‘शाळांना नव्या वेळापत्रकांचे पर्याय!’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २३ मे) वाचले. करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात अचानक बंद झालेल्या शाळा कधी उघडणार, हा प्रश्न आहे. सध्या अनेक शाळांनी ऑनलाइन वर्ग सुरू केले आहेत, परंतु सर्वच मुलांना हा पर्याय उपलब्ध नाही. काही मुलांकडे तर ऑनलाइन सुविधा सोडा, रोजच्या जेवणाचीही भ्रांत आहे. शिवाय खेडोपाडी इंटरनेटचाही प्रश्न आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या ऑनलाइन शिक्षणाचे सर्वानाच नीट आकलन होते असे नाही. कारण ती एक वेगळी क्षमता आहे. ती प्रत्येकाकडे असतेच असे नाही. उपरोक्त वृत्तात ‘अभ्यासक्रम कमी करण्याचा विचार सुरू आहे’ असे म्हटले आहे; परंतु त्यामध्ये अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये सुरू झाले तरी आतापर्यंतच्या करोना परिस्थितीचा विचार करता, पुढील वर्षभर प्रत्यक्षात किती ‘शैक्षणिक दिवस’ विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत येऊ शकतात, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. शाळेत येणारा प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक या प्रत्येकाचा गेल्या तीन महिन्यांतील अनुभव वेगळा असणार आहे. म्हणून शाळा उघडल्यानंतरही सर्वाना एकमेकांशी जुळवून घेण्यात काही काळ जाणार आहे. तसेच अनिश्चिततेचे दडपणही असणार आहे. कदाचित नियोजनात वेळोवेळी बदलही करावे लागतील. तरीही अनुभवातून काही मुद्दे सुचवावेसे वाटतात, ते असे : (१) अभ्यासक्रमातील काही घटक वगळून प्रत्येक इयत्तेसाठी त्यापुढील अभ्यासक्रमात आवश्यक असणारे घटक प्रामुख्याने शिकवावे, असाही एक पर्याय यापूर्वीच समोर आला आहे. त्यासंदर्भात प्रत्येक इयत्तेसाठी ‘किमान कौशल्यावर’ आधारित ‘किमान अभ्यासक्रम’ तयार करावा असे वाटते. त्यासाठी विषयानुरूप घटक ठरवावे लागतील. उदा. गणित व विज्ञान हे क्रमबद्ध विषय आहेत. त्यांमध्ये अनेक मूलभूत संकल्पना आहेत. अपूर्णाकांवरील क्रिया, समीकरण सोडविणे, भूमितीमधील गृहीतके व प्रमेये, अंकगणितातील नफा-तोटा, काळ-काम-वेग आदी घटक पायाभूत आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत तरी हे सर्व ऑनलाइनपेक्षा शाळेतच प्रत्यक्ष शिकविल्यास त्यांचे आकलन होऊ शकेल. (२) भाषेच्या बाबतीतही वाचन कौशल्य, व्याकरण, विविध वाक्यरचना आणि उताऱ्यांचे आकलन अशी विविध कौशल्ये विकसित करण्यासाठीही प्रत्यक्ष वर्गात शिकविणे गरजेचे आहे. सरावासाठी ऑनलाइन शिकविण्याचा वापर करता येईल. (३) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, शिक्षणाचा हेतू परिस्थितीशी समायोजन करता येणे हा आहे. सध्या बदललेल्या परिस्थितीला सामोरे जाताना, प्रत्येक विद्यार्थ्यांची गरज आणि अडचण वेगळी असणार आहे. त्यादृष्टीने ‘भावनिक बुद्धिमत्तेतील कौशल्ये’ आत्मसात करून शाळेतील शिक्षक सक्षम असणे आवश्यक आहे. - शोभा नेने (अध्यक्ष, बृहन्मुंबई गणित अध्यापक मंडळ), मुंबई निर्मळता, नम्रता न्यूझीलंडचा स्थायिभावच! ‘ऑर्वेल खोटा ठरला त्याची गोष्ट!’