‘‘टीका’स्वयंवर’ हा अग्रलेख (८ जून) वाचला. अंधभक्त नेहमीप्रमाणे या निर्णयाला ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हणत असले आणि ‘आम्ही लस घेतो असे राज्येच म्हणत होती’ याची आठवण देत असले, तरी ताज्या निर्णयामागे विरोधी पक्ष आणि जनमताचा रेटा व सर्वोच्च न्यायालयाने टोचलेले कान हेच मुख्य कारण आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोविशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही लशींचा उल्लेख भारतीय असा करत असले तरी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार या दोन्ही लशींच्या संशोधन आणि निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने एक रुपयादेखील खर्च केलेला नाही. त्यामुळे मोदींचा खोटेपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. या निर्णयामुळे लसीकरणाचे सर्व अधिकार केंद्राकडे गेलेले असले तरी काही प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. मुळात या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला फारसा फरक पडत नाही; कारण त्यांना तशीही लस राज्य सरकारकडून मोफतच मिळणार होती. प्रश्न आहे तो लस उपलब्धतेचा. १०८ कोटी जनतेला डिसेंबपर्यंत लशीच्या दोन्ही मात्रा देण्यासाठी एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर लस कुठून उपलब्ध होणार याचा काहीही ठोस कार्यक्रम मोदींनी सांगितलेला नाही. ‘‘सीरम इन्स्टिटय़ूटकडून जून महिन्यात कोविशिल्डच्या १२ कोटी मात्रा उपलब्ध होतील,’’ असे सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच दिवसाला सरासरी ४० लाख लसीकरण व्हायला हवे. मात्र जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात फक्त १.९४ कोटी लस म्हणजेच दिवसाला सरासरी २७.६७ लाख लशी दिल्या गेल्या आहेत. लस उपलब्ध नसल्यामुळेच कदाचित मोदींनी ही योजना २१ जूनपासून सुरू केलेली असावी. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे राज्यांमधील लशींच्या वाटपाचा. केंद्राला उपलब्ध होणाऱ्या ७५ टक्के लशीचे वाटप राज्यांमध्ये कोणत्या सूत्रानुसार करणार हेदेखील मोदींनी सांगितलेले नाही. आरोग्य मंत्रालयाद्वारे रोज प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या पत्रकामध्ये सुरुवातीला कोणत्या राज्याकडे किती लस शिल्लक आहे याची माहिती दिली जात असे. परंतु गेले काही दिवस ही माहिती दिली जात नसून, केवळ एकूण उपलब्ध लशींचा आकडा देण्यात येतो. लसीकरणामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सर्व राज्यांकडे रोज लशींचा किती साठा शिल्लक आहे हे जनतेला कळायला हवे. नाही तर आता सर्व अधिकार केंद्राकडे गेल्यामुळे राज्य विरुद्ध केंद्र हा वाद पुन्हा उफाळून येईल. तिसरा प्रश्न आहे लशींच्या खासगीकरणाचा. एका अहवालानुसार खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध होणाऱ्या २५ टक्के लशींपैकी ५० टक्के केवळ नऊ मोठय़ा रुग्णालय-समूहांनी घेतल्या आहेत. त्यामुळे अन्य छोटय़ा रुग्णालयांना खूपच कमी प्रमाणात लस उपलब्ध झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयांकडे तर लशीच नाहीत. मोठय़ा खासगी रुग्णालयांच्या लस साठेबाजीचा प्रश्न कसा सोडवणार, हेदेखील मोदींनी स्पष्ट केलेले नाही. ‘स्फुटनिक’ लस भारतात येऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरी ती अजून सामान्य लोकांना का भेटली नाही हेदेखील मोदींनी सांगितलेले नाही. एकूणच लशींच्या अनुपलब्धतेमुळे लसीकरणातील गोंधळ आणखी काही काळ चालूच राहील असे दिसते. - विनोद थोरात, जुन्नर (पुणे) टिप्पणी केली, माहिती मागितली इतकेच.. ‘‘टीका’ स्वयंवर’ या अग्रलेखातून मला ताकाला जाऊन भांडे लपविण्याचा प्रकार दिसतो. केंद्राच्यावतीने मोफत लसीकरण देण्याची प्रक्रिया पूर्वीपासून चालू होती. पण देशातील विशेषत: विरोधी पक्षांच्या सरकारांनी याचे राजकारण केले. त्यांनी केंद्राकडे असलेले टाळबंदीचे अधिकार व लसीकरणाच्या अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणाची मागणी केली होती. आरोग्य हा राज्य सरकारचा विषय आहे. लस मोफत मिळत नाही, त्यासाठी राज्य सरकारांना विकत घ्यावी लागली असती. याचा खर्च राज्य सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून करावा लागला असता. राज्य सरकारला हे झेपत नाही, हे हा अग्रलेख सांगत नाही. न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे म्हणजे निकाल नव्हे, याबाबत केंद्राकडून लसीकरणाबाबत माहितीही मागतली होती. त्यामुळे टीकास्वयंवर या अग्रलेखातील मांडणी पटत नाही. - कमलाकर जोशी, नांदेड या ‘साधेपणा’चेच तर हसू येते.. सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संबोधनात विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्याची परिचित शैली परत एकदा पहायला मिळाली. देशात सुमारे साडेचार महिन्यांपूर्वी सुरू झालेली लसीकरण मोहीम फारच गोंधळलेली दिसत होती आणि याची जबाबदारी केंद्र सरकारव्यतिरिक्त कोणावरही येणार नव्हती. कारण ही जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम असल्याचे सांगून मोदीजींनी दररोज दहा लाख लोकांना लसीकरण करण्याचे घोषित केले होते. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयासही केंद्र सरकारच्या लस धोरणाबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करावे लागले. लसीकरण करण्यासाठी वारंवार वयोमर्यादा ठरविणे आणि किमतींबाबत संभ्रम राखणे यामुळे परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे. मोदी म्हणाले की करोनाची पहिली लाट जेव्हा ओसरू लागली होती तेव्हा बऱ्याच राज्य सरकारांनी लस खरेदीकरिता परवानगी मागितली होती. यासाठी राज्यघटनेचा संदर्भ देताना असा तर्क केला गेला की आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. यानंतर, केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आणि राज्यांना त्यांच्या स्तरावर लस खरेदी आणि निर्बंध लागू करण्याचे स्वातंत्र्य दिले. पंतप्रधानांनी हुशारीने लसीकरणाच्या अपयशाचा ठपका राज्यांवर ठेवला आणि तेच सर्व काही योग्य प्रकारे करण्यास सक्षम असल्याचे सूचित केले. आपल्या भाषणात त्यांनी करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या लोकांबद्दल शोक व्यक्त केला आणि गेल्या दीड वर्षांत देशातील आरोग्य सुविधा कशा मजबूत केल्या आहेत हेदेखील त्यांनी सांगितले. परंतु आरोग्याच्या खराब सुविधांमुळे किती लोक अकाली मृत्युमुखी पडले, मृतदेहांवर अमानुष अंत्यसंस्कार कसे केले गेले, कोणत्या कारणास्तव देशाला मोठय़ा आपत्तीला सामोरे जावे लागले, आर्थिक दुर्दशेने लोकांचे कसे हाल झालेले आहेत, महागाईने लोक कसे बेजार झाले आहेत या सर्व गोष्टी मोठय़ा चतुराईने बाजूला सारल्या. नोटाबंदी आणि जीएसटीप्रमाणेच लसीकरण धोरणात वारंवार बदल घडणे देशासाठी घातक असल्याचे देशाने पाहिले आहे. पण मोदी सर्व दोषारोपण राज्यांवर करून स्वत: मसीहा बनू पाहात आहेत. या परिस्थितीत, कवी गोपाल मित्तल यांचा एक शेर आठवतो : मुझे ज़िंदगी की दुआ देने वाले हँसी आ रही है तेरे सादगी पर - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व काँग्रेसने देशापेक्षा पक्षाची अवस्था पाहावी.