‘उंच माझा खोका..’ हा अग्रलेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. राज्यातील महापालिका क्षेत्रांत बहुमजली इमारती बांधण्यास परवानगी मिळाली असल्याने बहुमजली इमारती उभारल्या जातील व शहरे उभी वाढू लागतील. अशा इमारतींमध्ये लोक राहायला आल्यानंतर साहजिकच लोकसंख्येची घनता वाढणार. या वाढीव लोकसंख्येला सध्या उपलब्ध असणाऱ्या पायाभूत सुविधा पुरेशा पडतील का, याचा विचार व्हायला हवा. शहरांच्या उभ्या वाढीमुळे पायाभूत सुविधांची गरज भागविण्यासाठी करावा लागणारा सुविधांचा विस्तार मात्र भूपृष्ठाला समांतर म्हणजेच आडवा करावा लागणार. याव्यतिरिक्त बागा, उद्याने, करमणूक केंद्रे, खेळाची मैदाने यांच्या उभारणीसाठीसुद्धा जागा लागणार. शहरांमध्ये यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे असे गृहीत धरले, तरी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी लागणारा निधी कुठून आणायचा?
आज काही अपवाद वगळता राज्यातील महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल झाल्या आहेत. मालमत्ता कर ही महापालिकांच्या उत्पन्नाची गंगोत्री दिवसेंदिवस आटत चालली आहे. याचे कारण महापालिकांनी मालमत्तेच्या मोजदादीसाठी मजबूत यंत्रणा उभारलेली नाही. अनेक मालमत्ता महापालिकांच्या रेकॉर्डवर नाहीत. ही बाब १३ व्या वित्त आयोगाने जाणून मालमत्ता कराच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य मालमत्ता कर मंडळाची स्थापना करणे अनिवार्य केले होते. असे मंडळ स्थापन केल्यानंतरच शहर विकासासाठी केंद्रीय अनुदान मिळण्यास राज्य पात्र ठरेल अशी अट घातली होती. महाराष्ट्र सरकारने कागदोपत्री २०११ साली मालमत्ता कर मंडळ स्थापन केले, परंतु नऊ वर्षे उलटूनही आजतागायत महामंडळ प्रत्यक्षात अस्तित्वात आले नसल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीवरून स्पष्ट होते. हे महामंडळ कार्यान्वित झाले असते तर एव्हाना शहरांमधील मालमत्तांचा विदासंच (डेटाबेस) तयार झाला असता, कर प्रणालीचा आढावा घेऊन मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचा आधार निश्चित करून मालमत्ता कराची रक्कम ठरवली गेली असती व पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाली असती. पण याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष झाले. नगरविकासाच्या संदर्भात १३ व्या वित्त आयोगाच्या अनेक सूचना व शिफारशी दुर्लक्षित राहिल्या असे म्हणण्यास वाव आहे. घरबांधणीबरोबर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीचे निकष विचारात घेतले गेले नाहीत. सरकारचा सर्व भर राहिला तो बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी देण्याचा. त्यासाठी एफएसआय वाढवून देण्याकडे सरकारचा कल राहिला. संजीवनी नेमकी

कोणाला मिळाली हे सरकारच जाणे!

थोडक्यात, शहराच्या विकासाची कामे करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी महापालिकांना स्वत:चे आर्थिक स्रोत बळकट करावे लागतील.   – रवींद्र भागवत, कल्याण पश्चिम (जि. ठाणे)

शब्दरंजित राजकारणात समस्यांचा विसर..
‘धमक्या देणारे मुख्यमंत्री आजपर्यंत पाहिले नाहीत!; देवेंद्र फडणवीस यांचे टीकास्त्र’ आणि ‘मुख्यमंत्र्यांनी भाजपची भाषा आत्मसात केलेली नाही -डॉ. नीलम गोऱ्हे’ या दोन्ही बातम्या (लोकसत्ता, २९ नोव्हेंबर) वाचल्या. अर्थात नुसतेच मथळे वाचूनही सर्व कळावे अशा या बातम्या. ३० वर्षे स्वार्थासाठी युती करून सत्तेची फळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चाखणाऱ्या भाजप-सेनेला युती तुटताच एकमेकांचे दोष ठळकपणे दिसू लागले आहेत. जनतेची अवस्था तर घटस्फोट घेतलेल्या आई-वडिलांनी भरपेट खाऊन-पिऊन रोज एकमेकांच्या उरावर बसावे आणि मुलांनी मात्र उपाशीपोटी झोपावे अशी झालेली आहे. वाढती महागाई, शेतमालाला न मिळणारा भाव, शेतकऱ्यांना जाहीर होऊनही न मिळालेली मदत, करोनाचे संकट, अवाच्या सव्वा आलेली वीज बिले, विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान अशा लिहिण्यासाठी कमी पडाव्या इतक्या समस्या समोर असताना त्याचे सोयरसुतक ना सत्ताधाऱ्यांना, ना विरोधी पक्षांना.

