News Flash

नामबदलात महापुरुषांचीही विभागणी?

यामुळे मात्र पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘वस्त्यांची जातीवाचक नावे इतिहासजमा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. शहरे व ग्रामीण भागांतल्या वस्त्यांमधून अस्तित्वात असलेली जातींची ओळख पुसून काढण्यासाठी त्यांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केला आहे. अशा वस्त्यांना भीमनगर, शाहू नगर, क्रांती नगर अशी नावे देण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र अशी नावे सध्या शहरांमध्ये असलेल्या बऱ्याचशा वस्त्यांना आहेतच. त्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात दलित-बहुजन वर्ग राहतो. तिथे अभावानेच उच्च समजल्या जाणाऱ्या जातींचा रहिवास असतो. याशिवाय या वस्त्यांना महापुरुषांची नावे देण्याचाही विचार असल्याचे कळते. यामुळे मात्र पेच निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. कारण आपल्याकडे महापुरुषांची विभागणी त्यांच्या त्यांच्या जातींत केली गेली आहे. त्यामुळे वरवर वस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय परिवर्तनवादी वाटत असला, तरी त्यातून फारसे काही साध्य होण्याची शक्यता वाटत नाही. शिवाय काही विशिष्ट जातींसाठी ठरावीक शब्द योजून त्यांची ओळख ठळक केली जातेच. त्यामुळे वस्त्यांची नावे बदलण्याने जातींविषयीचा आकस- आदर- राग- लोभ- समज- गैरसमज यांमध्ये काही बदल घडून येईल असे वाटत नाही.

डॉ. प्रवीण घोडेस्वार, नाशिक

नावे बदलण्याने मानसिकता बदलत नसते!

‘वस्त्यांची जातीवाचक नावे इतिहासजमा’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचल्यावर पुढील प्रश्न पडले :

(१) हा शासकीय निर्णय फक्त जातीवाचक नावांपुरता मर्यादित ठेवण्यामागे काय हेतू आहे? हेतू शुद्ध असेल तर निरनिराळ्या ठिकाणांची/ शहरांची धर्म निर्देशित करणारी नावेही शासनाने बदलायला हवीत, जशी मस्जिद बंदर, सांताक्रूझ, अलिबाग, अहमदनगर, औरंगाबाद इत्यादी. (२) प्रस्तावित नावांत भीमनगर, ज्योतीनगर, शाहूनगर आदींचा समावेश आहे, मग सावरकरनगर, टिळकनगर, कर्वेनगर का नकोत? (३) मूळ आणि महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, नाव बदलून मानसिकता बदलेल का? या शासकीय निर्णयाबद्दल संशय निर्माण होऊन मानसिकता अधिकच संकुचित आणि आक्रमक होईल. (४) हे असे वरवरचे बदल करण्यामागे अंत:स्थ हेतू हा समाजातला कडवटपणा आणि जातीयता आपल्याला सोयीची तशी बदलावी हाच तर नाही ना?

राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

ही नावेदेखील बदलाच!

‘वस्त्यांची जातीवाचक नावे इतिहासजमा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. राज्य सरकारचे हे पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी कठोरपणे होईल हे शासनाने पाहणे आवश्यक वाटते. उदाहरणार्थ, मराठा कॉलनी, प्रभू आळी, जैन कॉलनी, ख्रिश्चन वाडी अशी नावेसुद्धा बदलायला हवीत. ती नावे जाऊन आता नेत्यांची, महापुरुषांची, समाजकारण्यांची नावे येतील. परंतु अशा नवीन वस्त्या वसवण्यास पायबंद घालायला हवा. दुसरे म्हणजे, आज जी ठरावीक जाती/धर्मीयांनाच घरविक्री केली जाते हेसुद्धा थांबायला हवे. त्या दृष्टीने कायद्याची कलमे व्यापक करावीत.

