. त्या दरम्यान निळवंडे धरणात नवीन पाणी आले नव्हते. त्या वेळी मी भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सांधण घळ आणि रतनवाडी येथे होतो. त्या दोन दिवसांत तबल ८०० मिमी पाऊस रतनवाडी येथे नोंदला गेला होता. जाताना खोलवर असलेली पाणीपातळी ही परतीच्या प्रवासात काठोकाठ आलेली आणि धरणाच्या सांडव्यातून प्रचंड प्रवाह वाहत असल्याचे पाहताना माझा माझ्याच डोळ्यांवर विश्वास बसत नव्हता. निळवंडे धरणही ७० टक्के भरले होते. त्या दरम्यान कोयना पाणलोट क्षेत्रात एका दिवसात ७०० मिमी पाऊस झाला होता. त्यामुळे न भूतो असा पाऊस आणि त्याची तीव्रता हे एक त्यामागचे कारण आहे; याचा उल्लेख हवा होता. सांख्यिकी अंगाने विश्लेषण करता असे प्रसंग गृहीत धरून नियोजन अपेक्षित असते आणि धरणाच्या सांडव्याची महत्तम वहन क्षमता त्यावर ठरवली जाते. समजा धरणातून पाणी सोडले असते आणि पाऊस पडला नसता, कमी पडला असता आणि धरणे रिकामी राहिली असती तर त्या वर्षीच्या प्रचंड दुष्काळी पाश्र्वभूमीवर माध्यमांनी आकांडतांडव करून गदारोळ केला असता. या घटनेतून अतिसावध भूमिका घेऊन धरणे रिकामी ठेवली जातील; पण नंतर पावसाने दगा दिल्यास ती भरतीलच असे नाही. - सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी) ‘मर्कट म्हटले अन्..’ अत्रे-शैलीचे ‘प्रयोग’ झाले.. ‘या राजाला मर्कट म्हटले अन्’ हे पत्र ( लोकमानस, २१ फेब्रु.) वाचले. ‘शाहीर साबळे यांनी ‘माकडाला चढली भांग’ नावाचे नाटक (लेखक- चिं. त्र्यं. खानोलकर) काढून राजा मयेकर यांना डिवचले, तर राजाभाऊंनी ‘रूपनगरची मोहना’ नाटकाद्वारे उत्तर देताना साबळेंना गौळणीतून सुनावले की, ‘या राजाला मर्कट म्हटले अन् अपुलेच अहित केले!’’ .. मात्र त्या संदर्भात एक वेगळीही आठवण आहे.. ‘माकडाला चढली भांग’चे प्रयोग सुरू झाले, त्यावर ज्येष्ठ समीक्षक माधव मनोहर यांनी परीक्षण लिहिताना, ‘या नाटकातील मध्यवर्ती पात्र आचार्य अत्रे यांच्यावर बेतलेले आहे’, अशा आशयाचे विधान केले. त्याबाबत, ते तसे नसल्याचा खुलासा खानोलकर आदींनी लगोलग केला आणि त्या नाटकाच्या एका प्रयोगाला प्रमुख पाहुणे म्हणून खुद्द आचार्य अत्र्यांनाच निमंत्रित केले! अत्र्यांनी प्रयोग पाहिला आणि त्यांनी, त्यांच्या ‘आत्रेय’ पद्धतीने, माधव मनोहर यांचे नामांतर ‘माकड मनोहर’ असे केले! -अविनाश वाघ, पुणे
