News Flash

सारवासारव कशी लपेल?

करोना गर्दीमुळे वाढेल काय, हेही या सत्ताधाऱ्यांना समजू शकले नाही हे विशेष म्हणावे लागेल

(संग्रहित छायाचित्र)

‘प्रतिमेच्या प्रेमात ‘व्यवस्था’’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (लालकिल्ला- ७ जून   २०२१) वाचला. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपच्या मनोवृत्तीची यथायोग्य चर्चा त्यात आहे.

आम्ही करू तेच पूर्व दिशा आणि आम्ही सांगू /करू तेच योग्य या ‘केंद्रीय’ अति-आत्मविश्वासाला देशभरातील करोना रुग्णसंख्याने चपराक दिली आहे. जगातील अनेक देशांनी ‘आत्मनिर्भर’ भारताला केलेली मदत कशाचे लक्षण आहे? या साथरोगाच्या हाताळणीत आलेले अपयश आणि त्यापायीच केलेली सारवासारव ही लपून कशी राहील?

करोना गर्दीमुळे वाढेल काय, हेही या सत्ताधाऱ्यांना समजू शकले नाही हे विशेष म्हणावे लागेल. ३५ ते ४० लाख भाविकांना मनाई केली असती तर लोकप्रियतेला ओहोटी लागण्याची भीती, म्हणून कुंभमेळा पार पडला! पण स्वत:च्या मोठय़ा प्रचारसभेत ‘गर्दी चांगली झाली’ असे म्हणणे योग्य होते काय? भारतातील करोना स्थिती हातळणीसंदर्भातील जगभरातील प्रसारमाध्यमांनी केलेली टीकाही लक्षात आली नाही हे दुर्दैवी म्हणावे लागेल. केवळ दाढी वाढवून प्रसंगी ‘मीडिया’समोर डोळे पाण्याने भरून जनतेपुढे केविलवाणा, दीनवाणा चेहरा केला की वेळ भागते का? गुजरातचे मख्यमंत्री असताना, ‘राजधर्माचे पालन करा’ असे सुचविणारे तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे विचार, किती बरोबर होते याचाच सध्या प्रत्यय येत आहे.

परंतु आपल्या लोकप्रियतेचा वापर केवळ आपलीच प्रतिमा उजळून, आपलीच पाठ थोपटून घेणाऱ्यांना कोण समजावू शकेल? करोना साथीत गंगेच्या तीरावरील मृतदेह पाहून जगानेही चिंता व्यक्त केली, तरी भारतात मात्र अद्यापही ते गांभीर्याने घेतले जात नाही ही भारतीयांसाठी विचार करायला लावणारी बाब आहे.

संतोष ह. राऊत, लोणंद (जि.सातारा)

प्रतिमा कायम नसल्याचे कटू वास्तव 

‘प्रतिमेच्या प्रेमात ‘व्यवस्था’’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला (लालकिल्ला- ७ जून). पश्चिम बंगालचा निकाल हा आगामी २०२४ च्या निवडणुकीतील भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे असे म्हणणे फारच घाईचे होईल, तरीही २०१४ सालची मोदींची प्रतिमा आज राहिलेली नाही हे नाकारता येणार नाही. याला कारणे एकतर महागाई आणि दुसरे म्हणजे करोना, तो हाताळण्यात झालेली ढिलाई आणि त्यामुळे लोकांच्या आप्तस्वकीयांचे गेलेले प्राण, गेलेले रोजगार आणि लॉकडाऊन! पहिली लाट संपल्यावर ज्या पद्धतीने मोदींनी त्याचे श्रेय घेण्याचा निर्थक प्रयत्न  केला त्याप्रमाणे करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यात अपयशी ठरले त्याचे अपश्रेय घेतले नाही. अमित शहा कितीही म्हणत असले ‘मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली कमीत कमी वेळात लाट आटोक्यात आली,’ तरी त्याला काही अर्थ नाही कारण केरळचे मुख्यमंत्री विजयन आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोदींचे नेतृत्व सपशेल नाकारले आहे आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील आभासी बैठकींनासुद्धा ते गांभीर्याने घेत नव्हते. त्यामुळे व्यवस्था मोदींच्या प्रेमात असली तरी आता लोक मोदींच्या प्रेमात नाहीत हे कटू वास्तव स्वीकारावेच लागेल.

अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

गुणांकनात सी-सॅटहे विषमतेचे प्रतीक

यूपीएससीच्या धर्तीवर राज्यसेवेमध्ये सी -सॅट पात्र कधी होणार? ही बातमी ( लोकसत्ता- ७ जून) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत पेपर दोनचा सी -सॅट हा पेपर घेतला जातो ज्याचा जन्मच मुळात संघ लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा पद्धतीतून झाला; पण केंद्रीय संस्था असलेल्या यूपीएससीने तो पात्रता एवढय़ापुरताच मर्यादित ठेवला तर ‘एमपीएससी’ने मात्र त्याला गुणांकनासाठी (मेरिटसाठी) पकडण्याची पद्धती राबवली. परिणामी उत्तीर्ण होणाऱ्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन यांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे अधिक राहील ही वस्तुस्थिती आहे. यातूनच गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी ‘एमपीएससी’ने या सी-सॅट पेपरसंबंधी समिती नेमली होती त्या समितीने विशेष अभ्यास करून असा अहवाल दिला की हा पेपर पात्रता निकष न ठेवता पारंपरिक गुणांकनासाठी मोजण्याची पद्धती राबवावी आणि त्या अहवालानुसार आयोगाने तीच पद्धत राबवली पण दबक्या आवाजात अशीही चर्चा स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात होती की, या समितीच्या अहवालावर काही खासगी क्लासचालकांचे वजन होते.. आता ते किती खरे आणि खोटे हा संशोधनाचा विषय ठरतो; पण या सी-सॅट पेपर विषयी काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. या पेपरविषयी कोणतीही समिती नेमून त्याच्या अभ्यासासाठी शहराच्या पेठांपासून ते ग्रामीण भागातील वाडय़ा-पाडय़ांपर्यंत फिरण्याची काहीच गरज नाही-राज्य सेवा पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेस जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निकालाचे निरीक्षण केले तरी समजून येईल की मुख्य परीक्षेत जाणाऱ्या बहुतांश विद्यार्थी हे कोणत्या गुणांच्या आधारावर पात्र झालेत आणि त्यांचे पदवी शिक्षण कोणत्या शाखेतून झाले आहे. त्यातले अधिकाधिक हे अभियांत्रिकी, वैधकीय क्षेत्रातले आहेत, हेच दिसून येईल. परिणामी अंतिम निकालातही अधिकारी म्हणून निवड होणारे बहुतांश त्याच क्षेत्रांतले आहेत. ग्रामीण आणि समाजशास्त्र क्षेत्रांतले विद्यार्थी वर्ग एकचे अधिकारी बनून काम करण्याची कुवत असताना वंचित राहतात किंवा वर्ग दोन किंवा तत्सम पदावर काम करतात हे याच पेपरचे दुष्परिणाम आहेत, हे ठामपणे एक स्पर्धा-परीक्षार्थी म्हणून नक्की सांगू शकतो. मुळात हा पेपर सुरुवातीपासूनच पात्रता निकषावर असायला हवा होता पण ते झाले नाही. मात्र आयोगाने परत ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर खेपांची (अटेम्प्टची) मर्यादा घालून दिली त्यामुळे निवड प्रक्रियेत विषमता वाढून काही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही. त्यामुळे आयोगाने हा पेपर पात्रता निकषासाठी करावा नाहीतर सी -सॅट पेपर हा सांविधानिक संस्थेने राबवलेल्या विषमतेचे प्रतीक म्हणून ओळखला जाईल.

महेश लव्हटे, कोल्हापूर

अन्याय अभियांत्रिकीच्या उमेदवारांवर नाही का?

आधीच यूपीएससीने ‘सी-सॅट’ पात्रतेपुरता करण्याचा विचार करून एका प्रकारे अन्यायच केला आहे. याबद्दल कोणी का नाही बोलत? जी लोक एमपीएससी वर शुल्लक कारण देऊन केस करतात ते लोक यूपीएससीच्या या अन्यायापुढे डोळे मिटून का आहेत? ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर राज्यसेवेमध्ये ‘सी-सॅट’ पात्र कधी होणार? (लोकसत्ता, ७ जून) हे वृत्त वाचले. पहिली गोष्ट म्हणजे, अभियांत्रिकी आदी विद्यार्थ्यांना सोपा जातो हा समज योग्य की अयोग्य याची तपासणी अद्याप झालेली नाही. दुसरे म्हणजे, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या या ‘सी-सॅट’ पेपरमधील गणित आणि अभियांत्रिकीचे गणित यांचा काही संबंध नाही. तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, जर अभियांत्रिकीची मुले इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भाषा इत्यादी विषयांचा अभ्यास करत असतील तर बाकीच्या मुलांना गणित करायला काय समस्या आहे? त्यामुळे, हा निर्णय झाला तर अभियांत्रिकीच्या मुलांवर तो अन्याय नाही का ठरणार?

