News Flash

वाढत्या वृद्धसंख्येचा भार कमावत्या लोकसंख्येवर..

आपापल्या सण, परंपरा व आपली संस्कृती-मूल्ये पुढच्या पिढीकडे सोपवण्यात या उतारवयात असणाऱ्या लोकांचाच सहभाग असतो.

(संग्रहित छायाचित्र)

‘शहाणपणाची शिक्षा!’ हा ‘अन्यथा’ या सदरातील लेख (५ जून) वाचला. त्यात म्हटल्याप्रमाणे, भविष्यात भारतातसुद्धा इतर बहुतांश विकसित देशांप्रमाणे वृद्धांची संख्या ही सध्याच्या तुलनेत वाढलेली असेल. सध्या जरी आपल्याकडे सरासरी वय २९ असले, तरी हळूहळू वाढणाऱ्या साक्षरता व आर्थिक सुबत्तेमुळे आणि त्या अनुषंगाने बदलणारे प्राधान्यक्रम यांत लग्न, मूल व त्याबरोबर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या यांचा क्रम मागचा असेल. भविष्यात भारताचा प्रजनन दर हा २.१च्या खाली येईल आणि सुधारलेल्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे तसेच रोगराई नियंत्रणामुळे मृत्युदर खालावेल. या साऱ्याचा परिणाम हा वृद्धांची संख्या वाढण्यात होईल. त्यामुळे सध्या असणारे सरासरी वयोमान वाढून तेव्हाच्या कमावत्या लोकसंख्येवर जास्त भार पडेल.

वृद्धत्व व त्याबरोबर येणाऱ्या अडचणी पाहता, त्यांचे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक असे प्रकार करता येतील. वाढत्या वयोमानानुसार शरीरातील शक्ती कमी होऊन दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागते, तसेच हालचाल करण्यास अडचणी असतील तर त्यातून मानसिक परिणामसुद्धा जाणवू शकतात. बहुसंख्य असंघटित क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या उतारवयात वाढलेल्या खर्चामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. औद्योगिकीकरणाबरोबर झालेल्या शहरीकरणामुळे व त्यामुळे बदललेल्या कुटुंब व्यवस्थेमुळे बऱ्याच जणांना स्थलांतर करून शहरातील फ्लॅट संस्कृतीचा स्वीकार करावा लागतो, जे त्यांना उतारवयात सोपे जात नाही. जर त्या व्यक्तीला ग्रामीण जीवनाची पार्श्वभूमी असेल, तर शहरात त्या व्यक्तीला एकाकीपणासुद्धा येऊ शकतो.

परंतु उतारवयात फक्त अडचणीच आहेत असे नाही. उतारवयात मिळणाऱ्या वेळेचा सदुपयोग काही जण सामाजिक कार्यात, तर काही पर्यावरणसंबंधित चळवळीत भाग घेऊन करतात. आपापल्या सण, परंपरा व आपली संस्कृती-मूल्ये पुढच्या पिढीकडे सोपवण्यात या उतारवयात असणाऱ्या लोकांचाच सहभाग असतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या अनुभवांची शिदोरी पुढच्या पिढीकडे सोपवून मार्गदर्शकाची भूमिका ते पार पाडू शकतात.

किरण नागापूरकर, भूम (जि. उस्मानाबाद)

नफा कमावण्यासाठी लोकसंख्यावाढीकडे दुर्लक्ष!

‘शहाणपणाची शिक्षा!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, ५ जून) वाचला. विसाव्या शतकात साथीच्या रोगांवर आलेले नियंत्रण आणि जगभरच एकंदरीत लाभलेले सामाजिक स्वास्थ्य यांमुळे लोकसंख्या भरभर वाढत गेली. भारताचीच १९५० साली सुमारे ३० कोटी असलेली लोकसंख्या आता १३० कोटींच्या पुढे गेली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे साहाय्य घेतले जात आहे. मात्र त्यातून जास्तीत जास्त नफा कमावण्याकडेच सरकारांचा व उद्योगांचा कल दिसतो. निसर्गावर पडलेला त्याचा ताण बघायचा नाहीये. तसेच मूळ प्रश्न -म्हणजे वाढत चाललेली लोकसंख्या- कुणालाच सोडवायचा नाहीये. किंबहुना, या वाढत्या लोकसंख्येचा व त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा उल्लेखही आता फारसा कुठे होताना दिसत नाही. या लोकसंख्यावाढीचे जगभरातील वेगवेगळ्या देशांमधील आकडे लेखात आले असते, तर या प्रश्नावर आणखी प्रकाश पडला असता.

सुधन घारपुरे, पुणे

तर्कशुद्धतेअभावी सम्यक धोरण हे दीवास्वप्नच..

