‘डीकोल्ड टोटल, सॅरिडॉनसारख्या ३०० औषधांवर बंदी?’ ही बातमी (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) वाचली. सर्वसाधारण अनुभव असा आहे की, सरकार- मग ते कुठल्याही पक्षाचे असू दे- ते बंदी आदेशाबाबत आरंभशूर असते! जनतेत त्याविरुद्ध उठाव झाला की सरकार कच खाते आणि मग आधीच्या अविचाराचा फेरविचार करण्याच्या गोष्टी सुरू होतात. सॅरिडॉनसारख्या गोळ्या गेली ६५ वर्षे तरी माझ्या पाहण्यात आहेत. आता सामान्य माणसांनी नुसते डोके दुखायला लागले तरी डॉक्टरकडे औषधाच्या चिठ्ठीसाठी धाव घ्यायची का? त्यातून सद्य:परिस्थिती अशी आहे की, फॅमिली फिजिशियनचे दवाखाने गायब झालेत. सगळीकडेच स्पेशालिस्ट! बरे, बंदी घातल्यावर त्याची अंमलबजावणी करायला सरकारकडे पुरेशी सक्षम यंत्रणा आहे का? अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाकडे पुरेसे निरीक्षकही नाहीत. मग हे अधिक काम त्यांच्यावर लादले तर ते काम प्रभावी रीतीने करू शकतील? ज्या वेळी कुठलीही बंदी प्रभावी पद्धतीने अमलात येत नाही त्या वेळी भ्रष्टाचार, काळाबाजार फोफावतो. यावर सरकार कसे नियंत्रण ठेवील? सरकारने सर्व वेदनानाशक औषधांवर बंदी आणण्याऐवजी जी औषधे सर्वसाधारण डोकेदुखीसाठी दिली जातात अशा पॅरासिटामोल ३०० एमजी असलेल्या गोळ्यांना विक्रीसाठी परवानगी द्यावी. ‘डोलो ६५०एमजी’सारख्या गोळ्या मात्र प्रिस्क्रिप्शनशिवाय देऊच नयेत. तसे न करता बंदीचा हट्ट कायम ठेवल्यास सरकारची डोकेदुखी वाढेल! - सुधीर ब. देशपांडे, विलेपाल्रे पूर्व (मुंबई) सरकारच्या तिजोरीत पैसे आहेत? ‘सरकारी कर्मचारी संपावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, ७ ऑगस्ट) वाचली. सातव्या वेतन आयोगासाठी हे कर्मचारी तीन दिवस संपावर जाणार असल्याचे वाचून खेद वाटला. या संपामुळे लोकांची कामे रखडणारच. शिवाय सरकारचे आर्थिक नुकसान होणार. राज्य सरकारला एकच विनंती की, सरकारने सातवा वेतन आयोग जाहीर करण्यापूर्वी, तिजोरीत तेवढे पैसे उपलब्ध आहेत का याची चाचपणी करायला नको काय? ‘दिवाळीपर्यंत सातवा वेतन आयोग लागू होईल,’ असे जाहीर केले तरी, त्या वचनाची सरकार पूर्तता करू शकणार काय? नाही तर केवळ आश्वासने आणि तोंडाला पाने पुसणे! आधीच राज्य सरकारने विविध कामांसाठी, विविध ठिकाणांहून सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कर्जे घेतलेली आहेत. - गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) फसवले गेल्याची भावना ‘शहाणपण कशात?’ हा संपादकीय लेख वाचला (७ ऑगस्ट). ज्या प्रकारे तथाकथित ‘मेगाभरती’ रद्द करण्यात आली त्यावरून, सरकार किती प्रकारे खोटे बोलू शकते याची प्रचीती आली. आता तर नोव्हेंबर महिन्यात भरती होणे जरा कठीणच दिसते.. २०१९ मध्ये तर यांचीच परीक्षा आहे, त्यात हे कसले मेगाभरती वगैरे करतील? एकंदरीत दोन-तीन वर्षांपासून संधीच न मिळालेल्या बेरोजगारांपुढे काय करावे आणि काय नाही, हाच यक्षप्रश्न उपस्थित झाला आहे. आता यातील काहींना वाटेल की, आणखी पर्याय असतात ते तुम्ही वापरा; परंतु सरकार जे लोककल्याणकारी राज्य चालवते त्यात रोजगाराची पुरेशी संधी उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे धोरण असले पाहिजे. असे करण्यात हे सरकार कमी पडते आहे, हेच अनेक प्रकारे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आपल्याला साफ फसवले गेले आहे, हीच भावना निर्माण होत आहे. - विशाल भिंगारे, परभणी पोलीस खात्याचे मनोबल खचेल.