‘तारीख पे तारीख’ कुठवर चालणार? ‘दाभोलकर-पानसरे हत्येप्रकरणी खटल्यास कधीपासून सुरुवात?; २४ मार्चपर्यंत स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश’ ही बातमी (लोकसत्ता, १४ फेब्रुवारी) या खटल्यातील तपास यंत्रणेची खालावलेली कार्यक्षमता (की निर्ढावलेपणा!) अधोरेखित करणारी आहे. गेली सात वर्षे न्यायपालिकेला प्रत्येक वेळी संताप व्यक्त करणे, ताशेरे ओढणे, तपासाच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त करणे व त्याचप्रमाणे पुढील तारीख देणे यांचा नक्कीच उबग आला असेल. दाभोलकर व पानसरे यांची प्रत्यक्ष हत्या करणाऱ्या गुन्हेगारांना (व त्यामागील सूत्रे हलविणाऱ्यांना) पकडून रीतसरपणे न्यायालयात खटला दाखल करण्यास जबाबदार असलेल्या सीबीआय व विशेष तपास पथक या तपास यंत्रणा प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी फुकाचे दावे करत दर वेळी काही तरी कारण देत कागदी सोपस्कार उरकत आहेत की काय, असे वाटू लागते. गुन्हे अन्वेषणाचा वेग चांगला आहे असे स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या या यंत्रणा खऱ्या गुन्हेगारांना शिक्षापात्र ठरविण्यात का अयशस्वी होत आहेत, हे एक न सुटणारे कोडे आहे. कदाचित एखादी अदृश्य शक्ती गुन्हा अन्वेषण यंत्रणांना थोपवून धरत आहेत की काय, असे वाटू लागते. उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास चालू आहे म्हणून तरी ही ‘खुनाची केस’ अजून ‘जिवंत’ आहे. नाही तर केव्हाच ‘खुनी सापडत नाही’ या सबबीखाली हा तपास गुंडाळून ठेवला असता. हे सारे पाहता, त्यामुळे प्रत्यक्ष गोळी झाडून खून करणारे, त्यांना आवश्यक रसद पुरवणारे, आर्थिक बळ देणारे व या सर्व कटकारस्थानाचे सूत्र हलवणारे या सर्वाना पकडून त्यांच्यावर खटला भरल्याशिवाय तपास यंत्रणेची विश्वसनीयता पुन्हा प्रस्थापित होणार नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घ्यावे. नाही तर ‘तारीख पे तारीख’ हे असेच चालू राहणार! - प्रभाकर नानावटी, पुणे अन्यथा आगामी निवडणुकांतही असाच कौल! ‘विजय आपचा, पण खेळ भाजपचाच..’ हा सुहास पळशीकर यांचा लेख (रविवार विशेष, १६ फेब्रुवारी) वाचला. दिल्लीच्या जनतेने जो कौल दिला, तो देशाच्या राजकारणाला कलाटणी देणारा आहे. दिल्ली निवडणुकीत मतदारांनी द्वेषबुद्धीपेक्षा कार्यक्षमतेला प्राधान्य दिलेले दिसते. जनता आता धार्मिक, युद्धजन्य राष्ट्रवादी अहंकाराची भाषा खपवून घेणार नाही, हा बोध यातून भाजपने घ्यावा. नाही तर जशी सात राज्यांतील सत्ता गमावली, तशी आगामी निवडणुकांतही गमवावी लागेल. धर्माला नाही, तर विकासाला जनता प्राधान्य देते हे लक्षात घ्यायला हवे. - कौस्तुभ र. कांडलकर, दर्यापूर (जि. अमरावती) म्हणूनच पु.लं.सारख्यांचे साहित्य आस्वादता आले! ‘असहमतीला देशविरोधी ठरवणे लोकशाहीशी प्रतारणा!; सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांचे मत’ ही बातमी (लोकसत्ता, १६ फेब्रुवारी) वाचली. भारतात अशी असहमती व्यक्त करता येत असे, हे आपल्या लोकशाहीचे बलस्थान होते. असे सारे मनोहर होते म्हणूनच पुलंपासून अनेक लेखकांच्या विनोदी साहित्याचा आस्वाद आमच्या पिढीने घेतला. आपल्या देवदेवतांवर हलकेच विनोदी अंगाने लिहिण्याचे व तेवढय़ाच विनोदी बुद्धीने ते ऐकण्याचे धारिष्टय़ याच देशात झाले होते. दुर्दैवाने हल्ली