‘अन्यथा’ सदरातील ‘शहाणपणाची शिक्षा!’ हा लेख लोकसंख्या या विषयाचा विविध अंगांनी विचार करण्यास प्रवृत्त करणारा आहे. एकीकडे ‘जागतिक नागरिकत्वा’ची संकल्पना पुढे येत आहे, तर दुसरीकडे मात्र वंश-धर्मश्रेष्ठत्वाच्या खुज्या मानसिकतेने जगापुढे आधुनिक अशा लोकशाही, सर्वसमावेशकता, धर्मनिरपेक्षता आदी वैश्विक मूल्यांकडे जाताना अडसर निर्माण केले जात आहेत. अन्यथा जागतिक पातळीवर लोकसंख्येची समस्या हाताळताना एक सम्यक धोरण अंगीकारणे दिवास्वप्न वाटले नसते. लेखात सांगितल्याप्रमाणे, लोकसंख्येची तीन चित्रे दिसतात. अनेक देशांत लोकसंख्यावाढ ही समस्या आहे, तर काही देशांत लोकसंख्येची होत असलेली घट समस्या ठरत आहे. तिसरे चित्र म्हणजे काही देशांत वृद्धांची संख्या जास्त आहे आणि याचे गांभीर्य आणखी वेगळे आहे. सधन, सुशिक्षित कुटुंबात कमी अपत्यांना जन्म देतात, तर निर्धन, निरक्षर कुटुंबे जास्त अपत्यांना जन्माला घालतात. सामाजिक-आर्थिक स्थितीवरून बालसंगोपनाचा दर्जा आणि देशातील लोकांची गुणवत्ता ठरते. अर्थात, याची किंमत ‘शहाण्यांना’ द्यावी लागते.

स्थानिक गरजेनुसार भविष्यात लोकसंख्याविषयक धोरण ठरावे. ते ठरवण्यासाठी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभ्यासकांचे गट स्थापन करण्याची गरज जाणवते. अर्थात, असे प्रयोग वाटतात तेवढे सोपे नसतात. ही बहुपदरी समस्या तर्कशुद्ध पद्धतीने सोडवण्यासाठी बौद्धिक पक्वता असलेली सामाजिक आणि राजकीय साधना हवी. ज्याचा अभाव कायम जाणवत असतो.

डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, पुणे

त्याअधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?

‘सरकार म्हणजे देश नव्हे!’ हे संपादकीय (४ जून) वाचले. चर्चा आणि टीका करण्याचा अधिकार हा तर लोकशाहीचा गाभा आहे आणि ही साधी बाब जनतेला सांगावी लागते हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेचेच आहे. पत्रकार विनोद दुआ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय सुंदर निकाल दिला असला, तरी असे प्रकार घडण्यापासून थांबविण्यासाठी न्यायालयाने अधिक काही करणे योग्य ठरले असते, असे वाटल्यामुळे काही बाबी सुचवाव्याशा वाटतात त्या अशा : (१) राजकीय पक्षांवर संपूर्ण दोष टाकणे अनुचित वाटते. सरकारी कर्मचारी (आणि अर्थात पोलीस) यांना सेवेमध्ये भरती होताना काही नियमांचे पालन करण्याची शपथ घ्यावी लागते. यामध्ये देशाची सेवा आणि संविधान यांचे इमानेइतबारे पालन करण्याची हमी द्यावी लागते. यासाठी त्यांना आयुष्यभर वेतन मिळते. अशा परिस्थितीत आपल्या कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या आणि असे खोटे खटले दाखल करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवरच खरे तर राजद्रोहाचे खटले दाखल केले पाहिजेत. निदान त्या अधिकाऱ्यांना आपल्या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल जाब तरी विचारला गेला पाहिजे. कारण तशा कृत्यांमध्ये पोलिसांचे नैतिक अध:पतन किंवा कायद्याचे अज्ञान (किंवा दोन्ही) सिद्ध होत आहे आणि या दोन्हींबद्दल त्यांना कमीत कमी ‘पदोन्नतीसाठी अपात्र’ एवढी तरी शिक्षा मिळणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे आदेश न्यायालयाने दिले असते तर पोलिसांकडून जनतेवर होणाऱ्या अन्यायांवर अंकुश ठेवला गेला असता. (२) जेव्हा तुम्हा-आम्हावर कोणी बदनामी करण्याच्या उद्देशाने खोटी टीका करतो/ते, तेव्हा त्याविरोधात ‘बदनामी’चा दावा करण्याचा अधिकार तुम्हा-आम्हा सर्वाना आहे आणि अनेकदा आपल्याला हा मार्ग स्वीकारावा लागतो. पंतप्रधान आणि राजकीय व्यक्ती यांनीदेखील हा मार्ग अवलंबावा आणि लोकशाहीचा खऱ्या अर्थाने स्वीकार करावा. ज्यांनी भारतात लोकशाहीची संकल्पना अमलात आणली, त्या पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दल अत्यंत गलिच्छ व बदनामीकारक मजकूर लिहिणे आणि त्या मजकुराचा प्रसार करणे ही लज्जास्पद घटना अनेक संघटना आणि राजकीय पक्ष गेली ७० वर्षे सतत करत आहेत. त्याबद्दल एकाही पोलीस अधिकाऱ्याला किंवा माध्यमांना संताप येऊ नये, हा खरे तर लोकशाहीचा पराभवच म्हणावा लागेल.