प्रियांका कणसे, सांगली

जसे मंत्री, तसे अधिकारी!

‘राज्यातील ३५ आयपीएस अधिकाऱ्यांकडे चार कोटी थकीत’ बातमी ( लोकसत्ता- ७ जून) वाचली. मुदतीनंतरही शासकीय निवासस्थान न सोडलेले जळपास ३५ सेवारत वा निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मुदतीनंतरही शासकीय निवासस्थानांचा ताबा स्वत:कडे ठेवणे यांतून ही थकीत रक्कम तयार झालेली आहे. यात मुंबईच्या दोन माजी पोलीस आयुक्तांसह दोन अतिरिक्त महासंचालक आणि एका महासंचालक स्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे हे महत्त्वाचे; कारण एवढय़ा मोठय़ा पदावरील व्यक्तींकडे एवढी मोठी थकबाकी असणे अनाकलनीय आहे. या यादीतील बहुतांश अधिकाऱ्यांना मुंबईत बदली झाली तेव्हा निवासस्थाने देण्यात आली होती व नियमानुसार, बदली झाल्यानंतर तेथे रुजू होणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्यांसाठी संबंधित निवासस्थाने रिकामी करणे आवश्यक असते.

अर्थात मंत्रीगण देखील आपली मंत्रीपदे गमावल्यानंतर, पुन्हा मंत्री होण्याच्या आशेने, शासनाने दिलेली निवासस्थाने सोडत नाहीत आणि त्या निवासस्थानांची वीजबिले, पाण्याची बिले थकीत राहिलेली असतात त्याची माहिती अशीच माहितीच्या अधिकारात वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध होत असतात आणि आपले नाव अशा यादीत झळकल्याची खंतही मंत्रिगणांना नसते.. तोच कित्ता आयपीएस अधिकाऱ्यांनी गिरवला तर त्याला कोण काय करणार? खरेतर या निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनामधून ही थकीत रक्कम त्वरित वसूल करणे योग्य ठरेल, यामध्ये देखील वरिष्ठ निवृत्त अधिकारी आणि निवृत्त हवालदार, शिपाई यांच्यात दुजाभाव केला जातो.. शिपाई, हवालदार यांनी शासकीय निवासस्थान सोडले नाही की लगेच तगादा लावला जातो; परंतु आयपीएस अधिकाऱ्यांची थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी मात्र माहितीच्या अधिकारात नावे ‘झळकावी’ लागतात ?

शुभदा गोवर्धन, ठाणे

नेता-विरोधाचे एकमेव तत्त्व..

इस्रायलमध्ये आठ प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन गेली १२ वर्षे पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या बीबी नेतान्याहू यांना सत्तात्याग करण्याव्यतिरिक्त आणखी कोणताही पर्याय ठेवलेला दिसत नाही. या आठ पक्षांत अतिउजवे, अतिडावे, मध्यममार्गी; इतकेच नव्हे तर एका इस्रायली अरब पक्षाचादेखील सहभाग आहे. असे हे परस्परविरोधी भिन्न विचारसरणीचे पक्ष जर एकत्र येऊ शकतात तर आपल्या भारतातसुद्धा विविध राजकीय तत्त्वांच्या २४ पक्षीय ‘सेक्युलर’ महागठबंधनचे घटक पक्ष, भाजप आणि मोदीविरोध, या एकमेव तत्त्वावर युती करून २०२४च्या लोकसभा निर्वाचनात ‘भगव्या पक्षा’ला सत्ताभ्रष्ट करण्यात यशस्वी का होऊ शकत नाहीत? नेतृत्वाच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून ज्यू राष्ट्राच्या विरोधीपक्ष आघाडीने रोटेशन पद्धतीचा मार्ग अवलंबिण्याचे ठरविले आहे असे सांगितले जाते. हेच सूत्र आपल्या देशात अंगिकारले जाणे जरी तेवढे सोपे वाटत नसले तरी ही कठीण समस्या परस्पर चर्चेच्या माध्यमातून सोडविता येऊ शकते.

अरुण मालणकर, कालिना (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2021 1:56 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers mail loksatta readers opinion zws 70
Next Stories
1 वाढत्या वृद्धसंख्येचा भार कमावत्या लोकसंख्येवर..
2 लोकमानस : प्रश्न विचारण्याचा हक्क बजावणारे देशद्रोही कसे?
3 लोकमानस : संघराज्य चौकटीचा आदर राखण्यातच हित
Just Now!
X