News Flash

सर्वसमावेशक लसधोरण गरजेचे

आज करोना देशात मोठय़ा प्रमाणावर मृत्युतांडव घडवतोय.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘लसलकव्यास उत्तर’ हे संपादकीय (लोकसत्ता,  ४ मे) वाचले. एव्हाना केंद्र शासनास ‘पूरक निर्णय’ घेणारे म्हणून ओळख झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने लसधोरणाबाबत केंद्र सरकारची केलेली कानउघाडणी न्यायव्यवस्थेची समयसूचकता दर्शविते. आज करोना देशात मोठय़ा प्रमाणावर मृत्युतांडव घडवतोय. अशा वेळी गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी न पटलेले लशीचे महत्त्व मृत्यूच्या भयाने लोकांना आता पटू लागले आहे. त्यातच आता १८ ते ४४ या गटाचे लसीकरण सुरू झाल्याने लशींचा प्रचंड तुटवडा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी बंद असलेली लसीकरण केंद्रे नियोजनाचा अभाव दर्शवतात. लसखरेदी यापूर्वी केंद्र सरकारच्याच अखत्यारीत होती. इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर राज्यांना लस उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे केंद्राच्या लक्षात आल्यावर मग राज्यांनाही निम्मी लस खरेदी करण्याचे अधिकार देण्यात आले. पण मुळात जितकी गरज आहे तितकी लस उत्पादन होते का, हे पाहणे केंद्राला औचित्याचे वाटले नाही. त्यातच केंद्र, राज्य व खाजगी व्यावसायिकांच्या लसखरेदी दरांतील तफावत केंद्राच्या लसधोरणावर मार्मिकपणे बोट ठेवते. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे धोरण सुधारण्याची केंद्राला केलेली सूचना रास्त ठरते. लशीच्या किमती, उत्पादन व उत्पादक यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केंद्राने आपल्याच खांद्यावर घेणे उचित आहे. लशीची मागणी व पुरवठय़ाचे गणित जुळवायचे असेल तर आणखी काही लस-उत्पादकांना या प्रक्रियेत सामावून घ्यावे लागेल,  मात्र त्यासाठी सर्वसमावेशक व आश्वासक लसधोरण गरजेचे आहे.

वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)

केंद्र सरकारसाठी हे लांच्छनास्पदच!

‘लसलकव्यास  उत्तर’ हे संपादकीय (४ मे) वाचले. करोनाच्या उद्रेकावर लस-मात्रा देण्यास सरकार कमी पडत आहे हे पाहून न्यायालयाने दाखवलेली सजगता वाखाणण्याजोगी आहे; तसेच केंद्र सरकारसाठी ते लांच्छनास्पदही आहे. केंद्राने २०२१ मध्ये मागणी नोंदवल्याने लशींची उपलब्धता मर्यादित राहिली. तीच जर २०२० साली नोंदवली असती, तसेच प्राणवायू, रेमडेसीवीर , चाचण्यांची विस्तृत तयारी केली असती तर आज जगासमोर हात पसरायची वेळ आली नसती. विविध राज्यांतील निवडणुकाच केंद्र सरकारला जास्त महत्त्वाच्या वाटल्याने राज्यकारभाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. तशात निवडणुकीत प्रचंड गर्दी जमवून केलेल्या प्रचारामुळे करोना वाढला या वस्तुस्थितीला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे.

अशा परिस्थितीत,आता राज्यांवर लशीकरणाची ऐनवेळी अर्धी जबाबदारी केंद्राने टाकली आहे. लस उत्पादक फक्त दोनच आणि त्यांचे दरही वेगवेगळे. या तिढय़ातून राज्य सरकारे कसा मार्ग काढणार? एकुणात केंद्राने या जबाबदारीतून आपले हात झटकले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत आहे, हा मुद्दा न्यायालयाने लावून धरला आणि नवे धोरण आखण्यास केंद्रास बजावले आहे. याद्वारे आपण सरकारच्या हातातले बाहुले नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवून दिले आहे.

नितीन गांगल, रसायनी (पनवेल)

जे अर्थकारणाचे, तेच लसीकरणाचे होत आहे

‘लसलकव्यास उत्तर’ हा अग्रलेख वाचला. केंद्राच्या लसीकरणाच्या भेदभावपूर्ण धोरणाबाबत अखेर सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारविरोधात उभे राहिल्याचे दिसत आहे. ते दिलासादायक आहे असे म्हणायचे, कारण केंद्र सरकारपुरस्कृत पहिल्या देशव्यापीलॉकडाऊनच्या वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाची अलिप्तता सामान्यजनांच्या आणि स्थलांतरित मजुरांच्या जिवावर उठली होती. तसेच लसीकरणाबाबतचे धोरण सध्या केंद्र सरकारने अवलंबिले आहे. अशा वेळी नागरिकांच्या प्राणांचा आणि आरोग्याचा विचार किमान घटनात्मक दृष्टीने तरी होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.