प्रवीण ठिपसे, मुंबई

दुआ प्रकरणाच्या निकालानंतरचा अतार्किक आदेश

‘काळ्या काळाच्या कथा..’ हे संपादकीय (५ जून) वाचून ‘लोकसत्ता’तच काही वर्षांपूर्वी गॉर्डन थॉमस यांच्या ‘गिडॉन्स स्पाइज : द सीक्रेट हिस्टरी ऑफ द मोसाद’ या पुस्तकाचा करून दिलेला परिचय आठवला. या पुस्तकाइतकी सूक्ष्म, दीर्घ आणि प्रचंड स्फोटक माहिती असलेली पुस्तके आपल्याकडे जरी लिहिली जात नसली, तरी जगातील खतरनाक म्हणून समजली जाणारी गुप्तहेर संघटना मोसाद व ती ज्या देशाची आहे तो इस्रायल या प्रकारचे पुस्तक लिहिण्यास बंदी वगैरे आणीत नाही आणि लेखकही काहीच राखून न ठेवता सगळे उघडपणे लिहितो- तेही संदर्भासहित, जसे की आपण एखादा शोधनिबंध वाचीत आहोत असा भास होतो पानोपानी. यात काय नाही? डायनाचा खून, लेविन्स्की प्रकरण, रबीन या इस्रायलच्या पंतप्रधानांचा खून ते इराकच्या अणुभट्टय़ांचे उद्ध्वस्तीकरण- जागतिक राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या कित्येक घटना, व्यक्ती यांची चित्तथरारक वर्णने. तर मग आपल्या सरकारलाच असे काही लिहिण्याविरुद्ध अतार्किक आदेश का काढावे लागतात हे अगम्यच. बरे असे काही करून बाहेर यायचे ते येणारच. विनोद दुआ यांच्यावरील राष्ट्रद्रोहाचा आरोप फेटाळल्यानंतर लगेच असा आदेश निघावा, हा योगायोगच म्हणायचा!

सुखदेव काळे, दापोली (जि. रत्नागिरी)

शिवस्वराज्य दिन : काही प्रश्न..

राज्याच्या ग्राम विकास व पंचायत राज विभागातर्फे प्रसिद्ध झालेली ‘शिवस्वराज्य दिन’ सोहळ्याची भव्य जाहिरात (लोकसत्ता, ६ जून) पाहिली/वाचली. त्यानुसार, दरवर्षी ६ जून हा दिवस ‘शिवस्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे, हे समजले. हा दिवस- भगव्या स्वराज्य ध्वजासह, शिवशक राजदंड स्वराज्य गुढी उभारून व त्यास नमन करून साजरा करण्यात यावा, अशी मुख्य सूचना आहे. यासाठी स्वराज्य ध्वजाचा जो तपशील देण्यात आला आहे, त्यात शिवरायांची पाच मुख्य राजचिन्हे- जिरेटोप, सुवर्ण होन, भवानी तलवार, शिव राजमुद्रा आणि वाघनखे यांचा समावेश आहे. यासंबंधात अपरिहार्यपणे काही विवाद्य मुद्दे उपस्थित होतात, ते असे : (१) हे सगळे जर सरकारी पातळीवर होत असेल, तर मग ते फक्त ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद मुख्यालये यांच्यापुरतेच सीमित का? (२) कार्यक्रमामध्ये नेहमीचे ‘ध्वजवंदन’ (तिरंगी ध्वजाचे) होणार की नाही, याचा उल्लेख नाही. २६ जानेवारी २००२ रोजी अमलात आलेल्या राष्ट्रीय ध्वज नियमावलीनुसार राष्ट्रध्वजाखेरीज इतर कोणताही दुसरा ध्वज, हा राष्ट्रध्वजाहून उंच, त्याच्या वर किंवा त्याच्या बरोबरीनेही लावला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या भगव्या स्वराज्यध्वजासह राष्ट्रध्वज लावता येणे शक्यच नाही.

श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 7, 2021 12:42 am

Web Title: loksatta readers letters loksatta readers mail loksatta readers reaction zws 70 2
Next Stories
1 लोकमानस : प्रश्न विचारण्याचा हक्क बजावणारे देशद्रोही कसे?
2 लोकमानस : संघराज्य चौकटीचा आदर राखण्यातच हित
3 लोकमानस : नफेखोरीसाठी लशींचा कृत्रिम तुटवडा?
Just Now!
X