सुधीर ब. देशपांडे, मुंबई

वस्त्या सर्वसमावेशक होण्याची गरज

‘वस्त्यांची जातीवाचक नावे इतिहासजमा’ या बातमीत (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वस्त्यांची जातीवाचक नावे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नसल्याने तसेच सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. परंतु केवळ वस्त्यांची नावे बदलल्याने शतकानुशतके चालत आलेली जातिव्यवस्था, जातीनिहाय वस्तीची प्रथा नष्ट होऊन सामाजिक सलोखा व सौहार्द निर्माण होईल असे सरकारला वाटत असेल, तर तो सरकारचा भ्रम आहे. समतानगर, भीमनगर वगैरे नावे दिल्याने त्या वस्तीत कोणत्या जातीचे लोक राहतात हे लोकांना कळणार नाही असे सरकारला वाटते काय? याआधीच अनेक ठिकाणी जातीनुसार विविध वस्त्यांचे नामकरण भीमनगर, रोहिदास नगर, लहुजी नगर, बुद्धनगर असे झालेले आहे. परंतु त्या त्या ठिकाणी अशा नामांतरामुळे सामाजिक सलोखा, सौहार्द आणि राष्ट्रीय एकात्मता वाढल्याचे कधी ऐकिवात आले नाही. फरक एवढाच पडला आहे की, पूर्वी महार/मांगवाडय़ांवर सवर्णाचे हल्ले व्हायचे, बहिष्कारास्त्र वापरले जायचे; ते आता भीमनगर/लहुजीनगरवर होत आहेत.

वास्तविक या सर्व वस्त्या सर्वसमावेशक कशा होतील यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत. आजही गावागावांत सवर्ण वस्तीत (वा शहरातील विशिष्ट सहकारी सोसायटय़ांमध्ये) घर घेण्याच्या बाबतीत अनुसूचित जाती-जमातीच्या मंडळींना ‘कलम ३७०’ अवलंबून प्रवेश बंद आहे, तो खुला झाला पाहिजे. जेव्हा सर्व जाती-धर्मातील मंडळी आपापसांतील उच्चनीचतेची बंधने तोडून वस्त्यांत एकत्र राहू शकतील, तेव्हाच सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द नांदू शकेल. त्यासाठी गरज आहे सर्व वस्त्यांमध्ये कोणीही राहू शकेल अशा मूलभूत सुधारणा करण्याची, आंतरजातीय विवाहांची, माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागण्याची!

उत्तम जोगदंड, कल्याण (जि. ठाणे)

धर्मानीच आधुनिकतेची कास धरावी..

‘शिर्डी मंदिरात आता पेहरावावर बंधन; तोकडय़ा कपडय़ांना संस्थानाचा आक्षेप’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ डिसेंबर) वाचली. करोनाच्या काळात मागील आठ महिने देशातील सगळी देवस्थाने बंद होती, तरी सामान्य माणसाचे काही बिघडले नाही किंवा त्याची देवावरची श्रद्धाही कमी झाली नाही. त्याउलट देवस्थानांची सामान्य माणसांविषयीची संवेदनशीलता टाळेबंदीच्या काळात हजारो लोक रणरणत्या उन्हात पायी जात असताना दाखवलेल्या निष्क्रियतेतून दिसून आली. तेव्हा खरा देव दिसला होता तो स्वत:च्या जिवाचीही पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, सफाई कामगार यांच्यात आणि त्याचबरोबर स्थलांतरित मजुरांच्या पायी प्रवासात त्यांना मदतीचा हात देणाऱ्या असंख्य बिनचेहऱ्याच्या माणसांत.

तोकडे कपडे सभ्यतेच्या निकषात बसत नाहीत असे म्हटले, तर तोच नियम तिथे पूजाअर्चा करणाऱ्या भटजी मंडळींनाही लागू होतो. मग फक्त भक्तांसाठीच हा नियम का? दुसरे म्हणजे सार्वजनिक देवस्थान विश्वस्त मंडळांत किती स्त्री प्रतिनिधी असतात किंवा मागास जातींचे प्रतिनिधी किती असतात, हाही एक संशोधनाचा विषय ठरेल. त्यामुळे आता सरकारनेच एखादा कायदा करून या देवस्थानांची मनमानी थांबवावी. खरे तर सर्वच धर्मानी आपापल्या कोत्या विचारांना तिलांजली देऊन आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे.

डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई

 दुखणे उपलब्ध निधीच्या विनियोगाचेही आहे!

‘शहर छूटो ही जाय..’ या संपादकीयात (३ डिसेंबर) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ‘निधीची कमतरता’ हा मांडलेला निष्कर्ष रास्त असला, तरी ते अर्धसत्य असून प्राप्त निधीचा ‘मनमानी पद्धतीने अनावश्यक, त्याच त्या कामांवर अपव्यय’ हे त्यापुढील पूर्णसत्य आहे. दारिद्रय़ केवळ निधी उपलब्धतेचे नसून दारिद्रय़ हे निधी वापराबाबतही आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या दुखण्यावर सर्वात आधी जालीम उपचार योजायला हवेत.

वस्तू व सेवा करातील त्रुटी आणि जकात करासारख्या भरवशाच्या करातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाला द्याव्या लागलेल्या सोडचिठ्ठीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे निधीच्या उपलब्धतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. परंतु ज्या महापालिकांना आजही मोठय़ा प्रमाणात उत्पन्न मिळते त्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता ‘निधीचा अपव्यय’ ही सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी उपलब्धतेचे विविध मार्ग चोखाळण्याआधी ‘प्राप्त निधीचा सुयोग्य विनियोग’ यास सर्वोच्च प्राधान्य देत उपाययोजना करणे अत्यंत निकडीचे आहे. दुसरे म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनातील ‘अर्थपूर्ण संबंध’ पाहता, कुठल्याही प्रकारचे गुंतवणूक रोखे उभे करण्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सक्तीने आर्थिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे.

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, नवी मुंबई

दाद देण्याजोग्या धाडसाला वास्तवाचा आधार हवा!

‘जगाचे नेतृत्व करण्यास भारत सक्षम! – सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. मात्र त्याच अंकात या भाषणाच्या जोडीनेच इतरत्र आलेल्या बातम्या वाचल्यास भागवत यांच्या आशावादास वास्तवाचा फारसा आधार नसल्याचे लक्षात येते. करोनावरची लस शोधण्याच्या स्पर्धेत ब्रिटन, अमेरिका व रशिया यांच्या तुलनेत आपण मागे पडत असल्याचे चित्र स्पष्टच आहे. पण त्याहून विदारक चित्र उभे राहते, ते ‘विकासात्मक वाढीत दोष; ८३ टक्के बालके उपचारांविना’ या बातमीने. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत तज्ज्ञांकडून झालेल्या या पाहणीचे निष्कर्ष व्यथित करणारे आहेत. आपल्या मुलांच्या विकासात्मक वाढीत दोष असल्याचे निदान होऊनही पुरेशा साधनसुविधा उपलब्ध नसल्याने पालकांना त्यांवर उपचार करता येऊ नयेत, ही वस्तुस्थिती भयंकर आहे.

शहरांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी ‘सेबी’ने खुला केलेला महापालिका विकास रोख्यांचा मार्ग, १९९८ पासून आजतागायत केवळ दहा शहरांनी अनुसरला. अजूनही आपल्याकडे आर्थिकदृष्टय़ा दयनीय, बकाल शहरेच बहुसंख्येने आहेत. स्वतंत्र पतमानांकन संस्थांकडून आपला ताळेबंद किंवा एकूण कारभार तपासून घेण्याची पारदर्शकता त्यांच्यात नाही, त्यामुळे त्यांना हा मार्ग निवडता येत नाही.

अशी वस्तुस्थिती असताना, ‘‘जगाच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आमच्या परंपरेत आहेत’’ असे विधान बिनदिक्कत करणे, हे खरोखरच धाडसाचे आहे. त्यासाठी भागवतांना दाद द्यावीच लागेल. पण त्यांनी वास्तवाकडे अधिक लक्ष पुरवण्याची कळकळीची सूचनाही करावीशी वाटते.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

विश्वगुरूजगाला काय देणार?