हे सारे पाहिल्यावर खरोखरीच लशीकरण तसेच करोनामुळे होणारी हानी आणि मृत्यूंबाबत केंद्र सरकार गंभीर आहे का, असा प्रश्न पडतो. केंद्राने सर्व लशी विकत घ्याव्यात आणि त्या राज्यांना वितरित कराव्यात, इतका साधा आणि सरळ मार्ग असताना ५०-५० टक्क्य़ाचे खूळ निर्माण करून नको तो गोंधळ मात्र घातला गेला आहे. म्हणजे जेव्हा केंद्राची भूमिका निर्णायकी हवी, त्याच वेळेला केंद्र हात-पाय गाळून सर्व भार राज्यांवर सोपवून हात वर करत आहे. बेधडक, अविचारी नोटबंदी करून अर्थकारणाचे जे वाटोळे झाले तेच आता लशीकरणाचे होत आहे.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

देशमुखांचा दावा न्यायालयापुढे न टिकणारा..

‘गुन्हा रद्द करण्याच्या  मागणीसाठी अनिल  देशमुख यांची  याचिका’ ही  बातमी  वाचली. देशमुख  यांनी व्यक्तिगतरीत्या स्वत:च्या बचावासाठी धावपळ करणे एक वेळ समजू शकते; पण राज्य सरकारनेही त्यांच्याबरोबर फरफटत  जाण्याची काहीच  गरज  नाही. याआधीही  अनिल देशमुख  मुंबई उच्च न्यायालयाचा  आदेश  रद्द  करवून  घेण्यासाठी  सर्वोच्च  न्यायालयात  गेले तेव्हाही तीच मागणी घेऊन राज्य सरकारही गेले होते. ती मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून  फेटाळली  गेली. कारण  मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्व बाजू विचारांत घेऊन दिलेला होता. त्यामुळे आता पुन्हा राज्य सरकारने  उच्च न्यायालयात जाऊन आपला पुन्हा मुखभंग करून घेण्याची मुळीच गरज नाही. कारण सीबीआयने मर्यादेपलीकडे जाऊन तपास केल्याचा आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या परिघाबाहेरचे मुद्दे एफआयआरमध्ये समाविष्ट केल्याचा देशमुखांचा दावा लंगडा व कायदेशीरदृष्टय़ा न टिकणारा आहे.

देशमुखांचे म्हणणे, उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिलेला आदेश परमबीर यांच्या आरोपाबाबत चौकशी करण्याचा आहे; आणि प्रत्यक्षात सीबीआयने वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांच्याकडे महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यास देणे वगैरे मुद्दे मर्यादेबाहेर जाऊन  एफआयआरमध्ये समाविष्ट केले, हा आहे. पण परमबीर सिंह यांनी २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र काळजीपूर्वक वाचल्यास हे मुद्दे किती तकलादू ठरतील, ते लक्षात  येते.

परिच्छेद ६ मध्ये परमबीर म्हणतात की, ‘मी मार्च २०२१ च्या मध्यावर वर्षां निवासस्थानी झालेल्या आपल्या भेटीत माननीय मंत्र्यांनी (देशमुख यांनी) केलेली अनेक गैरकृत्ये आणि चुकीच्या गोष्टी  आपल्या कानावर घातल्या होत्या. त्याचप्रमाणे यापूर्वीही उपमुख्यमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, तसेच इतरही वरिष्ठ मंत्री यांना देशमुख करीत असलेली गैरकृत्ये आणि चुकीच्या गोष्टींविषयी सांगितले होते. अशा तऱ्हेने सांगितल्यावर माझ्या हे लक्षात आले की त्यापैकी काहींना त्या गोष्टींची आधीच पूर्वकल्पना होती.’ तसेच परिच्छेद २० मध्ये परमबीर लिहितात की, ‘सचिन वाझे यांचा फोन डेटा, कॉल रेकॉर्ड तपासला जावा. तसे केल्यास मी करीत असलेल्या आरोपांमधील तथ्य, तसेच वाझे यांच्या राजकारणी व्यक्तींशी असलेल्या संबंधांमागील सत्य बाहेर येईल.’