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोफत लसीकरणसंदर्भात जी घोषणा केली तिचे मनापासून स्वागतच केले पाहिजे. याचबरोबर गरिबांना मोफत धान्यवाटपही करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करून असंख्य गरिबांच्या जेवणात/जीवनात आशादायक वातावरण निर्माण झाले आहे! यावर निदान काँग्रेस पक्षाने तरी मोदींवर आता तोंडसुख घेणे थांबवावे ही अपेक्षा आहे. सध्या तरी आपली ताकद देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण होईल असे पाहावे. त्या ऐवजी काँग्रेस पक्षाची आजची दुरवस्था कशी सुधारता येईल हे पाहणे उचित होईल. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) कसली राजकीय संस्कृती? दिसते विकृतीच! ‘राजकीय संस्कृतीचे नुकसान’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, ८ जून) वाचला. मुळात राजकारणाचा ‘धंदा’ करणाऱ्या नेत्यांकडून ‘राजकीय संस्कृती’ची काय अपेक्षा ठेवणार ? संसदेच्या, विधानसभेच्या वा महानगरपालिकेच्या सभागृहात वैचारिक चर्चाऐवजी नळावरील भांडणासारखी यांची भांडणे होत असतात. निवडणुका जवळ आल्या की सत्तेचे वारे कोणत्या दिशेने वाहतात हे हेरून घाऊक पक्षांतर करणाऱ्यांकडून कोणत्या ‘राजकीय संस्कृती’ची अपेक्षा करणार? सत्तेच्या सर्व चाव्या आपल्याकडेच ठेवणारी पारंपरिक ‘घराणेशाही’ आणि अलीकडेच उदयास आलेली ‘एकाधिकारशाही’ या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत! या दोन्ही ‘शाह्य’, ‘लोकशाही’ला मारकच आहेत! आपली ही मानसिक गुलामगिरी केव्हा संपणार? इंग्लंडमध्ये जसे राणीचे वा राजपुत्राचे कौतुक तिथल्या जनतेला आहे तसेच आपल्या देशात राजकीय नेत्यांचे व नुकतेच मिसरूड फुटलेल्या नेत्यांच्या पोरासोरांचे होते! ‘युवानेतृत्व’ वा ‘साहेबांचा वारसा’ अशा विशेषणांनी त्यांची भलामण केली जाते. वास्तविक वर्षांनुवर्षे पक्षवाढीसाठी पक्षातील सामान्य कार्यकर्ते खस्ता खाऊन आपले अख्खे आयुष्य पणाला लावत असतात. पण सत्तेचे लोणी मात्र नेते आणि त्यांचे कुटुंबीय खात असतात. सामान्य कार्यकर्ते मात्र अत्यंत निष्ठेने पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन ‘..आगे बढो हम तुम्हारे साथ है!’ च्या घोषणा देत ‘कट्टर कार्यकर्ते’ चे लेबल स्वत:ला लावून घेत वर्षांनुवर्ष पक्षाची ‘वेठबिगारी’ करत असतात. ही ‘राजकीय विकृती’ केव्हा संपणार ? हा खरा प्रश्न आहे! लोकशाहीत सत्तेचे विकेंद्रीकरण अपेक्षित असताना सध्या मात्र, सत्तेचे सुभे व ते वर्षांनुवर्षे सांभाळणारे सरंजामदार तयार झाले आहेत याचेच वैषम्य वाटते. - टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड) कामगार आयुक्तालय हल्ली काय करते? ‘रासायनिक कंपनीत आग- १८ कामगारांचा मृत्यू’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ जून) वाचून एक कामगार म्हणून खूप दु:ख झाले. सरकारने भरपाई दिली म्हणजे प्रश्न सुटत नाही. कामगार खात्याचे मंत्री व अधिकाऱ्यांवर पडते. ते सारे गप्प आहेत. भायखळा येथील कंपनीत मी होतो, तेथे सारे काम विजेवरच चाले. माझ्या ३० वर्षांच्या नोकरीच्या काळात एकदाही शॉर्ट सर्किट हा शब्द झाले नाही. याचे कारण म्हणजे दर सहा महिन्यांनी कामगार आयुक्तांचे इन्स्पेक्टर येत व पाहणी करीत. आज हे सारे बंद झाले आहे. कामगार आयुक्तांची कार्यालये ओस पडली आहेत. कंपनीत केवळ मालकाची सत्ता! त्याचा परिणाम कामगारांना भोगावा लागतो. नियमित तपासणीचा निर्णय सरकार घेईल? - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
