14 August 2020

News Flash

शिंदे घराण्यातील पक्षसोडीचे वर्तुळ पूर्ण

ज्योतिरादित्य यांचे वडील माधवराव शिंदे हेही कधीकाळी जनसंघात होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘ज्योतिरादित्य फुटले; कमलनाथ सरकार संकटात’ ही बातमी (लोकसत्ता, ११ मार्च) वाचली. काँग्रेसचे तरुण आणि अभ्यासू नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला अखेर रामराम केला. असे होणारच हे मध्य प्रदेशात कमलनाथ आणि दिग्गीराजांचा जो कारभार चालू होता, त्यावरून कळत होतेच. आपल्या पिताश्रींच्या जयंतीदिनीच ज्योतिरादित्य यांनी पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, हेही महत्त्वाचेच. त्यांच्या भाजपप्रवेशाने शिंदे घराण्यातील पक्षसोडीचे वर्तुळ वेगळ्या पद्धतीने पूर्ण झाले.

ज्योतिरादित्य यांचे वडील माधवराव शिंदे हेही कधीकाळी जनसंघात होते. दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांना जनसंघात घेतले होते. पुढे ते खासदारही झाले. मग जनसंघाच्या एक संस्थापक असलेल्या आपल्या मातोश्री राजमाता विजयाराजे शिंदे यांच्याशीच बिनसल्याने माधवराव काँग्रेसमध्ये गेले. लोकसभा निवडणुकीत अटलजींचाच त्यांनी ग्वाल्हेरमधून पराभव केला. मध्य प्रदेशातील राजकारणात दिग्विजय सिंग हे तेव्हा प्रभावशाली होते. त्यांच्यामुळे पक्षात आपली उपेक्षा होत आहे, असे माधवराव शिंदे यांना वाटत असे. उपेक्षा सहन न झाल्याने मग माधवराव शिंदे यांनी काँग्रेसला रामराम करून स्वत:चा पक्ष काढला. त्यात फारसे यश न मिळाल्याने परत ते काँग्रेसमध्ये आले. पुढे केंद्रात विविध मंत्रिपदे त्यांनी भूषवली. एका विमान दुर्घटनेत त्यांचे निधन झाल्याने त्यांची बहरणारी कारकीर्द संपुष्टात आली.

काँग्रेसमध्ये ज्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या, त्या ज्योतिरादित्य यांचीही सोनिया व राहुल गांधींनी उपेक्षाच केली. कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग यांच्यातही फार सख्य होते वा आहे, असे म्हणता येणार नाही. या दोघांनाही ज्योतिरादित्य यांना जमेल तेवढे चेपायचे होते. कारण या दोघांचेही राजकीय वारसदार हे साधारण ज्योतिरादित्य यांचे समकालीनच आहेत. राज्यात ज्योतिरादित्य यांची राजकीय ताकद वाढत गेली तर आपल्या मुलांची कारकीर्द झाकोळली जाईल, अशी भीती नाथ आणि सिंग या जोडीला वाटत होती. कमलनाथ यांचा मुलगा खासदार आहे, तर दिग्गीराजांचा पुत्र मध्य प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहे. त्यांच्या मार्गात अडथळा येऊ नये म्हणूनच ज्योतिरादित्य यांना सगळीकडे डावलून त्यांची कोंडी केली गेली. आधी माधवराव आणि आता ज्योतिरादित्य यांना पक्ष सोडणे भाग पाडणाऱ्यांत दिग्विजय सिंग यांचीच भूमिका महत्त्वाची राहिली होती. दोघांचेही घराणे संस्थानिकांचेच. जुने वैर ते अजूनही विसरले नाहीत, हेच दिसून येत आहे. काँग्रेस पक्षात राहून जनसेवेचे काम करणे शक्य होणार नाही, असे ज्योतिरादित्य यांनी सोनिया यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. भाजपमध्ये जाऊन त्यांना अफाट जनसेवा करता येईल का, हे येणारा काळच सांगेल.

– राजीव कुळकर्णी, ठाणे

इतिहास पाहता, अपरिहार्यता ध्यानात येईल..

ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या पक्षांतराबद्दल जरा वेगळा विचार करता यामागची अपरिहार्यता समजू शकते. शिंदे सरदारांचे घराणे हे महाराष्ट्रातून ग्वाल्हेरला स्थायिक झाले. ग्वाल्हेर म्हणजे दिल्लीचे प्रवेशद्वार समजतात. दिल्लीच्या सत्तेच्या चाव्या ग्वाल्हेरमध्ये असतात, असा इथल्या स्थानिकांचा समज आहे. कदाचित म्हणूनच पेशव्यांनी मातब्बर मराठी घराणे इथे ठेवले. एकंदरीत दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणे किंवा त्यांच्या सान्निध्यात राहणे, ही ग्वाल्हेराधीशांची गरज असावी. याला अपवाद १८५७ च्या उठावाप्रसंगीचा, जेव्हा ग्वाल्हेरच्या शिंदेशाहीने ब्रिटिशांना मदत केली. कदाचित ब्रिटिश हेच पुढचे दिल्लीचे सत्ताधारी असू शकतात, अशी चाहूल त्यांना लागली होती. ब्रिटिशांनीही २१ तोफांची सलामी देऊन शिंदेशाहीचे वर्चस्व अधोरेखित केले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर राजमाता जनसंघात व राजकुमार काँग्रेसमध्ये अशी वाटणी झाली. पक्ष, विचारसरणी कोणतीही असो, शिंदेशाहीला मान्यता मिळतच गेली. गुना मतदारसंघातील पराभवानंतर आणि प्रदेश काँग्रेसच्या सत्तेतील वाटपात हिस्सा न मिळाल्याने नवसत्ताधीशांशी संपर्क करणे हे ज्योतिरादित्य यांच्यासाठी, शिंदेशाहीसाठी गरजेचे होतेच.

– नकुल संजय चुरी, विरार पूर्व (मुंबई)

सोनिया गांधीदेखील दुर्दशेस तितक्याच जबाबदार..

‘ज्योतिरादित्य फुटले’ ही बातमी वाचली. काँग्रेसच्या सद्य: कुचकामी नेतृत्वाचा दोष मुख्यत: राहुल गांधींच्या ‘अर्धवेळ’ राजकारणाला दिला जातो, परंतु सध्या अध्यक्षपदावर असलेल्या सोनिया गांधीही काँग्रेसच्या दुर्दशेस राहुल यांच्याइतक्याच, किंबहुना थोडय़ा अधिकच जबाबदार आहेत. राहुल गांधी यांनी निदान २०१९ च्या पराभवानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व करण्यात त्यांना रस नसल्याचे सांगितले आणि ते त्यांच्या शब्दांवर ठाम आहेत; पण सोनिया गांधींचे तसे नाही. तात्पुरत्या अध्यक्ष म्हणून का होईना, परंतु पक्षाध्यक्षपदाची माळ पुन्हा गळ्यात घालून घ्यायला त्या तयार झाल्या. एवढेच नव्हे, तर तडफदार आणि तरुण नेत्यांना पक्षात महत्त्वाचे स्थान मिळू न देता आपल्याच भोवतालची जुनी मंडळी पक्षांतर्गत सत्तेत कायम ठेवण्याच्या राजकारणास त्याच जबाबदार आहेत. गांधी घराणे सत्तेपासून दूर राहून नवीन, उमद्या नेतृत्वाचा स्वीकार करायला तयार असून पक्षाच्या वाटचालीत आम्ही कुठलीही ढवळाढवळ करणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका सोनिया गांधींनी घेतली असती, तर आजची वेळ काँग्रेसवर येती ना! परंतु काँग्रेसची सत्ता आपल्याच घराण्याभोवती फिरत राहील अशी व्यवस्था पक्षात निर्माण करण्याच्या त्यांच्या छुप्या हट्टापायी काँग्रेस पक्ष आज रसातळाला गेला आहे.

– राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई)

काँग्रेसची नेतृत्वहीनता भाजपच्या पथ्यावर

सोनिया गांधींनी तात्पुरती काँग्रेस पक्षाची कमान सांभाळली असली, तरी त्यांना तब्येतीची साथ नाही. पक्षात ठाण मांडून बसलेल्या ढुढ्ढाचार्याना बाजूला करून तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठी लागणारे कसब त्यांच्यात नाही. शिवाय तसे केले तर ते बंड पुकारून आधीच खिळखिळ्या झालेल्या पक्षाला आणखी खिळखिळे करतील याचीही धास्ती. वर्षांनुवर्षे सत्तेची चटक लागलेल्यांना सत्तेवीण राहणे अवघड झाल्याने काँग्रेसची अशी दारुण अवस्था झाली असून भाजपच्या भोंगळ कारभारावर वचक ठेवणारा मुख्य विरोधी पक्षच नेतृत्वहीन झाल्याने ते भाजपच्या पथ्यावरच पडते आहे.

त्यामुळे देशाची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती, वाढलेली बेरोजगारी, धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण, महिला असुरक्षा यांसारख्या समस्यांकडे कुणाचेच लक्ष नाही, ही गंभीर बाब आहे.

– डॉ. किरण गायतोंडे, चेंबूर (मुंबई)

दोष अकार्यक्षमतेचा, रोष ‘यूपीए’वर!