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, २३ मे) वाचला. पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांचा साधेपणा आम्हा सर्व न्यूझीलंडवासीयांना भावतो. खरे तर त्याचे गमक इथल्या मातीत आहे असे म्हणावे लागेल. कुठलाही आविर्भाव न बाळगता न्यूझीलंडमधील अनेक मान्यवर असेच निर्मळ मनाने जगत आलेत. हा आम्हा सर्वसामान्यांचा अनुभव आहे. गेली २३ वर्षे हे आम्ही रोज पाहतोय.. जगतोय! (आताशा हरवत चाललेली) नम्रता बहुतांशी इथला स्थायिभाव आहे. मोठी शहरे अंगाला कमी लावून घेतात, पण परक्याला ते सहज असणे चांगले जाणवते. इथे पराकोटीची सचोटी आढळते. एकमेकांबद्दल असलेली सहानुभूती प्रकर्षांने दिसते. माणसाला अजूनही किंमत आहे, हे स्पष्ट होते. - प्रशांत मुळे, ऑकलंड (न्यूझीलंड) या आरशात पाहणार का? ‘आर्वेल खोटा ठरला त्याची गोष्ट!’ हा लेख वाचला. आपल्याकडे गल्लीबोळातल्या नगरसेवक, ‘भाई’ मंडळींनादेखील प्राधान्याची, अनन्यतेची वागणूक दिली जाते. आमदार, खासदार आणि त्यापेक्षा उच्चपदस्थांची तर तऱ्हाच निराळी! सामान्य माणसाला मात्र कस्पटासमान वागणूक मिळते. मुंबईसारख्या शहरात लोकांना करोना संसर्गाच्या भीतीने कित्येक खासगी रुग्णालयांकडूनच आरोग्यसेवा नाकारल्याने जीव गमवावा लागत आहे. उद्योगधंदे बंद आहेत. लोकांवर उपासमारीचे संकट आहे. जगायचे कसे, सावरायचे कसे, हे सगळे प्रश्न अनुत्तरित असताना, अशा नाजूक काळात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण, आरोप/प्रत्यारोप चालू आहेत. अशा सगळ्यांनी वरील लेखात दाखवलेला आरसा पाहण्याची खरेच गरज आहे! - नितीन द. राणे, टिटवाळा (जि. ठाणे) प्रसिद्धीची अकारण वलये दूर करावीत.. ‘ऑर्वेल खोटा ठरला त्याची गोष्ट!’ हा लेख वाचला. न्यूझीलंडच्या पंतप्रधानांचा रेस्तराँमधील प्रसंग वाचताना तेथील समृद्ध लोकशाही व्यवस्थेचा अनुभव येतो. भारतातही अशी समृद्ध लोकशाही व्यवस्था उभी राहण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, राजकारणी व नोकरशहा यांभोवती उभे केलेले अकारण प्रसिद्धीचे वलय समाजाने दूर करणे आवश्यक आहे. व्यक्तिकेंद्रित राजकारण हे लोकशाही व्यवस्थेला नेहमीच मारक ठरत असते. अशा राजकारणामध्ये देशातील आर्थिक, सामाजिक असमानतेकडे व विकासाच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष होत असते. ‘कार्यकर्ता’ म्हणवून घेणाऱ्यांनी तर याचा विशेष विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा काळ मार्गक्रमण करीत राहील, परंतु आपली लोकशाही व्यवस्था मात्र आहे त्याच टप्प्यावर राहील. - मयूर तुकाराम माने, पिलीव (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) देश पुढे जातात ते क्षुल्लक गोष्टी मोठय़ा न केल्यानेच! ‘ऑर्वेल खोटा ठरला त्याची गोष्ट!’ हा लेख वाचून जेसिंडा आर्डर्न यांच्याबद्दल आधीच असलेला आदर आणखी वाढला. एखाद्या देशाचा पंतप्रधान कसा असावा, याचे आदर्श उदाहरण म्हणजे जेसिंडा. न्यूझीलंडच्या ख्राइस्टचर्च येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला प्रसारमाध्यमे व धर्माधांनी धार्मिक रंग द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा जेसिंडा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन धर्माधतेला आणि एकूणच प्रसारमाध्यमांना चपराक लगावली. त्यातून आपल्या देशात धर्माचा आधार घेऊनच राजकारण करणाऱ्यांनीही शिकण्यासारखे आहे. संवेदनशीलता म्हणजे काय, हे जेसिंडा यांनी कृतीतून दाखवून दिले. मात्र, जिथे भावनासुद्धा फायद्यासाठी व्यक्त केल्या जातात, तिथे काय अपेक्षा करावी! पदाबद्दल बोलायचे तर, आपल्याकडे मंत्री महोदयांनी ताटकळत उभे राहणे म्हणजे आभाळ कोसळल्यासारखेच! देश पुढे जातात, सर्वगुणसंपन्न होतात ते अशा क्षुल्लक गोष्टी मोठय़ा न केल्यामुळेच! - दीपाली सुनंदा राजेंद्र गायकवाड, नेवासा (जि. अहमदनगर) सेवाकार्याचा गवगवा जुन्याजाणत्यांना अमान्य, तरीही.. रा. स्व. संघ कार्यकर्त्यांनी करोना महामारीच्या काळात केलेल्या प्रचंड मदतकार्याचा आढावा आशिष शेलार यांच्या ‘अनामिक कार्याला, सेवेला सलाम!’ या लेखातून (‘रविवार विशेष’, २४ मे) वाचला. खरे तर अशा सेवाकार्याचा असा गवगवा करणे संघातल्या जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांना अजिबात मान्य नाही; तरीदेखील आजकालच्या ‘कार्यपद्धती’त ते आवश्यकच झाले आहे. संघाप्रमाणेच देशातील इतर अनेक सामाजिक संस्था आजच्या या संकटसमयी आपापल्या परीने, आपल्या ताकदीनुसार काम करत आहेत. पण त्यांच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या तुलनेत संघाचे संघटनात्मक काम सर्व देशभर गेली ९५ वर्षे सातत्याने चालू असल्याने एका इशाऱ्यावर देशभर संघाचे कार्यकर्ते अशा प्रसंगी धावून येतात. आणखी एका वैशिष्टय़ाचा उल्लेख करावासा वाटतो, तो म्हणजे संघ स्वयंसेवक जातपात, भाषा, धर्म यांपलीकडे जाऊन अत्यंत आत्मीयतेने काम करतात. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व (जि. ठाणे) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भूमिका बदलली आहे? आशीष शेलार यांचा लेख - ‘अनामिक कार्याला, सेवेला सलाम!’ वाचला. रा. स्व. संघाने केलेले सेवाकार्य कौतुकास्पद आहेच. ते कमी लेखण्याचा इथे प्रश्नच नाही. रा. स्व. संघ जन कल्याण समिती, वनवासी कल्याण आश्रम, विवेकानंद केंद्र.. अशा अनेक उपक्रमांतून अशा प्रकारचे सेवाभावी कार्य गेली अनेक वर्षे करत आलेला आहे. द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या काळापर्यंत हे कार्य ‘अनामिक’ किंवा ‘प्रसिद्धीनिरपेक्ष’ अशा स्वरूपातच असे. अलीकडच्या काळात मात्र परिस्थिती बदललेली आहे. लेखात उल्लेखलेली संघ स्वयंसेवकांनी केलेली बहुतेक कार्ये एव्हाना समाजमाध्यमांतून वेगवेगळ्या स्वरूपांत- ध्वनी/दृक्मुद्रण, छायाचित्रे, लेख, वगैरेंतून- लाखो लोकांपर्यंत पोहोचलेली आहेत आणि त्यांत काहीही गैर नाही. पण हे सर्व होऊनही पुन्हा जणू काही हे सर्व कार्य, पूर्वीप्रमाणेच ‘अनामिक’ आणि ‘प्रसिद्धीनिरपेक्षपणे’ चाललेय, असे मांडण्याची खरेच गरज नाही. दुसरे म्हणजे, ‘रा. स्व. संघ गेली अनेक वर्षे काम करतो आहे. काम काय? तर एकच- मनुष्यनिर्माण! मानवसेवा!’ ही मांडणी वाचून आश्चर्य वाटले! गेली सुमारे ९५ वर्षे ‘हिंदू संघटन’ हेच संघकार्याचे मुख्य घोषित उद्दिष्ट असल्याचे समजले जाते, त्याचे काय झाले? ते तसे नाही, अशी आता खुद्द संघाचीच भूमिका झाली की काय? जर निव्वळ मानवतावादी भूमिकेतून ‘‘मानवसेवा’ हेच ध्येय असलेली संघटना’ असेच रा. स्व. संघाचे स्वरूप असेल किंवा यापुढे तसे राहणार असेल, तर ते खरोखरच धक्कादायक म्हणावे लागेल! ‘मनुष्यनिर्माण, मानवसेवा’ एवढेच उद्दिष्ट म्हटले, तर मग हिंदुत्ववाद, हिंदुसंघटन, हिंदुराष्ट्राची उभारणी.. वगैरे सर्वच मुद्दे निकालात निघतात. अगदी अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची उभारणी, हीसुद्धा तितकीशी महत्त्वाची ठरत नाही! दिल्लीतील तबलिगी मरकजविषयी रा. स्व. संघप्रणीत मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाने घेतलेली बोटचेपी भूमिका बघितल्यावर, अलीकडे संघाची भूमिका खरेच बदलत आहे की काय, अशी शंका येते. ‘हिंदुसंघटन’ हेच आपले मुख्य उद्दिष्ट आहे किंवा कसे, ते रा. स्व. संघाने पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्याची गरज आहे. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