‘जगाचे नेतृत्व करण्यास भारत सक्षम!’ हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे विधान (वृत्त : लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचले. सध्याचे सरसंघचालक हे आतापर्यंतच्या सर्व सरसंघचालकांपेक्षा अधिक उदारमतवादी आहेत. परंतु हे विश्वगुरूपद मिळवण्याची विद्यमान सरसंघचालकांची महत्त्वाकांक्षा काही पटत नाही. जगाच्या नेतृत्वासाठीची ही धडपड कशाच्या जोरावर, असा प्रश्न पडतो.

कारण वस्तुस्थिती ही आहे की, औषधनिर्माण शास्त्रापासून मोबाइलनिर्मितीपर्यंत जग दहा पावले आपल्या पुढे आहे. फक्त अध्यात्मशास्त्र(?), ज्यात सर्वसामान्याला प्रावीण्य मिळवणे जवळपास अशक्य आहे, तेवढी एकच गोष्ट जगाला देण्यासारखी आपल्याकडे आहे. ती घेण्यासाठी किती देश उत्सुक आहेत, तो भाग निराळा! तेव्हा जगाचे नेतृत्व करण्याच्या स्वप्नाबद्दल आपण शांतता बाळगलेलीच बरी!

मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (पुणे)

बँकिंगच्या चक्रव्यूहात अडकलेले खातेदार..

लक्ष्मी विलास बँकेचे डीबीएस बँकेत विलीनीकरण झाल्यावर एकंदरीतच सध्या बँकिंग विश्वात ज्या घडामोडी चालू आहेत, त्यांचे प्रतिबिंब ‘लोकसत्ता’तील बातम्या व ‘लोकमानस’मधील पत्रांमध्ये पडत आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना दूरगामी परिणामांची चिंता भेडसावत असताना माझ्यासारख्या सामान्य बँक खातेदारांना मात्र इतर अनेक व्यावहारिक चिंता सतावत आहेत. उदाहरणार्थ, नवीन बचत खाते उघडण्यासाठी करावी लागणारी कसरत. गेल्या काही वर्षांपासून प्रत्येक बँक एक भला मोठा अर्ज भरून आणायला सांगते. त्यात काही गोष्टी का विचारलेल्या असतात, ते समजत नाही. एखादी व्यक्ती बचत खाते उघडणार आहे, तर ती कुठे नोकरी करते, तेथील संपर्क क्रमांक काय, तिचा मासिक/वार्षिक पगार किती आहे, ही माहिती देण्याची गरजच काय? कर्ज हवे असलेल्या व्यक्तीला हे विचारल्यास समजण्यासारखे आहे. याच जोडीला ज्या रकान्यांत माहिती भरायची ते रकाने एवढे लहान असतात, की जीव मेटाकुटीला येतो. हाच अनुभव भविष्य निर्वाह निधी खाते, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते यांचे अर्ज भरतानाही येतो. मुदत ठेवींच्या व्याजामधून कर कापला जाऊ नये म्हणून भराव्या लागणाऱ्या १५जी/एचची अवस्थाही तीच. उद्योगधंद्यांसाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ला महत्त्व देताना सामान्य माणसासाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बँकिंग’ही असले पाहिजे. इंटरनेट/मोबाइल बँकिंगचा पर्याय निवडावा तर तेथेही जोडनावाने मुदत ठेव उघडता येत नाही. वारसाचे नाव ऑनलाइन नोंदवण्याचा पर्याय नाही. फारच थोडय़ा बँका या सुविधा देतात. त्यामुळे या ऑनलाइन पद्धतीचेही काही किमान सुसूत्रीकरण आवश्यक आहे. बऱ्याच बँकांनी ऑनलाइन तक्रारींना इतक्या विविध कप्प्यांत कोंडून ठेवले आहे की, साध्या सोप्या शब्दांत तक्रार करताच येत नाही व तक्रार करू इच्छिणारा त्या चक्रव्यूहात हरवून जातो. एकुणात, खातेदारांची अवस्था सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशी आहे हे दुर्दैव.

अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

बंदचा इशारा बेजबाबदारपणाचा निदर्शक!

