कोविड-१९ या साथरोगावर लस येऊ घातली आहे. प्रत्यक्षात लस आल्यावर देशात अभूतपूर्व गोंधळ होणार आहे. तो टाळण्याबद्दल विचारविमर्श आणि नियोजन होणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्षात काय होईल त्याचा अंदाज करता येऊ शकतो. त्यानुसार शासकीय यंत्रणांना नियोजन करता येईल. सरकारसाठी ही मोठी कसोटी असणार आहे यात शंका नाही. लस मिळवण्यावरून जनतेमध्ये अक्षरश: हाणामाऱ्या होऊ शकतात. या महामारीबद्दल आधीच एवढा बागुलबोवा तयार झालेला आहे, की रोगापासून वाचवणारी लस प्रत्येक माणसाला तात्काळ हवी आहे. ती मिळवण्यासाठी लोक उपलब्ध असलेले सर्व भलेबुरे मार्ग वापरतील यात शंका नाही. भारतातील अफाट लोकसंख्येला अशी लस पुरवणे हे अतिप्रचंड काम असणार आहे. पोलीस बंदोबस्तात देशभर हे काम करावे लागेल. लस देण्यासंदर्भातले धोरण किंवा नियम याबद्दल सरकारी पातळीवर विचार झालेला असेलही, पण जनतेला त्याची आज तरी कल्पना नाही. लस देण्यासंदर्भात प्राधान्यक्रम निश्चित करावे लागतील. कारण पुरवठा जरी कोटय़वधी युनिट्सचा असला तरी तात्काळ मागणी अब्जावधींची असणार आहे. सरकारने जरी काही प्राधान्यक्रम ठरवले तरी ते टाळून आपल्याला लस आधी कशी मिळेल या मानसिकतेमुळे यंत्रणा आणि नियोजन कोलमडू शकते. जसा औषधांचा काळाबाजार झाला तसा लशीचाही होणार हे निश्चित. यामध्येही ‘बळी तो कान पिळी’ असेच होणार. सरकारी धोरण म्हणून कदाचित ज्यांना करोना होऊन गेलाय त्यांना आधी वगळले जाईल. जे अजून संक्रमित झालेले नाहीत अशा लोकांमध्ये लहान मुले, इतर रोगांनी आजारी असणारे, वयस्क नागरिक, ‘करोनायोद्धे’ यांना प्राधान्यक्रम द्यावा लागेल. मग राहिलेल्या असंक्रमित जनतेचा आणि त्यानंतर संक्रमित लोकांचा विचार करावा लागेल. हा सगळा उपद्व्याप दीर्घकाळ चालणार आहे आणि तो काटेकोरपणे पार पाडावा लागणार आहे. लस दिल्यानंतरचे परिणाम आणि त्यांच्यावर उपाय हा प्रश्नही उद्भवणार आहे. त्यामुळे काळाबाजार रोखणे आणि सुव्यवस्था राखणे यासंदर्भात जनतेला विश्वासात घेऊन लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्याची हीच वेळ आहे. - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे ‘दयेच्या अधिकारा’त ‘सुनावणी’ येत नाही! ‘मुख्यमंत्री, मंत्र्यांनी फेटाळलेल्या अर्जावर राजभवनात सुनावण्या’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ सप्टेंबर) वाचली. या ‘सुनावण्या’ निदान सकृद्दर्शनी तरी संविधानाशी विसंगत वाटतात. राज्यपालांचे कार्यक्षेत्र, अधिकार यांबाबत राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५३ ते १६२ मध्ये तरतुदी आहेत. त्यातही राज्यपालांचे कार्यकारी अधिकार मुख्यत: अनुच्छेद १६१- ‘क्षमा इत्यादी करण्याचा आणि विवक्षित प्रकरणी शिक्षादेश निलंबित करण्याचा, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा राज्यपालांचा अधिकार’- यामध्ये येतात. थोडक्यात, राज्यपालांचा अधिकार हा मुख्यत: ‘दयेचा अधिकार’ आहे. अन्य प्रशासकीय बाबी, सेवाशर्तीसंबंधी गाऱ्हाणी, इत्यादींत राज्यपालांना वेगळे अधिकार नाहीत. याबाबतीत राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच जावे लागेल (अनुच्छेद १६३). याखेरीज, राज्यपालांनी घ्यावयाच्या शपथेमध्ये- ‘मी स्वत:ला (अमुक) राज्याच्या जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईन’ असा उल्लेख आहे. राज्यपालांनी हा ‘सुनावण्या’ सुरू करण्याचा निर्णय घेताना