कोणत्याही विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा न होता ती गुद्दय़ांवर येते. एखादे स्पष्ट मत मांडल्यावर सुडाची भीती तर भारतात आणीबाणीपासूनच रुजली आहे. आता तर ती प्रत्येकाच्या मनात ठाण मांडून आहे. म्हणूनच विचारवंत राजकारणापासून चार हात लांब राहतात. हे बदलायचे असेल तर जनतेत सहिष्णुतेचे वातावरण निर्माण होणे आवश्यक आहे. परंतु ते होण्याकरिता राजकारणी, समाजकारणी, विचारवंत, कलाकार, खेळाडू व समाजातील सर्व वर्गानी एकमेकांच्या विचारांचा आदर करत खुल्या वातावरणात निष्पक्ष चर्चा करणे गरजेचे आहे. हे झाले नाही, तर आपली वाटचाल सामाजिक अराजकतेकडे होईल व हे अंतर्गत युद्धच लोकशाहीस धोका निर्माण करेल. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे गर्दीच्या राजकारणात दर्दीची उपेक्षा ‘मतभिन्नता हा सर्जनशीलतेचा आत्मा!; ‘गेट वे लिटफेस्ट’मध्ये चित्रकर्ते अदूर गोपालकृष्णन यांचे मत’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १५ फेब्रुवारी) वाचले. भारतीय राज्यघटनेनुसार विधानसभा आणि लोकसभा या सभागृहांसाठी थेट जनतेने निवडून दिलेले उमेदवार असतात जे ‘गर्दी’चे- लोकभावनेचे, प्रतिनिधित्व करतात. विधान परिषद आणि राज्यसभा या तुलनेने वरिष्ठ मानल्या जाणाऱ्या सभागृहांचे प्रयोजन हे राज्य कारभारात ‘दर्दी’चा समावेश असावा, विविध क्षेत्रांतील जाणकारांच्या ज्ञानाचा आणि विद्वत्तेचा उपयोग करून घेता यावा हे आहे. आदर्श राजकारभार करणे ही खरे तर सर्जनशील अशी प्रक्रिया आहे. पण मतभिन्नतेची ‘अ‍ॅलर्जी’ असलेल्या आजच्या राज्यकर्त्यांना सर्जनशीलतेशी काहीही देणे-घेणे नसते. विद्वानांचा आणि कलावंतांचा द्वेष करणाऱ्यांना ‘मतभिन्नता हा सर्जनशीलतेचा आत्मा आहे’ हे अदूर गोपालकृष्णन यांचे मत कसे पटणार? त्यामुळेच विधान परिषद आणि राज्यसभा अशा ठिकाणी (कविवर्य) रामदास आठवले आणि (ताठ कॉलरवाले छत्रपती) उदयनराजे भोसले यांच्यासारखी नावे दिसतात. त्यांना निवडणूक जिंकण्याइतपत लोकांचा पाठिंबाही नसतो आणि अन्य कोणत्या क्षेत्रातले प्राविण्यही नसते. पण त्यांच्या खाल्ल्या मिठाला जागण्यासाठी या जागांवर जनतेने नाकारलेल्या अपयशी आणि असंतुष्ट राजकारण्यांची सोय केली जाते. त्यामुळे या सभागृहांना राजकीय आश्रितांसाठी पंचतारांकित छावण्यांचे स्वरूप आले आहे. वाऱ्याची दिशा बघून विविध पक्षांत बेडूकउडय़ा मारणारे पक्षबदलू, पक्षनिधीचे देणगीदार असलेले भांडवलदार अशांचे पुनर्वसन करणे हे या सभागृहांचे प्रयोजन नाही. घटनेच्या मूळ उद्दिष्टांची अक्षम्य उपेक्षा होत आहे. हे अंतिमत: जनतेच्या (म्हणजे गर्दीच्या) हिताचे नाही. - प्रमोद तावडे, डोंबिवली ‘वैचारिक अस्पृश्यता’ दिसते; स्वातंत्र्यसंकोचाचे काय? ‘वैचारिक अस्पृश्यता हे संकुचित मानसिकतेचे लक्षण’ या मथळ्याखालील डॉ. नरेंद्र जाधव यांचे पत्र (लोकमानस, १४ फेब्रुवारी) वाचले. ‘आमचा बाप अन् आम्ही’ या प्रसिद्ध आत्मकथनाचे लेखक असलेले डॉ. नरेंद्र जाधव अर्थशास्त्रज्ञ असून पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत. त्यांनी संसदेत सादर झालेल्या ताज्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण, चिकित्सा करून देशवासीयांना अर्थसाक्षर करायला हवे होते. ऐकिवात आहे की, शाखा विकासासाठी सेवांतर्गत जो शिक्षकवृंद पीएच.