‘शस्त्रक्रिया करण्याची आयुर्वेद डॉक्टरांना दिलेली परवानगी रद्द करण्याची मागणी; राज्यासह देशभरात ११ डिसेंबरला बंदचा ‘आयएमए’चा इशारा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. हा इशारा जितका बेजबाबदारपणाचा आहे, त्याहून अधिक देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत या मंडळींना असलेली बेफिकिरी दर्शविणारा आहे. कोविड महामारीच्या काळात आरोग्य व्यवस्थेच्या आणि साऱ्याच चिकित्साशास्त्रांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर अशी मागणी करून आंदोलनाचा इशारा देणे हे संकुचितपणा आणि स्वार्थ स्पष्ट करणारे आहे. आयुर्वेदातील केवळ शस्त्रक्रियेचाच विचार केला तरी सुश्रुताने ख्रिस्तपूर्व ८०० वर्षांपूर्वी अनेक अवघड शस्त्रक्रिया केल्याची व त्या करण्याच्या पद्धतींची माहिती ‘सुश्रुतसंहिता’ या ग्रंथामध्ये सूत्रबद्ध केली. म्हणूनच सुश्रुताला ‘शस्त्रक्रियेचा जनक’ संबोधले जाते. विज्ञानाच्या प्रगतीने आधुनिक उपकरणे व यंत्रे निर्माण झाली, भूल देण्यासाठी नवी नवी औषधे शोधली गेली, शस्त्रक्रियांचे तंत्र बदललेले; पण म्हणून त्यावर कोणत्याही एका चिकित्सा पद्धतीने ती केवळ आमचीच मक्तेदारी आहे, असा दावा करणे सर्वस्वी चूक आहे. आज आपण ज्याला ‘मॉडर्न मेडिसिन’ म्हणतो ती चिकित्सा पद्धती प्रत्यक्षात रसायनशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, पदार्थविज्ञान अशा शास्त्रांच्या प्रगतीतून निर्माण झाली आहे. शेवटी शस्त्रक्रिया ही कला आहे. ती शिकल्यामुळे आणि प्रयत्नांमुळे आत्मसात केली जाते.

भारतीय आरोग्यव्यवस्थेत आयुर्वेदिक पदवीधारकांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मोलाची भूमिका पार पाडली आहे आणि आजही आपली ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था तेच उत्तम प्रकारे पार पाडत आहेत. करोनाच्या सुरुवातीच्या काळात जेव्हा अनेक खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक आपले दवाखाने बंद करून घरी बसले होते, तेव्हा याच आयुर्वेदिक पदवीधरांनी शासनाला आपली सेवा दिली आहे. आयुर्वेदिक पदवीधर हा भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचा पाया आहे. त्यांना शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी देऊन शासनाने हा पाया अधिक मजबूत करण्याचे स्वीकारलेले धोरण देशहिताचे असल्याने त्याचे स्वागत करायला हवे.

डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई

माध्यमी फेरफार अपप्रचारासाठीच!

भाजपच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांचा ट्विटरवरील एक संदेश दिशाभूल करणारा असल्याचे ‘ट्विटर’नेच उघड करून त्यावर ‘माध्यमी फेरफार’ असा शिक्का लावल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. उशिरा का होईना, पण ट्विटरने योग्य पाऊल उचलले असे म्हणावे लागेल. भाजपचा आयटी प्रचार विभाग कसे काम करतो आणि एखादी माहिती (खरी वाटावी यासाठी?) किती वेगाने पसरवतो याचे खुलासेवजा वर्णन खुद्द अमित शहा यांनी मागेच भाजपच्या एका मेळाव्यात केले होते!

असत्य संदेश तयार करायचे आणि समर्थकांनी ते काहीही शहानिशा न करता पुढे पसरवायचे, अशी ही यंत्रणा. माध्यमी फेरफार हा प्रकार आता नवा राहिलेला नाही. बहुतेकांकडून विरोधकांच्या बाबतीत अपप्रचार करण्यासाठी तो केला जातो. यात काँग्रेससारखे इतर पक्षही मागे नाहीत. त्यामुळे अशा असत्य संदेशांवर संबंधित समाजमाध्यम कंपनी/ संचालकांकडून कारवाई व्हावी हीच अपेक्षा!

दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई)

एसटीपुढे खासगी बस वाहतुकीचे आव्हान..

‘एसटी’ला एक हजार कोटी रुपये देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्याची बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. एसटी महामंडळ सुरू झाले त्या वेळी फक्त काही भागांत खासगी मोटार वाहतूक सुरू होती. त्याला पर्याय मिळाल्याने एसटी महामंडळ फायद्यात आले. परंतु आजही एसटी आहे त्याच मार्गावर खासगी बस वाहतूकही मोठय़ा प्रमाणात आणि फायद्यात सुरू आहे. म्हणजे खासगी बस वाहतुकीला पर्याय म्हणून एसटी सुरू झाली, पण एसटीला पर्याय म्हणून खासगी बस वाहतूकच पुढे आली. त्यामुळे एसटीला फायद्यात आणण्याची इच्छा असल्यास त्या दृष्टीने वास्तव प्रयत्न व्हावयास पाहिजे. नाही तर केवळ माणुसकीचाच विचार करून करदात्यांचे पैसे एसटीला दिले जातील आणि वेळोवेळी त्यात वाढच होत राहील.

मनोहर तारे, पुणे

 किती वाट पाहायची?

‘मराठा आरक्षण बैठकीत अधिसंख्यपदे निर्माण करण्याबाबत चर्चा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसें.) वाचली. आणखी किती दिवस हे चर्चासत्र सुरू राहणार, हे सरकारच जाणे! सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाजाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे अगदी एक दिवसावर आलेली राज्य लोकसेवा आयोगाची अर्थात एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलली गेली. लाखो परीक्षार्थी परीक्षेची वाट पाहात पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत गेले आहेत व न पेलवणारा खर्च करत आहेत. ‘तुझं-माझं’ करण्यातच हेही वर्ष जाईल की काय, ही भीती परीक्षार्थीना वाटत आहे. आधीच करोना महामारीने आर्थिक स्थिती ढासळली आहे आणि त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे परीक्षार्थीना मानसिक  तणावास सामोरे जावे लागत आहे. दुसरे म्हणजे राज्य लोकसेवा आयोगाने परीक्षेच्या संभाव्य तारखाही जाहीर न केल्याने परीक्षार्थीना अभ्यासाचे नियोजन करता येत नाहीये.

नितीन मंडलिक, संगमनेर (जि. अहमदनगर)

दिलासा शेतकऱ्यांना नाहीच

‘काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३ डिसेंबर) वाचली. हा दिलासा काजू बी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार नसून, वस्तू व सेवा कराचा शंभर टक्के परतावा राज्य सरकार काजू बीपासून काजू तयार करणाऱ्या कारखानदारांना देणार आहे. काजू पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना वस्तू व सेवा कर द्यावा लागत नसला तरी, काजू बियांना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत आहे. दोन वर्षांपूर्वी दापोली कृषी विद्यापीठाने प्रति किलो काजू बी उत्पादन खर्च १२२.९३ रुपये येतो, असा निष्कर्ष काढला होता. उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के, म्हणजे साधारण १९० रुपये शेतकऱ्यांना प्रति किलो काजू बीसाठी दोन वर्षांपूर्वी मिळायला हवे होते. मात्र, गेली दोन वर्षे १०० रुपये दर मिळत आहे. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परदेशातून येणाऱ्या काजू बीवर आयात कर पाच टक्क्यांवरून अडीच टक्के केला. त्यामुळे परदेशांतून स्वस्त दरात काजू बी आयात झाली. याने देशातील काजू बीची मागणी व दरही घटले. एकंदरीत याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे.

जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि. रत्नागिरी)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 4, 2020 12:39 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers comments letters from readers zws 70
Next Stories
1 धोरणांची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाचीच!
2 ‘प्लासीबो नसेलच’ हे अनुमान अवास्तव..
3 प्रतिकूल धोरणे नागरी सहकारी बँकांच्या मुळावर..
Just Now!
X