‘सुधारणांचे स्वागत’ हा अग्रलेख (२५ सप्टेंबर) वाचला. मोदी सरकार काय करते, यापेक्षा धारिष्टय़ाने करते याचेच अनेकांना जास्त कौतुक असते. निश्चिलनीकरण धारिष्टय़ाचे, टाळेबंदी धारिष्टय़ाची, कलम ३७० रद्द करून टाकणे धारिष्टय़ाचे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा करणे धारिष्टय़ाचे, लोकसभा रिकामी असताना कामगार कायदे संमत करून टाकणे धारिष्टय़ाचे.. पण धारिष्टय़ाने घेतलेली धोरणे आचरटपणाची असतील किंवा सरळ सरळ संविधानविरोधी असतील तरी अभिनंदन पात्र आहेत? त्या फापटपसाऱ्यात न जाता कामगार कायद्यांतील बदलांबद्दल काही बाबी स्पष्ट करू. अग्रलेखात म्हटले आहे की, कामगार कायदे गुंतागुंतीचे, परस्परविरोधी, हास्यास्पद वगैरे वगैरे. नेमके कुठले? ट्रेड युनियन बनविण्याचा हक्क आणि तसा कायदा, संप करण्याचा हक्क व त्यासाठी कायद्याच्या तरतुदी, किमान वेतनाचा कायदा, समान कामाला समान वेतन, १०० पेक्षा अधिक कामगार असतील तर कामगार कपातीस सरकारची पूर्वपरवानगी लागते. यांत न कळण्यासारखे, गुंतागुंतीचे काय आहे? या कायद्यांमुळे कारखाने उभे राहिले नाहीत? विशेष आर्थिक क्षेत्रात हे कायदे खूपच शिथिल करण्यात आले होते (१०० ऐवजी ३०० सुद्धा). काय भरभराट झाली? ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक कामगारांना या कायद्यांचा फायदा मिळत नाही, हे संपूर्ण कामगार चळवळ सांगते आहे. पण ते लागू करण्यासाठी जे इन्स्पेक्शन हवे, ते या सरकारने ‘फॉर ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ बंदच करून टाकले आहे. मग ज्या काही तथाकथित सुधारणा केलेल्या आहेत त्या लागू होत आहेत की नाही, हे कसे कळणार? आपण धरून चालू की, होते त्या कामगार कायद्यांच्या जंजाळामुळे आपली औद्योगिक प्रगती होत नव्हती. पण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७३ टक्के भाग देशातील एक टक्का लोकांकडे जातो व ९९ टक्के इतर जनता उरलेल्या २७ टक्क्यांवर गुजराण करते, अशी आकडेवारी उपलब्ध आहे. वस्तुस्थिती हीच आहे की, या बदलांनी ‘हायर अ‍ॅण्ड फायर’ प्रथा रुजू होईल. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही भाजपशासित राज्ये या सुधारणा नव्हे, तर कामगार कायदेच तीन वर्षे स्थगित करण्याच्या प्रयत्नात होती. मोठे धारिष्टय़ाचे पाऊल! या नव्या कामगार संहिता सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये लोकसभेमध्ये मांडल्या. संसदीय समितीने २० जुलै २०२० पर्यंत संबंधितांशी चर्चा करून आपल्या शिफारशी दिल्या. ते सर्व भरताड मागे घेऊन सरकारने या लोकसभेत नव्या संहिता पटलावर ठेवल्या. त्यावर चर्चा नको? ‘फॉर ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’साठी संविधानालाच धाब्यावर बसविणे अभिनंदनास पात्र नाही. - सुकुमार दामले (राष्ट्रीय सचिव, आयटक), नवी दिल्ली न्याय्य मागण्यांची पूर्तता होत नाही, पण.. ‘पीएनबी’कडून ३२ हजार कोटींची कर्जे निर्लेखित’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचली. बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवृद्धीचे गुऱ्हाळ गेली चार वर्षे चालू आहे. तसेच बँकेच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनात बदल झालेला नाही. कर्मचारी निवृत्त होताना जे निवृत्तिवेतन दिले जाते, ते त्याच्या मृत्यूपर्यंत तेवढेच असते. दरवर्षी केवळ महागाई भत्त्यात वाढ होते. निवृत्तिवेतनात बदल व्हावा हीसुद्धा एक मागणी आहे. परंतु या न्याय्य मागण्या सरकार मान्य करायला तयार नाही. कारण काय तर म्हणे बँकांची परिस्थिती चांगली नाही. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृतिवेतनात ठरावीक मुदतीनंतर वाढ केली जाते; पण फक्त बँक कर्मचाऱ्यांनाच नाडवले जाते. दुसरे म्हणजे, निवृत्तिवेतनात वेळोवेळी वृद्धी झाली तरी त्याचा काहीही परिणाम बँकांच्या नफ्या-तोटय़ावर होणार नाही. कारण ही रक्कम कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या रकमेतून आणि ज्यासाठी वेगळा फंड निर्माण केला आहे त्यातून करायची आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकार बँकांना बडय़ा थकबाकीदारांची कर्जे वसुली न करताच निर्लेखित करण्यास परवानगी कशी देऊ शकते? ही तर सरळसरळ उपकाराची (निवडणूक काळात मिळालेल्या देणग्या) परतफेड तर नव्हे ना? या सर्व कर्जाची १०० टक्के वसुली झाली तर बँका सक्षम होऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वेळच्या वेळी मान्य होऊ शकतील. - चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे निर्णय व्यसन रोखण्यासाठी की वाढवण्यासाठी? ‘राज्यात विडी-सिगारेट सुटी विकण्यावर बंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचली. पण सुटय़ा सिगारेट आणि विडय़ा विकत घेण्यावर सरकारने बंदी आणली आहे म्हणून हुरळून जाण्याऐवजी या निर्णयाचा गर्भितार्थ समजून घ्यायला हवा. मुळात सिगारेट आणि विडी ओढणे हे आरोग्यास घातक आहे, तरीही लोक हे व्यसन करत असतात. म्हणून सरकारचा- मग ते कोणत्याही पक्षाचे का असेना- प्रत्येक निर्णय हा वरवर जरी सामान्य लोकांच्या फायद्याचा दिसत असला, तरी त्याचा अंतस्थ उद्देश हा उद्योगपतींच्या फायद्याचा असतो. सुटय़ा विडी आणि सिगारेटवरील बंदीच्या निर्णयामुळे आता व्यसन करणाऱ्याला अख्खे सिगारेटचे पाकीट किंवा विडी बंडल विकत घ्यावे लागेल. याचा अर्थ, त्याला जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. त्याचबरोबर यामुळे हातच्या वाढलेल्या नगांमुळे नेहमीपेक्षा अधिक सिगारेट/विडी ओढण्याकडे कल वाढेल. म्हणजे सरकारला लोकांनी व्यसनापासून परावृत्त होण्याऐवजी व्यसनाधीन व्हावे असे वाटते आहे का? शेवटी स्वत:च संयमाने व्यसनापासून दूर राहणे हाच उत्तम उपाय आहे. - जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई) फासे पलटण्यास वेळ लागत नाही! ‘राज्यांसाठीच्या जीएसटी निधीचा केंद्राकडून इतरत्र वापर’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचली. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांच्या हक्काची जीएसटी भरपाई वेळेवर देत नाही, म्हणजे तो पैसा दुसरीकडे वापरते. केंद्राने पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढवून त्यातूनही महसूल मिळवला. एवढा पैसा जमा होऊन तो जातो तरी कुठे? वरून केंद्र सरकार म्हणते, आमच्याकडे पैसाच नाही. यूपीए सरकारवरदेखील दूरसंचार आणि कोळसा खाणींप्रकरणी ठपका ठेवला गेला होता. त्याचेच भांडवल करून भाजपने निवडणुका जिंकल्या. मात्र, फासे पलटायला वेळ लागत नाही हे सध्याच्या सरकारमधील धुरिणांनी वेळीच ध्यानात घ्यावे. - डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) आजवरचे नियोजन पाहता, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक ‘प्रत्येकाला लस देण्यासाठी ८० हजार कोटी आहेत का?; आदर पूनावाला यांचा सवाल’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ सप्टेंबर) वाचली. ऑक्सिजन व्हेंटिलेटरच्या