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. यात एक गफलत आहे : ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी दिलेल्या वृत्तानुसार या आंदोलनांमध्ये परराज्यातून आलेल्या आणि राज्यातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा सहभाग उघड असताना असे निर्णय घेणे योग्य नाही. शिवाय खासदार हीना गावित यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यामधील समाविष्ट आंदोलकही सरळ वृत्तीचे दिसत नाहीत. हे असले लोक कुठल्याही गुन्ह्य़ातून सुटू नयेत, ही माफक अपेक्षा. मुख्यमंत्र्यांचा असा निर्णय म्हणजे सरकारनेच गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार आहे आणि याने आपल्या पोलीस खात्याचे मनोबल खचेल यात शंका नाही. - नीलेश पळसोकर, पुणे ..मग पूर्वीची राजवट काय वाईट होती? ‘मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार’ (लोकसत्ता, ७ ऑगस्ट) ही बातमी वाचली. एक तडफदार आणि न्यायी मुख्यमंत्री अशी तीन-चार वर्षांतली प्रतिमा एकदम धुळीस मिळाली. मराठा आंदोलनात देशाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. जाळपोळ झाली, एसटी बसगाडय़ा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या, ते गुन्हे करणाऱ्यांना हे सरकार माफी देणार? निवडणुकांसाठी आणि सत्तेसाठी हे असे लांगूलचालन करावे लागत असेल तर देवेंद्रजी, सत्तेवर लाथ मारा आणि पायउतार व्हा. देशाचा सामान्य नागरिक भरडला जात असताना झुंडशाहीसमोर हे सरकार मान तुकवणार असेल तर मग पूर्वीची काँग्रेस राजवट काय वाईट होती? निदान आम्ही स्वच्छ आणि लोकशाहीवादी आहोत, असा त्यांचा फसवा दावा तरी नव्हता. - गार्गी बनहट्टी, दादर (मुंबई) उदयनराजेंनी नेतृत्व करण्यात गैर काय? ‘लोकसत्ता’चा ‘शहाणपण कशात’ हा अग्रलेख वाचला. मराठा आंदोलनाच्या नेत्यांनी शहाणपणाची भूमिका घेऊन आंदोलन थांबवावे, असा सल्ला या लेखातून देण्यात आला आहे; पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. जर आंदोलन थांबवले, तर या सरकारचा पूर्वेतिहास पाहता आश्वासनाशिवाय हाती काहीच लागणार नाही. राहिला प्रश्न िहसेचा. तर आंदोलन अिहसक व्हावे असे आवाहन मराठा समन्वयकांनी वारंवार केले आहे. आंदोलनात कुणाचा जीव जाऊ नये असे सर्वानाच वाटते. उदयन महाराजांच्या मराठा आंदोलन सहभागाविषयी या संपादकीयात व्यक्त केलेली मतेही चुकीची वाटली, कारण मराठा समाजाच्या आंदोलनात त्यांचे सहभागी होणे स्वाभाविक आहे. जर मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी छत्रपतीचे वंशज मोर्चाचे नेतृत्व करत असतील तर त्यात गैर काय? छत्रपतींचे वंशज समाजाला धोका देऊ शकत नाहीत, हा विश्वास आजही मराठा समाजात कायम आहे. त्यामुळे उदयन महाराजांच्या आंदोलनातील नेतृत्वाविषयी गैर अर्थ काढणे मला चुकीचे वाटते. - संकेत राजेभोसले, शेवगाव (अहमदनगर) प्रयत्नांची दखल न घेता निष्कर्ष नको! ‘प्रवासकोंडीमुळे नागरिकांची संयमपरीक्षा’ या बातमीत (लोकसत्ता, ५ ऑगस्ट) उपस्थित केलेल्या समस्येच्या वर्णनाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. या भागातील वाहतूककोंडी ही अतिशय ज्वलंत समस्या असून दैनंदिन प्रवासात ती क्लेशदायक आहे. याविषयी मलाही सहवेदना आहेत, परंतु याच अंकातील ‘मुर्दाड राजकारणी, बेपर्वा प्रशासन’ यामध्ये माझ्या नावाचा उल्लेख असल्याने काही बाबी आपल्या समोर ठेवू इच्छितो. मुंबई महापालिकेच्या सभोवताली असलेल्या नऊ महानगरपालिकांच्या मूलभूत समस्या या वेगळ्या आहेत. रस्ते, वाहतूक, कचरा, घरबांधणी इत्यादी विषयांचा एकत्रित विकास आराखडा केला गेला पाहिजे, हा विषय मी सातत्याने मांडत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी एका केंद्रीय मंत्रिगटाची स्थापना केली जावी अशी मागणी मी राज्यसभेत विशेष उल्लेखाद्वारे केली आहे. ‘जेएनपीटी’च्या क्षमता वाढीमुळे ठाणे शहरावर वाढणारा जड वाहतुकीचा ताण -विशेषत: मुंबईकडून नाशिक व गुजरात दिशेने होणारी ट्रक वाहतूक- कमी करण्यासाठी मी उरण- पनवेल- भिवंडी - वसई अशी रेल्वेची ‘रोरो सेवा’ चालू करावी अशी मागणी केली. त्यावर रेल्वे मंत्रालयाने सकारात्मक पावले उचलून या मार्गावर चाचणी फेरी घेतली असून सध्या त्याच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक बाबींची पूर्तता चालू आहे. तसेच भिवंडी येथे मोठय़ा प्रमाणात उभी राहिलेल्या गोदामांतून रस्त्यावर कमी वाहने यावीत यासाठी तिथे एक रेल्वे स्टेशन प्रस्तावित केले आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला कोपरी पुलाचा विषय मार्गी लागावा यासाठी मुख्यमंत्री, मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक, ‘एमएमआरडीए’चे आयुक्त, मुंबई महापालिका आयुक्त यांच्यामधील समन्वयासाठी मी प्रयत्न केले. आज ते काम सुरू झाले आहे. घोडबंदरसाठी पर्यायी रस्ता झाल्यास नाशिककडून गुजरातकडे जाणारी घोडबंदर रोड वरील सर्व वाहतूक वळविता येईल. याच उद्देशाने ‘एमएमआरडीए’ने पर्यायी रस्त्याची आखणी केली होती. परंतु ‘सीआरझेड’ आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या परवानगीमुळे यात विलंब होत होता. सदर विषयात मुख्यमंत्री, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री, ठाणे महापालिका आयुक्त यांच्या सोबत बैठक घेऊन त्याबाबत जलद गतीने प्रक्रिया कारवाई व्हावी यासाठी मी प्रयत्न केले आहेत. परंतु २०१७च्या ‘सीझेडएमपी’ प्रारूप प्रस्तावामुळे या रस्त्याचा नव्याने ‘डीपीआर’ सादर करावा लागणार आहे. ज्यामुळे अधिक विलंब होत आहे. याच अनुषंगाने मी मागील काळात ठाणे पोलीस आयुक्त, वाहतूक सहायक आयुक्त यांच्या संयुक्त बठका व्हाव्यात या साठीही प्रयत्न केले. शहरी वाहतूक विषयात अभ्यास करणाऱ्या ‘वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिटय़ूट’सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडून ठाणे शहरातील अधिक कोंडी होणाऱ्या चौकांचा अभ्यास करून घेऊन मी त्याचा अहवाल ठाणे महापालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. मला मान्य आहे की ही समस्या अत्यंत ज्वलंत आहे आणि अशा अनेक प्रयत्नांची अधिक गरज आहे. परंतु आधी ठाणे शहराचा नागरिक आणि गेले दोन वर्षे राज्यसभेचा सदस्य या नात्याने मी वरीलप्रमाणे प्रामाणिक प्रयत्न करीत असून त्यांची दाखल न घेता सरधोपट निष्कर्ष काढणे माझ्यावर अन्यायकारक होईल. - विनय सहस्रबुद्धे, ठाणे/ नवी दिल्ली