आपल्या राज्याला मदत करताना केंद्र सरकार कसा आखडता हात घेते अशी तक्रार करतानाही पंतप्रधान मोदी दुखावले जाणार नाहीत याची काळजी घेणारे राज्याचे मुख्यमंत्री, एखाद्या गल्लीतल्या दादाने विरोधी टोळीला धमकवावे तसे विरोधकांना धमकवणारे मुख्यमंत्री आणि चार खोडकर विद्यार्थ्यांनी वर्गात गुरुजींनाच हैराण करून सोडावे तसे मुख्यमंत्र्यांना हैराण करून सोडणारे विरोधी पक्षनेते, हे चित्र महाराष्ट्राला शोभणारे नक्कीच नाही. पश्चिम बंगालमधील ‘रक्तरंजित राजकारण’ जितके चिंताजनक, तितकेच महाराष्ट्रातील हे ‘शब्दरंजित राजकारण’ या दोन्ही पक्षांना अशोभनीय हे मात्र नक्की.

– मुकुंद परदेशी, धुळे

ठेवीदार/गुंतवणूकदार अद्याप ‘राजा’ नाहीत!

‘अर्थव्यवस्थाच नव्हे, लोकशाहीसुद्धा..’ हा अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर, शंकर आचार्य, अरविंद सुब्रमणियन यांचा ‘रविवार विशेष’मधील लेख (२९ नोव्हेंबर) वाचला. त्या विषयाशी संबंधित आणखी काही मुद्दे.. पहिला मुद्दा म्हणजे, उद्योगांनी काढलेल्या बँका त्याच उद्योगाला अतिजोखमीच्या प्रकल्पांकरिता पतपुरवठा करतील आणि तसे उघडपणे दिसू नये म्हणून ‘काँग्लोमरेट्सचे जाळे’ वापरतील, असे लेखात म्हटले आहे. असे जाळे वापरून केलेली लबाडी शोधणे रिझव्‍‌र्ह बँकेला कठीण पडेल हे जर एकदा मान्य केले, तर मग तसेच जाळे वापरून एखाद्या उद्योगाने हस्ते-परहस्ते स्वत:ची बँक भविष्यात काढली (किंवा सध्याही काढलेली असेल) तर मग ते तरी कसे शोधणार? दुसरा मुद्दा उद्योगांच्या असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांचा, म्हणजेच उद्योगांनीच चालवलेल्या म्युच्युअल फंडांचा आहे. असे म्युच्युअल फंड्स शेअरबाजार अति तेजीत असताना नव्या स्कीम्स आणतात आणि तेजीतील बाजार पाहून हरखून गेलेला भाबडा गुंतवणूकदार अशा स्कीम्सची युनिट्स चक्क ‘दर्शनी किमतीत’ (!) मिळत आहेत हे पाहून त्यामध्ये पैसे टाकतो. प्रत्यक्षात ते पैसे त्या म्युच्युअल फंडांनी संबंधित उद्योगांच्या समभागांत गुंतवले तर त्यातून संबंधित उद्योगांना/उद्योगपतींना त्यांचे स्वत:चे समभाग चढय़ा भावात विकण्याचा राजमार्ग उपलब्ध होतो. याचे कारण म्युच्युअल फंडाच्या समभाग खरेदीचा हातभार असेल तर उद्योगांनी केलेली समभाग विक्री बाजारात चढय़ा किमतीतही शोषली जाते. उद्योगांच्या बँकांवर इतके विश्लेषण करताना या सध्याच्याच व सुस्पष्ट धोक्यावर लेखात काहीच भाष्य नाही!

सहकारी बँका बुडाल्या तर सरकार त्यांच्या मदतीला यायला कशी टाळाटाळ करते ते सीकेपी बँकेपासून दिसते आहे. खासगी बँका बुडाल्या तर रातोरात त्यांना कसे वाचवले गेले हेही येस बँकेच्या निमित्ताने दिसले. ‘एक देश, एक बँक धोरण’ आपल्याकडे दुर्दैवाने अद्यापही नाही. त्याच वेळी ठेवीदारांमध्ये/गुंतवणूकदारांमध्ये अर्थसाक्षरताही नाही, आणि मतदानाचा हक्क वापरून आपल्या प्रश्नांची तड लावून घेण्याची सजगताही नाही. त्यामुळे ‘बळीराजा’प्रमाणे ते ठेवीदार वा गुंतवणूकदार ‘राजा’ नाहीत हेच आजचे वास्तव आहे.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे

या हाळीत ‘एक पक्षीय राजवटी’चे हाकारे..