‘लालकिल्ला’ या सदरातील ‘दोष कुणाचा?’ हा लेख (९ मार्च) वाचला. जे जे होते ते ते पूर्वीच्या सरकारचा दोष दाखवून, त्यामुळेच भाजपच्या अकार्यक्षमतेचे पितळ उघडे पडत आहे. नशीब की, करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचे खापरही काँग्रेसवरच फोडले गेले नाही! त्यातच, येस बँकेच्या कथित अनियमिततेचे वास्तव उघडकीस आले आणि शेअर बाजारास, एकाच दिवसात सात लाख कोटी रु. फटका बसला. डॉलरच्या तुलनेत २७ पशांनी रुपयाही गडगडला. यावर सरकार पुन: गप्पच. येस बँकेवर ‘२०१७ पासून लक्ष ठेवून’ असलेल्या या सरकारला ती डबघाईस येण्यापासून वाचविणे का जमले नाही? तरीही त्याचे खापर यूपीए सरकारवर फोडून मोकळे व्हावे, ही पलायनवादी नीती आत्मघातकी ठरेल. नोटबंदीनंतर उद्भवलेल्या मंदीच्या लाटेचीही कबुली न देणारे सरकार आणि ‘बँका बुडतील’ या धास्तीने हवालदिल झालेले लोक, असे चित्र आजही आहे. ज्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांचा सोने खरेदीसारख्या अनुत्पादक गुंतवणुकीकडे कल वाढतो; याचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर ठरू शकतात.

– डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (जि. औरंगाबाद)

संसदेतील ‘हिरों’च्या प्रसिद्धीत जगण्याचे प्रश्न झाकोळले

‘लालकिल्ला’ या सदरातील ‘दोष कुणाचा?’ हा लेख वाचला. लेखात व्यक्त केलेले- संसदेच्या सभागृहांमध्ये काही सदस्य ‘हिरो’ बनण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतात, हे मत खरे आहे; पण अर्धसत्य आहे. कारण या ‘हिरों’ना प्रसिद्धिमाध्यमेच मोठी प्रसिद्धी देतात. पण लोकांच्या जगण्याशी संबंधित असलेल्या विषयांना अनेक वेळा पूर्णत: डावलतात. सभागृहात रोजच्या जगण्याशी संबंधित उपस्थित केलेल्या विषयांना आणि विषय मांडणाऱ्या सदस्यांना चांगली प्रसिद्धी दिली आणि चमकोंना प्रसिद्धी दिली नाही, तर ‘हिरो’ ठिकाणावर येतील. वर्षभरापूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी काजू बीवरील आयात कर पाच टक्क्यांवरून अडीच टक्के इतका कमी केला. त्यामुळे काजू बीची स्वस्त दराने मोठय़ा प्रमाणात आयात झाली. परिणामी भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा गेल्या हंगामात कमी दर मिळाले. हा विषय काँग्रेसच्या हुसेन दलवाई यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. काजू बीवरील आयात कर साडेसात टक्के करण्याची मागणी केली. प्रसिद्धिमाध्यमांनी एका शब्दाची प्रसिद्धी दिली नाही. महाराष्ट्रात एक लाख ८४ हजार हेक्टरवर काजू लागवड होते. तर देशभरात १२ लाख हेक्टरवर आहे. प्रसिद्धिमाध्यमांनी संसद सभागृहांतील कामकाजावरील कॅमेरा आणि लेखणीचा ‘फोकस’ जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित विषयावर आणावा, तरच ‘हिरों’ची चमकोगिरी कमी होईल.

– जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि. रत्नागिरी)

‘समावेशकता’ नव्हे, तर सत्तेसाठीच भूमिका बदल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नुकत्याच झालेल्या अयोध्या भेटीसंदर्भातले ‘..तर वाटचाल समावेशकतेच्या दिशेनेच!’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, ११ मार्च) वाचले. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या पक्षाला किती तडजोडी कराव्या लागल्या ते दिसून आले आहे. पत्रलेखक ज्याला भाजपची तथाकथित संकुचित धर्माध विचारसरणी असे म्हणताहेत, ही विचारसरणी शिवसेनेचीदेखील महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होईपर्यंत होती, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. मुळात ज्या विचारसरणीवर सेनेने आजपर्यंत वाटचाल केली, त्या विचारसरणीला मर्यादित व संकुचित कसे म्हणता येईल? भाजपला महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीमधल्या तिन्ही पक्षांची एकत्र राहण्याची अपरिहार्यता आहे. नुकत्याच मध्य प्रदेशात घडत असलेल्या राजकीय घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही अपरिहार्यता अधिक आहे!

    – अ‍ॅड. सुरेश पटवर्धन, कल्याण

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 12, 2020 4:37 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers comments loksatta readers reaction zws 70 2
Next Stories
1 बडय़ा थकबाकीदारांसमोर सरकार हतबल आहे का?
2 महाराष्ट्रातील सिंचनाची झाकली मूठ..
3 शिक्षणाचे ‘आंतरराष्ट्रीय’ आग्यामोहोळ!
Just Now!
X