अर्थात सीबीआय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या परिघाबाहेर मुळीच गेलेली  नाही, हे परमबीर यांनी त्यांच्या पत्रात केलेल्या आरोपांबाबतच आहेत, हे त्या पत्रांतील परिच्छेद ६ आणि २० वरून स्पष्ट दिसून येते.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

त्याग आणि त्रागा

काही दिवसांपूर्वी नागपूर येथील एका वयस्कर गृहस्थांनी कोविड रुग्णालयातून स्वेच्छेने डिस्चार्ज घेऊन आपला प्राणवायूपूरक बेड गरजू तरुण रुग्णाला उपलब्ध करून दिला आणि घरी गेल्यावर  तिसऱ्या दिवशी त्यांचे निधन झाले.. ही त्यागकथा माध्यम जगात पसरली आणि त्याचे कौतुकसुद्धा झाले. वृत्तवाहिन्यांनीही या घटनेची दखल घेऊन एक आदर्श समाजासमोर ठेवल्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुंबई उच्च न्यायालयात कोविड आणि अपुरी आरोग्यसेवा यासंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान पीठासीन न्यायमूर्तीनीही या घटनेबाबत आश्चर्य व्यक्त करून ‘दोघांनाही योग्य ती मदत वेळीच मिळाली असती तर एकाचे प्राण वाचले असते,’ अशी टिपण्णी केली. न्यायालय त्या त्यागाबाबत काही बोलले नाही, कारण तो विषय मूळ याचिकेशी संबंधित नाही.

‘लोकसत्ता’ने ही बातमी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून छापली. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर प्रतिनिधीने संबंधित रुग्णालयाकडे विचारणा करून जी माहिती मिळाली, ती पुढे पाठवली. तिचा स्रोत योग्य असल्याने ती प्रकाशित झाली. त्यात असे म्हटले होते की, त्या गृहस्थांनी रुग्णालय सोडण्याचे कारण आम्हाला (म्हणजे रुग्णालय प्रशासनाला) ठाऊक नाही, आणि गोंधळाची स्थिती त्या वेळी नव्हती.

यावरून सोशल मीडियावर रणकंदन सुरू झाले आणि अत्यंत खालच्या पातळीवरून असंस्कृत शब्दांत ‘मतस्वातंत्र्याचा हक्क’ बजावला गेला. याचे कारण इतकेच, की ते गृहस्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वयाने ज्येष्ठ आणि एकेकाळचे सक्रीय कार्यकर्ते होते.

जे वर्तमानपत्र उघडपणे कोणाचेही समर्थन करीत नाही आणि विषय वा घटनेनुसार चांगले, बरे अथवा वाईट मत भाषेच्या मर्यादा तसेच अधिकाराचे भान ठेवून व्यक्त करते, त्यावर आलेली वाचकांची उलटसुलट मते (भाषा योग्य असल्यास) छापते, त्या वृत्तपत्रास देशद्रोही ठरवणे सोपे असले तरी सुदृढ लोकशाहीसाठी योग्य नाही.. आणि हिताचे तर मुळीच नाही.

त्यागाचे कौतुक जरूर व्हावे. पण यापूर्वी तो कसा कुणाला सुचला नाही, आणि संघ सोडून बाकी सारे कसे स्वार्थी आहेत, हे आडवळणाने सूचित करण्याचा प्रयत्न केविलवाणा ठरतो. कारण त्याग ही भावना उत्कट असून, एखाद्या आकस्मिक कठीण प्रसंगात ती एखाद्या निष्ठुर, खुनी माणसालासुद्धा होऊ शकते. तसे का वाटले याचे तर्कशुद्ध उत्तर त्याच्याकडे  असेलच असे नाही. तो कधीकाळी संघात जात असेलच असेही नाही. आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक संघवाला असेच करेल असेही नाही!  सीमेवर लढणारे तरुण सैनिक किंवा अधिकारी असा पराकोटीचा त्याग अनेकदा करतात, तसेच काही जण स्वत:चा जीव वाचवून किंवा वाचवण्यासाठी पळही काढतात.. जो लष्करी शिस्तीत गुन्हा ठरू शकतो. सामान्य नागरिकांचे तसे नाही.

तेव्हा कोविड या विषयावर राजकारण करायचे नसेल तर ते इथेही होऊ नये, इतकेच.

योगेश पटवर्धन, मुंबई

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2021 4:10 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers comments zws 70 5
Next Stories
1 ‘निवडणूकजीवीं’नी आता करोनाकडे पाहावे..
2 लस मिळवण्यासाठी कोणती ‘कामगिरी’ करायची?
3 राज्यांना अधिक दरामागे कारण काय?
Just Now!
X