डी. करू इच्छितो, त्याला संशोधन कार्यासाठी दोन वर्षांची पगारी रजा व निधी मिळत होता; तो २०१७ सालापासून बंद करण्यात आलेला आहे. याबाबत माजी कुलगुरूंनी काही लिहिल्याचे स्मरत नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही त्रासदायक आहे. त्याबाबतही यांनी कुठे लिहिलेले वा बोललेले ऐकिवात नाही. पण म्हाळगी प्रबोधिनीच्या संकुलात योजलेले प्रशिक्षण रद्द केले गेल्यामुळे डॉ. जाधव खूपच व्यथित झालेले दिसून येतात. ही त्यांना वैचारिक अस्पृश्यता वाटते. संकुचित मानसिकतेचे लक्षण वाटते. त्यांनी या घटनेचा निषेधही केला आहे. लोकशाहीत कुणाचा निषेध करायचा नि कुठे लाळघोटेपणा करायचा, याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. लोकशाही मार्गाने आजूबाजूला निषेध होत असताना, धरणे दिले जात असताना त्या नि:शस्त्र निदर्शकांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्यांचा, बलप्रयोग करणाऱ्यांचा, पिस्तूलधारी गुंडांचा डॉ. जाधव यांनी कधी निषेध केल्याचे ऐकिवात नाही. म्हाळगी प्रबोधिनीचा ज्यांना पुरेपूर लाभ झाला ते या ‘वैचारिक अस्पृश्यते’बद्दल चकार शब्द काढायला तयार नाहीत; पण अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. जाधव लेखणी परजीत पुढे सरसावले. खरेच प्रबोधिनी नि तेथील प्रशिक्षण ‘ग्रेट’च असले पाहिजे! - प्रकाश मोगले, नांदेड सरकारचे पाऊल अनैतिक म्हणूनच निषेधार्ह राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अर्थात ‘एनपीआर’ची अंमलबजावणी करताना जन्मतारखेच्या निश्चितीसाठी देण्यात आलेल्या धार्मिक सणांच्या यादीतून फक्त इस्लामधर्मीयांचे सण वगळण्यात आले आहेत, या विषयीची बातमी (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचली. नेमके मुसलमानांचे सण वगळण्यामागील सरकारची मानसिकता उद्विग्न करणारी आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातून मुसलमानांना वगळण्यात आले आणि आता एनपीआरमधून! मोदी सरकारने सतत कायद्यात अशी पाचर मारत समाज विस्कटून टाकण्याचा जणू चंगच बांधलेला दिसतो. जगातील सर्व धर्म भारतात नांदतात. ही भारताची विशेषता आहे. विनोबा म्हणाले होते की, देवाने परीक्षा पाहण्यासाठी जगातील सर्व धर्माना भारतात पाठविले आणि हे एकत्र कसे नांदतात, याची परीक्षा घेतली. भारत त्यात उत्तीर्ण झाला. परंतु हे सरकार विनोबांच्या या विधानालाच हरताळ फासीत आहे. वाजपेयी म्हणाले होते, सरकारने राजधर्म पाळावा. धर्म म्हणजे नैतिकता! सरकारचे हे पाऊल अनैतिक म्हणूनच निषेधार्ह आहे. - जयंत दिवाण, गोरेगाव (मुंबई) ‘सृजन’ आणि ‘सर्जन’ दोन्ही शब्द योग्यच! ‘‘सृजन’ की ‘सर्जन’?’ असा प्रश्न विचारणारे वाचकपत्र (लोकमानस, १५ फेब्रुवारी) वाचले. त्याबाबत.. संस्कृत व मराठी व्याकरणाप्रमाणे ‘सृजन’ आणि ‘सर्जन’ हे दोन्ही शब्द योग्य आहेत. दोन्ही शब्द ‘सृज’ या संस्कृत धातूपासून निर्माण होतात. सृज या धातूचे व्याकरणाप्रमाणे दोन अर्थ होतात : (अ) सृज - (४ आत्मनेपदी) त्याग करणे, मुक्त करणे. विसर्जन, उत्सर्जन हे शब्द आपण वापरतो. त्याप्रमाणेच ‘सर्जन’ हे नाम मुक्त करणे या अर्थाने वापरले जात असावे असे वाटते. (ब) सृज - (६ परस्मपदी) निर्माण करणे, उत्पन्न करणे. या धातूपासून ‘सृजन’ हे नाम तयार होते. त्यामुळे ‘सृजन’ या शब्दाचा अर्थ उत्पत्ती, सृष्टी असा घेतला जातो. - जया नातू, बेळगाव