बहुधा शपथेतील हा उल्लेख गांभीर्याने घेतला असावा. अन्यथा, ‘दयेच्या अधिकारा’त ‘सुनावणी’चा प्रश्नच येत नाही. बाकी ‘जनराज्यपाल : भगतसिंह कोश्यारी’ या सचित्र पुस्तकाचे व ई-बुकचे प्रकाशन, आणि त्याद्वारे ‘संघनिष्ठेचे दर्शन’ हे तर अगदी उघडपणे राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेला न शोभणारे आहे. भगतसिंह कोश्यारी हे आपल्या उत्साहाने आणि कार्यक्षमतेने राज्यपालपदाची आजवरची प्रतिमा- निवृत्त राजकीय नेत्यांचे वृद्धाश्रम- बदलत आहेत. पण अतिउत्साहाच्या भरात त्या पदाची प्रतिष्ठा अगदीच अवनत होऊन चालणार नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) देश म्हणून आपण काय करणार आहोत.. ‘कोणता न्याय?’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचताना, त्यातील ‘एक देश म्हणून आपण काय करणार आहोत?’ हा प्रश्न मनाला भिडला. या देशात, जगात कुठेही नसलेली जातिव्यवस्था गेली हजारो वर्षे आहे. ठीक आहे, प्रत्येक देशाचे वेगळेपण असतेच. पण एखादी व्यवस्था समाजजीवन ढवळू लागते, सामाजिक एकोप्यावर आघात करू लागते, सततची आंदोलने आणि जनतेचे बलिदान होण्याचा धोका निर्माण होतो, तेव्हा त्यावर देश म्हणून दूरगामी उपाय काढणे गरजेचे ठरते. जर जातिव्यवस्था या देशात पुढील काही शतके राहणारच असेल, तर तसे मान्य करावे आणि आताच केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून सर्व लोकसंख्येचे सर्वेक्षण करावे. वेगवेगळ्या जातींमध्ये लोकसंख्येची विभागणी करावी. सर्वप्रथम आर्थिक दुर्बल, सैनिक व तशाच इतर गरजू घटकांना १५-२० टक्के असे काही आरक्षण ठेवावे आणि त्यानंतर सर्वच जातींना त्यांच्या लोकसंख्येतील प्रमाणात कोटा ठरवून द्यावा. त्या कोटय़ामध्ये त्या त्या जातीतील गुणवत्तेनुसार क्रमवारी असावी. म्हणजे जातिव्यवस्था आणि गुणवत्ता अशा दोन्ही गोष्टींची काळजी घेतली जाईल. शिवाय कोणतीच जात दुसऱ्या जातीप्रति दूषित ग्रह करून घेणार नाही. सर्वच समाधानी असल्याने सामाजिक दरी निर्माण होणार नाही. सामाजिक समानता येईल आणि हा देश १०० टक्के आरक्षित होईल. सर्वेक्षणाला पाच-दहा वर्षे लागतील, पण शतकांची सोय होईल. वेगवेगळ्या न्यायालयांचा वेळ वाचेल. मग राजकारणी कसले राजकारण करतील म्हणाल, तर राफेलपासून ते कंगना/सुशांतपर्यंत अनेक विषय रोज तयार होत असतातच की! - मोहन भारती, ठाणे ‘मागासलेपणाचा वैयक्तिक निर्देशांक’ हा उपाय ठरेल! ‘कोणता न्याय?’ हा अग्रलेख (११ सप्टेंबर) वाचला. आरक्षणाचा मुद्दा आता सर्वोच्च न्यायालयात ऐरणीवर आलेला आहे. काहींना गरज नसतानाही, निव्वळ जातीमुळे मिळतेय; तर काही खऱ्या गरजूंना निव्वळ जातीमुळे मिळत नाहीये, असा हा तिढा आहे. म्हणजेच मागासलेपण जोखण्यासाठी ‘जात’ हा एकमेव मापदंड कुचकामी ठरू लागला आहे. आरक्षण धोरणाचा हा हेतूही आहे आणि अपेक्षित, आश्वासक परिणामही. हा तिढा सोडवण्यासाठी जात्याधारित सामूहिक मागासलेपण जोखण्यापेक्षा, ‘जात + आर्थिक + सामाजिक’ घटक लक्षात घेऊन ‘मागासलेपणाचा वैयक्तिक निर्देशांक’ काढणे हा एक उपाय आहे. आरक्षण या निर्देशांकाशी निगडित असेल. थेट आणि फक्त जातीशी नाही. अनेक मापदंड वापरून हा निर्देशांक काढता येईल. यात जात, शहरी/ग्रामीण निवास, पक्के/कच्चे घर, आई-वडिलांचे शिक्षण, सरकारी/खासगी शाळा, आई-वडिलांनी भूषवलेली राजकीय-घटनात्मक पदे (उदा. सरपंच, राष्ट्रपती), आर्थिक स्थिती, स्थावर मालमत्ता, करदेयता, त्या व्यक्तीने तसेच आधीच्या पिढीने उपभोगलेल्या सवलती वगैरे निकष असू शकतील. त्यांना कमीअधिक महत्त्व असेल. पुढे जातीचे गुण कमीकमी होत जातील. ही जागा अन्य जातनिरपेक्ष घटक भरून काढतील. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला जातीला ९० टक्के गुण असतील. पुढे ते दर वर्षी कमी होत जातील. अशाने सुरुवातीला सर्व जातींतले ‘क्रीमी लेयर’ वगळले जातील; ‘गरजू लेयर’ आपोआप सामावले जातील. जात कमी-कमी आणि शेवटी बिनमहत्त्वाची ठरेल. निर्देशांकातील निकष कोणते, कशाला किती टक्के आणि किती काळ महत्त्व हे स्वायत्त, घटनात्मक आयोग ठरवेल. याला आरक्षणवाद्यांचाही आक्षेप असायचे कारण नाही. - डॉ. शंतनु अभ्यंकर, वाई (जि. सातारा) कालबद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करणे आवश्यक ‘कोणता न्याय?’ हा अग्रलेख वाचला. एखाद्या समाजास आरक्षण न्याय्य हक्क म्हणून मिळावयाचे असेल तर कालबद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करणे आवश्यक असते. अशा सर्वेक्षणातून त्या समाजाचे मागासलेपण आकडेवारीने सिद्ध झाले पाहिजे. अशी सर्वेक्षणे करताना अनेक वेळा पळवाटा निघतात किंवा काढल्या जातात. त्याचे एक उदाहरण मांडावेसे वाटते. राज्यातील बहुतांश शैक्षणिक संस्था ठरावीक समाजाच्या म्हणून ओळखल्या जातात. अनेक संस्थांची नावेच समाजाभिमुख असतात. अशी उदाहरणे खंडीभर सापडतात. कारण नावातही अभिनिवेश असतो ना! अशा संस्थांतून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती करताना खुल्या संवर्गात त्याच समाजाचे उमेदवार हक्कम्हणून निवडले जातात. संविधानात्मक तरतुदींमुळे खुल्या पदांवर अन्य राखीव प्रवर्गातील उमेदवार पात्र असतातच. त्याशिवाय राखीव पदे असतातच! पण खुल्या पदावर नेमलेल्या ठरावीक समाजाच्या उमेदवारांची गणती काही सर्वेक्षणांत त्या समाजासाठी होत नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जर टक्केवारी मोजली तर वास्तव विदारकच असणार. याबद्दल कोणी काही विचार करेल? - अनिल राव, जळगाव गरज महत्त्वाची की टक्केवारी? ‘कलात्मकता आणि कळकळ’ या संपादकीयात ‘ऑस्कर’सारखी जागतिक पातळीवरची संस्था नव्या नियमावलीनुसार कलेच्या क्षेत्रात राखीव जागांचा नवा वाद निर्माण करते आहे याकडे लक्ष वेधून त्याचे यथोचित खंडनही केले आहे. ज्या वंचितांचा ‘ऑस्कर’ला आज कळवळा वाटतो आहे, त्यांना आजवर ‘ऑस्कर’ने जाणता-अजाणता अनेकदा डावलले आहे. त्याविषयी वाटत आलेल्या अपराधभावनेतून ‘ऑस्कर’ने ही नियमावली केली आहे. त्यानुसार अशा तथाकथित वंचितांना इतक्या प्रमाणात- थेट टक्केवारीच्या आकडय़ात संधी देतील त्याच चित्रपटांचा २०२४ पासून पुरस्कारासाठी विचार होणार आहे. याला ‘दिवाळखोरी’ यापेक्षा दुसरा शब्द नाही. अलीकडे प्रत्येक क्षेत्रात याच दिवाळखोरीचे विश्वरूपदर्शन घडते आहे. दिग्दर्शक-निर्मात्याने आपल्या चित्रपटाच्या गरजेनुसार कलावंत, तंत्रज्ञ निवडायचे की या राखीव जागांची टक्केवारी लक्षात घ्यायची? आता तर या संदर्भात वेगळीच भीती वाटते आहे. ती अशी की, जातींचे आरक्षणावरून जे आंदोलन गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे सुरू आहे, तेही ‘ऑस्कर’कडून प्रेरणा घेऊन शासकीय चित्रपट पुरस्कारांत तशी मागणी करू लागतील. तसेही कोण काय सांगण्याचा प्रयत्न करतेय याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या सोयीच्या आणि फायद्याच्याच गोष्टी उचलण्याकडे आजकाल सर्वाचाच कल आहे. - अशोक राणे, मुंबई