कमतरतेअभावी होणारे मृत्यू, अस्वस्थ रुग्णांना वेळेवर रुग्णवाहिका न मिळणे, खासगी रुग्णालयांकडून सर्वसामान्यांची होणारी पिळवणूक, अंत्यविधीसाठी लागत असलेल्या भल्यामोठय़ा रांगा.. म्हणजे सहा महिन्यांनंतरही करोनासाथ हाताळण्याचे नियोजन व्यवस्थित होत नसेल, तर लस उपलब्ध करून देण्यासाठी ८० हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार पुरवणार कसे, हा प्रश्न जसा सिरम कंपनीच्या पूनावाला यांना पडला, तसाच तो देशातील कोणाही सर्वसामान्य व्यक्तीसही पडल्याशिवाय राहणार नाही. देशातील आर्थिक स्थितीला ‘दैवी करणी’ म्हणणाऱ्या, कांदे महाग झाल्यानंतर ‘मी कांदे खात नाही’ असे उत्तर देणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे राज्यांचे जीएसटीचे परतावे देण्यासाठी पैसे उपलब्ध नाहीत. ते पाहता, हे सरकार सर्वसामान्य जनतेसाठी ८० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देईल काय? - अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर (जि. सोलापूर) इव्हान्स यांचा आदर्श भारतीय पत्रकारितेने घ्यावा! ‘काळ्या पुठ्ठय़ाच्या बांधणीत, सोनेरी अक्षरांत..’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (‘अन्यथा’, २६ सप्टेंबर) वाचला. हॅरॉल्ड इव्हान्स नामक सच्च्या, स्पष्टवादी पत्रकाराची त्यात ओळख करून दिली आहे. लोकशाहीचा ‘चवथा स्तंभ’ म्हणून मिरविणाऱ्या माध्यमक्षेत्रात सध्या अनेक वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या विशिष्ट राजकीय पक्षांच्या मुखपत्राच्याच भूमिकेत असल्याचे दिसून येते. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था यांसारख्या जीवनमरणाच्या प्रश्नांवर बोलायचे सोडून, सुशांत-रिया-कंगना आदी बिनमहत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर चर्चा झडत आहेत. लेखात म्हटल्याप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांची संपादक म्हणविणारी मंडळी न्यायाधीशाच्याच भूमिकेत दिसतात. घटनेमागील मूळ कारणाचा शोध न घेता, ‘ब्रेकिंग’च्या नावाखाली काहीही खपवण्याची प्रवृत्ती अलीकडे वाढत चालली आहे. त्यामुळेच आपल्या माध्यमसंस्थेची मोठी जाहिरातदार असलेल्या कंपनीचा मुलाहिजा न बाळगता तिच्याविरोधात लिहिणारे हॅरॉल्ड इव्हान्स कधीही श्रेष्ठ ठरतात. आपल्याकडची गळाफाडू पत्रकारिता इव्हान्स यांचा आदर्श घेईल काय? - प्रा. डॉ. संतोष संभाजी डाखरे, गडचिरोली ‘बुद्धवासी’ हा शब्द बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाशी विसंगत ‘व्यक्तिवेध’ (२६ सप्टेंबर) या सदरात प्रा. डॉ. भाऊ लोखंडे यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा घेतलेला आढावा वाचला. त्यात योजलेला ‘बुद्धवासी’ हा शब्द मात्र खटकला. ‘बुद्धवासी’ हा शब्द योजताना कैलासवासी, स्वर्गवासी, पैगंबरवासी या शब्दांशी निगडित असलेला अर्थबोध घेतल्याचे जाणवते. मुळात बुद्धांनी शरीर हे नश्वर असून ते मृत पावल्यावर पंचतत्त्वात विलीन होते हे सांगितले आहे. तसेच त्यांनी ‘आत्मा’ ही संकल्पनासुद्धा नाकारली आहे. बौद्धधर्मीय समुदायात एखादी व्यक्ती मृत पावल्यानंतर कालकथित, कालातीत किंवा स्मृतिशेष: असा शब्दप्रयोग करतात. ‘लोकसत्ता’मधील शब्द प्रमाणभूत मानले जातात. त्यामुळे ‘बुद्धवासी’ हा शब्द प्रचलित होण्यास वेळ लागणार नाही. जो बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे शब्द शक्यतो टाळायला हवेत. - देवराव प्र. वानखेडे, कल्याण (जि. ठाणे)