‘पुन्हा एकत्रित निवडणुकीची हाळी!; ‘एक देश, एक निवडणूक’ सूत्राचा पंतप्रधानांकडून पुनरुच्चार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २७ नोव्हेंबर) वाचले. एकचालकानुवर्तित्व असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या डीएनएत संघराज्य ही कल्पना बसूच शकत नाही. त्यामुळेच पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीला साडेतीन वर्षांचा अवधी असताना, पंतप्रधान मोदींनी विचारपूर्वक हा विषय काढला असावा. आता सगळीकडून ‘एकत्रित निवडणुका’ हा एकच कल्ला सुरू होईल, लोकशाहीला घेरण्यासाठी. याचे ‘साइड इफेक्ट्स’ तर फारच फायद्याचे आहेत. अर्थव्यवस्थेची पडझड, काश्मीरबाबत फसलेले धोरण, करोनाबाबतचा निष्क्रियपणा या सर्वच गोष्टी मागील बाकावर ढकलल्या जातील.

गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारने सर्व संस्थात्मक केंद्रीकरणाचा जो धडाका लावला आहे तो अभूतपूर्व आहे. किंबहुना केंद्रीय मंत्रिमंडळही त्यातून सुटलेले दिसत नाही. मात्र ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे दुष्परिणाम म्हणजे केंद्र सरकार बळकट असले तरी एखाद्या राज्याचे सरकार पडले तर तिथे उरलेल्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लावावी लागणार, जे केंद्राच्या पथ्यावरच पडेल. त्यामुळे ‘एक देश, एक पक्ष’ ही पुढची पायरी असेल. मात्र, पंडित नेहरूंना ही संधी असतानाही (त्यांचे मित्र देश रशिया आणि चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट होती), त्यांनी बहुपक्षीय राजवटीचा पर्याय निवडला, हे लक्षात घ्यावे लागेल. अडचणीचे होणारे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना अडगळीत टाकून एकचालकानुवर्तित्वाची सुरुवात तर २०१४ सालीच झालेली आहे. पण ती पक्षांतर्गत होती; आता तिचा देशव्यापी प्रयोग करायचा आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

– सुहास शिवलकर, पुणे

खर्च वाचेल, वेळही वाचेल; पण या धोक्यांचे काय?

‘पुन्हा एकत्रित निवडणुकीची हाळी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २७ नोव्हेंबर) वाचले. २६ नोव्हेंबर या संविधानदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशासाठी एक निवडणूक घेण्यात यावी असे विधान केले. आपल्या देशामध्ये विविध भागांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी होणाऱ्या निवडणुकांचा एकंदरीत खर्च व त्यासाठी वेळेचा होणारा अपव्यय या गोष्टींचा विचार करता असा निर्णय स्वागतार्ह ठरेल; परंतु या निर्णयाची दुसरी बाजूही लक्षात घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. कारण प्रचंड क्षेत्रीय, भौगोलिक, लोकसांख्यिक वैविध्य असणाऱ्या आपल्या देशात एकत्रित निवडणूक घेणे हे आव्हान आहे.
तसेच देशभर एकत्रित निवडणूक घेण्याचे धोके असे : (१) संपूर्ण देशात एका वेळी निवडणुका झाल्यास निवडणुकीचा प्रचार राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर होईल, त्यामुळे क्षेत्रीय मुद्दे दुर्लक्षित होतील. (२) राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढून प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व कमी होईल. (३) केंद्रात ज्या पक्षाचे वर्चस्व आहे, त्याच पक्षाची सत्ता राज्यात येण्याची शक्यता अधिक असेल. (४) वेगवेगळ्या वेळी निवडणूक झाल्याने लोकांना उमेदवार निवडीविषयी असणारे स्वातंत्र्य, उमेदवार निवडीच्या वेळी विचार करावयास मिळणारा वेळ यांत कपात होऊन चुकीचा उमेदवार निवडून येण्याची अधिक शक्यता आहे. (५) देशातील अशिक्षित मतदारांचे प्रमाण लक्षात घेता ही एकत्रित निवडणुकीची पद्धत त्यांच्यासाठी गुंतगुंतीची ठरू शकते.

– योगेश सूर्यवंशी, श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर)